निर्णय नं. ६०१० - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६०१०   ने.का.प. २०५२    अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५० सालको रिट नं. ३०७२

आदेश मिति:२०५१।१०।२५।४

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक  :जिल्ला मकवानपुर नामटार आर्दश गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सरोज कुमार रिजाल।

विरुद्ध

विपक्षी   :श्री पुनरावेदन अदालत हेटौंडा ।

श्री मकवानपुर जिल्ला अदालत ।

 

    कैदको लगत असुल नहुन्जेल जेथा रहेको सम्पत्तिको दायित्व पनि बाँकी नै रहेको सम्झनु पर्छ अन्यथा जेथा जमानीको कुनै अर्थ नै नहुने ।

(प्र.नं. ९)

    तहसिलबाट पुरा हुनु पर्ने दायित्व पनि पुरा नहुनु र सम्पत्ति भने सधै रोक्का रहनु दण्ड सजायको २४ नं. को उद्देश्य अनुकुल मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

    दण्ड सजायको २४ नं. बमोजिम हुनु पर्ने कारवाही मुचुल्का भै सकेपछि मात्र निवेदकको रोक्का रहेको सम्पत्त फुकुवा गर्ने तर्फ समुचित कारवाही हुन सक्ने हुँदा फुकुवा अहिले नै गरी दिनु भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

    कानून बमोजिम अदालतबाट निर्वाह हुनुपर्ने दायित्व सम्पन्न नगरी अरुको सम्पत्ति रोक्का राखी राख्नु मनासिव नदेखिंदा दण्ड सजायको २४ नं. को कानूनी प्रकृया पुरा गर्नु भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेजार ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२)अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.  वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाल भएको फौ.नं. ७५ को मुद्दा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चली उक्त अदालतबाट भएको मिति २०४१।७।१ र २०४१।७।३ को आदेशले मेरो बज्यै हेम कुमारी रिजालले आफ्नो नाउँ दर्ताको जिल्ला मकवानपुर आदर्श गा.वि.स नामटार वडा नं. ९ कि.नं. ४६३ र ऐ. ऐ. कि.नं. ४६४ को २ कित्ता जग्गा जेथा जमानी दिई विष्णु प्रसाद रिजाल तारेखमा छुटेको उक्त मुद्दा फैसला हुँदा प्रतिवादी विष्णु प्रसादलाई जरिवाना रु. ८,८७२।२२ र कैद वर्ष १ हुने गरी श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।२।२७ गतेका दिन फैसला भएको सो फैसला अन्तिम रुपमा रहेको छ र विष्णु प्रसाद रिजाल घर छोडी वेपत्ता भै सकेका छन । धितोमा राखेको जग्गा म निवेदकले खान पाउने गरी आफ्ना अंशियार बीच अंशवण्डा भै सकेको छ । जेथा जमानी दिने बज्यै हेम कुमारीको पनि मृत्यु भै सकेको हुनाले जमानी राखेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी मकवानपुर जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन गरेकोमा हेम कुमारीले गरिदिएको कागज अनुसार जरिवाना कैद असुल नभएसम्म उक्त जेथा जमानी दिएको जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । उक्त वेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समक्ष निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट समेत कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५०।३।२५ गतेका दिन आदेश भयो ।

    ३.  जेथा जमानी दिने बज्यै हेम कुमारीको मृत्यु भै सकेको र प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाललाई भएको जरिवाना रु. ८,८७२।२२ बुझाई रसिद लिई सकेको छु । कैदको हकमा निज विष्णु प्रसाद रिजाल मिति २०४२ साल बैशाख महिना देखिनै घरमा हेटौंडा बजार गएको बेला देखिनै बेपत्ता भै सकेको हुनाले म निवेदक कैद बस्ने पर्ने नहुँदा जेथा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा मकवानपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश बदरभागी छ। प्रतिवादी विष्णु प्रसाद मेरो पिता हुनुहुन्छ । हामी ३ भाई बहिनीहरु नाबालक नै छौं । हाम्रो आर्थिक स्थिति एकदमै दयनीय हुनाले जमानी राखेको जग्गा फुकुवा भए मेरो आर्थिक भार कम हुन जाने थियो । पिता प्रतिवादी विष्णु प्रसाद २०४१।१।१२ देखिनै बेपत्ता भै हालसम्म पनि नआउनु भएकोले मृत्यु भै सकेको प्रष्ट हुँदा हुँदै सो उपर कुनै ध्यान नदिई भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ को प्रतिकुल छ । यसरी लामो समयसम्म पिता बेपत्ता भएको र जमानी दिने व्यक्ति हेम कुमारी समेतको मृत्यु भै सकेको हुनाले जेथा जमानी फुकुवा गरिदिनुपर्नेमा सो गरी नदिएको कानुन प्रतिकुल छ । मैले जेथा जमानी फुकुवा गरी पाउँ भनी निवेदन दिई सकेपछि निवेदन माथि आवश्यक कारवाही गरी प्रतिवादी विष्णु प्रसादको मृत्यु भएको छ वा छैन के कुन अवस्थामा छ सो सम्बन्धमा स्थानीय सम्बन्धित गा.वि.स. बाट सरजमिन गरी फुकुवा सम्बन्धी आदेश गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी गरेको आदेशबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा १, २, ३ र धारा १२ को उपधार २(ङ), १७ लगायत नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ र १२ द्वारा प्रदत्त मौलिकहरु एवं कानूनी हकमा आघात परेकोले विपक्षी मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५०।२।१३ को आदेश र पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५०।३।२५ गतेका दिन गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र।

