निर्णय नं. ६०१९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. : ६०१९   ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

                       संयुक्त इजलास    

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. : ३१७९

आदेश मिति : २०५२/२/१५/२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :जि. प्युठान धर्मावति गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने आसानन्द पण्डित ।

विरुद्ध

विपक्षी    :प्यूठान जिल्ला अदालत ।

पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज ।

जि. दाङ तुल्सीपुर न.पा. वडा नं. ९ बस्ने भिम बहादुर डाँगी ।

 

    रिट निवेदिकाले अंशवण्डा पास भएको कानून बमोजिमको लिखत भए तर्फ आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्न । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदिका र निजको पति चक्रपाणीको अंश छुट्टिई सकेको छ या छैन भनी रिट क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरी निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै गरी जुन कित्ता जग्गाहरुबाट विगो असुल गरिने भएको छ सो मेरो दाइजोको र निजी हो भन्ने रिट निवेदिकाको भनाई भएकोमा रिट क्षेत्रबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको कित्ता जग्गाहरु दाइजो निजी हो वा होइन निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिई रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

 (प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री कुल देव राजशाही

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   विपक्ष भिम बहादुरले मेरो पति चक्रपाणीसँगको लेनदेन मुद्दामा फैसला बमोजिम विगो भरिभराउको लागि म निवेदिकाको धर्मावति गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ४२४ कि.नं. ११२५ को जग्गा समेतबाट भरिभराउको लागि दरखास्त परेको भनी प्यूठान जिल्ला अदालतबाट म निवेदिकाको नाउँमा जारी भएको १५ दिने सूचना ०५०/४/३० मा तामेल भएकोमा मेरो जेथाबाट भरिभराउ हुन सक्ने होइन भनी २०२५ सालको घरसारको वण्डापत्र, २०३५/३/२३ को राजिनामा, २०४०/८/२३ को दाइजो मासी दिए वापत गरि दिएको राजिनामाको फोटोकपि समेत संलग्न राखी प्युठान जिल्ला अदालतमा निवेदन परेको थियो ।

३.   २०५०/५/२० मा जिल्ला अदालतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानबाट प्राप्त ०४७ सालको मतदाता मानावलीमा प्रतिवादी चक्रपाणी पण्डित तथा निवेदिका आसानन्द पण्डित एकासगोलमा वसि घर संख्या १७ मा समावेश भएको र चक्रपाणीको कान्छी श्रीमती अलग बसी घर संख्या १८ देखिएबाट द.स. को २६ नं. को आधारमा समेत निवेदकले देखाएको जेथाबाट असुल उपर गर्न मिल्ने नै देखिँदा कानून बमोजिम विगो भरी भराउ गराई दिने भन्ने आदेश भयो। उक्त आदेश उपर अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट ०५०/९/९ वा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मनासिव भएकोले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । सो आदेशको नक्कल लिई अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।

४.   २०२५ सालमा छुट्टी भिन्न भएको प्रमाण शुरु जिल्ला अदालतमा पेश छ । उक्त वण्डापत्र अनुसारका खेतबारीहरु पनि वेचलिखत भैसकेका छन् । अंशवण्डाको ३० नं. अनुरुप मान्यता प्राप्त लिखतलाई मतदाता मानावलीमा घर संख्या एकै देखिएको भन्ने आधारले उक्त कानून अनुरुप प्राप्त हक अतिक्रमण हुन सक्दैन । वण्डा हुनु भन्दा अगावैको ऋण हो भन्न पनि सकिएको छैन । ०३५/३/२३ को राजिनामा र दाइजो मासी दिए वापत पतिले गरि दिनु भएको २०४०/८/२३ को पास राजिनामा लिखतको कुनै विवेचना शुरु तथा पुनरावेदन अदालत समेतबाट भएन भन्ने कुरा स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिमको हक स्वामित्व र निजी आर्जनको आधिकारिक कागज प्रमण निवेदिकाबाट गुजार्न सकेको नदेखिँदा भनी प्रयोग भएको बुँदाबाट उल्लेखित राजिनामा प्रमाणहरुको उपेक्षा भएको कुरा प्रष्ट छ जसबाट न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्ने कुरा देखिन्छ । शुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत भएका आदेश ने.का.प. ०२९ फु.वे.नि.नं. ६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप वदर हुनुपर्ने कुरो पैष्ट छ । २०२५ सालमा अंशवण्डा हुनु ०४० सालमा अंशियारको विचमा राजिनामाको लिखत दिनु हुनु आदि कार्यको विवेचना नगरी भएको आदेश अंशवण्डाको ३० नं. र १८ नं. र अंशधनको ५ नं. समेत प्रतिकूल छ ।

