निर्णय नं. ५०९९ - लेनदेन
निर्णय नं. ५०९९ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
२०४५ सालको दे.पु.इ.नं. ९५
फैसला मिति:२०५२।१।१४।५
मुद्दा : लेनदेन ।
निवेदक/प्रतिवादी:जिल्ला भोजपुर गा.वि.स. भोजपुर वडा नं. ४ बस्ने ध्यान बहादुर राई ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: मोरङ जिल्ला रंगेली गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ते बखत बहादुर खड्का ।
आसामीले छोराको हक दर्ता तिरो भोगको जग्गा निजको मन्जुरी विना विक्री गरिदिने अधिकार नभए पनि सो बमोजिम विक्री गरी दिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखित कच्चा ठहर्नेमा विवाद छैन । तर कसैले अरुको हकको जग्गा राजिनामा गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन महलको व्यवस्था अन्तर्गतको लिखत होइन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
लिखतमा साहु आसामी बनी राजिनामा जानी २०२६ सालका वाली देखि भोग गर्नु भन्ने वाक्यांशहरुबाट आसामीले रजिष्ट्रेशन लिखत मानी लेनदेन गरेको स्पष्ट देखिन आएको स्थितिमा राजिनामा सरहका शर्तनामा भन्ने वाक्यांशबाट शर्तनामाको लिखत भनी अर्थ गर्ने स्थिति नहुने ।
(प्र.नं. १८)
शर्तनामाकै लिखत भनी साहु आसामीका बिच लिखत भएको भए राजिनामा सरहको भन्ने वाक्यांश पर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १८)
राजिनामा गरि दिएको भनी भएको लिखत व्यहोराबाट पास हुन सक्ने स्थितिको छैन र लिखतको प्रकृतिबाट पास हुन नसक्ने अवस्थाको देखिन्छ भने रजिष्ट्रेशनको ६ नं. बमोजिम लिए पाएको रकम कपाली सरह असुल उपर गरि लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नै पाइने ।
(प्र.नं. १८)
लिखतको प्रकृति पहिल्याउन लिखतमा लेखिएको कुनै एउटा वाक्यांशले मात्र पहिल्याउनु कानूनसंगत हुँदैन । लिखतको सम्पूर्ण अंशको अध्ययन गरेर मात्र यसको प्रकृति छुट्याउन पर्ने ।
(प्र.नं. १८)
जग्गा राजिनामा गरि दिने गरी साहु आसामी बनी रुपैया लिनु दिनु गरी भएको लिखत पारित हुने अवस्थाको छैन वा पारित हुन सक्दैन भने त्यो लिखत कानूनले नै कपाली सरह हुन्छ र कपाली भएपछि सो मा उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको २ नं. ले १० वर्षको हदम्याद हुने ।
(प्र.नं. १८)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटःX
अवलम्बित नजीरःX
फैसला
न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ (ख) बमोजिम दोहर्याई हेरी दिनु भनी श्री ५ बाट हुकुम बक्स भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ।
२. विपक्षीले निजका छोरा संग्राम सिंह समेत दर्ता ४ विगाहा जग्गा सर्वे नापी हुन बाँकि रहेको भएतापनि पछि सर्वे नापी हुँदाका बखत जसका नाममा दर्ता हुने भएतापनि रितपूर्वकको छोडपत्र राजिनामा लिखत गराई तपाईका नाउँमा पारित गरि दिन्छु । सो जग्गा नभोगाई कच्चा ठहरीन गए साँवा व्याज सहित बुझाउने भनी मिति २०२६।२।१५।४ मा म बाट रु. ६००० लिनु भएकोमा जग्गा विपक्षीले मेरा नाउँमा सर्वे नापी गराई नदिएकोले रुपैया दिनु होस भनी ताकेता गर्दा आज सम्म साँवा व्याज समेत नबुझाएकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गत फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीबाट साँवा व्याज दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी।
३. अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गा वादीको नाउँमा नापी गराई लिखत गरी दिन्छु भनी शर्तनामाको लिखत गरी दिएको भएता पनि जुन मितिबाट शर्तको पालना हुँदैन सो मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १९(२)(ग) को (साविक पेज नं. ३८२) म्याद अर्थात मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेका मितिले ३ महिना भित्र नालेस गरी सक्नु पर्नेमा सो नगरी लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गत गरिएको फिराद दावी लाग्ने नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर पत्र ।
४. शर्तनामा लिखतको सहिछाप ध्यान बहादुर राई कै हो लिखत सद्दे हो भन्ने समेत प्र.वा. बम बहादुर बोहराले गरेको वयान ।
५. शर्तनामा कागजलाई कपाली तमसुक भनी दायर गरेको फिरादबाट तहकिकात इन्साफ गर्न नमिलेकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मोरङ जिल्ला अदालतको २०३७।८।४।४ को फैसला ।
६. उक्त फैसला चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको कोशी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
