निर्णय नं. ६०२८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.:६०२८    ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

                    संयुक्त इजलास     

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

२०५१ सालको रिट नं. : ३०३३

आदेश मिति : २०५१/११/१/२

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  :साविक जिल्ला सर्लाही जबधी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला महोत्तरी भगहन गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ६३ को भैरव प्रसाद उपाध्याय।

विरुद्ध

विपक्षी   :भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

मालपोत विभाग,बबरमहल,काठमाडौं ।

मालपोत कार्यालय,सर्लाही ।

जिल्ला वन कार्यालय,सर्लाही ।

 

    नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुनासिव भन्न सम्झन मिल्नेमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने ।

 (प्र.नं. १३)

    साविक हक भोगको प्रमाण समेत निवेदकले पेश गरी नदी जनिएको नापीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले आफू समक्ष पहिला देखि कारवाहीमा रहेको मिसिलमा निर्णय गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी केवल विभागीय परिपत्रको आधारमा सीमित रही श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको पाइयो । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि हुंदा हुंदै त्यसलाई अनुसरण नगरी केवल विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको कार्यलाई कानूनसंगत भए गरेको मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

    दर्ताको कारवाही चलिरहेका अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले उक्त जग्गा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नु पूर्व रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । यसबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाहीले विवादित जग्गा दर्ता गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको नपाइने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्त श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

अवलम्बित नजीर:साम्राज्य शमसेर ज.ब.रा. विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत विषय उत्प्रेषण (ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३९१ पृष्ठ १४५ तथा ने.का.प. २०४६ पृ. ५७४ नि.नं. ४५६३ एवं ने.का.प. २०४३ अंक ४ पृ. ३२६ मा) प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. कृष्ण कुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.  साविक सर्लाही जिल्ला कोप्राहा पगन्ना मौजे जगतपुरको रै.नं. १३० को ३–०–० विगाहा जग्गा निवेदकको रहेकोमा २०, २५ वर्ष अधि नदीले वगर पारेकोले नापी हुँदाका वखत सर्लाही जब्दी गा.वि.स. वडा नं. ९(ढ) कि.नं. ३० मा १४६–६–५ कायम भएकोमा मेरो जग्गा पनि समावेश भइ नापी भएको र फिल्डबुकमा किसान र विरहको महलमा नदी भनी उल्लेख भएको रहेछ । नदी उकास भएपछि विस्तारै म समेतका व्यक्तिले जग्गा आवाद गरी भोग चलन गर्दै रही उकास जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा मिति २०३९।३।१४ र २०४०।१०।६ गतेमा निवेदन समेत गरेका थियौं । कारवाहीको क्रममा मालपोत कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई सोधनी गर्दा नदीको भागमा वन लगाइ बाँकी जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने भन्ने वन कार्यालय, सर्लाहीको पत्र समेत फाइल संलग्न छ । दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालयमा सोधपुछ समेत गर्दा मालपोत विभागबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइ सकेको देखिएकोले हाल दावी बमोजिम बढुवा हुन नसक्ने देएिकोले मिति २०४९।५।२१ गतेको श्री ४ को सरकार (मन्त्री स्तर) को निर्णय अनुसार जानकारी गरी दिन भन्ने व्यहोराको पत्रको प्रतिलिपिद्वारा जानकारी भई मिति २०४९।८।२५ गतेमा श्री ५ को सरकारको नाममा तयार भएको मोठ श्रेस्ताको प्रतिलिपि हेर्दा मिति २०४४।११।३ मा दर्ता प्रमाणित भएको देखियो । यसरी उल्लेखित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने कार्य निम्न बमोजिम त्रुटीपूर्ण भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु :

३.  विवादित कि.नं. ३० भित्रको क्षेत्रफल ३–०–० जग्गा दर्ताको लागि २०३६ सालमै मैले निवेदन दिइ कारवाही चलेकोमा सो निवेदन बमोजिम दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय नगरी मिति २०४४।११।३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरेको कार्य सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित छ । दर्ता कारवाहीको क्रममा जिल्ला वन कार्यालयबाट प्रेषित मिति २०४२।३। को पत्रबाट नदीको भाग वाहेक अन्य जग्गा दर्ता गर्न हुने भन्ने उल्लेख भएबाट वन क्षेत्र कायम भएको जग्गा समेत उल्लेखित जग्गा होइन । खोलो हिँडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ, भन्ने ज.मि. को २ नं. को व्यवस्था एकातिर छ, भने अर्कोतिर नापी नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोमा मालपोत कार्यालयले गर्न सक्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले मालपोत कार्यालयलाई दिएकोमा सो को विपरित श्री ५ को सरकारको कथित स्वीकृत नीतिले कानूनी प्रावधानलाई निष्कृय तुल्याउन सक्दैन । तसर्थ मेरो हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४४।११।३ गतेमा दर्ता गर्ने गरिएको कार्य एवं प्रमाणित दर्ता तत्सम्बन्धी निर्णय तथा मिति २०४९।५।२१ गतेको श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तर) को निर्णय समेत बदर गरी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन–पत्र ।

४.  यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जार िहुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४९।११।१४ गतेको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.  निवेदकले कि.नं. ३० को क्षेत्रफल १४६–६–५ कायम भइ नदी उल्लेख भएकोजग्गा नदी उकास भइ भोग चलन गरेको भनी दर्ता गराउन खोज्नु भएको छ । नदी भनी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को परिधि भित्र रही नापीमा नदी जनिइ नापी भएको जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता हुन सक्दैन । निजको साविक प्रमाणको जग्गा भए सो प्रमाण देखाइ नदीमा समावेश भएको भन्ने प्रमाण लिन सक्नु पर्ने थियो । सो गर्न नसकेबाट उक्त जग्गा निजको नाममा दर्ता हुन सक्दैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय र मालपोत विभागको निर्देशन बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको कानून सम्मत नै छ । तसर्थ निजले पेश गरेको सबूद प्रमाणबाट निज विपक्षीको नै जग्गा हो भन्ने नदेखिँदा मिति २०४९।५।२१ गतेको निर्णय समेत कानून संगतै हुँदा श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४४।११।२८ मा कार्यालयबाट दर्ता गर्ने गरेको निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागका लिखित जवाफ ।

६.  नदी वगर भएको जग्गाहरु कसैका नाममा दर्ता गर्न हुँदैन भन्ने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा व्यवस्था भए मुताविक नदी वगर भएका जग्गा कसैको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको हो । निवेदकको माग बमोजिम दर्ता नभई श्री ५ को सरकारको नाममा गरेको दर्तामा चित्त नबुझे सबूद प्रमाण खुलाइ फिराद दायर गर्नु पर्ने थियो । सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र दर्ता विषयमा प्रमाण बुझी मूल्यांकन गर्नु पर्ने विषय भएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.  निवेदकले दावी गरेको जग्गा नाप नक्सा हुँदा श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा कायम भएकोमा सो जग्गा निवेदकको साविक दर्ता भित्रको भए जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम उजूर गर्नु पर्नेमा सो नगरेको नापीमा मिन्हा महलमा कायम भएका जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नीति बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता पूर्जा तयार भइसकेको त्यस्तो जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न कानूनी आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

८.  नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले मेरो पक्षले साविक देखि भोग चलन गरेको साविक सर्लाही कोप्राहा प्र. मौजे जगतपुरको रै.नं. १३० को ३–०–० विगाहा जग्गा नदीमा परी नदी उकास भएपछि आवाद गर्दै आएकोले हाल दर्ताको लागि मिति २०३९।३।१४ गतेमा र पुनः मिति २०४०।१०।६ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेँ । आवाद भएको जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने भनी जिल्ला वन कार्यालयले सिफारिस समेत गरेको छ । यसरी मेरो पक्षले दर्ताको लागि कारवाही चलाएकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नगरी मिति २०४९।८।२१ गतेको श्री ५ को सरकार मन्त्री स्तरको निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी पछि जानकारी दिइयो । मोठ श्रेस्ता हेर्दा मेरो पक्षले निवेदन दिएको भन्दा पछि अर्थात मिति २०४४/११/२ गतेमा नै श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ । यसरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्न अगावै मेरो पक्षले दर्ताको लागि निवेदन दिएकोमा त्यसतफ कारवाही बाँकी राखी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय गैर कानूनी हुनुका साथै साम्राज्य शमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३९१ पृष्ठ १४५) समेतको प्रतिकूल छ । विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नीति अनुसार भनी मालपोत विभागको परिपत्रको भरमा मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम निर्णय नगरी विभागीय परिपत्रको भरमा जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने होइन । मेरो पक्षले भोग चलन गरी आएको जग्गा दर्ता गर्नु पूर्व मेरो पक्षलाई बुझ्नु पर्ने थियो । सो नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भइ वदरभागी छ । तसर्थ विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको कार्य एवं तत् सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी वहस गर्नु भयो ।

९.  त्यस्तै विपक्षी मालपोत विभाग समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले मिति २०२४।१।१७ मा नाप नक्सा भई निवेदकको जग्गा समेतको १४६–६–५ विगाहा जग्गा नदी जनिएकोमा मौकामा त्यसतर्फ उजूर गर्न सक्नु पर्ने थियो । यसको अलावा श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गरेको माल कार्यालयका निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन तहमा वा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गइ वदर गराउनु पर्ने हो । वेकल्पिक उपचारका बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन। निवेदक तर्फबाट प्रेषित गरिएका नजिरहरु श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गा दर्ता नभएको विषयमा फैसला भएकोले प्रस्तुत विवादमा मेल खाने प्रकृतिको छैन । विवादित जग्गा निवेदकको हक भोगको भए नभएको विषयमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्नुका साथै मालपोत कार्यालय, आफैंले गरेको निर्णय आफैं वदर गर्नु समेत नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन–पत्र खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । अब निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१०.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविक सर्लाही जिल्ला कोप्राहा प्रगन्ना मौजे जगतपुरको रै.नं. १३० को ३–०–० विगाहा जग्गा मेरो रहेकोमा नापीको वखत नदीले वगर पारेकोले कि.नं. ३० मा क्षेत्रफल १४६–६–५ कायम भइ फिल्डबुकमा किसान विरह महलमा नदी जनिएकोमा नदी उकास भएपछि आवाद गरी आइ दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही नगरी मलाई समेत नबुझी मिति २०४४/११/३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइ सकेको भन्ने जानकारी मिति २०४९।८।२ मा पाएकोले मेरो साविक हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा गरेको दर्ता बदर गरी पुनः सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखियो । नापीका वखत नदी जनिएको जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता हुन सक्दैन निजको साविक प्रमाणको जग्गा भए नापीकै वखत नदीमा समावेश भएको प्रमाण लिन सक्नु पर्ने थियो । त्यसमा पनि श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइ सकेको नदी उकास जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा मिति २०४४।११।३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता कानून संगत छ भन्ने मालपोत विभाग समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

११.  विवादित सर्लाही जिल्ला प्रगन्ना कोप्राहा मौजे जगतपुरको नं. १३० को ३ विगाहा जग्गा निवेदकले साविक देखि भोग चलन गरी आएको भन्ने कुरा जिमिदार माधव प्रसाद उपाध्यायले जग्गाको तिरो बुझी निवेदकको नाममा मिति २०२६।२।२३।५ मा दिएको मिसिल संलग्न रसिद तथा २०२२ सालमा निवेदकको नामबाट भरिएको ७ नं. फाँटवारीको फोटोकपि समेतबाट देखिँदा जग्गा साविकमा निवेदकले भोग चलन गरी आएकोमा विवाद देखिएन । साविक भोग चलनको जग्गा नदीमा परेकोले नापी हुँदाका वखत जग्गा वगर देखिएकै कारण व्यक्रिको नाममा नापी हुन नसकी तत्काल वगर रहोके जग्गा कि.नं. ५३ मा १०–२–० विगाहा र कि.नं. ३० मा १४६–१–५ गरी जम्मा १५६–६–५ विगाहा जग्गा फिल्डबुकमा किसान र विरहको महलमा नदी भनी उल्लेख भए पनि नदी उकास भइ आवाद लायक भएपछि निवेदक लगायतका व्यक्तिले जग्गा जोत कमोत गरी साविक रसिदको आधारमा दर्ता गर्न मिति २०३९/३/१४ र २०४०/१०/६ गतेमा मालपोत कार्यालय, सर्लाहीमा निवेदन दिएको देखियो । जग्गा दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गामा खोलो पसी पुनः खोलाले छोड्यो भने उक्त वगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ । तिरो भरो गरी खान पाउँछ, भन्ने मुलुकी ऐन ज.मि. को २ नं. ले व्यवस्था गरेको छ, भने नापी नक्सा गर्न छुट भएको जग्गालाई मालपोत विभागको सहमतिले नापी नक्सा गराइ दर्ता गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) ले प्रदान गरेको छ तर साविक जग्गा खोलो पसी वगर भएको कारण आफ्नो नाममा नापी हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदक समेतले मिति २०३९।३।१४ गते देखि दिएको निवेदन उपर मालपोत कार्यालयले कुनै कारवाही गरेको मिसिलबाट देखिएन ।

१२.  मिसल संलग्न रहेको श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४४।११।३ मा तयार भएको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता हेर्दा जिल्ला सर्लाही जदी गा.वि.स. वडा नं. ९(ढ) को कि.नं. ३० मा १४६–६–५ र ९(ड) को कि.नं. ५३ मा १०–२–० जग्गा नदी जनिएको छ । उक्त कि.नं. ३० को १४६–६–५ जग्गामा निवेदकको ३–०–० जग्गा रहेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न कागज हेर्दा २०३९।३।१४ मा जग्गा दर्ताको लागि निवेदकले नदीमा पर्नुपूर्व निजको दर्ताको देखाइ उकास भई आवादलायक हुँदा भोगी निवेदन दिँदा स्थानीय वन कार्यालयले समेत वन लगाइ बाँकी रहेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको अवस्थामा समेत अगाडि दिएको निवेदन बमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरी मिति २०४४।११।३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको निर्णयलाई न्यायिक मान्न मिल्ने देखिएन। मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको उक्र निर्णय “पहिले परेको निवेदनको निवेदनमा निर्णय गर्न बाँकी नै राखी पछि परेको निवेदनबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने गरेको निर्णय कानूनसंगत देखिएन भनी वदर गरी पहिले परेको निवेदकको निवेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यसै अदालत पूर्ण इजलासबाट साम्राज्य शमशेर ज.ब.रा विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडैं भएको उतप्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३९१ पृष्ठ १४५) समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।

१३.  विवादित जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदक समेतले मिति २०३९/३/१४ मा मालपोत कार्यालय सर्लाही समक्ष निवेदन दिएको देखिएता पनि मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले निवेदकले दावी गरेको जग्गा सम्बन्धमा प्रमाण बुझेको अथवा बुझ्ने प्रयाससम्म गरेको मिसिलबाट देखिँदैन । श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४४।११।२ मा तयार भएको दर्ता श्रेस्ताको कैफियत महलमा मालपोत विभागको मिति २०४४।९।२३ गतेको परिपत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भई श्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । यसरी विवादित जग्गा मालपोत विभागको मिति २०४४।९।२३ गतेको नापी हुँदा कसैको नाम उल्लेख नभएको पर्ति, वगर, जंगल जनिएको र सरकारी भन्ने उल्लेख भएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने समेतको परिपत्रको आधारबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको देखियो तर मालपोत विभागको परिपत्र बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग भन्ने प्रमाणित भएमा र कार्यालयले प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा गल्तीले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको प्रमाणित भएमा मालपोत विभागको सहमतिले सच्याउने अधिकार मिति २०४७/११/५ गतेको मालपोत विभागको परिपत्रले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई दिएको मालपोत विभागको मिति ०४९/४/११ गतेको टिप्पणी आदेशबाट देखिन्छ । नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुनासिव भन्न सम्झन मिल्नेमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । साविक हक भोगको प्रमाण समेत निवेदकले पेश गरी नदी जनिएको नापीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले आफू समक्ष पहिला देखि कारवाहीमा रहेको मिसिलमा निर्णय गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी केवल विभागीय परिपत्रको आधारमा सीमित रही श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको पाइयो । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि हुँदा हुँदै त्यसलाई अनुसरण नगरी केवल विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको कार्यलाई कानूनसंगत भए गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । श्री ५ को सरकार मन्त्री स्तरको निर्णय तथा विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भई श्रेस्ता कायम समेत गरेको देखिँदा त्यस्तो निर्णय एवं परिपत्रले कानूनको रुप धारण गर्न नसक्ने र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र एवं निर्णय अनुसार गर्न मिल्ने होइन भनी यस अदालत संयुक्त ईजलासबाट मोहिनी राज भन्ने मोहनराज उपाध्याय विरुद्ध मालपोत कार्यालय, झापा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ५७४ नि.नं. ४५६३) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी निवेदक बुद्धि रत्न तुलाधर विरुद्ध मालपोत कार्यालय, काठमाडौं भएको रिट निवेदनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा विभागीय परिपत्रलाई सिरान हाली नदी उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनि मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय वदर हुने भनि यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भइ ण्ने.का.प. २०४३ अंक ४ पृष्ठ ३२६) यस्तै प्रकृतिका कतिपय रिट निवेदन–पत्रमा स्वीकार गरी निर्णय समेत भएको पाइन्छ । विवादित जग्गा आफ्नो साविक दर्ताको नाताले भोग चलन गरी रहेको रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी दर्ताको कारवाही चलि रहेको अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले उक्त जग्गा रिट निवेदनर्ला असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नु पूर्व रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो गरेको पनि देखिएन । यसबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाहीले विवादित जग्गा दर्ता गर्दा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समेत अवलम्बन गरेको पाइएन ।

१४. तसर्थ माथि उल्लेखित आधार प्रमाणबाट श्री ५ को सरकार मन्त्री स्तरको निर्णय तथा मालपोत विभागको परिपत्र समेतको आधारमा विवादित जग्गा विषयमा नै रिट निवेदकको साविक जग्गा भनी दर्ता गर्ने मागमा निर्णय नै नगरी मिति २०४४।११।२ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको काम कारवाही र तत्सम्बन्धी निर्णय निर्णय तथा मिति २०४९।५।२ज्ञ गतेको श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णय समेतको आधार देखाइ सूचना दिएको कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिएकोले सो सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको माग बमोजिम निजको निवेदन र त्यस्मा पेश भएको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

   

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल फाल्गुण १ गते रोज २ शुभम् ।