निर्णय नं. २३८६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३८६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

फुल बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :का.जि.का.न.पं.वा.नं. १० बानेश्वर घर भई व्यावसायिक किट विज्ञान आयोजना खोपासीमा कार्यरत किटविज्ञ गोपाल प्रसाद काफ्ले ।

विरूद्ध

विपक्षी :लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं ।

बढुवा समिति सचिवालय,कृषि मन्त्रालय,सिंहदरबार,काठमाडौं ।

सचिव,श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय,सिंहदरबार काठमाडौं ।

कृषि मूल्यांकन समिति,मुकाम अनुसंधान महाशाखा ।

शिक्षाध्यक्षको कार्यालय,त्रिभुवन विश्वविद्यालय,कीर्तिपुर ।

विभागीय प्रमुख महानिर्देशक,कृषि विभाग हरिहर भवन,ललितपुर ।

का.जि.ठमेल घर भै किट विज्ञान शाखा,खुमलटारमा किटविज्ञको हैसियतमा कार्यरत श्रीमती राम बदन प्रधान ।

आदेश भएको मिति:  ०४२।६।२५।६ मा

     कृतिको मूल्यांकन गर्न पाउने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३,५(४) को देहाय (ज) बमोजिम गठित मूल्यांकन समितिलाई नै भएकोले कृति वापत भएको मूल्यांकन र सो आधारमा प्रदान गरिएको अंकको बारेमा अन्यथा हुने भन्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंह: सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक २०२२।१०।२१ मा रा.प.तृतीय श्रेणीको सहायक कीटविज्ञको हैसियतमा शुरू नियुक्ति भई २०३४।८।१ मा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई श्री ५  को सरकार निजामती सेवामा रही इमान्दारी पूर्वक काम गर्दै आएको छु । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रिक्त भएको कृषि सेवा एन्टीमलोजी रा.प.प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पद १ बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा प्रत्यर्थी मध्ये लोकसेवा आयोगले ०४०।१।२२ मा सूचना नं. ६।०४० प्रकाशित गरी ०३९ पौष मसान्तसम्ममा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेहरू मध्येबाट माग दर्खास्त आव्हान भए अनुसार म निवेदकले पनि सूचनामा निर्धारित सबै शर्तहरू पूरा गरी तोकिएको ढाँचामा दर्खास्त भरी विधिवत रूपमा दर्ता गरेकोमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान, कृति जस्ता सबै वापत मैले प्राप्त गर्नु पर्ने अंक योग्यतम उम्मेदवारको हैसियतले नियमानुसार बढुवा पाउनु पर्नेमा प्रत्यर्थी मध्येको बढुवा समितिले विपक्षी श्रीमती रामवदन प्रधानको नाम सिफारिश गरी निर्णय गरेको कुरा २०४०।७।८ को गो.प.मा प्रकाशित सूचनाद्वारा अवगत हुन आयो । उक्त विपक्षीको निर्णय निम्न लेखिएको कानुनी आधारमा गैरकानुनी भएको कुरा निम्न जिकिरहरूद्वारा प्रष्ट पारेको छ ।

