शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६०३० - उत्प्रेषण

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक:

निर्णय नं.:६०३० ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३२४४

आदेश मिति : २०५२//२३/

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदक: नारायणी अञ्चल रौतहट जिल्ला बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २४ को सुशिल झा ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी   :श्री क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, जनकपुर ।

श्री मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं ।

श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय,दोलखा चरिकोट ।

 

     प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरिक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार तल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार माथिल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउंछ भन्ने लिखित जवाफका कथनका सम्बन्धमा नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्ने जस्तो काम कारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्ध न्यायिक काम कारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने ।

(प्र.नं. ९)

     जुन अधिकारीले सजाय गर्ने अख्तियारी पाएको हुन्छ, सोही अधिकारीले कानून बमोजिम सम्पर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सजाय गर्नु पर्ने हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले निवेदकलाई स्पष्टीकरण लिई सजाय गरेको अनधिकृत देखिएकोले कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

     प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार यी निवेदकलाई कारवाही सजाय गर्दा प्रहरी उपरीक्षकले गर्नु पर्नेमा प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षकले स्पष्टीकरण समेत सोधी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०५०//१७/३ मा गरेको निर्णय पर्चा तथा सोलाई सदर गरेको मिति २०५०/१०/५ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा पुनरवहाली गराउनु भनी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेतका नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम कोइराला

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान बरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी

अवलम्बित नजिरःX

आदेश

न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.   म निवेदक २०४६//१ गतेदेखि प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भई काम काज गर्दै आएकोमा सरुवा भई मिति २०५०।५।३१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरिकोट दोलखा मातहत सशस्त्र प्रहरी सेना मुखमा कार्यरत थिएँ । मिति २०५०।५।३१ गते राती प्र.ज. पदम बहादुर श्रेष्ठको भतिजा दान बहादुर श्रेष्ठलाई विस्तरामा सुती निदाएको अवस्थामा गुदद्वारमा अनुचित करणी गरेको सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ अनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी मिति २०५०।६।१ मा मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ मबाट दिएपछि मिति २०५०//३ मा पुनः स्पष्टीकरण सोधियो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ पनि मबाट कुने अनुचित कार्य नभएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै म्याद भित्रै जवाफ दिएको थिएँ । मिति २०५०।६।१० मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरधामबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरिकोटबाट माग दावी भई आए बमोजिम आवश्यक विभागीय कारवाही किन नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफमा मबाट निर्दोषिताको प्रमाण पेश भएको थियो । तर मेरो सफाइको व्यहोरालाई पूर्णतः बेवास्ता गरी प्रहरी नियमावली २०४८ को नियम ८४ को (६) अनुसार नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०५०।७।१७ मा निर्णय ठहर भएको भनी मिति २०५०।७।१६।२ को पत्रलाई मिति २०५०।७।१७।३ मा केरी सच्याई प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक रुपाल शम्शेर ज.ब.रा. को हस्ताक्षर पत्रबाट जानकारी गराइयो । उक्त नोकरीबाट हटाउने सजायको जानकारी मिति ०५०।७।१७ का पत्रबाट भएपछि कानून बमोजिमकै म्याद भित्र श्री मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरको मिति २०५०।७।१७ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिएकोले सोही निर्णयलाई कायम राख्ने भनी अन्तिम निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५०।१०।५ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भयो । विभिन्न मितिमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रहरुबाट प्हरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को देहाय (२) बमोजिम लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्ने, प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो खुलाई सजाय समेत खुलाउनु पर्नेमा सो अनुसार कुनै कुरा स्पष्ट नभएको साथै स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकृतहरुलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ अनुसार कारवाही गर्ने अधिकार नभएकोले कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गै भएको निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. अंक २ भाग २८, जेष्ठ २०४३ को बर्खिलाप भएकोले बदरभागी छ । प्रहरी नियमावलीको २०४९ को नियम ९३ को देहाय (२)(ख) ले दिएको अधिकार विपक्षी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, जनकपुरलाई नभई प्रहरी उपरीक्षकलाई मात्र भएको छ, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मान बहादुर विरुद्ध प्रहरी नायम महानिरीक्षक मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय समेत ने.का.प. द्द०४५ अंश ७ पृष्ठ ६८९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले उक्त निर्णय वदर भागी छ । प्रहरी ऐन तथा नियमावली र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(ङ) तथा १७ समेतले प्रदान गरेको हक अधिकारमा आघात पुगेको र सो प्रचलनको लागि अन्य कुनै उपाय नभएकोले संविधानको धारा २३/८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अधिकार नभएको व्यक्तिबाट भएको निर्णय अर्ध न्यायिक कारवाहीका सामानय सिद्धान्त एवं प्रहरी ऐन नियम समेत प्रतिकूल हुन गई नोकरीबाट हटाउने निर्णयबाट सो निर्णयमा चित्त नबुझी म निवेदकले गरेको पुनरावेदन उक्त शुरु सजाय नै कायम गरेको मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको निर्णय समेत बदर गरी साविक प्रहरी जवान पदमा पुनः वहाली गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.   मिति २०५०//३१ गतेका दिन दान बहादुर श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी सेनामुख चरिकोटमा आफ्नो काका पदम बहादुर श्रेष्ठलाई भेट्न आई निज पदम बहादुरले राती आफ्नो विस्तरामा सुताई डिउटीमा गएको अवस्थामा सँगै विस्तरामा नजिक सुत्ने विपक्षी सुशिल झाले दान बहादुर श्रेष्ठका गुदद्वार करणी गरेकोले यस्तो घृणित कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा राखी राख्न उपयुक्त नहुँदा क्षे.प.इ.का. जनकपुरको ०५०//१७ गतेको निर्णयद्वारा निज प्र.ज. शुशिल झालाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रूटी नदेखी यस कार्यालयको मिति ०५०/१०/५ गतेको निर्णयद्वारा सदर गरिएको हुँदा निवेदकको माग दावी अनुसार रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.  प्र.ज. शुशिल झाले दान बहादुर श्रेष्ठलाई अनुचित कार्य गरेको भन्ने निज पीडितको निवेदन मेडिकल जाँचको रिपोर्ट र अन्य अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्ने देखिन आएकोले पवित्र प्रहरी फोर्सको अनुशासन विपरित कार्य गरेको देखियो । निजले रिट निवेदनमा स्पष्टीकरणहरुमा लगाइएको स्पष्ट रुपले नकिटिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई निर्णय भएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा निज प्र.ज. लाई सोधिएको स्पष्टीकरणहरुमा आरोप स्पष्ट खुलाई सोधनी भएको छ, कुनै त्रुटीपूर्ण कार्य भएको छैन । प्रचलित प्रहरी ऐन नियम उल्लंघन गरी प्रहरी जस्तो पवित्र पेशालाई धब्बा लगाउने खालको प्रहरी आचरण विपरित गैर कानूनी कार्य गरेकोले सोही अभियोगमा बर्खास्त गरिएको हुँदा निज सुशिल झा को रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको लिखित जवाफ ।

