निर्णय नं. ६००५ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६००५ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्याायधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत २०५० सालको रि.नि. नं. २९४९
आदेश मिति : २०५२।१।१९।३
विषय : उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
निवेदक :का.जि.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने मणिन्द्ररन्जन बराल ।
विरुद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ ।
स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्री रामवरण यादव,स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ।
डा.दिव्यश्री मल्ल,अध्यक्ष,परोपकार इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रशुती गृह थापाथली ।
मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित्त जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदको समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध्यक्षका निमित्त पनि प्रयोग हुने हो भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने ।
(प्र.नं. १२)
कुनै कानूनमा भइरहेको व्यवस्थालाई विधि निर्माताले पछि बनेको कानूनद्वारा हटाउँछ भने विधि निर्माताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नराखेको मान्नु पर्दछ । अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नरहेपछि निजको पदावधि अयोग्यता वा अध्यक्षको पदको समाप्तीको कुनै आधार नै हुँदैन भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १३)
कानूनद्वारा संस्थापित निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीहरुको सेवा अवधि अयोग्यसता पदको समाप्तिका आधारहरु कानूनद्वारा निर्धारित भएकै हुन्छ । अध्यक्ष भएको नाताबाट पदावधि राजीनामा दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था निजको हकमा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था हुंदैन। कानुनले त्यस्तो असिमित, निरंकुश र निरपेक्ष व्यवस्थालाई कहिले पनि अंगिकार गरेको हुँदैन । प्रजातान्त्रिक सरकार कानुन बमोजिम सरकार हुन्छ, व्यक्तिको सरकार हुंदैन ।
(प्र.नं. १३)
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा मनोनित वा निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पदावधि समाप्त हुनुपूर्व नै हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरेको पाईदैन । निवेदकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइएको पत्रमा अध्यक्ष पदबाट हटाईएको वा अवकास दिएको भन्ने नभई निजको स्थानमा अर्को चिकित्सकलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको कार्यबाट निवेदक सो पदमा नरहेको भन्ने देखिन आउँछ । जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न कानूनले अधिकार दिंदैन सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपले गर्न पाइन्छ भन्ने नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
गैर कानूनी कार्य सदैव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जे सुकै जुनसुकै ठाउँबाट होस सदैव गैरकानूनी नै हुन्छ ।
(प्र.नं. १४)
कानूनले सदस्यता नरहने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारले मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई अवकास दिन पाउने अकुंठित अधिकार प्राप्त छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
श्री ५ को सरकारले कुनै पनि तजविजि अधिकारकोव प्रयोग मनमानी किसिमबाट गर्न नपाइने कानून, विवेक र तर्कसम्मत तरिकाबाट गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
(प्र.नं. १५)
मेडिकल काउन्सिल नेपाल अधिराज्यका चिकित्सहरुको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको बैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्न निमित्त आधुनिक औषधिमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुको रजिष्ट्रेशन गर्ने समेतका कार्य गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । यस संस्थाको मनोनित तथा निर्वाचित सदस्यहरु औषधी विज्ञानमा प्रतिष्ठान आर्जन गरेका व्यक्तिहरु हुन्छन् । यस मध्ये अध्यक्षलाई मनोनित गरिएको आधारमा बिना, आधार र कारण देखाई तजविजि अधिकारको प्रयोग हुन्छ भने मनोनित गर्नेलाई अवकास दिन सक्ने अन्तर्निहित अधिकार छ भन्ने आधारमा अवकास दिइएको कुरालाई तर्क र विवेकसम्मत मान्न नसकिने ।
(प्र.नं. १५)