३.    जिकिर : म भन्दा घटी अंक प्राप्त गर्ने विपक्षीको कसरी सिफारिश हुन पुग्यो सो सम्बन्धमा बुझ्दा निज श्रीमती प्रधानले नेपालबाट प्रकाशित हुने (जनरल अफ नेचुरल हिष्ट्री म्यूजियम) मा केही वर्ष कृषि विभाग अन्तर्गत विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सञ्चालन भइरहेको वार्षिक कार्यक्रममा परेको परीक्षण कार्यको निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा अवलोकन र निरीक्षण गरेको अनुसन्धान नतिजासित सम्बन्धित विषयमा तयार पार्नु भएको प्रतिवेदनको सानो अंशको रूपमा छपाउनु भएको ३।४ पृष्ठको वर्णात्मक लेखलाई कृति मानी प्रत्यर्थी बढुवा समिति समेतले नि.से.नि.को किटानी एवं प्रष्ट नियमको उल्लंघन गर्दै त्यस्तो कृतिलाई पुस्तक मानी १० अंक प्रदान गरिएको कुरा विपक्षी लोकसेवा आयोगमा उजूरी गरेकोमा पनि मेरो उजूरीलाई आधारहीन मानी उल्टै अब हुने बढुवामा ५ अंक कटाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय संविधानको धारा १० तथा नि.से.नि.ऐन, २०१७ तथा ऐ.को नियमावलीको समेत त्रुटि भएको छ । मेरो अंक र विपक्षी श्रीमती प्रधानको शैक्षिक योग्यता, नोकरी ज्येष्ठता वर्गीकृत क्षेत्र, विशेष जिम्मेवारी, तालिम, अनुसन्धान कृति वापतको सम्पूर्ण अंकमा मेरो २००.४ र विपक्षीको १९४.३ हुन आउँछ । निजलाई दिइएको तथाकथित १० अंक घटाउने हो भने निजले प्राप्त गर्ने कूल अंक २९०.० र मेरो कूल अंक २९७.३ हुन कायम हुन आई सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको हैसियतले मेरो नाम बढुवाको निमित्त सिफारिश हुनुपर्ने निश्चित छ । बढुवा सम्बन्धी नियम सिद्धान्त र परम्पराको विरुद्ध एउटा सामान्य लेखलाई अधिकतम नम्बर प्रदान नगरेसम्म मेरो भन्दा बढी निज विपक्षीले नम्बर पाउने कुनै आधार विद्यमान छैन । निजामती सेवामा रिक्त पदहरूको बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नु पर्दा अवलम्बन अनुशरण गर्नु गराउनु पर्ने सिद्धान्त कार्यविधि नि.से.नि. २०१३ को दफा ८(२) र सोही ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवाको निमित्त योग्य भएको सम्बन्धित कर्मचारीबाट योग्यता र कार्यक्षमता समेतको आधारमा मात्र हुन सक्ने गरी तोकिएकोले र निवेदकले आवेदन दिएको पदको हकमा विपक्षी श्रीमती प्रधानका सम्बन्धमा मात्र त्यसले कानुनी प्रावधान र प्रकृया लागू नहुने कुनै पनि व्यवस्था कानुनमा नभएकोले उपरोक्त कानुनको विपरीत र विरुद्धमा गरिएको कुनै पनि कृति मूल्याङ्कन र सोही आधारमा गरिएको बढुवा सिफारिश समेत स्वतः बदरभागी छ । पुस्तकको रूपमा प्रकाशित नभएकोलाई अंक दिन र सोको आधारमा बढुवा गर्ने गरेको निर्णय नै स्वेच्छाचारी छ । सो विपक्षीको लेख कृति पुस्तक होइन भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगले समेत स्वीकार गरेको छ । यस्तै किसिमको विवादमा श्रीमती केशरीलक्ष्मी मानन्धरको लेखलाई कृतिको रूपमा नमानी ६ अंक कटाउने गरी लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेको छ । तर विपक्षी प्रधानको लेखलाई हद अंक १० नै  प्रदान गरिएको छ । जुन कानूनको पूर्ण उल्लघंन छ । विपक्षी श्रीमती प्रधानले लेखेको लेख अनुसन्धानको सिलसिलामा नियुक्त गरिएको कर्मचारीले आफ्नो पदको काम कर्तव्यको सिलसिलामा अवलोकनको रूपमा मात्र लेखी छपाउनु भएको हो सो कृति होइन । अतः कृति वापत १० नम्बर प्रदान गर्ने गरेको निर्णय पूर्ण गैरकानुनी छ । सम्भाव्य उम्मेदवारको निमित्त तोकिएको अन्तिम हदम्याद २०३९ पौष मसान्तसम्मको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन तथा कृति प्रकाशन समेत सोही अवधि भित्रको भइसकेको हुनुपर्नेमा विपक्षी श्रीमती प्रधानको २०४० बैशाखतिर हदम्याद नाघी भएको मूल्यांकनलाई मान्यता दिने नमिल्नेमा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले तत्कालिन सामान्य प्रशासन व्यवस्था विभागको २०३६।१०।२३ को परिपत्रको आधार देखाई मान्यता दिएको समेत अनुचित, गैरकानुनी छ । निजामती सेवा ऐन र नियमले निर्धारित गरेको सिद्धान्त र मनसायलाई विभागीय परिपत्रले सीमित, लुप्त गर्न सक्ने होइन । अतः हद नाघी भए गरेको मूल्यांकन स्वयंमा नै बदरभागी भएकोले विज्ञापन नं. ६।०४० को कृषि सेवा एण्टीमालोजी रा.प.प्रथम श्रेणी पदको बढुवा सम्बन्धित कृति मूल्यांकन सोही आधारमा गरिएको सिफारिश समेत गैरकानुनी भएकोले सम्पूर्ण बदर गरी संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी निवेदकको नाम सिफारिश गर्नु भनी निवेदकको बढुवा सम्बन्धी समान कानुनी संरक्षणको हक प्रचलित एवं संरक्षित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    श्रीमती रामवदन प्रधानले लेख्नु भएको कृति भएकोले वैज्ञानिक आविष्कार मान्न सकिने भनी मूल्यांकन समितिले ठहर गरेको व्यहोराको त्रि.वि.वि.शिक्षाध्यक्षको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र कृतिलाई ‘क’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी पठाएको पत्रको आधारमा मूल्यांकन समितिले उक्त कृति पुस्तक नभए पनि वैज्ञानिक आविष्कार भनी ठहर गरेकोले आयोगले पनि मनासिव ठहराई निर्णय गरेको हो । निवेदनमा उल्लेख गरेको केशरीलक्ष्मी मानन्धरको कृति मूल्यांकन समितिबाट ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको भए तापनि वैज्ञानिक आविष्कार भनी ठहर भएको नदेखिएकोले नम्बर घटाउने निर्णय भएको हो । निज विपक्षी प्रधान अनुसन्धान कार्यको लागि नियुक्ति हुनुभएको भन्ने कतैबाट प्रमाणित हुन आएको छैन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (तत्कालिन प्रशासन व्यवस्था विभाग) बाट मिति ०३९।१०।२३ मा परिपत्र भइरहेकोले नि.से.नि. ३(१४) को अधिकार प्रयोग गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई विभागीय परिपत्रले सीमित, लुप्त वा निरर्थक गर्न सक्ने परिपत्र भन्न मिल्ने कुरा होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