६.   मिति ०५१//३१ गते राती प्र.ज. पदमबहादुर श्रेष्ठको भतिजा दान बहादुर श्रेष्ठ जि.प्र.का. दोलखा ब्यारेकमा सुती निदाएको अवस्थामा तत्कालिन प्र.ज. सुशिल झाले निजको गुदद्वारमा अनुचित रुपमा अप्राकृतिक करणी गरेको कुरा पीडितले निवेदन दिएकोले र प्र.ना.नि. नर बहादुर सुब्बाको मुचूल्का मेडिकल जाँच गराउँदाको रिपोर्ट स्वयंले सुशिल झाले करणी गरेको इन्कार गरेता पनि एकपल्ट माफी पाउँ भन्ने व्यहोराको ०५०।६।४ को जि.प्र.का. चरिकोटमा दिएको स्पष्टीकरणबाट निजले उक्त कसुर गरेको प्रमाणित हुन्छ । निज रिट निवेदक सुशिल झाले रिट निवेदनमा सेवाबाट हटाउने अधिकार प्र.अ. को भएकोमा प्र.व.उ. बाट हटाइएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ मा प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न प्रष्ट उल्लेख भएको समेत हुँदा र प्र.व.उ. ले निजलाई सेवाबाट हटाउँदा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त तोकिएको अधिकारीको अधिकारलाई समेत कुनै असर पर्न गएको नदेखिँदा मर्यादित फोर्सको कर्मचारीले त्यस प्रकारको निन्दनीय कार्य गरेको प्रमाणित हुन आएको हुँदा निज तत्कालिन प्र.ज. श्री सुशिल झाको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम कोइरालाले मेरो पक्षलाई नभए नगरेको आरोप लगाई स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरण सोध्दा आरोप स्पष्ट किटीनु पर्नेमा सो नभएको साथै सजाय गर्ने अधिकारीले नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सो पनि भए गरिएको छैन । मेरो पक्षबाट नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो सजाय अधिकारविहिन अधिकारीबाट भएको हुँदा बदरभागी छ । आफूले गर्दै नगरेको कसूरमा सजाय पाउनु पर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा त्यसको कुनै वास्ता नै नगरी मेरो पक्ष उपर पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले कारवाही गरएको छ । अतः मेरो पक्षलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न जस्तो काम कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी पूर्ववत् नोकरीमा पुनरबहाली हुने गरी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकले प्रहरी सेवाको स्वच्छ छवि एवं गरिमामा आँच पुग्ने जस्तो अनैतिक कार्य गरेकोले सोही कसुरमा निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरण सोध्दा निजलाई हुन सक्ने सजाय समेत उल्लेख गरेकै हुँदा सो त्रुटीपूर्ण छैन । जहाँसम्म प्रहरी उपरीक्षकले सजाय गर्नुपर्नेमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले सजाय गर्‍यो भन्ने निवेदकको जिकिर छ । तत्सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ मा प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निजभन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानून सम्मत नै छ । अतः कानून अनुरुप सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.   यसमा म निवेदक प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्दै इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भै सेवा गरिरहेको अवस्थामा हुँदै नभएको कथित आरोप लगाई भविष्यमा नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको नहुँदा अनधिकृत व्यक्तिबाट भएको काम कारवाही एवं निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कारवाही एवं निर्णय बदर गरी पूर्ववत सेवामा बहाल गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र पाहुनाको रुपमा आएका व्यक्तिसँग अप्राकृतिक मैथुन जस्तो अनैतिक कार्यगरी प्रहरी सेवाको स्वच्छ छवि तथा गरिमा उपर आँच आउने किसिमको कार्य निवेदकले गरेको हुँदा सोही कसूरमा निजलाई स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिँदा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ । अब निवेदकलाई गैर कानूनी ढंगबाट सेवाबाट मुक्त गरिएको हो होइन भनी त्यसतर्फ विचार गर्दा मिति २०५०//३१ गते राती प्र.ज. पदमबहादुर श्रेष्ठको भतिजा दानबहादुर श्रेष्ठ लाई राती सुती निदाएको अवस्थामा निवेदकले गुदद्वानमा अनुचित करणी गरेको भन्ने अभियोगमा मिति २०५०।९।२ मा प्रहरी नायब उपरप्क्षकबाट पहिलो स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि पटक पटक प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक समेतले स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । निवेदकले कसूरमा इन्कार रही पेश गरेको स्पष्टकरिुण सन्तोषजनक नभएकोले प्रहरी नियमावली २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ९३(२)(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८८(ज) अनुसारको कसूर गरेको ठहर हुन आएकोले नियम ८४ को देहाय (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०५०।७।१७ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट निर्णय पर्चा भएको उक्त निर्णय पर्चा उपर निवेदकले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन तहबाट समेत शुरु निर्णय नै सदर भएको देखियो ।