४.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५०।१०।३ मा भएको आदेश ।

५.  वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाल भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०४१।९।२० को आदेशले हुन सक्ने जरिवाना वापत प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाल यस अदालतमा आई बयान गरी थुनछेकको आदेश हुँदा प्रतिवादीबाट मिति २०४१।९।२० का आदेशले रु. १७९५२।२२ धरौट माग गरिएको निजले सो धरौट वापतमा प्रतिवादीको आमा हेम कुमारी रिजालले आफ्ना नाउँ दर्ताको मकवानपुर जिल्ला नामटार गा.प. वडा नं. ९ कि.नं. ४६३ ज.वि. २–३–२–२ र कि.नं. ४६४ को ज.वि. २–१३–२–२ समेत जग्गा जेथा जमानी राखी तारेखमा छुटेको र मिति २०४२।२।२७।१ मा प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाललाई जरिवाना रु. ८,८७२।२२ र कैद वर्ष १ हुने ठहरी फैसला भएकोमा प्रतिवादीले तारेख गुजारी बसेको र फैसला बमोजिम लाग्ने ठहरेको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. ८,८७२।२२ असुल उपर गर्न लगत कसिएकोमा जेथा जमानी दिने हेम कुमारी मरी निजको हकमा निजका नाती सरोज कुमार रिजालले फैसला बमोजिम लाग्ने ठहरेको जरिवाना बुझाई रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा यसमा निवेदकको हजूरआमा हेम कुमारी रिजालले मिति २०४१।९।२४ मा यस अदालतमा जेथा जमानीको कागजमा गरेको व्यहोरामा प्र. विष्णु प्रसाद रिजाललाई लागेको रु. १७९५२।२२ मा मेरो नाउँको कि.नं. ४६३, ४६४ को जेथा जमानत दिन मंजुर छ र एकालाई लागेको जरिवाना वापतमा मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गाबाट असुल उपर हुनु पर्ने होइन भनी उजुर बाजुर गर्ने छैन भनी कागज गरिदिएको देखिंदा उक्त कागज अनुसार कैद र जरिवाना कैद असुल नभएसम्म जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०५०।२।१३।४ मा आदेश भएको हो । पुनरावेदन अदालतबाट समेत कानून बमोजम गर्नु भन्ने आदेश भै आएको देखिंदा प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाललाई फैसलाले लाग्ने ठहरेको कैद जरिवाना मुलुकी ऐन, अ.वं. १२५ नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने कैद जरिवाना असुल उपर भएमा रोकेको जेथा जमानी स्वतः खारेज हुने नै हुँदा निवेदकको माग अनुसार जरिवाना मात्र बुझाएको कारणले कैदको लगत कायमै राखी जग्गा फुकुवा गर्न नमिलेको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.  मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।२।१३ मा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको आदेश बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको अ.व. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भई पेश हुँदा श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतकै प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन सहितका कागजहरु अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन उपे्रतीको बहस जिकिर समेत सुनियो । यसमा कानून बमोजिम गर्नु होला भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५०।३।२५ मा आदेश भएको र उक्त आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदारले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदकका पिता विष्णु प्रसाद रिजाल भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा थुनछेकको आदेश हुँदा जेथा जमानी माग गरेकोमा आमा हेम कुमारीले आफ्ना नाम दर्ताको २ कित्ता जग्गा जेथा जमानी दिएको र प्रतिवादीलाई जरिवाना रु. ८,८७२।२२ र कैद वर्ष एक हुने गरी मिति २०४२।२।२७ मा फैसला भएको र सोही मिति देखि नै प्रतिवादी विष्णु प्रसाद वेपत्ता रहेको जेथा हेम कुमारीको मृत्यु भै सकेको हुँदा मेरो पक्षले जरिवाना वापतको रकम बुझाई रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश गैरकानून छ । मेरो पक्ष नाबालक भएको र निजको बौद्धिक्ता अभिवृद्धि गर्न सम्पति आवश्यक भएको र निजको बाबु विष्णु प्रसाद धेरै वर्षदेखि बेपत्ता भएकोले निरपराधीको सम्पति लिलाम नहुने भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको सन्दर्भमा जमानीको ७ नं. समेतले मेरो पक्षको अंशहकको जग्गा रोक्का रही रहन सक्तैन । कैद र जरिवाना वापतमा जेथा जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व आर्थिक प्रकृतिको हुने भएकोले प्रतिवादीलाई हुने कैद र जरिवाना वापतको रकम बुझाई सकेपछि रोक्का रहेको जेथा फुकवा गर्नु पर्नेमा नगरेकोले मकवानपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको गैरकानूनी निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाल भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको आदेश हुँदा धरौट माग भएकोमा प्रतिवादीको आमा हेम कुमारीका नाउँ दर्ताको २ कित्ता जग्गा जेथा जमानी राखी प्रतिवादी तारेखमा छुटेकोमा फैसला हुँदा निजलाई जरिवाना र ८,८७२।२२ र कैद वर्ष १ भएकोमा प्रतिवादी तारेख गुजारी बसेको हुँदा अ.वं. १२५ नं. बमोजिम फैसलाले हुने ठहरेको कैद असुल भएपनि स्वतः जमानी पत्र खारेज हुने नै हुँदा निवेदकले केवल जरिवाना वापतको रकम बुझाएकै भरमा जेथा जमानी फुकुवा गर्न नमिलेको हुँदा मकवानपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश कानूनसंगत नै हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.  यसमा आज निर्णय सुनाउने भनी तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी पिता विष्णु प्रसाद रिजाल भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेशले मेरो बज्यै हेम कुमारीले आफ्नो नाउँको जग्गा जेथा जमानी राखेकोमा उक्त जग्गा मेरो अंश भागमा परेको र अदालतबाट फैसला भएकै मितिदेखि पिता हालसम्म पनि बेपत्ता भै उक्त जग्गा रोक्का राखेकोले रोक्का फुकुवा गरी पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिएकोमा फुकुवा नगरी दिएकोले विपक्षीको निर्णय बदर गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गर पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाललाई फैसलाले लाग्ने ठहरेको कैद जरिवाना असुल उपर भएका बखत जेथा जमानी पत्र स्वतः खारेज हुने नै हुँदा निवेदकको माग अनुसार जरिवाना मात्र बुझाएको कारणले कैदको लगत कायमै राखी जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने हो भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालत समेतको मुख्य लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत विवादमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट तथा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले इन्कार गरेको देखियो । सो सम्पति फुकुवा माग्ने आधारमा प्रतिवादी विष्णु प्रसाद रिजाल धेरै लामो समयदेखि वेपत्ता भै रहेको हुनाले मृत्यु भै सकेको जस्तो भएको जमानी दिने व्यक्ति हेम कुमारीको पनि मृत्यु भै सकेकोले सम्पति फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने रहेछ ।

