निर्णय नं. ६०११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०११ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत २०५१ सालको रि.नं. ३३००
आदेश मिति:२०५१।८।२।६
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :कास्की, पोखरा नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने ख्यामसु रेग्मी ।
विरुद्ध
विपक्षी :पोखरा नगरपालिका कास्की ।
पो.न.पा. कवाडी संकलन तथा व्यवस्था शुल्क ठेकेदार पो.न.पा. वडा नं. १४ स्थित कर चौकी बस्ने जय श्रेष्ठ ।
नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४४ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा पुजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असूल गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम ३७(१) मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यापार व्यवसाय वा पेशा गर्नेहरुबाट प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिम व्यवसाय कर असुल गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहायमा विभिन्न किसिमका विषय वस्तुमा कर असुल गर्न सक्ने गरी रकम दर, तोकेको समेत देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको फालिएका प्लाष्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा आदि जस्ता कवाडी सामानको वसार पसारलाई पेशा व्यवसाय करको रुपमा समावेश गरेको देखिन आउँदैन । रिट निवेदन लेखाई तथा विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत नगरपालिका क्षेत्र भित्रका थुप्रिएर रहेका त्यस प्रकारका कवाडी सामान वा खाली बोतल प्लाष्टिक जस्ता सामान बसार पसार गरेको कारणबाट पेशा व्यवसायको रुपमा कर तिरेको भन्ने देखिन आएबाट यसरी ऐनमा व्यवस्था नभएको विषयलाई केवल संकलन गरी निकासी गर्दैमा पेशा व्यवसाय मान्न मिल्ने नहुँदा पेशा व्यवसायको नाममा टेण्डर सूचना प्रकाशित गरी सो बमोजिम ठेकेदारलाई ठेक्का दिई कर रकम उठाउने गरेको विपक्षी पोखरा नगरपालिकाको काम कारवाही कानून प्रतिकुल देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर ।
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे ।
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या. पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक पोखरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रयोग भै सकेका खाली सिसी बोतल प्लाष्टिक र टिन समेत संकलन र खरिद गरि पोखरा नगरपालिका क्षेत्र बाहिर खास गरि नारायणी अंचलमा निकासी गर्दछु । मेरो व्यवसायिक फर्मको नाम रेग्मी ग्लास हाउस राखी उद्योग वाणिज्य विभाग अन्तर्गत प्र.फा. नं. २२१९।०४९ को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु र कर कार्यालय पोखराबाट दर्ता नं. १८।४८२९ को मिति २०४९।४।२२ मा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको छु । उपरोक्त मेरो पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकार मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को (ङ) ले प्रत्याभूत गरेको र धारा १७(१) ले प्रचलित कानुनका अधिनमा रही सम्पति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेच विखत गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छु । धारा ७३(१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन वा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर विपक्षीहरुले उक्त संविधानमा उल्लेखित प्रावधान विपरितको कार्य गरेकोले यो असाधारण अधिकार क्षेत्रमा उपस्थिति भएको छु ।
३. विपक्षीहरुले मेरो पेशा व्यवसायमा चुंगी कर उठाउने निर्णय गर्ने र ठेक्का लगाउने लगायतका काम कारवाही निम्न बमोजिम त्रुटीपूर्ण छ ।
४. नगरपालिका ऐन तथा नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत कुनै पनि नियम उपनियमले पोखरा नगरपालिका क्षेत्र भित्र खाली बोतल सिसा, प्लाष्टिक, टिन आदि संकलन र खरिद गरी नगरपालिका क्षेत्र बाहिर सप्लाई गर्ने निकासी व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क लगाउन पाउने वा ठेक्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन । नगरपालिका क्षेत्रबाट नेपाल बु्रअरी लिमिटेड हेटौंडामा सप्लाई गर्ने ६५० एम.एल को खाली वियर बोतल १३५९० गोटा ट्रकमा राखी लैजाँदा निकासी शुल्क भनी सयकडा ४० प्रतिशतका दरमा जम्मा रु. ५४३६ मिति २०५०।१।६ मा प्लाष्टिक (कवाडी खेर गएको प्रयोगमा आइसकेको पुरानो) ४ टिनको रु. ४००० मिति २०५०।१।९ मा र खाली टिन ७०० थानको रु ७०० मिति २०४९।१२।२० मा समेत विपक्षी नं. २ र ३ ले विपक्षी नं. १ को ठेकेदार व्यवस्थापकको हैसियतमा नाम नजानेको कर्मचारी राखी कुनै पनि प्रकारको छाप वा प्रमाणीकरण नभएको विल दिई म बाट कर शुल्क असुली आएका छन । त्यस्तै विभिन्न विलमा पनि त्यस प्रकार गैरकानूनी ढंगले निजहरुले कर शुल्क उठाई आएकोमा सो विलहरु हाल उपलब्ध हुन सकेनन् तापनि म जस्तै अन्य यस्तै निकासी संकलन गर्नेहरुसँग पनि विपक्षीहरुबाट त्यस प्रकारको गैरकानूनी कर शुल्क संकलन भै रहेको छ । के कस्तो अधिकार प्रयोग गरिएको कुनै जानकारी दिइएन ।
५. अत : विपक्षीहरुलाई नगरपालिका ऐन तथा नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावलीले अधिकारै नदिएको विषयमा त्यस प्रकारका खाली बोतल कवाडी प्लाष्टिक टीन संकलन, वा खरिद गरी नगरपालिका क्षेत्र बाहिर पठाउने समानमा कर शुल्क उठाउने गरी गरेको विपक्षीहरुको कार्य संविधान प्रतिकुल हुँदा विपक्षी नं. १ ले कर शुल्क लिन पठाउने गरी भए गरेका निर्णय ठेक्का बन्दोबस्त असंवैधानिक एवं गैरकानूनी घोषित गरी र अब आइन्दा यस प्रकारको निकासीमा कुनै प्रकारको कर शुल्क नलिनु नउठानु र गैरकानूनीरुपले उठाएको रकम समेत फिर्ता दिनु भनी उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो, प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५०।१।२८ को आदेश ।
७. नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम नगरपालिका अविछिन्न उत्तराधिकार स्वशासित संगठित संस्था हो ।
८. नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ को (ज) मा नगरपालिकाले उठाउने पाउने कर उठाउने प्रकृया स्वीकृत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ भने सोही दफाको उपदफा (झ) मा नगरपालिकाबाट असुल गरिने कर दस्तुर महसुल सेवा शुल्क आदिको दर निर्धारण गर्ने भन्ने पनि कानुनी प्रावधान छ । (दफा ३२ (क) मा ठेक्का पट्टा तथा अन्य कारोबार प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । र दफा ४४ ले नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यवसाय वा पेशामा पूजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल गर्न सकिने छ भन्ने उपरोक्त कानुनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी मिति २०४९।११।२० मा बसेको पो.न.पा. वोर्डको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम यो न.पा. क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गामा एवं सार्वजनिक फुटपाथ तथा सडकको दायाँ बाँया जथाभावी फालिएको प्लाष्टिक सिसा पुराना फलाम जस्ता कवाडी सामानहरु थुपारी यो न.पा. क्षेत्र भित्रको कवाडी सामानहरुको विक्री गरी पेशा तथा व्यवसाय गर्ने हरुको लागि कवाडी पेशा व्यवसाय कर २०५३ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागिसूचना प्रकाशित भएकोमा प्रकाशित सूचना अनुसार चार जनाले टेण्डरमा भाग लिएकोमा सबैभन्दा बढी पो.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने जय श्रेष्ठले ९६१६४४।– कबुल गरेकोले २०४९।१२।१७ गतेका दिन पो.न.पा.तर्फबाट प्रमुख भोला थापा र का.