निर्णय नं. ९१०५ - अपहेलना
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
आदेश मिति M २०७०।9।९।३
०६८–MS–००१६
विषयः अपहेलना ।
निवेदक M जिल्ला बैतडी, दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने यज्ञदेव भट्ट
विरूद्ध
विपक्षी M स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्मा
§ जाँच लिई सकेको परीक्षाको अदालतबाट समेत परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुई–दुई पटक आदेश जारी हुँदा आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्यले जानी जानी आदेशको पालना नगरेको अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको मात्र कारणले निजले पदासीन रहेको अवस्थामा गरिएको अपराधजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा अपहेलनाजन्य कार्य नै हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता पदम गिरी
अवलम्बित नजिर M
सम्बद्ध कानून M
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह M प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यसप्रकार छ M–
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार मिति २०४६।११।२४ को लोकसेवा आयोगको बुलेटिन अनुसार मिति २०४६।११।२४ मा तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक) को ९ वटा पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । उक्त विज्ञापन भएको पदमा निवेदक योग्य उम्मेदवार भएको हुँदा कानूनका म्यादभित्रै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतमा दरखास्त दिई परीक्षार्थी क्र.सं. ६४ प्राप्त गरी मिति २०४७।१।२३ मा लिईएको अन्तरवार्तामा समेत सहभागी भएको थिएँ । मिति २०४६।११।२४ मा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भई लिईएको तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रा.) पदको नतिजा अविलम्ब प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा नतिजा प्रकाशित गर्नु, पास भएमा नियुक्तिपत्र दिई कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षी निकायसमेतका नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जिसमेत जारी गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा सम्वत् २०६५ सालको रिट नं. WO–०५१० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेको थिएँ ।
उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ मा “विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिई सकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको प्रतिलिपि र मिति २०६६।११।२० को पत्रसहित आदेशको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न गएकोमा सो सम्बन्धमा आदेशबमोजिमको कार्य नगरी आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्वबाट पन्छिई नतिजा प्रकाशित गर्नेतर्फ कुनै पनि पहल र चासोसमेत नदेखाई उल्टै नतिजा प्रकाशन गर्दैनौ जे सक्छौ गर भनी विपक्षीले मौखिक जानकारी गराई हालसम्म पनि आदेशको कार्यान्वयन नगरी बसेका छन् । विपक्षीको उल्लेखित कार्यद्वारा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी भएको मिति २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेशको अपहेलना हुन गएकोले अपहेलनामा कारवाही गरी पाऊँ भनी २०६६–MS–००२० को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको र सो निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतबाट २०६७।१२।१७ मा आदेश भएको र सो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सो आदेशबमोजिम गरी पाउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र साथ पटकपटक विपक्षीसमक्ष पुनः गएकोमा कुनै सुनुवाइ नभएकोले निजको उक्त कार्यद्वारा अदालतको अपहेलना हुन गएको छ । सम्मानीत अदालतबाट न्यायपूर्ण फैसला भएपनि विपक्षीको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यद्वारा अन्यायमा पर्न गएको हुँदा बाध्य भई प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।
विपक्षी प्रत्यर्थीद्वारा विज्ञापित पदको परीक्षा लिई नतिजासमेत प्रकाशित नगरी चुप लागेर बसी माथि उल्लेखित मौखिक जवाफ निवेदकलाई दिन मिल्दैन । परीक्षा रद्द भएकोसमेत विपक्षीद्वारा भन्न नसकेको अवस्थामा परमादेशको र अपहेलनाको आदेशबमोजिम उल्लेखित पदको नतिजा प्रकाशित नगर्नुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको घोर अपहेलना हुन गएको छ । अदालतबाट भएको आदेशको अटेर र अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतप्रतिको जनआस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्य फौजदारी कसूरअन्तर्गत पर्दछ ।