९.   प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) ले प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले ०५०।६।१० मा मागेको स्पष्टीकरण पत्रमा कसूर उल्लेख भई निवेदकलाई हुन सक्ने सजाय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सोधिएको देखिए पनि सजाय गर्न पाउने अख्तियारी पाएको अधिकारीले स्पष्टीकरण लिएको हो होइन हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । यी निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) ले दिएको अधिकार अन्तर्गत भनी प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षकले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ज) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय(छ) बमोजिम साजय गरिएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरिक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार तल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार माथिल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने लिखित जवाफका कथनका सम्बन्धमा नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्ने जस्तो काम कारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्ध न्यायिक काम कारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा उक्त नियमावली ९३(२)(ख) को कुनै कानूनी प्रयोजन नै नरहने पनि हुन्छ । यसर्थ जुन अधिकारीले सजाय गर्ने अख्तियारी पाएको हुन्छ, सोही अधिकारीले कानून बमोजिम सम्पर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सजाय गर्नु पर्ने हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले निवेदकलाई स्पष्टीकरण लिई सजाय गरेको समेत अनधिकृत देखिएकोले कानूनसंगत मान्न मिलेन । अतः प्रहरी नियमावली, २०४९ को निण्म ९३(२)(ख) अनुसार यी निवेदकलाई कारवाही सजाय गर्दा प्रहरी उपरीक्षकले गर्नु पर्नेमा प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षकले स्पष्टीकरण समेत सोधी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०५०//१७/३ मा गरेको निर्णय पर्चा तथा सोलाई सदर गरेको मिति २०५०/१०/५ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा पुनरवहाली गराउनु भनी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ २३ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु