निर्णय नं. ६००३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६००३     ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०५० सालको रिट नं. ३०३४

आदेश मिति:२०५२।२।८।२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा कार्यरत का.जि.का.न.पा. वडा नं. २     लाजिम्पाट बस्ने वर्ष ३५ की मनिता गुरुङ ।

विरुद्ध

विपक्षी    :श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष मुकाम ल.पु.न.पा. वडानं. ४ ललितपुर     जावलाखेल समेत ।

 

    जुन विनियमको आधारबाट निवेदकलाई अवकास दिएको हो सो विनियम नै श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा सो आधार लिई निवेदकलाई विपक्षी कोषको सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदबाट अवकास दिएको कार्य कानून सम्मतः नभई त्रुटीपूर्ण देखिने ।

 (प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्त ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभुवन भट्ट ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.   म निवेदिका ई.स. १९८६ अगष्ट महिना देखि प्रत्यर्थी कोषमा अफिस सेक्रेटरी पदमा कार्यरत रही मिति २०४४।४।२० मा मेरो परिक्षणकाल समाप्त भएकोले मेरो कार्य सन्तोषजनक हुँदा स्थायी नियुक्ति गरी इमान्दारी पूर्वक कार्य गरी आएकी थिए । यसै बीचमा अकस्मात मलाई ई.स. १३ डिसेम्बर १९९३ मा विपक्षी सदस्य सचिवले श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको कर्मचारी नियमावलीको नियम ६१.२ को उल्लेख गरी पदबाट मुक्त गरिएको पत्र दिईयो । जसको विरुद्धमा मैले कोषको अध्यक्षज्यूसँग निवेदन गर्न खोज्दा विपक्षी सचिवज्यूले निवेदन नै दर्ता गर्न दिनु भएन । यसरी मलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कार्य निम्न बमोजिम त्रुटीपूर्ण छ ।

३.   कोषको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली बमोजिम कर्मचारीको सेवा अन्तरगत यात पद नै खारेज भएको हुनु पर्ने या मेरो सेवा आवश्यक नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मलाई सेवा मुक्त गरी दिएको पत्रमा के कुन कारणबाट मलाई पद मुक्त गरिएको हो सो खुलेको छैन । नियमावली बमोजिम मेरो पद Officer 3rd (M3) vi भन्ने उल्लेख भएको र त्यस्तो पद नियम ४.२ बमोजिम अध्यक्षको सहमतिले सदस्य सचिवले पूर्ति गर्ने प्रावधान भएकोले सेवा मुक्त गर्न पनि अध्यक्षको सहमती आवश्यक पर्छ जुन कुरा मेरो सन्दर्भमा लागू भएको छैन । त्यसमा पनि  "if any employees service is not necessary for the trust or in the case of repealing any post, retirement may be given to such employee after paying 6 month salary भनी नियमावलीको नियम ६१(२) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम मलाई सेवाबाट हटाउँदा के कति कारणले मेरो सेवा कोषलाई आवश्यक नपरेको हो ? सो उचित कारण खुलाउनु पर्छ । सो नखुलाई मलाई पदमुक्त गरेको विपक्षीको काम कारवाही स्वेच्छाचारी सिवाय केही होइन।

४.   तसर्थ विपक्षीको उक्त काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२  को दफा ३, ६, (७) द्वारा प्रत्याभूत रोजगार, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मेरो हक कुण्ठित भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएकी छु । मलाई सेवा मुक्त गर्ने विपक्षीको १३ डिसेम्बर १९९३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेह १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीको नाममा सूचना पठाई दिनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।९।२६ गतेको आदेश ।

६.   विपक्षी मिति २०४४।३।२५ गते तदनुसार जुलाई ९, १९८७ देखि लागू हुने गरी मिति २०४४।४।२० गते देखि सदस्य सचिवज्यूको सेक्रेटरी पदमा नियुक्ति हुनु भएको र वहाँको नियुक्ति पत्रमा तपाईको सेवा सुविधा काम कर्तव्य यस कोषको कर्मचारी नियमावली अनुरुप हुने व्यहोरा लिखित जानकारी गराई त्यसलाई स्वीकारी आएको कर्मचारी हुनुहुन्छ हाल सोही प्रावधान बमोजिम गरिएको अवकास पत्रलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । कोषले कर्मचारी प्रशासन संचालनको लागि (Manual of Personal Administration and financial procedures) बनाएको र सो को दफा ६१(२) बमोजिम विपक्षीको पद नै खारेज भएकोले अवकास दिएको हो । कोषको मिति १९ मे १९९३ को निर्णयले सदस्य सचिवलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ । व्यक्तिगत रुपमा स्वेच्छाचारी ढगंले अवकास दिएको होइन । उक्त म्यानुअलको दफा ३२.२ बमोजिम विभागीय कारवाही र दफा ३२.२.४ बमोजिम सेवाबाट हटाएको समेत नहुँदा दफा ६१(२) बमोजिम उचित सहुलियत समेत दिई पद खारेज भएबाट अवकास दिइएकोले नियमित प्रकृयाबाट दिएको अवकासले विपक्षीको संवैधानिक हक हनन् नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा कार्यरत चन्द्र प्रसाद गुरुङको लिखित जवाफ ।

७.  विपक्षी मिति २०४३।३।२३ तदनुसार ७ जुलाई १९८७ बाट ३ महिनाको परिक्षणकालमा श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यक्रम प्रबन्धकको प्रशासकीय सहायक पदमा करार बमोजिम सेवा प्रवेश गरेको र मिति २०४३।६।२१ गते देखि ३ महिनाको परिक्षणकाल समाप्त भई कोषको सेवामा संलग्न भएको कर्मचारी हुनु हुन्छ । निज समेतले मिति २०४३।७।१८ गतेमा सेवाको अवधि कर्मचारी नियम निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुने भनी सोही शर्त स्वीकारी स्थायी नियुक्ति हुनु भएको हो । जुन शर्तलाई स्वीकारी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हो सोही शर्तको प्रावधान अन्तरगत अवकास दिइएकोले प्रस्तुत रिट दिन पाउने होइन करारीय दायित्व सम्मानित अदालतले रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने पनि होइन । विपक्षीलाई निजलाई स्वीकार गरेको कर्मचारी प्रशासन म्यानुअलको दफा ६१(२) बमोजिम पदबाट अवकास दिएको हो सो दफा बमोजिम कुनै कर्मचारी सेवा आवश्यक नभएमा वा पद नै खारेज भएमा त्यस्तो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकास दिन सकिने प्रावधान उक्त दफा ६१(२) मा स्पष्ट किटान भएकोले सो बमोजिमको अवकासलाई बदनियत वा स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । कोषको मिति १९ मे, १९९३ को निर्णयले कोषको सदस्य सचिवलाई कर्मचारी उपर कारवाही गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ । सो बमोजिम सदस्य सचिवले विपक्षीलाई अवकास दिएको हो । निवेदकलाई म्यानुअलको दफा ३२.२ बमोजिम विभागिय कारवाही गरिएको वा दफा ३२.२.४ बमोजिम सेवाबाट हटाइएको अवस्थामात्र स्पष्टिकरण माग गर्ने लगायतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हो । तर विपक्षी निवेदकको हकमा सो अवस्था छैन । तसर्थ निवेदिकाले सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा मन्जुर गरेको शर्त बमोजिम निजले पदबाट अवकास पाएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको तर्फबाट सदस्य सचिव जय राणाको लिखित जवाफ ।

८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदिकाका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्तले मेरो पक्षलाई विपक्षी कोषले बनाएको कर्मचारी सम्बन्धित नियमावली "Manual of Personal Administration and financial procedures" को नियम ६१.२ बमोजिम अवकास दिएको पत्रबाट देखिन्छ । सो नियम ६१(२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सेवा आवश्यक नभएमा वा पद नै खारेज भएमा ६ महिनाको सुविधा दिएर अवकास दिन सकिने प्रावधान छ । तर त्यसरी अवकास  दिंदा उचित र मनासिव कारण समेत हुनुपर्छ । विपक्षी कोषले मेरो पक्षलाई दिएको अवकास पत्रमा के कस्तो अवस्था वा कारण परी पदबाट अवकास दिनु परेको हो सो स्पष्ट छैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक अशोक मान सिंह बानिया विरुद्ध महाप्रबन्धक हिमाल सिमेण्ट कम्पनी लि. चोभार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४७ पृष्ठ ५९१ नि.नं. ४१९५) को समेत विपरित गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले नोकरीबाट अवकास दिएको मिलेको छैन । मेरो पक्षको पदको वर्गिकरणमा इााष्अभच घचम :घ ख्ष् उल्लेख छ । जसबाट अफिसर तहको पदमा मेरो पक्ष बहाल रहेको पुष्टि हुन्छ जुन पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार सचिवको नभई कोषको भएकोले सदस्य सचिवले दिएको अवकास अनाधिकार पूर्ण भयो । कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि नियमावलीका रुपमा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले "Manual of Personal Administration and financial procedures" बनाएको देखिन्छ । श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १७ बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर उक्त म्यानुअल लागु हुन सक्दैन तर हाल सम्म त्यस्तो स्वीकृति नभएको तथ्यलाई विपक्षीले स्वीकार्नु भएको छ । तसर्थ कानून सम्मतः नभएको विनियमको आधारमा मेरो पक्षलाई पदमुक्त गरेको कार्य गैर कानूनी एवंम अन्यायपूर्ण भएकोले मेरो पक्षलाई अवकास दिएको विपक्षीको पत्र बदर गरी पुनः साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी वहस गर्नु भयो ।