९.  विष्णु प्रसाद रिजाललाई मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट जरिवाना रु. ८,८७२।२२ र कैद वर्ष १ भएको फैसला अन्तिम भै बसेकोमा निवेदकले जरिवाना तिरी सकेको देखियो । तर विष्णु प्रसाद उपर ठेकिएको कैद वर्ष १ को लगत असुल हुन बाँकी नै देखियो । प्रतिवादी विष्णु प्रसादलाई मिति २०४२।१।१२ मा तारेख तोकिएकोबाट हाजिर नभै फरार रहेको देखिंदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ बमोजिम निजलाई मरी सकेको भनी अनुमान पनि गर्न मिल्ने स्थिति देखिदैन। कैदको लगत असुल नहुन्जेल जेथा रहेको सम्पतिको दायित्व पनि बाँकी नै रहेको सम्झनु पर्छ अन्यथा जेथा जमानीको कुनै अर्थ नै हुँदैन । तर दण्ड सजायको २४ नं. को देहाय (४) मा मानिस घर ठेगाना लागे पनि भागी मरे बाचेको वा यस ठाउँमा छ भन्ने ठेगाना नलागेमा ५ वर्षसम्म वर्षको १ पटक सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य समेत स्थानिय भलादमी पाँच जनाको बेपत्ते मुचुल्का भई आए जेथा हुनेको जायजात भई सकेको भए देहाय दफा १ मा लेखिएको लगत बाहेक अरु लगत काटी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार विष्णु प्रसाद रिजाल वेपत्ता भए बाटोको बेपत्ता मुचुल्का भएको देखिएन । तहसिलबाट पुरा हुनुपर्ने दायित्व पनि पुरा नहुनु र सम्पति भने सधै रोक्का रहनु उक्त दण्ड सजायको २४ नं. को उद्देश्य अनुकुल मान्न मिल्दैन । प्रत्यक्षीहरुको लिखित जवाफबाट पनि बेपत्ते मुचुल्का सम्पन्न भएको देखिदैंन । अतएव दण्ड सजायको २४ नं. बमोजिम हुनु पर्ने कारवाही मुचुल्का भै सकेपछि मात्र निवेदकको रोक्का रहेको सम्पति फुकुवा गर्ने तर्फ समुचित कारवाही हुन सक्ने हुँदा फुकुवा अहिले नै गरिदिनु भनी भन्न मिल्दैन । अतः मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५०।२।१३ को आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५०।३।२५ को आदेशलाई त्रुटीपूर्ण मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्तैन । तर कानून बमोजिम अदालतबाट निर्वाह हुनुपर्ने दायित्व सम्पन्न नगरी अरुको सम्पति रोक्का राखी राख्नु पनि मनासिव नदेखिंदा दण्ड सजायको २४ नं. को कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल माघ २५ गते रोज ४ शुभम् ।