६.    नेपाल कृषि सेवा एन्टीमोलोजी समूह रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पदमा मिति ०४०।६।२३ मा बढुवा समितिले श्रीमती रामवदन प्रधानलाई बढुवा गर्ने सिफारिश गरेको कानुनसंगत छ । उक्त निर्णय उपर विपक्षी निवेदकको लोकसेवा आयोगमा आएको उजूरी निवेदन उक्त आयोगले छानवीन गरी निजको उजूरी आधारहीन ठहराई अब हुने बढुवामा नि.से.नि.बमोजिम ५ अंक कटाउने गरी निर्णय भएबाट पनि निजको दावी निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    सक्षम निकायबाट मूल्यांकन भई मेरो कृतिलाई क श्रेणीको वर्गीकृत भई मैले १० अंक प्राप्त गरेको हुँ र विपक्षी रिट निवेदक मेरो कृतिलाई पुस्तक वा आविष्कार हो वा होइन भन्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति पनि होइन । निजले निवेदनमा पेश गरेको अंक विवरण सही छैन सो मेरो बढुवा सम्बन्धी फाइल समेतबाट पुष्टी हुन्छ । विपक्षीले भन्दा मैले बढी अंक पाई बढुवा भएको  कुरा विपक्षीलाई थाहा हुँदाहुँदै मलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतले विपक्षीले रिट निवेदन दिनु भएको प्रष्टै छ । अतः विपक्षीले सफा ह्दय लिएर सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु नभएकोबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामवदन प्रधानको लिखित जवाफ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा कहिले सम्मको कृतिको गणना गर्ने हो सो कुरा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा खुलेको देखिँदैन । यस नियमलाई मध्यनजर राख्दै बढुवा समितिबाट कहिलेसम्म कृतिको गणना गर्ने हो सो कुरालाई लिएर ०३९।१०।२३ मा परिपत्र भएको र उक्त परिपत्रमा दर्खास्त दिने म्यादभित्र मूल्यांकन भइसकेको कृतिलाई मात्र अंक गणना गर्ने भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । नि.से.नि. २०२१ ले गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सोको अधीनमा रही भएको परिपत्र बमोजिम प्रस्तुत विवादमा कृतिको नम्बर गणना भएकोले गणना गर्ने हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । नि.से.नि. २०२१ को नियम ३, ५, ६ को देहाय (च) को स्पष्टीकरण (२) मा अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्यांकनको स्तर कायम गराउन एउटा समिति खडा गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र उक्त खडा भएको समितिले मूल्यांकन गर्ने र त्यस्तो समितिले सिफारिश गरेको आधारमा बढुवा समितिले अंक निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त समितिले मूल्यांकन गरे बमोजिम दिएको नम्बर बढुवा समितिले विपक्षी रामवदन प्रधानको बढुवा सन्दर्भमा जोडेको देखिन्छ । उक्त कृति कस्तो हो सोको मूल्यांकन गर्ने अधिकार नि.से.नि. २०२१ ले सोही समितिलाई प्रदान गरेकोले अधिकार प्राप्त समितिले दिएको नम्बरलाई बढुवा समितिले जोडी विपक्षी रामवदन प्रधानलाई बढुवा गरेको त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय, र