९.   विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभूवन भट्टले निवेदकको पद वर्गिकरण बमोजिम अफिसर पदमा कार्यरत व्यक्ति भई नभई सहायक तहको कर्मचारी मात्र हो । कोषको अधिकारको प्रयोग समितिले मात्र गर्ने होइन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १५ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने हुँदा कोषको मिति १९ मे, १९९३ को निर्णयले सदस्य सचिवलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले सदस्य सचिवले दिएको अवकासलाई अनाधिकार भन्न मिल्दैन । निवेदकले कोषको नोकरीमा प्रवेश गर्दा कोषले बनाएको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि नियमावलीको शर्तलाई स्वीकार्नु भएको र सोही नियमको प्रावधान बमोजिम पदबाट अवकास दिएको विषय कोष र निवेदिकाको बीचको करारीय सम्बन्धमा भएकोले सो को निराकरणको लागि ऐनको दफा १४ बमोजिम वैकल्पिक उपचारको बाटो लिनु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । अतः निवेदकलाई दिएको अवकास कानून सम्मतः भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

१०.  दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने देखियो।

११. निर्णय तर्फ विचार गर्दा ई.स. १९८६ को अगष्ट महिना देखि प्रत्यर्थी कोषमा अफिस सेक्रेटरीको काम गर्दै आई मिति २०४४।४।३० (तदनुसार ५ अगष्ट १९८७) मा स्थायी नियुक्ति भई काम गर्दै आएकोमा अचानक १३ डिसेम्बर १९९३ मा प्रत्यर्थी सदस्य सचिवले अवकासको पत्र दिनु भएको र सो पत्रमा नोकरीबाट हटाइएको उचित र प्रयाप्त कारण समेत नदेखाई सुनुवाईको मौका समेत नदिएकोले अवकास बदर गरी पुनः काममा लगाई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिरमा विपक्षी निवेदिकाले कोषको नोकरी स्वीकार गर्नु अगाडि कोषको कर्मचारी सम्बन्धित नियमावलीको शर्त मन्जुर गर्नु भएको र सोही नियमावलीको प्रावधान बमोजिम पदबाट अवकास लिएको कानून सम्मत नै छ, भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ देखियो ।

१२.  रिट निवेदिका मिति २०४३।३।२३ तदनुसार ७ जुलाई १९८६ मा तीन महिनाको परिक्षणकालमा रहने गरी विपक्षी कोषमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४४।३।२५ गते तदनुसार ९ जुलाई १९८७ देखि लागू हुने गरी मिति २०४४।४।२० तदनुसार ५ अगष्ट १९८७ देखि सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति १३ डिसेम्बर १९९३ मा कर्मचारी प्रशासन संचालनका लागि कोषले बनाएको "Manual of Personal Administration and financial procedures" को दफा ६१(२) बमोजिम निवेदिकालाई अवकास दिएकोमा विवाद देखिएन । श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १७ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरित नहुने गरी कोषले आवशयक विनियम बनाउने सक्ने छ र त्यस्को विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट कोषले आफ्नो आन्तरिक कार्य व्यवस्था मिलाउनको लागि विनियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो विनियमले श्री ५ को सरकारको स्वीकृती प्राप्त गरेपछि मात्र कानूनी मान्यता पाउने देखिन्छ । विपक्षीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको उक्त म्यानुअलको प्रस्तावना हेर्दा ... In exercise of the power conferred by section 4 and 7 of the King Mahendra trust for Nature Conservation Regulation (2041) has formed भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १६ बमोजिम बनेको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली, २०४१ बमोजिम नै उक्त म्यानुअल बनेको मान्नु पर्ने भई उक्त म्यानुअलले विनियमको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १७ बमोजिम उक्त म्यानुअलले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्नको लागि श्री ५ को सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने कुरामा विवाद रहेन ।

१३.  विपक्षी कोषले कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रक्रिया संचालन गर्न बनाएको उक्त म्यानुअल कानून सम्मतः छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त म्यानुअलले ऐनको दफा १७ बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा यस अदालतबाट मिति २०५१।७।७।२ मा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलाई सोधनी गर्दा उक्त म्यानुअल संचालक समितिको निर्णय अनुसार हाल काम चलाउ रुपमा मत्र लागु गरी आएको र श्री ५ को सरकारको स्वीकृति तर्फ छलफल भई रहेको भन्ने कुरा विपक्षी कोषको मिति २०५१।८।११ गतेको पत्रबाट देखिंदा उक्त म्यानुअलले विधिवत रुपमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिएन । जुन विनियमको आधारबाट निवेदकलाई अवकास दिएको हो सो विनियम नै श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा सो आधार लिई निवेदकलाई विपक्षी कोषको सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदबाट अवकास दिएको कार्य कानूनसम्मतः नभई त्रुटीपुर्ण देखिन आयो । तसर्थ रिट निवेदिकालाई विपक्षीको कोषको सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदबाट अवकास दिने गरेको मिति १३ डिसेम्बर १९९३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ अब निवेदिकालाई साविक पदमा बहाल गराई काम लगाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुन ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ ८ गते रोज २ शुभम् ।