अतः उल्लेखित तथ्य, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर र कानूनसमेतको आधारमा प्रत्यर्थीको उल्लेखित कार्यद्वारा सम्मानीत अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेश र मिति २०६७।१२।१७ को अपहेलना मुद्दामा भएको आदेशको अपहेलना भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा ३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१), सर्वोच्च अदालत विषयगत नजीर संग्रह, २०६६ भाग ७ को पृष्ठ ५४, ९० र ने.का.प. २०४९ को पृष्ठ ७९८ नि.नं. ४६०६ मा प्रतिपादित नजीरसमेतको आधारमा विपक्षी प्रत्यर्थीलाई वारेस राख्न नपाउने गरी स्वयं सम्मानीत अदालतमा झिकाई तारेखमा राखी निजलाई हदैसम्म अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी सम्मानीत अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश र मिति २०६७।१२।१७ को अपहेलनाको मुद्दामा भएको आदेशको परिपालना गराई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिम अपहेलनामा किन कारवाही गर्नु नपर्ने हो सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश के कति कारणले हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो सो आदेशको कार्यान्वयनको हालको अवस्था के कस्तो छ सबै विवरण खुलाई सोको कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र बयानसरहको लिखित जवाफ लिई वा बयान गर्नका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षी डा.सुधा शर्मालाई सूचना पठाई निज उपस्थित भएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।८।२९ को आदेश ।
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ र २०६७।१२।१७ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतमा पत्राचार गरिसकिएको अवस्था छ । सामान्यतया विज्ञापन भएका पदहरू तोकिएको समयावधिभित्रमा टुङ्गो लागी सक्नुपर्नेमा २० वर्षअघिको नतिजा हाल प्रकाशन गर्न परीक्षासँग सम्बन्धित दरखास्त फारामहरू, परीक्षा सञ्चालन समितिले गरेको मूल्याङ्कनलगायत अन्य कागजात एवं अभिलेखहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।३।२३ मा भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त कागजातहरू मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र यस मन्त्रालयसमेतमा खोजतलास गर्दा फेला पार्न नसकिएको र उल्लेखित कागजातका अभावमा उक्त परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसकिएको हो । उक्त परीक्षासम्बन्धी फाईल प्राप्त हुन नसकेको तथ्यगत पृष्ठभूमिमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने वा विज्ञापन रद्द गर्ने भन्ने विषयमासमेत कानूनी समस्या परेको अवस्था छ । विषयवस्तु ज्यादै जटिल तथा गहन भएका कारण टुङ्गोमा पुग्न समय लागी कारवाहीकै क्रममा रहेको छ । मिति २०६८।८।२८ मा यस मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भई मेरो जिम्मेवारी जनसंख्यातर्फमात्र सिमिति भएको र यो विषय प्रशासनतर्फबाट कारवाही हुनुपर्ने भएकोले कारवाही टुङ्गोमा पुग्न केही ढिलाई भएको तथ्यप्रति सम्मानीत अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनसमेत अनुरोध गर्दछु । सम्मानीत अदालतको आदेशको पालना र मर्यादा सदैव गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा म सचेत भएकोले मबाट आदेशको उल्लङ्घन नभएकोले मलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत मुद्दा खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्माले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ ।
यिनै निवेदकले दिएको २०६५ सालको रिट नं. WO–०५१० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।३।२३ मा र निवेदकले नै दिएको २०६६ सालको MS–००२० को अदालतको अपहेलना मुद्दामा मिति २०६७।१२।१७ मा यस अदालतबाट भएका फैसलासहितको मिसिलहरू साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।३२ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस अदालतबाट यिनै निवेदकले दायर गरेको रिट नं. ०६५–WO –०५१० र ०६६–MS–००२० मा आदेश हुँदा जाँच लिई सकेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा कारवाही उठाई टुङ्गोमा पुर्याउनु भनी विपक्षी सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशबमोजिमको काम कारवाही गर्नेतर्फ विपक्षीले कुनै कारवाही अगाडि नबढाई आदेशको अवज्ञा गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा कुनै चासो नदेखाई निवेदकलाई मर्कामा पार्ने कार्य गरेको हुँदा निज विपक्षीले अदालतको अपहेलना गरेकोले हदैसम्मको सजाय गरी पाऊँ भन्ने र विपक्षी डा. सुधा शर्माको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पदम गिरीले मेरो पक्षले अदालतको आदेश समयमा प्राप्त गर्न नसकेको र आदेश प्राप्त भएपछि उक्त विज्ञापनसँग सम्बन्धित कागजात खोजतलास गर्ने क्रममा कागजात नभेटिई आदेशबमोजिमको कारवाही अगाडि बढाउन ढीला भएको हो । यसै क्रममा मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भई मेरो पक्षको जिम्मेवारी जनसंख्यातर्फमात्र सीमित भई प्रस्तुत विषय प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकोले कारवाही टुङ्गोमा पुग्न केही ढीलाई भएको हो । निज सचिव डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदबाट मिति २०६८।