९.    विवादको लेखलाई सामान्य लेख नै मानी प्रकाशित भएको हो भनी लोकसेवा आयोगले पनि मानेको रहेछ भन्ने कुरा मूल्यांकन समिति, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, त्रि.वि.वि.लाई सो कृति अनुसन्धानात्मक वैज्ञानिक खोज के हो भनी सोधी लेखेको पत्रबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। सो विषयमा मूल्यांकन समितिको अध्यक्षले पठाएको पत्रमा वैज्ञानिक आविष्कार हो भनी उल्लेख गरेको पत्रबाट देखिन आउँदछ सो पत्र पनि समितिबाट पठाएको नभई शिक्षाध्यक्षबाट प्राप्त हुन आएकोले सो पत्रले पनि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने देखिन आउँदैन । कृति मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा समितिले तोकेको फाराममा के कस्तो किसिमको कृति हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था देखिन आउँदछ तर विपक्षीले भरेको समितिको फाराममा आफ्नो कृति यस किसिमको हो भनी मैले फाराम भरेको थिएँ भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। उस्तै विवादमा कसैको नम्बर घटाउने र कसैलाई केही नगर्ने कुरा न्यायोचित भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(४) मा भनिएको कुनै अप्रत्यासित कठिनाई आई परेमा पनि बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गरेको भनी मान्न पनि यस सन्दर्भमा मिलेन । तसर्थ यी माथि लिइएका कारण आधारबाट रिट निवेदन जिकिर अनुसार विपक्षीलाई अत्याधिक नम्बर १० दिएको मिलेको नहुँदा सो निवेदकका हकमा गरेको सो सम्बन्धी कारवाई तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी आयोगको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई ०४१।१०।२ मा डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको रहेछ ।

१०.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल, विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता  श्री बलिराम कुमार तथा विपक्षी रामवदन प्रधानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको बहस समेत सुनियो ।

११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी रामवदन प्रधानद्वारा लिखित कृति वापत मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकनको आधारमा बढुवा समितिले १० अंक प्रदान गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(४) को देहाय खण्ड (ज) मा अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्यांकन समितिले गरेको वर्गीकरण अनुसार प्राप्त हुने अंकको बारेमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । जुन कृति वापत विपक्षी रामवदन प्रधानलाई मूल्यांकन समितिबाट गरिएको वर्गीकरणको आधारमा बढुवा समितिबाट १० अंक प्रदान गरिएको छ । त्यसरी कृतिको मूल्यांकन गर्न पाउने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(४) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम गठित मूल्यांकन समितिलाई नै भएकोले विपक्षी रामवदन प्रधानको कृति वापत भएको मूल्यांकन र सो आधारमा प्रदान गरिएको अंकको बारेमा अन्यथा हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । अतः नियमको रीत पुर्‍याई कारवाही गरी नियमानुसार गठित मूल्यांकन समितिबाट भएको निर्णयको आधारमा विपक्षी रामवदन प्रधानलाई कृति वापत १० अंक समेतको हिसाव गरी निजले रिट निवेदकले भन्दा बढी अंक पाएको कायम गरी निजलाई बढृुवा गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय कानुन अनुरूप नै देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन २५ गते रोज ६ शुभम् ।