कानुनले निर्धारित नगरेको अवधि भित्र काउन्सिलको विघटन गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नु पूर्व काउन्सिलको कार्यमा अनियमितता देखिन आएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन वा सच्याउन सूचना दिनुपर्ने उक्त ऐनको दफा १८ ले समेत व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिलको विघटनको अर्थ अध्यक्ष र सदस्य लगायत सबैको कार्यविधिको समाप्ति हो । काउन्सिलको विघटनको आधार र कारण कुनै मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई लागु हुने व्यवस्था होइन । काउन्सिल विघटनको सम्बन्धमा अवस्था र कारण परेमा सूचना गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने काउन्सिलको अध्यक्षलाई पदबाट अवकास दिनु पूर्व कुन आधार र कारणमा अवकास दिनु परेको हो सो आधार र कारण उल्लेख नगरी अवकास दिने क्रिया कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
कुनै पनि तजविजि अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक र कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । तजविजि अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक, कानूनसम्मत छैन भने त्यस्तो प्रयोग स्वेच्छाचारी निरंकुश मान्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १५)
कानूनद्वारा संस्थापित संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कारण अवकास दिनु तजविजि अधिकारको नाउँमा स्वेच्छाचारी कार्य हुने ।
(प्र.नं. १५)
कानुनद्वारा पदावधि तोकिएको पदमा कानुनले सदस्यता समाप्त हुने अवस्था बाहेक त्यस्तो पदबाट अवकास दिन श्री ५ को सरकारलाई सक्षम तुल्याएको छैन ।
(प्र.नं. १५)
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ५ को अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको व्यवस्था झिकी सो दफाको संशोधनको ४ वर्षको पदावधि कायम गरेपछि मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा ल्याइएको दफा ७ ले सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको अवस्था नपरी कुनै अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने वा अवकास दिने र अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारमा अन्तर्निहित तजविजि अधिकारको विषय मान्न सक्ने अवस्था नरहने ।
(प्र.नं. १५)
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १८ बमोजिम श्री ५ को सरकारले काउन्सिललाई विघटन वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को प्रावधानबाट मेडिकल काउन्सिललाई विघटन गर्ने बाहेक मनोनित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई समेत श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको कारणबाट मनोनित आधारमा मनोनित अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन वा अवकास दिन समर्थ तुल्याइएको नदेखिने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा ।
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः–
२. मेरो व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सम्मान गर्दै श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।३।३० को निर्णयानुसार मलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरेको थियो, श्री ५ को सरकारको स्वास्थ्य सेवाबाट निवृत्त भए पनि करार सेवा नियमहरु, २०२६ अन्तर्गत २०४९।९।२२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको करार बमोजिम साविकमा गरी आएको सम्पूर्ण काम र कर्तव्यहरु दुई वर्षको अवधिका लागि मैले गरी आएको थिए तर मिति २०५०।८।४ देखि लागु हुने गरी सो काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा डा. दिव्य श्री मल्ललाई मनोनित गरेको सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५०।८।४ को पत्रबाट प्राप्त हुनुको साथै श्री ५ को सरकारसँग भएको करारलाई पनि अन्त्य गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५०।८।९ को पत्रद्वारा जानकारी पाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा प्राप्त हकहरु समेत प्रचलन र संरक्षणको लागि यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । श्री ५ को सरकारसँग भएको करारद्वारा स्थापित मेरा हकहरुको संरक्षणको लागि आजैको मितिमा यस सम्मानित अदालत समक्ष अर्को निवेदन प्रस्तुत गरेको छु, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा ४(१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्ष सहित सदस्य भएको काउन्सिल गठन गर्ने प्रावधान छ र त्यस प्रकार निर्वाचित वा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि उक्त ऐनको २०४४ सालमा भएको पहिलो संशोधन पछि चार वर्ष निर्धारित भएको छ, श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्ष लगायत काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई श्री ५ को सरकारले उक्त अवधि भित्र अवकास दिने प्रावधान ऐनमा नभएकोले मलाई अवकास दिने प्रावधान ऐनमा नभएकोले मलाई अवकास दिने निर्णय गरी म बहाल रही आएकै पदमा डा. दिव्य श्री मल्ललाई मनोनित गरिएको कानून विपरित हुनुका साथै कपटपूर्ण पनि छ, श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) बमोजिमको मौलिक हकमा समेत आघात पुगेको र प्रचलनको लागि कानूनमा पर्याप्त र प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले म मनोनित भई कायम रही आएकै पदमा डा. दिव्य श्री मल्ल लाई मनोनित गरेको काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर र अमान्य घोषित गरी मलाई साविक बमोजिम मनोनित भएको मितिले चार वर्षको अवधिसम्म पदमा बहाल रही काम गर्न परमादेश जारी गरी संरक्षण प्रदान गरी साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मणिन्द्ररन्जन बरालको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु । निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ ली आफ्नै आफ्नौ प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी विपक्ष डा. दिव्यश्री मल्ल, अध्यक्ष, परोपकार इन्द्रराज्य लक्ष्मी प्रसुति गृहलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ प्राप्त नभए सम्मका लागि श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. मणिन्द्र रजन बराललाई लेखिएको मिति २०५०।८।४ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।९।४ को आदेश ।
४. मेडिकल काउन्सिल गठन गर्दा काउन्सिलको अध्यक्ष पद श्री ५ को सरकारबाट मनोनित हुने भन्ने र किटानी प्रावधान मेडिकल काउन्सिल (संशोधन सहित) ऐनको दफा ४(१) (क) मा भएको पाईन्छ । मनोनित गर्न सक्नेले मनोनित भएकालाई अवकास दिन तथा हटाउन पनि सक्दछ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । विपक्षीलाई श्री ५ को सरकारले नै मनोनित गरेको हो र मनोनित गरिएकालाई अवकास दिने सकिने सिद्धान्त अनुरुप नै विपक्षीलाई अवकास दिएको हुँदा अवकासदिने प्रावधान नभएको भन्ने विपक्षीको दावी विचारणीय छैन, मिति २०५०।८।४ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रि स्तरीय निर्णयबाट विपक्षीलाई अवकास दिइएको हो । अवकासको निर्णय कानून सम्मत छ, अतः रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
५. मलाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा श्री ५ सरकारले मनोनित गर्ने गरी गरेको काम कारवाही तथा निर्णयमा कुनै पनि त्रुटी छैन, श्री ५ को सरकारले मलाई उक्त पदमा मनोनित गर्नलाई कुनै वाधा अडचन र बन्देज छैन, कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार अन्तर्गत नै श्री ५ को सरकारले मलाई उक्त पदमा मनोनित गरेको हुँदा अन्यथा सोच्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डा. दिव्यश्री मल्लको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
६. मनोनित गर्न सक्नेले मनोनित भएकालाई अवकास दिन तथा हटाउन पनि सक्दछ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो र मनोनित गरिएकालाई अवकासदिन सकिने सिद्धान्त अनुरुप नै विपक्षीलाई अवकास दिइएको हुँदा अवकास दिने प्रावधान नभएको भन्ने विपक्षीको दावी बीचारणीय छैन, रिट निवेदन खारेज हनु अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रि, रामवरण यादवको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएएको रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्माले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा पहिलो संशोधन हुनु पूर्वको दफा ५ अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार रहेको थियो, उक्त ऐनमा भएको पहिलो संशोधनबाट संशोधित दफा ५ ले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको निर्धारण गरेको देखिन्छ, उक्त ऐनमा भएको संशोधनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार रहने कुरालाई बाहिर गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । कानून व्याख्याको सिद्धान्तले पनि भइरहेको प्रावधान संशोधन गरेपछि संशोधन पूर्वको प्रावधान अनुरुप रहेको व्यवस्थालाई पुनः स्पष्ट रुपमा नराखेकोमा संशोधन पूर्वको प्रावधानलाई बाहिर गरेको मान्नुपर्ने इङ्गिग गरेको छ । यसरी पदावधि इच्छाअनुसार नभएको अवस्थामा मेरो पक्षलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा कारण एवं आधार दिनुपर्ने थियो, विना कारण एवं आधार बेगर मेरो पक्षलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन दिएको श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित छ, मेरो पक्षलाई अवकास दिने भनेको पत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षबाट अवकास दिएको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख गरिएको पनि छैन, काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गरेको भनी मेरो पक्षलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अवकास दिएको देखिन्छ । यसरी गैर कानूनी तवरबाट मेरो पक्षलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षबाट अवकासदिने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर भागी हुँदा निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदककै तर्फबाटै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षबाट