९।११ मा राजीनामा दिई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।९।१२ को निर्णयानुसार मिति २०६८।१०।१ बाट लागू हुने गरी राजीनामासमेत स्वीकृत भई सकेकोले यस अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी मेरो पक्षको नरहेको हुँदा निवेदन दावीबमोजिम डा. सुधा शर्मालाई अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी निवेदनसहितको सम्बन्धित मिसिल, मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतलाई लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार मिति २०४६।११।२४ मा तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक) पदको ९ वटा पदका लागि विज्ञापन भएअनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतबाट मिति २०४७।१।२३ मा लिइएको अन्तवार्तामा सहभागी भएको तर नतिजा प्रकाशित नगरेकोले उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी पास भएमा नियुक्तिपत्र दिनु भनी आदेश जारी गरी पाउन यस अदालतमा २०६५–WO–०५१० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ मा विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिई सकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी भएको तर सो परमादेशको बेवास्ता एवं अवज्ञा गरी नतिजा प्रकाशन नगरी आदेशको कार्यान्वयन नगरेकोले विपक्षीले अदालतको अपहेलना गरेको हुँदा अपहेलनामा कारवाही गरी पाऊँ भनी ०६६–MS–००२० को निवेदन गरेकोमा मिति २०६६।३।२३ मा भएको पूर्व आदेशमुताविक निवेदकले दिएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं.प्रथम) श्रेणी पदको परीक्षाफलको नतिजा आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र प्रकाशन गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनी विपक्षीमध्येका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशबमोजिम फैसला कार्यान्वयन नगरी विपक्षीले आदेशको अवज्ञा गरेकोले अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले मिति २०४६।११।२४ मा तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदको) पद ९ का लागि भएको विज्ञापनअनुसार निवेदकले सो पदमा दरखास्त पेश गरेको र क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले मिति २०४७।१।२३ मा अन्तर्वार्तासमेत लिई सकेकोमा सोको नतिजा प्रकाशन नगरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । नतिजा प्रकाशन गरी दिनु भनी निवेदकले यस अदालतमा दिएको रिट नं. २०६५–WO–०५१० को परमादेशको रिटमा मिति २०६६।३।२३ मा “विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिई सकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु” भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहरी आदेश भएको भन्ने उक्त मिसिलबाट देखिएको र सो तथ्यलाई यी प्रत्यर्थीले पनि स्वीकार गरेको छ । तर सो परमादेशबमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सोका सचिवले उक्त परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको देखिँदैन । तत्पश्चात उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले विपक्षी सचिवलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकले यस अदालतमा ०६६–MS–००२० को निवेदन दिएको र यस अदालतबाट अपहेलना गरेकोमा सजाय नगरी “आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ मा भएको आदेश मुताबिक निवेदकले दरखास्त दिई अन्तरवार्तासमेत दिएको, उक्त पदको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा कारवाही उठाई टुङ्गोमा पु¥याई यस अदालतलाई जानकारी दिनु” भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ । अदालतबाट भएको उक्त आदेशहरूको जानकारी आफूलाई नभएको भन्ने प्रत्यर्थीको कथन रहेको देखिँदैन । विपक्षीले यस अदालतबाट भएको सो आदेशबमोजिम निवेदक सम्मिलित परीक्षाको अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशनलगायतको काम कारवाही गरेको लिखित जवाफबाटसमेत देखिन आउँदैन । कुनै मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएको फैसला मान्न मुद्दाका पक्षलाई कर लाग्ने भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ मा कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । साथै सरकारका कुनै निकाय वा यसका कुनै पदाधिकारीले अदालतको आदेश वा निर्देशलाई यथारूपमा पालन गर्नु पर्ने उसको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । सो आदेशबमोजिम नगरेमा वा सो गर्न नसकेको युक्तियुक्त र वस्तुनिष्ठ कारण देखाउन नसकेमा सो कार्य अपहेलनाजन्य कार्य हुन्छ । यी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई २०६५–WO–०५१० को रिटको रोहमा मिति २०६६।३।२३ मा जारी भएको परमादेश तथा निज सचिवको नाउँमा ०६६–MS–००२० को अपहेलना मुद्दाको रोहमा जारी भएको मिति २०६७।१२।१७ मा भएको आदेशसमेत बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य विपक्षी सचिवले नगरेको देखिन आउँछ । विपक्षी सचिव जस्तो उच्च प्रशासनिक प्रमुखको पदमा कार्यरत् जिम्मेवार पदाधिकारीले यस अदालतबाट जारी आदेशको प्रभाव, गम्भीरता र सम्वेदनशीलतालाई महसूस गर्न नसक्नु र जानी जानी अदालतको आदेशलाई अटेर, अवज्ञा र अपमान गर्नु गम्भीर आपराधिक कार्यको कोटिमा पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन र यस्तो कार्य अदालतको अपहेलनाजनक हुने हुन्छ ।
3. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) मा “सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहराएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार यस अदालतबाट भएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यी निवेदकले तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी) को पदमा नियुक्तिको लागि भएको विज्ञापनअनुसार रीतपूर्वक दरखास्त फाराम भरी परीक्षा दस्तूर बुझाई अन्तरवार्तामा समेत सामेल भईसकेको तर परीक्षाफल प्रकाशित नगरेकोले सो सम्बन्धमा न्यायिक उपचारका लागि दुई–दुई पटक यस अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतबाट प्रत्येक पटक आदेशसमेत जारी भएकोमा विपक्षी सचिवको निष्क्रियतापूर्ण कार्यले निवेदकले संवैधानिक एवं कानूनी उपचार पाउन सकेको देखिँदैन । एउटा नागरिकले सरकारी सेवाको लागि परीक्षा दिई लामो अवधिसम्म परीक्षाको नतिजा कुरेर बस्दा पनि नतिजा प्रकाशित नगरेपछि न्यायिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी अदालतसमक्ष आउनु परेको र अदालतबाटसमेत जाँच लिई सकेको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुई–दुई पटक आदेश जारी हुँदा पनि आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्य गरेबाट विपक्षीले जानी जानी आदेशको पालना नगरेको तथा पटकपटक यस अदालतबाट आदेश हुँदासमेत विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवले हालसम्म पनि उक्त परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेतर्फ कुनै कारवाही उठाई टुङ्गोमा पुर्याएको नदेखिएबाट निजले यस अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको स्पष्ट छ ।
4. विपक्षीको कानून व्यवसायीले निज सचिवले मिति २०६८।१०।१ देखि लागू हुने गरी सचिव पदबाट राजीनामा दिएको भनी अदालतसमक्ष बहसको सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएको छ । तर निजको नाउँमा सो भन्दा अघि नै मिति २०६७।१२।१७ मा जारी भएको आदेशको जानकारी दिई सकिएको छ । आफूलाई आदेशको जानकारी नभएको वा ढीलो भएको भनी निजले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा कही कतै पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन । अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा नै उक्त कुरा उल्लेख नगरेबाट निजले सोही समयमा नै आदेशको जानकारी पाएको मान्नुपर्ने र जानकारी पाएको १५ दिनभित्र र आजसम्म पनि यस अदालतको मिति २०६६।३।२३ र मिति २०६७।१२।१७ को आदेशबमोजिम उक्त तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं प्रथम श्रेणी) पदको अन्तर्वार्ताको परीक्षाफल प्रकाशन नगरेको देखिँदा विपक्षी सचिव डा. सुधा शर्माले यस अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको ठहर्छ ।
5. कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको मात्र कारणले निजले पदासीन रहेको अवस्थामा गरिएको अपराधजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सो आदेशको पालना नगरेको कार्य अपहेलनाजन्य नै हुन्छ ।
6. तसर्थ निज प्रत्यर्थी सचिव डा. सुधा शर्माले यस अदालतले पटकपटक दिएको आदेशको पालना नगरी अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव डा.सुधा शर्मालाई रू.५०००।–(अक्षेरूपी पाँच हजार) जरीवाना हुने ठहर्छ । अरूमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विपक्षी डा. सुधा शर्मालाई रू.५०००।– अक्षेरूपी पाँच हजार जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएको र निजले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६८।१०।१ बाट लागू हुने गरी स्वीकृतसमेत भएको भन्ने बहसको क्रममा निजको कानून व्यवसायीले पेश गर्नु भएको च.नं. ६१९ मिति २०६८।९।१२ को पत्रबाट देखिएको तथा निजको स्थायी वतन मिसिलबाट खुल्न नआएकोले त्यस अदालतबाट नै निजको स्थायी वतन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट खुलाउन लगाई सो जरीवानाको लगत कसी कानूनबमोजिम असूल उपर गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइ दिनू ...१
सरोकारवाला नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार लाग्ने दस्तूर लिई नक्कल दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ..................................२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७० साल पुस ९ गते रोज ३ शुभम् ............................।
इजलास अधिकृत M नगेन्द्रकुमार कालाखेती