५.  अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा नरही ऐ. धारा १७ ले प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएबाट ऐ. धारा ८८(२) बमोजिम जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएका आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिई निवेदिकाको सम्पत्तिबाट भरीभराउको कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेध वा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशबाट ०५०/११/८ को आदेश ।

७.  आफू २०२५ सालमा लोग्ने चक्रपाणीबाट छुट्टीई भिन्न भैसकेपछि लोग्नेले खाए लगाएको ऋण भरिभराउ गर्ने क्रममा २०४०/८/२३ मा लोग्नेले मेरो पेवा मासी मलाई गरी दिएको जग्गा र मैले आफ्नो पेवा दाइजोबाट बढे बढाएको पूँजीबाट खरिद भएको जग्गा प्यूठान र पुनरावेदन अदालत समेतबाट भएको आदेश द.स. का २६ नं. र ३० नं. विपरित भएकाले वदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको रिट निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

८.   भिम बहादुर डाँगी र चक्रपाणी पण्डित भएको लेनदेन मुद्दामा वादीले भराई पाउने ठहर भएको विगो दाखिल गर्न सूचना जारी भए पनि दाखिल गर्न नल्याएको हुँदा निवेदिकाको नाउाँ नापी दर्ता भएको जग्गाबाट भरिभराउ गर्ने सूचना जारी भएपछि ०२५ सालमा लोग्नेबाट छुट्टीई भिन्न भै सकेकोले छुट्टीए पछि लोग्नेले पेवा मासि दिए वापत मलाई गरिदिएको र प्रेम बहादुर खत्रीबाट खरिद गरी लिएको जग्गाबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने भनी निवेदिकाले यस अदालतमा निवेदन दिएकीमा दिने आसानन्द पण्डित लिने शान्ता भट्टराई भै ०४८/५/४ मा पास गरेको राजिनामाको प्रतिलिपि हेर्दा, साक्षीको महलमा क.स.नं. १ मा आसानन्द पण्डितको एकाघरको पति भनी चक्रपाणी पण्डितको नाउँ उल्लेख गरेको ०४७ सालमा तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा आसानन्द पण्डितको तथा उल्लेख चक्रपाणी पण्डित घर संख्या १७ मा समावेश भै घर संख्यामा चक्रपाणीकी कान्छी श्रीमतीको देखिन्छ । २०२५ सालमा लोग्ने चक्रपाणी पण्डितसँग छुट्टीई बसेको भए ०४७ सालमा तयार भएको मतदाता नामावलीमा एउटै घर संख्या उल्लेख हुनु नपर्ने भै भिन्न भएको प्रमाणित हुन नआएकोले दुनियाको विगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्ष देखि माथिका ऐन बमोजिम मानो नछुट्टीई सँग बसेको धन खाँदा सँग बसेको पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्ने व्यवस्था मु.ऐ.द.स. को २६ नं. मा व्यवस्था भएको समेत देखिँदा सगोलको लोग्नेले खाएको ऋण रिट निवेदिकाको पेवा र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिबाट भराई दिन आदेश भएको देखिँदा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही कानून अनुरुप नै भए गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्युठान जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

९.   प्यूठान जिल्ला अदालतको वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ भनी निवेदिकाले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिम निजको हक स्वामित्व र निजी आर्जनको हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण निवेदिकाबाट गुज्रन सकेको नदेखिँदा त्यस अदालतबाट ०५०/५/२० मा भएको आदेश मुनासिबै देखिएकोले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति ०५०/९/९ गते आदेश भएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

१०.  प्युठान जिल्ला अदालतको ०५०/५/२० र पुनरावेदन अदालतको ०५०/९/९ को आदेशमा कुनै कानूनले त्रुटी भएको देखाउन नसकेको र उक्त आदेशबाट विपक्षीको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएको छैन । जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भएको छ । अन्तिम फैसला अनुसार सबूद प्रमाण बुझी तथ्यङ्कलाइ गरिएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत हेर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त समेतको विपरित हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ । लिलाम र चलन पूर्जि रोक्न वा वदर गराउन समेत नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन प्रयोजनहिन हुने अवस्था हुँदा खारेज गरिपाउँ विपक्षी निवेदक लोग्ने चक्रपाणीसँग सगोल भै रहेको तथ्य मतदाता नामावली चढी तथा र.नं. ५०४ को लिखत र.नं. १५१ को हा.व. लिखत समेतबाट प्रष्ट हुन्छ । दाइजो वा पेवाबाट वढे वढाएको प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गराउन सक्नु भएको छैन । अतः रिट निवेदन खरेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भिम बहादुर डाँगीको लिखत जवाफ ।

११.  यसमा नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी भिम बहादुर  डाँगी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुल राज शाहीले मेरो पक्षको ऋण पचाउन पतिले आफ्नो पत्निलाई लिखत गरी दिएको हो । निवेदक २०२५ सालमा छुट्टी भिन्न भएको भन्नु हुन्छ, तर मानो छुट्टीएको रजिष्ट्रेशन पास लिखत छैन । मतदाता नामावलीबाट निवेदक र निजको पति सगोलमा देखिन्छ । दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम दुनियाको विगोमा धन खाने सबै अंशियारको जायजात हुन्छ । सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी वहस गर्नु भयो ।

१२.  विपक्षी भिम वहादुरले मेरो पति चक्रपाणीसँगको लेनदेन मुद्दामा निवेदिकाको कि.नं. २२२४ र ११२५ को जग्गा समेतबाट भरी भराउको लागि दर्खास्त दिनु भएको प्युठान जिल्ला अदालतले दण्ड सजायको २६ नं. को आधारमा समेत उक्त जेथाबाट असूल उपर हुने आदेश गर्‍यो र सो आदेश पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेतले सदर गर्‍यो । म पतिसँग २०२५ सालमा छुट्टी भिन्न भएको छु । मेरो दाइजो मासी दिए वापत पतिले मलाई राजिनामा गरी दिएको मिति ०३५/३/२३ को राजीनामा समेतको सम्पत्ति हो । स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिम मेरो सम्पत्ति जग्गाबाट विगो असूल उपर हुनु पर्ने होइन भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई रहेको छ ।

१३.  २०२५ सालमा छुट्टी भिन्न भएको निवेदिकाले भनेकोमा मतदाता नामावलीबाट निवेदिका र निजको पति सगोलमा देखिन्छ दण्ड सजायको २६ नं.बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति जग्गाबाट विगो असुल गर्न मिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी भिम बहादुर, प्यूठान जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेतको लिखित जवाफको मूल भनाई देखिन्छ । यसमा निवेदिकाको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन, सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१४.  रिट निवेदिकाले अंशवण्डा पास भएको कानून बमोजिमको लिखत भए तर्फ आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्न । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदिका र निजको पति चक्रपाणीको अंश छुट्टिई सकेको छ या छैन भनी रिट क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरी निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै गरी जुन कित्ता जग्गाहरुबाट विगो असुल गरिने भएको छ सो मेरो दाइजोको र निजी हो भन्ने रिट निवेदिकाको भनाई भएकोमा रिट क्षेत्रबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको कित्ता जग्गाहरु दाइजो निजी हो वा होइन निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिई रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ १५ गते रोज २ शुभम् ।