अवकास दिने गरेको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा भएको प्रथम संशोधनबाट संशोधित दफा ५ समेतको विपरित छ विना कारण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित हुने गरी मेरो पक्षलाई अवकास दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं सो अनुरुपको पत्र गैर कानूनी भएको स्पष्ट हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ भनी गर्नु भएको बहस समते सुनियो । त्यसैगरि विपक्षी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम केसी ले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा भएको पहिलो संशोधनबाट संशोधित दफा ४(१) मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनमा भएको पहिलो संशोधनबाट संशोधित (साविक पेज नं. ४२०) दफा ५ ले काउन्सिलको सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ सो दफाले काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि तोकेको पाईदैन । जसलाई उक्त ऐनको पहिलो संशोधन द्वारा दफा २ को खण्ड –क) पछि थप भएको खण्ड –क) (१) र (क) (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको परिभाषाबाट प्रष्ट गरेको देखिन्छ । मनोनित गर्न सक्नेले अवकास दिने वा हटाउन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो, निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनित गरेको र अध्यक्षको पदावधि नतोकिएको हुँदा निज निवेदकलाई काउन्सिलको अध्यक्षबाट अवकास दिई डा. दिव्य श्री मल्ललाई अध्यक्षमा मनोनित गरेको कानून अनुरुप छ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी दिव्य श्री मल्लको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन (संशोधन सहित) २०२० मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि यती नै हुन्छ भन्ने किटान नभएको र मनोनित गर्ने अख्तियारवालाले अवकास दिन वा हटाउन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएको अवस्थामा निवेदकलाई काउन्सिलको अध्यक्षबाट अवकास दिई मेरो पक्षलाई श्री ५ को सरकारले काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनित रहेको कानून अनुकुल छ, निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकाधिकार समेत नभएकोले निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. विद्वान कानुन व्यवसायीहरु एवं विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई मनन गरी फायल अध्ययन गर्दा निवेदकको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनु पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्ने विषयमा निर्णय दिन पर्ने हुन आएको छ ।
९. निवेदकलाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा २०४९।३।३० मा मनोनित भएकोमा २०५०।८।४ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रबाट मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा डा. दिव्यश्वरी मल्ललाई मनोनित गरेको कानून विपरित हुँदा सो निर्णय समेत बदर गरी मनोनित भएको मितिले कानूनद्वारा निर्धारित अवधिसम्म काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
१०. श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा मनोनित गर्न सक्नेले मनोनित भएकालाई अवकास दिन वा हटाउन पनि सक्तछ २०५०।८।४ को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट निवेदकलाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदबाट हटाइएकोले अवकासको निर्णय कानून सम्मत छ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ ।
११. नेपाल मेडिकल काउन्सिल अविछिन्न र उतराधिकारबाट एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । काउन्सिल नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, (शंशोधन सहित) २०२० को दफा ४ ले देहायका सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरी देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा देहायका सदस्यहरु भन्ने र देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्स अध्यक्ष भन्ने रही अध्यक्षको पदावधि र अयोग्यता वा अध्यक्ष पदको समाप्तिको छुट्टै व्यवस्था ऐनद्वारा निर्धारित नभएकोले अध्यक्षको पदावधि, अयोग्यता वा अध्यक्ष पदको समाप्तिका आधार सदस्य सरह नरहने उक्त दफा ४ को व्यवस्थाले स्पष्ट गरेकोबाट अध्यक्षको पदावधि अयोग्यता र अध्यक्ष पदको समाप्तिको व्यवस्था विधिकर्ताले ऐनमा नराखेको भनी भन्न मिल्ने देखिदैंन । सदस्यलाई भए सरहको पदावधि वा अन्य शर्त अध्यक्षको निमित पनि लागू हुने अवस्था देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा विधिकर्ताको मनसायलाई स्पष्ट पार्न ०४४ सालमा सो दफा संशोधन हुनु पूर्वको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा ५ को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ । सौ दफामा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि शिर्षक अन्र्तगत काउन्सिलको सदस्य उसकौ पदावधि साधारणतः ३ वर्षको हुने छ तर श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (पहिलो संशोध) ऐन २०४४ को दफाले मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन गरेको दफा ५ को सट्टा दफा ५ मा काउन्सिलका मनोनित वा निर्वाचित सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र श्री ५ को सरकारबाट मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाअनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको पाइन्छ ।
