निर्णय नं. २३९८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३९८     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५१२

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : का.जि.का.न.पं.वडा नं. ७ चावेल भगवान थान बस्ने मान बहादुर तापीको हकमा निजकी श्रीमती कान्छी तामाङ्ग ।

विरूद्ध

विपक्षी :बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका, काठमाडौं ।

गौशाला प्रहरी लाईन,गौसाला ।

जिल्ला कार्यालय,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१३।१ मा

     सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सोही ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिई थुनामा रहेकोलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न सकिने स्थिति नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    ०४२।४।२७ गते बेलुका ६ बजेको समय ३, ४ जना मानिस आई हामीहरू गौशाला प्रहरी लाइनबाट आएको तपाईलाई बा.अं.प्रहरी का.बाट बोलाउनु भएकोछ जानुपर्छ भनी मेरो लोग्नेलाई घरबाट लिई गए । सो दिन देखि लोग्ने घर फिर्ता पठाएको छैन । भेटघाट गर्न नदिएकोले बाध्य भई निवेदन गर्न आएकोछु । बिनाकारण थुनी राखेकोछ । भेटघाट गर्न दिएकोछैन । कुनै थुनुवापुर्जी दिइएकोछैन । कुनैअदालतको स्वीकृति लिएको पनि छैन । अ.बं. १२१ नं. विपरीत छ । नेपालको संविधानको धारा ११(१)(६)(७) को विपरीत छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी मेरो लोग्नेलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिरछ ।

३.    विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतसिंगल बेञ्चको ०४२।५।१०।२ को आदेश ।

४.    निवेदकका पति मान बहादुर तामाङलाई यसकार्यालयबाट पक्राउ गर्नुपर्ने कारण केही नभएकोले  पक्राउ गरी थुनामा राखेकोसमेत छैन । जि.का.काठमाडौंको मिति ०४२।४।३० को पत्रसाथ निजका नाउँको नजरबन्द आदेश पुर्जी समेत प्राप्त हुन आएकोले सोही मितिमा पक्राउ गरी ०४२।४।३१ गते निजको नाउँमा नजरबन्दआदेश पुर्जी तामेल भएको बुझिन आएकोले निज निवेदिकाले यस कार्यालयउपर झुठ्ठा लान्छना लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत बा.अं.प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.    गौशाला प्रहरी लाइनले लिखित जवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ ।

६.    जि.का.काठमाडौंसँग लिखित जवाफ लिने भन्नेसमेत स.अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४२।५।२८ को आदेश ।

७.    निवेदिकाले पति मान बहादुर तामाङले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने काम गरे गराएबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८।३।७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी निज मान बहादुर तामाङलाई थुनामा राख्नु भनी ०४२।५।५ मा आदेश गरी पठाई थुनामा राखेको हो रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

८.    बन्दी मान बहादुर तामाङलाई थुनाबाट उपस्थित गराई पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले रिट निवेदकले शान्तिसुरक्षामा खलल हुने कुनै काम गरेको छैन । पूर्वाधार बेगर शान्तिसुरक्षा ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहसगर्न उपस्थित विद्वान सर्वोच्च अदालतश्री प्रेम बहादुर विष्टले रिट निवेदकलाई प्र.जि.अ.को मिति ०४२।५।५ को आदेश अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सोही मितिमा पुर्जी बुझाई नजरबन्द राखेको हो । अधिकारप्राप्त अधिकारी प्र.जि.अ.ले कानुन बमोजिम थुनामा राखेको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा ०४२।४।२७ गते बेलुका ६ बजेदेखि भेटघाट समेत गर्न र पुर्जी समेत नदिई मेरो लोग्ने मान बहादुर तामाङलाई गैरकानुनी तवरले हालसम्म अञ्चल प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा थुनामा राखेको बुझिएकोले मेरो लोग्नेलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.    यस अदालत डि.बे.का मिति ०४२।५।२८ को आदेशबमोजिम प्र.जि.अ.लाई बुझेकोमा मान बहादुर तामाङलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१)को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी सोही ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्नु भनी जि.प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई मिति ०४२।५।५ मा आदेश गरी पठाई थुनामा राखेको छ भनी मिति ०४२।६।२ मा लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ ।

१२.   सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको सम्बन्धित मिसिलबाट ०४२।५।५ को प्र.जि.अ.को आदेशले निवेदक सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा रहेको भन्ने देखिन्छ। रिट निवेदकले सो नजरबन्द राख्ने भन्ने प्र.जि.अ.को मिति ०४२।५।५ को आदेश  सुनाउँदा सुने र बुझी लिए भनी मिति ०४२।५।५ मा बुझी लिएको भन्ने फाइलबाट देखिन्छ ।

१३.   प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०४२।५।९ मा मात्र पर्न आएको छ । यसबाट आफूले नजरबन्दमा राख्ने आदेश पुर्जी मिति ०४२।५।५ मा बुझी सकेपछि सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी रिट निवेदन दिन आएको देखिन आयो ।

१४.   अतः अधिकारप्राप्त अधिकारी प्र.जि.अ.ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सोही ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिई थुनामा रहेकोलाई गैरकानुनी राखेको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १३ गते रोज १ शुभम् ।