७. वादी दावी खारेज गरेको इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिन ठहर्छ भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. फिराद कानून अनुकुल नदेखिंदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत मोरङ जिल्ला अदालतको ०३९।४।१३ को फैसला ।
९. फिराद दावी बमोजिम इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१०. शुरु मोरङ जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ बेमनासिव भन्ने मिलेन। सो उपरको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको फैसला।
११. उक्त फैसलामा पुनरावेदनको अनुमती दिइएको भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१२. वादी प्रतिवादीको बीचमा भएको लिखतमा रु. ६००० कर्जा लिए । लेखिएको रुपैयामा २०२६ सालका वाली देखि राजिनामा जानी सानु मेरो छोरा वा परिवार जसका नाउँबाट भएपनि लिखत गराई पारित समेत गरि दिने दिलाउने छु । जग्गा नभोगाई कच्चा ठहरीन गए वा राजीनामा लेखिएको रुपैयाको साँवा व्याज मेरो घर घरानाबाट जस्ताको तस्तै बुझाउँला भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन आयो र सो लिखत भएको कुरामा प्रतिवादीले स्वीकार गरेकै देखिन्छ। लिखत मिति २०२६।२।१५ मा घरसारमा भएको र सो लिखत भएको अवस्थामा तत्काल प्रचलनमा रहेको रजिष्ट्रेशनको ५ नम्बर को ऐन अनुसार लिखत गराई लिनेले पारित गरी पाउँ भनी पारित नगरी दिएमा नालिस दिनुपर्ने र तत्काल प्रचलनमा रहेको रजिष्ट्रेशनको ७ नं. को ऐन अनुसार लिखत ऐनका म्याद भित्र पारित गरी नलिएमा पारित गरी पाउन आसामीले फिराद दिन व्यवस्था समेत भै रहेकोमा सोही ऐनका शब्दहरु लिखत हुँदाको अवस्थामा पारित गरी दिने दिलाउने छु भन्ने उल्लेख भएको देखिनाले लिखत साहु असामीको बिचमा भएको लेनदेन व्यवहारको १ नं. र २ नं. को ऐन अन्र्तगत नै भएको देखिन आयो । र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. का ऐन अनुसार रजिष्ट्रेशन पारित भै जग्गा साहुले भोग्न नपाएको अवस्थामा कपाली सरह वादीले दावी गरी भराई लिन पाउने हुनाले लिखत अनुसारको साँवा व्याज वादीलाई भराई दिनु पर्नेमा शुरुको फैसला सदर गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको कोशी अंचल अदालतको फैसला कानून त्रुटिपूर्ण हुनाले सो फैसला र शुरुको फैसला समेत बदर हुन्छ । वादी दावी बमोजिमको साँवा व्याज र भरी भराउ हुँदाका मितिले व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भरी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।१०।२८।१ को फैसला ।
१३. उक्त फैसलामा पुनरावेदनको अनुमती पाउँ भन्ने निवेदनमा वादीमा उल्लेख भएको कागज राजिनामाको नभई पछि राजीनामा गरी दिने र जग्गा भोगाउन नसके कागजमा उल्लेख भएको रुपैया साँवा व्याज समेत फिर्ता गर्ने शर्तनामा कागज भएकोमा तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ५।६ नं. आर्कषित हुन नसक्ने र शर्तनामाको कागजबाट उठेको विवादमा करार ऐन, २०२३ लागु हुने देखिंदा वादी दावी बमोजिम साँवा व्याज भरी पाउने भनी पु.क्षे.अ. ले गरेको फैसलामा तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ६ नं. लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को (ग) को त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमती दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०४२।२।२।४ को आदेश ।
१४. विपक्षी वादीबाट साँवा व्याज दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएकोमा मिति २०२६।२।१५ को राजीनामा हेर्दा घर खर्च गर्न रु ६००० लिएको भन्ने र सो राजीनामा दिने भनेको जग्गा पुरै २०२६ सालको वाली देखि भोग गर्न पाउने भनी देखि दिएको र पछि रुपैया थप गर्ने कुनै शर्त नभई राजीनामा सरहको लिखत भनी लिखतमै उल्ल्ेख गरेको चुक्ता राजीनामाको लिखत भएको देखिएको समेतको कारणबाट यसलाई सामान्य शर्तनामा हो भन्न नमिल्ने देखिने र यस्तो राजीनामा लिखतलाई शर्तनामा हो भनी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२)(ग) लागू हुने भन्न नमिल्ने हुनाले पु.क्षे.अ. बाट वादी दावी बमोजिम साँवा व्याज र भरी भराउ हुँदाको मितिको व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भरी लिन पाउने ठहराएको मिति २०४१।१०।२८ को पु.क्षे.अ. को फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।४।१३ को फैसला ।
१५ विपक्षी वादीले प्रस्तुत गरेको लिखत करार के हो भन्ने र यस्तो करारको लिखतबाट गरेको व्यवहारमा दुई वर्षको हदम्याद लाग्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको नजिर र डिभिजन बेञ्चको रुलिङहरु सित बाझिएको हुँदा २०४३।४।१३ को सर्वोच्च अदालतको त्रुटिपूर्ण फैस्ला दोहर्याई इन्साफ गर्नु भन्ने स.अ. का नाउँमा हु.प्र. बक्सी पाउँ भनी प्र.ध्यान बहादुर राईले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ मा चढाएको निवेदन पत्र ।
१६. न्यायिक समिति नियमावली २०२८ को नियम ११ को देहाय (१) र (२) को आधारमा स.अ.ले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा (७२) २ (ख) बमोजिम दोहयाउने आदेश बक्सन न्यायिक समितिबाट श्री ५ मा जाहेर भएकोमा दोहयाई हेरी कानून बमोजिम गर्न श्री ५ बाट हुकुम बक्स भै यस अदालतमा दर्ता हुन आएको ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी ध्यान बहादुर राईकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विवादित लिखत लेनदेनको व्यवहारको २ नं. अन्तरगतको नभै शर्तनामाको भएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. का म्याद भित्र उजुर गर्नुपर्नेमा हद म्याद नाघी दायर हुन आएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१८. यसमा वादी दावीको २०२६।२।१५।४ को लिखत व्यहोरा हेरिएमा धनी रिणी भई घर खर्च गर्न वापत भनी रु. ६००० लिएका र बन्दोबस्तमा छोरा संग्राम सिंह समेत दर्ताको ४ विगाहा जग्गा लेखिएको रुपियामा २०२६ सालका वालीदेखि राजीनामा जानी खानु भन्ने र उल्लेख जग्गा सर्वे हुन बाँकी रहेकोले हाल रजिष्ट्रेशन पारित सरह यसै कागजलाइ सझि भोग चलन गरी खानु सर्भे नाप नक्सा भई सकेपछि मेरो छोरा वा परिवार जसका नामबाट भएपनि रितपूर्वकको छोडपत्र राजिनामा लिखत गराई पारित समेत गरिदिने दिलाउने छु । लिखत गरी दिएको जग्गा कच्चा ठहरे सो रुपैयाको साँवा व्याज समेत मेरो घर घरानाबाट बुझाँउला जग्गा पाको गरिदिंदा र सबै श्रेस्तामा चार विगाहा नपुग भए पुर्याई दिने र बढी भए झिकी फिर्ता लिने गरी मेरो मन्जुरीसाथ राजीनामा सरहको शर्तनामा लिखत लेखी दिया भन्ने समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । आसामीले छोराको हक दर्ता तिरो भोगको जग्गा निजको मन्जुरी विना विक्री गरिदिने अधिकार नभएपनि सो बमोजिम विक्री गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखत कच्चा ठहर्नेमा विवाद छैन । तर कसैले अरुको हकको जग्गा राजीनामा गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशनको महलको व्यवस्था अन्र्तगतको लिखत होइन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । रजिष्ट्रेशन पास हुनुपर्ने लिखत कुनै व्यहोराबाट रित नपुगेको हुन्छ भन्ने त्यस्तो लिखत नै कच्चा ठहरिन जान्छ र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले कपाली सरह हुन्छ भन्ने कानुनको प्रष्ट व्यवस्थाबाट देखिन्छ । लिखतमा साहु आसामी बनी राजीनामा जानी २०२६ सालका वाली देखि भोग गर्नु भन्ने वाक्यांशहरुबाट आसामीले रजिष्ट्रेशन लिखित मानी लेनदेन गरेको स्पष्ट देखिन आएको स्थितिमा राजिनामा सरहका शर्तनामा भन्ने वाक्यांसबाट शर्तनामाको लिखत भनी अर्थ गर्ने स्थिति हुँदैन । शर्तनामाकै लिखत भनी साहु आसामीका बीच लिखत भएको भए राजीनामा सरहको भन्ने वाक्याँश पर्ने अवस्था देखिदैंन । राजीनामा गरी दिएको भनी भएको लिखत व्यहोराबाट पास हुन सक्ने स्थितिको छैन र लिखतको प्रकृतिबाट पास हुन नसक्ने अवस्थाको देखिन्छ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ६ नं. बमोजिम लिए पाएको रकम कपाली सरह असुल उपर गरी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नै पाइन्छ । लिखतको प्रकृति पहिल्याउन लिखतमा लेखिएको कुनै एउटा वाक्यांशले मात्र पहिल्याउनु कानूनसंगत हुँदैन । लिखतको सम्पूर्ण अंशको अध्ययन गरेर मात्र यसको प्रकृति छुट्याउन पर्ने हुँदा माथि उल्लेख गरे बमोजिम जग्गा राजीनामा गरिदिने गरी साहु आसामी बनी रुपैया लिनु दिनु गरी भएको लिखत पारित हुने अवस्थाको छैन वा पारित हुन सक्दैन भने त्यो लिखत कानूनले नै कपाली सरह हुन्छ र कपाली भएपछि सो मा उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको २ नं. ले १० वर्षको हुने देखिन्छ । दावी लिखतको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) आकर्षित हुने नदेखिंदा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।४।१३ को फैसला मिलेकै देखिन आयो ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०५२ वैशाख १४ गते रोज ५ शुभम् ।