१२. मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकर्ताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदका समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध्यक्षका निमित पनि प्रयोग हुने हो भन्नेमा अब विवाद गर्ने ठाउँ रहेन ।
१३. कुनै कानूनमा भइरहेको व्यवस्थालाई विधि निर्माताले पछि बनैको कानूनद्वारा हटाउँछ भने विधिनिर्माताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नराखेको मान्नु पर्दछ । अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नरहेपछि निजको पदावधि, अयोग्यता वा अध्यक्षको पदको समाप्तिको कुनै आधार नै हुँदैन भनी मान्न मिल्दैन । कानूनद्वारा संस्थापित निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीहरुको सेवा, अवधि, अयोग्यता, पदको समाप्तिका आधारहरु कानूनद्वारा निर्धारित भएकै हुन्छ । अध्यक्ष भएको नाताबाट पदावधि राजिनामा दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था निजका हकमा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था हुँदैन कानूनले त्यस्तो असिमित, निरकुंश र निरपेक्ष व्यवस्थालाई कहिलै पनि अंगिकार गरेको हुँदैन । प्रजातान्त्रिक सरकार कानून बमोजिम सरकार हुन्छ व्यक्तिको सरकार हुँदैन ।
१४. श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि ४ वर्षको हुने कुरालाई स्वीकार गरेको स्थितिमा निज अध्यक्षका हकमा सदस्यहरुलाई निर्धारित अन्य शर्त र आधारहरु पनि लागू हुने कुरालाई स्वीकार गरेको नै मान्नु पर्ने हुन आयो । ०५०।८।९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइएको पत्रमा निवेदकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदबाट हटाइएको वा अवकास दिएको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी २०५०।८।४ देखि लागू हुने गरी सो काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा डा. दिव्येश्वरी मल्ललाई मनोनित गरेको सूचना निवेदकलाई दिएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त मितिको पत्र प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा मनोनित वा निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पदावधि समाप्त हुनु पूर्व नै हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन । निवेदकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइएको पत्रमा अध्यक्ष पदबाट हटाइएको वा अवकास दिएको भन्ने नभई निजको स्थानमा अर्को चिकित्सकलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको कार्यबाट निवेदक सो पदमा नरहेको भन्ने देखिन आउँछ । जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न कानूनले अधिकार दिदैंन सो कार्य अप्रत्यक्ष जे सुकै जुनसुकै ठाउँबाट होस सदैव गैरकानूनी नै हुन्छ । श्री ५ को सरकारबाट मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाधिन नरहेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । अध्यक्षको पदावधि ४ वर्षको कायम गरेपछि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७ को अवस्था र दफा १८ बमोजिम काउन्सिलको विघटन नभएसम्म अध्यक्ष आफ्नो पदावधिसम्म कायमै रहने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
१५. स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा काउन्सिलको अध्यक्ष पद मनोनित गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई प्रत्याभूत गरेको र निवेदक श्री ५ को सरकारबाट मनोनित भएकोले मनोनित गरिएकोलाई अवकास दिने सकिने सिद्धान्त अनुरुप विपक्षलाई अवकास दिइएको हो यो तजविजमे निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिए बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष पद मनोनित हुने पद भएकोले त्यस्तो मनोनित गर्नेले आफ्नो तजविज बमोजिम जहिलेसुकै जुनसुकै अवस्थामा पदावधि बाँकी छँदै अवकास दिन सकिन्छ ? सकिदैंन यो नै प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विवाद विन्दु देखिन्छ । मनोनित गर्नेमा अवकास दिने अधिकार समेत अन्तर्निहित रहन्छ भनी मानेको अवस्थामा के यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाबाट गर्न सकिन्छ सकिदैंन भनी हेर्दा, कानूनले सदस्यता नरहने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा कानून बमोजिम वाहेक श्री ५ को सरकारले मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई अवकास दिन पाउने अकुंठित अधिकार प्राप्त छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले कुनै पनि तजविजी अधिकारको प्रयोग मनमानी किसिमबाट गर्न नपाइने, कानून विवेक र तर्कसम्मत तरिकाबाट गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । मेडिकल काउन्सिल नेपाल अधिराज्यको चिकित्सकहरुको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्न निमित्त आधुनिक औषधिमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुको रजिष्ट्रेशन गर्ने समेतका कार्य गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । यस संस्थाको मनोनित तथा निर्वाचित सदस्यहरु औषधि विज्ञानमा प्रतिष्ठान आर्जन गरेका व्यक्तिहरु हुन्छन । यस मध्ये अध्यक्षलाई मनोनित गरिएको आधारमा विना आधार र कारण देखाई तजविजि अधिकारको प्रयोग हुन्छ भने मनोनित गर्नेलाई अवकास दिन सक्ने अन्तर्निहित अधिकार छ भन्ने आधारमा अवकास दिइएको कुरालाई तर्क र विवेकसम्मत मान्न सकिदैंन । कानूनले निर्धारित नगरेको अवधिभित्र काउन्सिलको विघटन गर्नसक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नुपूर्व काउन्सिलको कार्यमा अनियमितता देखिन आएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन वा सच्याउने सूचना दिनुपर्ने उक्त ऐनको दफा १८ ले समेत व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिलको विघटनको अर्थ अध्यक्ष र सदस्य लगायत सबैको कार्यविधिको समाप्ति हो । काउन्सिलको विघटनको आधार र कारण कुनै मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई लागू हुने व्यवस्था होइन । काउन्सिलको विघटनको सम्बन्धमा अवस्था र कारण परेमा सूचना गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने काउन्सिलको अध्यक्षलाई पदबाट अवकास दिनुपूर्व कुनै आधार र कारणमा अवकास दिनु परेको हो सो आधार र कारण उल्लेख नगरी अवकास दिने क्रिया कानुनसम्मत मान्न मिल्दैन । कुनै पनि तजविजी अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । तजविजी अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक र कानूनसम्मत छैन भने त्यस्तो प्रयोग स्वेच्छाचारी निरंकुश मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई हटाउनु पर्ने कारण लिखित जवाफमा केही उल्लेख भएको पाइदैन । कानूनद्वारा संस्थापित संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कारण अवकास दिनु तजविजी अधिकारको नाउँमा स्वेच्छाचारी कार्य हुनेछ । तजविजि अधिकार अिनयन्त्रित छ भन्न सकिदैंन । लिखित जवाफबाट मनोनित गर्नेलाई मनोनित गर्नेले अवकास दिन सक्तछ भन्ने आधार बाहेक अवकास दिनुपर्ने अरु कारण केही देखिन आएन । कानूनद्वारा पदावधि तोकिएको पदमा कानूनले सदस्यता समाप्त हुने अवस्था बाहेक त्यस्तो पदबाट अवकास दिन श्री ५ को सरकारलाई सक्षम तुल्याइएको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ५ को अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको व्यवस्था झिकी सो दफाको संशोधनको ४ वर्षको पदावधि कायम गरेपछि मूल ऐन को दफा ७ को सट्टा ल्याइएको दफा ७ ले सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाको उल्लेख गरेकोबाट सो दफा ७ मा उल्लेख गरेको अवस्था नपरी कुनै अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने वा अवकास दिने र अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारमा अन्तर्निहित तजविजी अधिकारको विषय मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एक पटक सदस्यता प्राप्त भएपछि उक्त दफा ७ को व्यवस्था भित्र पर्ने बाहेकको सदस्यहरुको पदावधि वा उचित आधार कारण देखाई बर्खास्त गर्न सकिने बाहेक कायम रहने प्रावधान रहेको पाइन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १८ बमोजिम श्री ५ को सरकारले काउन्सिललाई विघटन वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को उक्त प्रावधानबाट मेडिकल काउन्सिललाई विघटन गर्ने बाहेक मनोनित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई समेत श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको कारणबाट मनोनित आधारमा मनोनित अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउने वा अवकास दिन समर्थ तुल्याएको देखिंदैन ।
१६. अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।८।४ को निर्णय र सो निर्णय अनुसारका पत्राचार समेतको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानून बमोजिम बाहेक निवेदकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा पूर्ववत कार्य गर्न दिनु भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५२ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शुभम् ।