निर्णय नं. ६०२७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. : ६०२७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
२०५० सालको रिट नं.:२६९४
आदेश मिति : २०५१/१२/६/२
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. कविलासी वडा नं. ९ बस्ने सुरेन्द्र प्रसाद शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी: श्री धनकुटा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश, धनकुटा जिल्ला अदालत ।
सजाय गर्दा सजाय गर्नेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजबीज प्रयोग गर्न सक्ने नभै बस्तुगत रुपमा कार्य गरेको देखिए पछि यान्त्रिक रुपले सजायको मात्रा तोक्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ५)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री लव कुमार मैनाली
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. म धनकुटा जिल्ला अदालतको सह–लेखापालको हेसियतबाट कामकाज गर्दै आएकोमा मेरो सरुवा क.प्र.रा.प.(अ) ०४९/०५० च.नं. ३६२ मिति ०४९।५।३ को पत्रबाट पशु विकास क्षेत्रीय तालिम केन्द्र धनुषा मै तत्पश्चात क.प्र.रा.प.(अ) ०४९/०५० च.नं. ११९९ मिति ०४९।६।२९ बाट कृषि विकास योजना नकट्टाझिझ जनकपुरमा सरुवा भै हालसम्म कार्यरत रहेको छु । म धनकुटा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको समया धनकुटा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशज्यूले मलाई पहिलो पटक मिति ०४९।३।९।३ मा प.सं. ०४८/०४९ च.नं. १२०८ बाट सोधिएको स्पष्टीकरण सरकारी आय व्यय सञ्चालन (कार्यविधि) नियमावली, २०३८ को नियम ६(१) र सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र ५(क) बमोजिम बैंक दाखिला नगरेको भन्दै सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(५)(ग) बमोजिम ऐ. को दफा ६(५)(ख) बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नु भएको र पुनः प.सं. ०४९/०५० च.नं. १०५ मिति ०४९।४।२८ मा सोधिएको स्पष्टीकरण सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(५)(ग) बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्दा मैले अनियमित नगरको भनी जवाफ दिएँ । उल्लेखित दुबै ऐन एउटा प्रशासकीय कार्यविधि नियन्त्रण गर्न रहेको हो भने अर्को सरकारी रकम फछ्र्यौट गर्ने प्रयोजनको लागि हुन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख राखी जवाफ दिँदा पनि मलाई प.सं. च.नं. ३४२ ०४९/५० मिति ०४९/७/१७ राजश्व दाखिलामा अनियमित गरेको कसुरमा जरिवाना गरेको पत्र पठाई मलाई रु. १३०५६/१६ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णयको जानकारी गराइ सरकारी रकम असुल तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ अन्तर्गत भएको सजाय उपर पुनरावेदन नलाग्ने समेत व्यहोरा अवगत गराइयो । मलाई सजाय गरिए उपर पुनरावेदनको व्यवस्था उक्त ऐनले नदिए पनि उक्त सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा १० बमोजिम सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकार रहेबाट मैले सो सम्बन्धमा मिति ०४९/८/१ गतेका दिन (Express Delivery) बाट निवेदन गर्दा मलाई त्यस्को कुनै जवाफ नदिनु भएबाट मैले पुनः आ.वा. गरेको मात्र प.सं. ०४९/०५० च.नं. ४७४ मिति ०४९/८/१९ को पत्र मलाई ०४९/१२/१३ मितिमा मात्र प्राप्त भएबाट र उक्त पत्रमा सजाय भएको सूचना ०४९/७/१७ मा बुझाएको मितिले १५ दिन भित्रै अर्थात ०४९/८/२ सम्ममा निवेदन पेश गर्नु पर्नेमा ०४९/८/१५ मा मात्र दर्ता हुन आएको देखिँदा पुनर्विचार सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भनि पत्र प्राप्त भएबाट उक्त मितिले ३५ दिन भित्रै सम्मानित अदालतमा गुहार गर्न आएको छु । त्यस्का साथै पहिलो स्पष्टीकरणबाट सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(५)(ग) र ६(५)(ख) बमोजिम रहेको छ । जस्मा दफा ६(५) मा नगदिको हकमा उपदफा (१) को उल्लंघन भएको अवस्थामा मात्र सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने छ जस अनुसार उपदफा (१) को उल्लंघन भएको अवस्था आउनु पर्यो । उपदफा (१) मा यथास्थानमा जम्मा रही रहेकोमा उक्त दफाको उल्लंघन भएको छैन । दुई स्पष्टीकरण दुई दिशा समेत लिएको छ । दोश्रो स्पष्टीकरणले नि.से.नि. समेतको अवस्था उल्लेख गरी प्रवृत्त भावनाको पुष्टी गरिएको छ। अतः आफैंले निश्चित अपराधी हो भनी ठहर्याउन नसक्ने भएको स्थितीमा असामन्जस रही कारवाही रहेको पुष्टी हुँदाहुँदै पनि म जस्तो निम्न वैतनिक कर्मचारीले नगरेको अपराधमा १३०५६/१६ जरिवाना र सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ अन्तर्गतका कसूरमा भनी गरिएको सजाय नलाग्नु पर्ने भएको हुँदा उल्लेखित आधारहरुको विवेचना भै उत्प्रेषणको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी म प्रति भएको गलत निर्णय बदर गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यस अदालतका तत्कालीन स.ले.पा. सुरेन्द्र प्रसाद शाहले विभिन्न मुद्दाहरुको सिलसिलामा प्राप्त हुने गरेको रकम पटक पटक बुझी लिई सरकारी रकम असूल तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ५(क) ६(१) तथा सरकारी आय व्यय सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०३८ को नियम ६(१) मा तोकिएको समय भित्र उक्त रकम बैंक दाखिला नगरी मनपरी तरिकाले बैंक दाखिला गरेको हुँदा सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन २०२५ को दफा ६(५)(ग) अनुसार १५ दिन भन्दा पछि मात्र बैंक दाखिला गरेको राजश्वको बिगो बमोजिम जरिवारना रु. १२८९२/६६ ऐ.को दफा ६(५)(ख) अनुसार ३ दिन भन्दा पछि मात्र बैंक दाखिला गरेको राजश्वको विगोको १० प्रतिशत जरिवाना रु. १६३/५० समेत जम्मा रु. १३०५६/१६ निजलाई जरिवाना गर्ने गरी मिति ०४९/७/१७ मा यस अदालतबाट भएको निर्णय । अतः यस अदालतबाट कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानून अनुरुप नै भए गरेको निर्णय हुँदा त्यस्तोमा निवेदकको रिट निवेदन क्षेत्र आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनकुटा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लव कुमार मैनालीले मेरो पक्षलाई सरकारी रकम मासी खाएको भन्ने आरोप लगाई जरिवाना गरिएको सरकारी रकम तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ विपरीत जरिवाना गरिएको त्रुटीपूर्ण छ । उक्त रकम मासी खाने दुरुपयोग गर्ने मनसाय मेरो पक्षको रहेको छैन। यसरकि कानूनको गलत व्याख्या गरी निर्दोष व्यक्तिलाई जरिवाना गरेका कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले निवेदकले मुद्दाको सिलसिलामा प्राप्त हुने रकम पटक पटक बुझी लिई सरकारी रकम असूल तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ५(क) ६(१) तथा सरकारी आय व्यय सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०३८ को नियम ६(१) मा तोकिएको समयभित्र रकम बैंक दाखिला नगरी मनपरी तरिकाले बैंक दाखिला गरेको हुँदा निजलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय गरिएको हो । यसरी कानून अनुरुप भए गरेको निर्णयका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने, नपर्ने के हो ? त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
५. यसमा निवेदकलाई सरकारी असूल तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(१) अनुसार सजाय गरेको देखियो । सो दफा अन्तर्गत सजाय गर्दा सजाय गर्नेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजबीज प्रयोग गर्न सक्ने नभै बस्तुगत रुपमा कार्य गरेको देखिए पछि यान्त्रिक रुपले सजायको मात्रा तोक्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले उक्त सजाय माफी गरिपाउँ भनी द्रुत डाँक सेवा (Express Delivery) द्वारा मिति २०४९/८/१ मा उक्त ऐनको दफा १० अन्तर्गत पुरै सजाय माफीका लागि निवेदन गरेको तथा सो निवेदन धनकुटा जिल्ला अदालतमा मिति २०४९/८/१५ मा दर्ता भएकाले तोकिएको म्याद १५ दिन नघाई दर्ता भएको भनी कार्वाही नगरिएको जानकारी निवेदकलाई दिएको देखिन्छ । अब तोकिएको अवधि १५ दिन नाघेको देखिन्छ, देखिँदैन, त्यसतर्फ हेर्नु परेको छ । धनकुटा जिल्ला अदालतले १५ दिन नाघी अदालतमा दर्ता भएको भनी मिति २०४९/८/१९ को सूचनामा मिति २०४९/७/१७ मा निवेदकलाई सजाय भएको सूचना दिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । लिखित जवाफ र सजाय भएको सूचनामा मिति २०४९/७/१७ मा सजाय गर्ने गरेको देखिन्छ । सजाय गर्दाको अवस्था धनकुटा जिल्लामा नभै मिति २०४९/५/९ देखि नै सरुवा हुँदै मिति २०४९/६/२९ को कृषि विकास योजना नकटाझिझमा सरुवा भै त्यही कार्यालयमा कार्यरत रहेको भनी रिट निवेदनको शुरुमा उल्लेख गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। यसरी अन्यत्र जनकपुरमा कार्यरत व्यक्तिलाई धनकुटा जिल्ला अदालतको ठेगानामा सजाय गर्ने निर्णय गरेको मिति २०४९/७/१७ को मिति हालेको पत्रमा उल्लेख भएको देखियो । तर मिति २०४९/८/१९ को १५ दिने म्याद नाघेको भन्ने कुराको सूचना मिति २०४९/८/१० मा दिँदा हाल सर्लाही जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. वडा नं. ६ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी अन्यत्र सर्लाही जिल्लामा रहेको व्यक्तिलाई सर्लाही जिल्ला अदालत मार्फत म्याद तामेल गर्दा केही दिन लाग्ने नै हुन्छ। यसरी अन्यत्र जिल्लामा रहेको व्यक्तिले सजाय भएकै मितिमा सूचना प्राप्त गरेको भनी १५ दिन गणना गरी सरकारी रकम असूल तथा फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा १० अन्तर्गत सजाय माफी वा घटाउन सक्ने व्यवस्था निवेदकले प्रस्तुत गरेको कारण मनासिव वा वेमनासिव भएको आधारमा पूरै माफी वा आंशिक रुपमा घटाउन सकिने निर्णयकर्ताले दफा ६(१) अन्तर्गत जस्तो न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था नभै ९ दिन, २२ र २३ दिन समय भित्र धेरै ठूलो रकम नभएको अन्य कामको व्यस्तताको कारणले व्यक्त भएको हो होइन पहिले पनि यस्तो गरेको थियो थिएन अड्डा प्रमुखले पनि समयमा निरीक्षण गरेको थियो थिएन आदि सान्दर्भिक कुराहरुलाई मध्यनगर राखी निवेदकको सजाय माफी वा घटाई पाउँ भन्ने निवेदन मनासिव देखिन्छ, देखिँदैन भनी पुनरविचार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार गरेको देखिन आएन । तसर्थ अन्यत्र जिल्लामा भएको व्यक्तिले निर्णय भएको मितिमा बुझेकोले सो मितिबाट १५ दिन नाघेको भनी उक्त दफा १० अनुसार निजले सजाय माफी माग्न नपर्ने भनी देखाएका कारण मनासिव छ, छैन, निर्णय गर्न इन्कार गरेको देखिँदा निवेदकको द्रुत डाँकबाट मिति २०४९/८/१ मा दिएको निवेदन माग बमोजिम दफा १० को सुविधा पाउन सक्ने नसक्ने कुरामा कानून बमोजिम निर्णय गरी दिनु भनी विपक्षी धनकुटा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार बर्मा
इति सम्वत् २०५१ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।