निर्णय नं. २३६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३६६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.      २४१२

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगर पञ्चायत वडा नं. १७ बस्ने हरिदेव भट्ट ।

विरूद्ध

विपक्षी :प्र.जि.अ.श्री रेवती रमण खनाल १ जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री नवराज शर्मा १ मालपोत अधिरकृत श्री जगन्नाथ प्रसाद श्रेष्ठ १ समेत भएको शिक्षण संस्थान समिति व्यवस्था जिल्ला समिति कंचनपुर ।

कंचनपुर वन सुढृढिकरण अधिकारी सम्पन्न समिति,कंचनपुर ।

कंचनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगर पंचायत वडा नं.१२ स्थित पूर्ण निम्न माध्यामिक विद्यालय,ऐरी।

प्रधान पंच महेन्द्रनगर नगर पंचायत,कंचनपुर ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।३०।१ मा

     जग्गा ऐलानी नै हो भन्ने कुरा विवादरहित देखिएन, यसबाट वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र यो पर्छ भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद रिसाल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्लासमिति कञ्चनपुरको मिति २०४१।२।२६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    कञ्चनपुर जिल्ला साविक भुजेला गा.पं. हाल महेन्द्रनगर नगर पञ्चायत अन्तर्गत प्लट नं. १८ को कि.नं. ६७, ७७ को ३–६–१ जग्गा २०२८ सालमा म निवेदकले तीन वर्ष पछि पारित गरी लिने शर्तमा म स.ई.सन्तबहादुर तामाङ्गसँग खरिद गरी पक्की घर समेत बनाई बसोबास भोगचलन गरेको साथै रूपादेवीका नाममा नापी भएको कि.नं. ६२ पर्ति जनिएको ५–१०–१५ विगहा मध्ये आठ कठ्ठा जग्गा मैले भोगी आएको । रूपादेवी भन्ने भारतीय व्यक्ति निज परलोक भएको निजको शेषपछि निजका तर्फबाट कसैले दावी लिन नआएकोले २०२८ सालदेखि आजसम्म अवछिन्न म निवेदकले घरबास गरी बसोबास गरिआएको छु । कञ्चनपुर जिल्ला वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति समक्ष म निवेदकले जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाउन २०३९।२।१० मा निवेदन पत्र चढाएको थिएँ । मेरो निवेदन पत्र परी सकेपछि विपक्षी विद्यालयले सोही जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी २०३९।६।८ मा उजूर निवेदन दिएको रहेछ । दुवै पक्षको निवेदन समितिको बैठकमा पेश हुनुपर्नेमा मेरो निवेदनलाई त्यसै राखी समितिले २०४१।१।६ मा विद्यालयको नाममा नियमानुसार दर्ता गर्न शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिको अधिकारमा रहेकोले सोही समितिमा पठाउने भनी फाइल फिर्ता गरी शिक्षण संस्थान सम्पत्ति व्यवस्था समिति कञ्चनपुरको मिति २०४१।२।२६ मा बसेको बैठकले म निवेदकको हक भोगको उल्लिखित जग्गा विपक्षी विद्यालयको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिनु भनी लेखी पठाउने भनी निर्णय गरेको रहेछ ।

३.    निर्णय गर्दा सरजमीन पञ्चायतको सिफारिश सो जग्गामा अधियाँ कमाएको भन्ने हरिकृष्णले गरेको कागजलाई प्रमाण लगाएको छ । संचालक समितिको मानिसले विद्यालयको जग्गा भनेको सरजमीन प्रमाण नलाग्ने म निवेदकले विद्यालयलाई कुत बुझाउने कागज  गरेको छैन । असम्बन्ध प्रमाण ग्रहण गरेको प्रमाण ऐनको दफा ३.५४ को प्रत्यक्ष त्रुटि छ । समितिले आफूले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेको स्पष्ट छ । तथाकथित शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिलाई जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन । सो निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । मेरो अघिल्लो निवेदनमा समितिले कुनै निर्णय नगरी विपक्षीको निवेदन शिक्षण समितिमा पठाउने निर्णय सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्च (ने.का.प.०३७, पृष्ठ १४५) को प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । अतः मिति २०४१।२।२६ को निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    रिट निवेदकको जग्गामा हक सृष्टि भएको देखिँदैन । हक नभएको व्यक्तिको हक प्रचलन गराउने प्रश्न नभएकोले रिट खारेज योग्य छ । २०३२ सालमै विद्यालयको आर्थिक स्थिति कमजोर देखि तत्कालिन महाकाली अञ्चलाधीशको निर्णय र भुजेला गा.पं.गाउँ सभा समेतले निर्णय गरी विद्यालयलाई दिएको जग्गा हो । निवेदक सरहका निवेदक हरिकृष्ण भट्टलाई अधियाँमा कमाउन दिई २०३३ सालको बाली नबुझाएकोमा उजूर परी कारवाही हुँदा बाली बुझाउँछु भनी २०३४।५।१४ मा कागज गरेको कुरा २०३४।५।१९ को पत्रबाट देखिएको छ । विद्यालयले यो जग्गा प्राप्त गर्न २०३२ सालदेखि कारवाही चलाएको छ । पहिले परेको निवेदनमा कारवाही भएन भन्ने जिकिर झुठ्ठा छ । कि.नं. ६७ र ७७ मा धेरै छैन । जग्गामा रूपादेवीको हक थियो । त्यसपछि श्री ५ को सरकारको हकमा आई विद्यालयका नाममा दर्ता हुन आएको छ । विद्यालयलाई दुःख दिनु सारै अन्याय हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगर पञ्चायत वडा नं. १२ स्थित पूर्व निम्न माध्यमिक (हाल माध्यमिक) विद्यालय बास पेराऐरीको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष प्रेमसिंह भण्डारीको लिखित जवाफ।

६.    दर्ता भएको रूपादेवीका नाममा निज परलोक भएको भएपछि निवेदक हकदार भन्न सकेको छैन । निवेदकको सो जग्गामा हक पुगेको भन्न मिल्दैन । जग्गा दर्ता नभएसम्म हक प्रचलन गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । विपक्षी निवेदकको जग्गाको हक नभएको र यस नगर पञ्चायतले कानुन बमोजिम सिफारिश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्चको लिखित जवाफ ।

७.    रूपादेवीका नाममा जग्गा श्रेस्ता पूर्जा तयार नहुँदै निज परलोक भएको अरु हकदार कोही दावी गर्न नआएमा अपुतालीको १७ नं. ले श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा प्राप्त हुने भएकोले जग्गाको निजको हक दावी पुग्न सक्ने देखिँदैन, विद्यालयले जग्गामा दावी गरेको प्रमाणहरू साथ राखी निवेदन गरेको हुँदा शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति कञ्चनपुरलाई नियमानुसार गर्ने गरी फाइल पठाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कञ्चनपुर जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको लिखित जवाफ ।

८.    विवादित जग्गा रूपादेवीको भोग चलनको जग्गा निजको मृत्यु पछि अपुतालीको महल अनुसार श्री ५ को सरकारको भएको निवेदन जिकिर निराधार छ । कानुन अनुसार विपक्षीले उक्त जग्गा उपर स्वामित्व प्राप्त गर्नु भएको छैन । अ.बं. ८२ नं. ले प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । समितिलाई भएको अधिकार अनुसार निर्णय गरेको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति कञ्चनपुरको लिखित जवाफ।

      ९.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले रिट निवेदकले २०२८  सालदेखि घरबास गरी भोगचलन गरिआएको ऐलानी जग्गा रिट निवेदकले दर्ता गरिपाउँ भन्ने अघि दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी विपक्षी विद्यालयको पछि परेको निवेदनबाट निजका नाममा दर्ता गर्ने गरेको शिक्षण समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी समिति तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले विवादित जग्गा ऐलानी होइन । रूपादेवी मरी श्री ५ को सरकारको हुन आएको हो । जग्गामा रिट निवेदकको हकदैया छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी विद्यालयका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद रिसालले रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया छैन, कानुन बमोजिम भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विवादास्पद जग्गा रूपादेवीका नाममा दर्ता भएको र निज मरी निजको हकवाला अरु कोही नआएबाट श्री ५ को सरकारको हक अधिकारको हो भन्ने प्रत्यर्थीतर्फको बहस जिकिर छ । यो जग्गा ऐलानी नै हो भन्ने कुरा विवादरहित देखिएन । यसबाट वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र यो पर्छ भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिने अवस्था देखिएन प्रत्यर्थी कञ्चनपुर वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिले विवादित जग्गा प्रत्यर्थी विद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिलाई अधिकार भएको भनी लेखी पठाएपछि सो सम्बन्धमा कारवाही निर्णय गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गा अधियाँमा कमाएको र बाली बाँकी राखेकोमा अधियाँ बाली पञ्चायतको रोहवरमा उक्त स्कूलमा बुझाउने छु, भनी हरिकृष्ण भट्टले ०३४।५।१४ मा यस कार्यालयमा कागज गरेको भनी महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिति ०३४।५।१९ मा श्री पूर्ण निम्न माध्यमिक विद्यालय सहयोग समितिलाई लेखेको महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतको लिखित जवाफ साथ पेश गरेको पत्रको फोटोकपीबाट देखिन्छ । मुख्यतः विवादको जग्गामा रिट निवेदकको हक भएको भन्ने कुराको कुनै आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम रिट निवेदकको नाममा विवादित जग्गा दर्ता गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र ३० गते रोज १ शुभम् ।