मु. कार्यकारी अधिकृत पशुपति पोखरेल र टेण्डर कबुल वाला ठ. जय श्रेष्ठ बीच ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । रिट निवेदकको भनाई अनुसार नगरपालिकाको चुंगीकरणको ठेक्का बन्दोबस्त नगरी कवाडी पेशाका व्यवसायको ठेक्का बन्दोवस्त गरेकोले निवदेकको माग सरासर झुठ्ठा छ । त्यस प्रकारको सामानहरु संकलन गरी विक्री हुनु व्यवसायले नगरपालिका आर्थिक लाभ हुनुको साथै फोहोर मैला नियन्त्रण समेत सहयोग पुग्ने अभिप्रायले कवाडी व्यवसायका ठेक्कामा दिएको हो । ग्लास हाउस फर्मको नाउँबाट कवाडी सामानको सप्लायर हुँ भन्ने अधिकार विपक्षी निवेदकलाई छैन कवाडी व्यवसाय र ग्लास हाउस अलग अलग हुन र रिट निवेदकले यसता कवाडी सामानको लागि इजाजत पाउनु भएको छैन । ठेकेदारले कर लिएको भन्ने प्रमाण सहित नगरपालिकामा रिट निवेदनले उजुर गर्न सक्नु भएको छैन केवल रिट निवेदनमा भ्रामक कुराहरु मात्र उठाउनु भएको र निवेदकको हकमा कुनै हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पोखरा नगरपालिका बोर्डको तर्फबाट नगर प्रमुख भोला थापाको लिखित जवाफ ।
९. २०५३ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर सूचना अनुसार कवाडी सामानको लागि मेरो दर्खास्त परि मेरो टेण्डर स्वीकृत भै नगरपालिका र मेरो बीच २०४९।१२।१७ मा ठेक्का पट्टा सम्झौता सम्पन्न भई सोही मितिमा चलनपूर्जी पाई सम्झौता अनुसार मासिक किस्ता बुझाई आएको छु र शारिरीक अस्वस्थताले गर्दा किशोर के.सी लाई व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्न अख्तियारवाला मुकरर गरेको हुँ । नगरपालिका ऐन, २०४८ दफा ४० अनुसार नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा एवं सडकमा खेर गएका कवाडी सामानहरुमा नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोवस्त गरेको हो । नगरपालिका ईजाजत वेगर त्यस्ता सामान संकलन गर्न पाउने विपक्षीलाई अधिकार छैन । नगरपालिका क्षेत्र भित्रको एक वडाबाट अर्को वडामा कवाडी सामान लैजादा अन्तर वडाको लागि निकासी शुल्क भनी रसिद दिनुको साथै रसिदको विभिन्न रंगहरु मध्ये रातो रंग भएको रसिदले कवाडीले संकलनको पुरा रकम चुक्ता भै सकेको हुनाले सो फुकुवा रसिद हो चुंगी कर तथा निकासी कर नभै कवाडी पेशा व्यवसायमा ठेक्का बन्दोवस्त गरी सो बमोजिम ठेक्का संचालन गरिएको हो । अतः कानूनी बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा आउनु भएको र निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको ठे. जय श्रेष्ठको लिखित जवाफ रहेछ ।
१०. पोखरा नगरपालिका क्षेत्र भित्र सार्वजनिध जग्गा एवं सडकको वरिपरि अव्यवस्थितरुपले फालिएका प्लाष्टिक, फलाम, सिसा, कागज जस्ता पत्र कवाडी सामानहरु विपक्षी निवेदकको सम्पति भनै नगरपालिकाको सम्पति भएको र नगरपालिकामा भएको ठेक्का सम्झौता बमोजिम हामीले संचालन गरेको ठेक्कालाई गैर कानूनी भन्नेमिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत किशोर महतोको लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले विपक्षी नगरपालिकालाई कवाडी सामानहरुमा ठेक्का व्यवसायको लगाउने उठाउने गरी कर लगाउन कानूनले अधिकार दिएको छैन । केवल शहर बजार एरियामा भएको टुटे फुटेको सीसा, फलाम बोरो, हाडका टुक्रा जस्ता कवाडी सामानहरु नगर गाउँको क्षेत्रबाट हटाई केवल फोहोर फाल्ने काम मात्र हो । त्यस्तोमा पनि कर उठाउन पाउने गरी ठेक्का दिन पाउने समेत कानूनी व्यवस्था नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी ठेकेदारको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडेले नगरपालिका ऐन तथा कार्य व्यवस्था नियमावलीले दिएको अधिकार बमोजिम प्रकाशित भएको टेण्डर प्राप्त गरी त्यस प्रकारका कवाडी सामान निकासी गर्ने ठेक्का सम्झौता प्राप्त गर्नु भएको हो रिट निवेदकले कुनै प्रकारको ईजाजत ठेक्का पाउनु नभएकोले आफूले पाउनु पर्ने तथा मेरो पक्षले मौलिक हकमा हनन् गरिदिएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सोसम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा पोखरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र खाली सिसा प्लाष्टिक, टिन आदि कवाडी सामानहरु संकलन वा खरिद गरी नगरपालिका क्षेत्र बाहिर सप्लाई गर्न निकासी व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क लगाउन पाउने वा ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था कुनै पनि ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएकोमा त्यस्तो निकासी वा सप्लाई कवाडी सामानहरुमा कर लगाउने वा ठेक्का दिने समेतका काम कारवाही उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भनी भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा प्रत्यर्थी नगरपालिकाको लिखित जवाफ हेर्दा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(ज) मा कर उठाउने स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भएको ऐ को (झ) मा दर निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र ऐ. ऐनको दफा ४४ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र तोकिएको व्यवसाय वा पेशामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भए अनुरुप न.पा. वोर्डको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रको कवाडी सामानहरुको विक्री गरी पेशा तथा व्यवसाय गर्नेहरुको लागि कवाडी पेशा व्यवसाय कर, २०५३ साल असार मसान्त सम्मको लागि टेण्डर सूचना प्रकाशित गरी सो बमोजिम जय श्रेष्ठ सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हुँदा ऐन बमोजिम नै काम कारवाही भएको भन्ने समेत विपक्षी नगरपालिकाको लिखित जवाफको भनाई देखिन्छ ।
१४. फाइल संलग्न रहेको विपक्षी पोखरा नगरपालिका तथा विपक्षी जय श्रेष्ठ बीचमा भएको २०४९।१२।१७ को ठेक्का सम्झौता हेर्दा मिति २०४९।११।२१ को प्रकाशित सूचना मिति २०४९।१२।१५ को निर्णय एवं निर्धारित शर्त अनुरुप पो.न.पा. क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गा एवं सडकको वरिपरि अवस्थित रुपले यत्रतत्र फालिएको पुरानो प्लाष्टिक, फलाम, सिसा, बोरा, बोतल जस्ता पत्रु माल सामान (कवाडी) संकलन गर्ने व्यवसायको मिति२०५३ असार मसान्त सम्मको लागि ठेक्कामा दिने सम्बन्धी न.पा. कार्यालयमा भएको कबुलियतको शर्तमा निम्न प्रकार छ भनी उल्लेख गर्दै विभिन्न सामानमा लाग्ने रकमको दर उल्लेख भएको पाइन्छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४४ मा नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार, व्यवसाय वा पेशामा पुँजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम ३७(१) मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यापार व्यवसाय वा पेशा गर्नेहरुबाट प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिम व्यवसाय कर असुल गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरि देहायमा विभिन्न किसिमका विषयवस्तुमा कर असुल गर्न सक्ने गरी रकम दर तोकेको समेत देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको फालिएका प्लाष्टिक, सिसा फलाका टुक्रा आदि जस्ता कवाडी सामानको बसार पसारलाई पेशा व्यवसाय करको रुपमा समावेश गरेको देखिन आउँदैन । रिट निवेदन लेखाई तथा विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत नगरपालिका क्षेत्र भित्रका थुप्रिएर रहेका त्यस प्रकारका कवाडी सामान वा खाली बोतल प्लाष्टिक जस्ता सामान बसार पसार गरेको कारणबाट पेशा व्यवसायको रुपमा कर तिरेको भन्ने देखिन आएबाट यसरी ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयलाई केवल संकलन गरी निकासी गर्दैमा पेशा व्यवसाय मान्न मिल्ने नहुँदा पेशा व्यवसायको नाममा टेण्डर सूचना प्रकाशित गरी सो बमोजिम ठेकेदारलाई ठेक्का दिई कर रकम उठाउने गरेको विपक्षी पोखरा नगरपालिकाको काम कारवाही कानून प्रतिकूल देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०५१ साल मंसिर २ गते रोज ६ शुभम् ।