निर्णय नं. २३९९ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३९९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. ११७५

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :लमजुङ चिति घर भई हाल नारायाणी अंचल अदालतमा कार्यरत डि.माधव राज विष्ट ।

विरूद्ध

विपक्षी :माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत डि.कैलाश प्रसाद भट्टराई ।

निजामती किताबखाना हरिहर भवन पुल्चोक ।

बढुवा समिति मुकाम नारायणी अंचल अदालत ।

रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत डि.उद्धव प्रसाद गौतम ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१३।१ मा

     २०३७।३।२८ देखि स्थायी डिठ्ठा पदमा नियुक्ति भएपछि ना.सु.पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन २०४०।३।३१ सम्म रिट निवेदक ३ वर्षसम्म डिठ्ठा पदमा काम गरी सकेको देखिन आउँछ, यस्तो स्थितिमा निजामती किताबखानाको पत्रको आधारमा तीन वर्ष पुग्ने र सो को आधारमा ना.सु.पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णय कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः मुख्य न्यायाधीश मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको र बढुवासमितिको मिति २०४१।३।७ को निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भनी  संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    निवेदक २०३७।३।२८ गते बढुवा समितिद्वारा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी डिठ्ठा पदमा बढुवा सिफारिश भएकोमा कसैको उजूरी नपरेकोले सोही मितिबाट लागू हुने गरी मिति २०३७।६।२८ मा बढुवा पत्र प्राप्त गरी मिति २०३७।३।२८ देखि नै तलब भत्ता खाएँ । उक्त बढुवा मितिले ३ वर्ष पूरा गरी बढुवा समितिमा दर्खास्त दिएकोमा प्रत्यर्थी कैलाशप्रसादले २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म ३ वर्ष नपुगेको जिकिर लिँदै उजूरी गर्नु भऐकामा निजामती किताबखानाले ३५ दिन कटाई २०३७।५।३ बाट मात्र निवेदकको नियुक्ति डिठ्ठा पदमा कायम गरेको पत्र पठाएछ। लोकसेवा आयोगद्वारा यही विषयमा सोधपुछ भई ज्येष्ठता गणना सिफारिश निर्णय मितिबाट हुने भन्ने पत्र मिसिल सामेल छ । उपरोक्त पत्रको आधारमा निवेदकको तल्लो पदमा तीन वर्ष नपुगेको मानी विपक्षी मुख्य न्यायाधीशबाट निवेदकलाई उम्मेदवार बन्न नसक्ने भनी बढुवा समितिको निर्णय मिति २०४१।३।७ मा बदर गर्नु  भएछ । यो निर्णय पछि पुनः २०४१।३।२७ मा विपक्षी बढुवा समितिले विपक्षी उद्धव प्रसादलाई बढुवा दिने निर्णय गरेछ । मिति २०४१।२।२८ मा नक्कल लिई थाहा पाएँ ।

३.    नि.से.नि. ३.४(४) ले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुन एक तह मुनिको पदमा तीन वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदकको बढुवाको गणना २०३७।३।२८ बाट लागू हुने गरी बढुवा लिई तलब ग्रेड खाईपाई आएको हुँदा सो मितिबाट गणना गर्दा निवेदकको ३ वर्ष नोकरी अवधि पुग्दछ । नि.से.नि. अनुसार उजूरी गर्ने म्याद ३५ दिन हो यस अवधि भित्र उजूरी पर्दैन भने सिफारिश सदर भएको मानिने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मेरो बढुवा भएको हुँदा निजामती किताबखानाले नियम विपरीत गरेको कुनै पनि काम कारवाही मान्यताहिन हुन्छन् । बढुवा प्रथम नामावली मिति २०४०।१२।१५ मा प्रकाशित भएको छ र दोश्रो ३ महिना ननघाई प्रकाशित गर्नुपर्ने नि.से.नि.को व्यवस्था अनुसार तीन महिना नाघेको दोश्रो नामावली अवैध भई पहिलो नै कायम हुने सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको छ । लोकसेवा आयोगले ज्येष्ठताको गणना सिफारिश निर्णय मिति हुने राय दिँदा दिँदै निजामती किताबखानाको गैरकानुनी पत्रलाई आधार मान्न नहुने । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उल्लिखित निर्णय काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चबाट विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४१।४।१० को आदेश ।

५.    निवेदक डिठ्ठा पदमा २०३७।३।२८ गते देखि नै बढुवा भएको मान्यता दिई यस अदालतबाट निवेदकलाई उम्मेदवार मानी प्रथमपटक बढुवा ना.सु.पदमा बढुवा गरिएको हो । तर बढुवा समितिको निर्णय उपर डि. कैलाशको श्री मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा उजूरी परी उक्त अदालतको मिति २०४१।३।७ को निर्णय बमोजिम डि.माधवराज विष्टलाई गरेको बढुवा रद्द भई पुनः मिति २०४१।३।२७।३ मा अर्को बढुवा समिति बस्दा डि.उद्धव प्रसाद गौतमलाई बढुवा गर्ने सिफारिश गरिएको हो । नोकरीको किताब दर्ता गर्ने काम निजामती किताबखानाको भएको र सो अनुसार २०३७।५।३ बाट मात्र नोकरी दर्ता गरेको देखिँदा ३ वर्ष पूरा नभएको स्पष्ट नै छ । अतः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट किताबखाना बुझी त्यहाँको जवाफको आधारमा डि.माधवराज विष्ट उम्मेदवार बन्न नसक्ने व्यक्तिलाई बढुवा गरेको देखिन आई मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीशज्यूको मिति २०४१।३।७ को निर्णय डि.माधवराज विष्टलाई गरेको बढुवा बदर गरेको हो । अतः रिट निवेदन खारेजहुन अनुरोध छ भन्ने अञ्चल न्यायाधीश बढुवा समितिका अध्यक्ष नारायणी  अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

६.    ना.अं.अ.को २०४०।१२।१५ को बढुवा समितिको निर्णय उपर कैलाशप्रसादको उजूरी पर्न आई निजामती किताबखानामा सोधिएकोमा डि.माधवराज विष्टलाई बढुवा समितिले सिफारिश गरेकै मितिबाट डिठ्ठा पदमा बढुवा नियुक्ति दिएकोमा बढुवा समितिले सिफारिश गरेको मितिबाट ३५ दिन नाघेपछि मात्र नियुक्ति सदर हुने व्यवस्था भए अनुसार २०३७।५।३ बाट मात्र डिठ्ठा पदमा नाम दर्ता गरिएको र सो को जानकारी मिति २०३७।७।१३ मा चितवन जिल्ला अदालतमा जानकारी पठाइएको भनी किताब दर्ताको पत्रको प्रतिलिपि समेत साथ राखी जवाफ प्राप्त हुन आएकोले निज २०४० आषाढ मसान्त सम्ममा ३ वर्ष अवधि पुगेको उम्मेदवार नभई अवधि नै नपुगेको हुँदा सो बढुवा समितिमा माधवराज उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने भएको हुँदा निजलाई समेत उम्मेदवार बनाई भएको बढुवा समितिको निर्णय नमिलेको हुँदा सो निर्णय बदर गरिएको र अरु उम्मेदवारका हकमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०४१।३।७।४ मा यस अदालतबाट निर्णय भएको हो यसबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हितमा हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मुख्य न्यायाधीश मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदक ना.सु.पदको उम्मेदवार बन्नको लागि डिठ्ठा पदमा ३ वर्ष नै पूरा नभएबाट सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको पत्र र निजामती किताबखानाले पनि पुनरावेदन अवस्था नाघे पछि २०३७।५।३ बाट नियुक्ति डिठ्ठा पदमा कायम हुने भनी दिएको पत्र जवाफ र मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको बदरको निर्णय न्यायपूर्ण छ । अतः निवेदकको डिठ्ठा पदमा ३ वर्ष नै पूरा नभई ना.सु.पदको उम्मेदवार बन्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कैलाशप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

८.    ना.अं.अ.अन्तर्गत बारा जि.अ.मा ना.सु.पदमा बढुवाद्वारा स्थायीपूर्ति गर्नकालागि सूचनाप्रकाशित हुँदा प्रकाशित सूचनाअनुसार २०४० आषाढमसान्त सम्ममा डिठ्ठापदमा मेरो ३ वर्ष पूरा भई सम्भाव्य उम्मेदवार भएको हुँदा तोकिएको म्यादभित्र मैले पनि बढुवाफाराम भरी पेशगरेको थिएँ । विपक्षी निवेदकलाई विचारीपदबाट २०३७ ।३।२८ देखि लागू हुने गरी मिति २०३७।६।२८ मा डिठ्ठापदमा स्थायीनियुक्ति दिइएको भन्ने विपक्षीको जिकिरमा बढुवा सिफारिश भएको ३५ दिन नघाई मात्र किताब दर्ता हुन पर्ने हुँदा विपक्षीको डिठ्ठा पदमा ३ वर्ष पूरा नभई सम्भाव्य उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने प्रष्ट छ । ना.अं.अ.को २०४१।१२।१५ को बढुवा समितिले विपक्षीलाई बढुवा सिफारिश गरे पनि मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।३।७ को निर्णय अनुसार उक्त निर्णय बदर भई पुनः मिति २०४१।३।२७ को निर्णय अनुसार मलाई बारा जिल्ला अदालतको ना.सु.पदमा बढुवा गर्न सिफारिश गरेको छ र ३५ दिन समेत व्यतीत भइसकेकोले मैले ना.सु.पदमा स्थायी नियुक्ति पाई काम काज गरिआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उद्धव प्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।

९.    यस सम्बन्धमा नि.से.नि.को परिच्छेद ३ दफा ५.९ ले बढुवाको नामावली पहिलो पटक प्रकाशन गरेको ३५ दिन नाघेपछि बढुवाको सिफारिश सदर मानिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभागको मिति २०३७।४।२ को परिपत्रले दफा २(क) अनुसार बढुवा सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र पुगेको भोलिपल्ट देखि लागू हुने गरी मात्र बढुवा गर्न पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदक माधवराज विष्टको बढुवा नियुक्ति समितिको सिफारिशको ३५ दिन पछि मात्र लागू हुनुपर्ने भन्ने यस विभागको पत्र नियम विपरीत नभएकोले रिट  निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भनी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ ।

१०.    तारिखमा रहेका निवेदकलाई नियम बमोजिम नाम पुकार गरी बोलाउन लगाउँदा उपस्थित हुन नआएको प्रत्यर्थी कैलाशप्रसादको वारिस राजेन्द्रकुमार अर्याल रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले रिट निवेदकलाई डिठ्ठा पदमा बढुवा सिफारिश २०३७।३।२८ मा गरे पनि २०३७।६।२८ मा बढुवा पत्र प्राप्त गरेको हुँदा डिठ्ठा पदमा ३ वर्ष नपुगेको भनी निजलाई ना.सु. पदमा बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश बदर गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय र पुनः २०४१।३।२७ मा बसेको बढुवा समितिको निर्णयमा समेत कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा २०३७।३।२८ गते बढुवा समितिबाट डिठ्ठा पदमा सिफारिश भई सोही मितिबाट लागू हुने गरी २०३७।६।२८ मा बढुवा प्राप्त गरेकोले २०४० आषाढ मसान्तसम्म तीन वर्ष पूरा भएकोलाई किताबखानाले ३५ दिन कटाई २०३७।५।३ बाट मात्र निवेदकको नियुक्ति डिठ्ठा पदको कायम गरी पत्र पठाएको आधारमा म निवेदक उम्मेदवार बन्न नसक्ने भनी बढुवा समितिको निर्णय बदर गर्ने गरेको मुख्य न्यायाधीश मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४१।३।७ को निर्णय र पुनः २०४१।३।२७ मा विपक्षी बढुवा समितिले उद्धव प्रसादलाई बढुवा दिने निर्णय गरेको समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मलाई गर्ने गरेको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

१३.   सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाएको फाइलबाट रिट निवेदक माधवराज विष्टलाई दिइएको डिठ्ठा पदको नियुक्ति पत्रमा २०३७।३।२८ मा बढुवा गर्ने निर्णय भई ३५ दिनभित्र कसैको उजूर नपरेकोले बढुवा गर्ने सिफारिश भएको मिति देखि नै स्थायी नियुक्ति गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । २०३७।३।२८ देखि स्थायी डिठ्ठा पदमा नियुक्ति भएपछि ना.सु.पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन २०४०।३।३१ सम्म रिट निवेदक माधवराज विष्ट ३ वर्षसम्म डिठ्ठा पदमा काम गरी सकेको देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा निजामती किताबखानाको पत्रको आधारमा मिति २०४०।५।२ गते मात्र ३ तीन वर्ष पुग्ने र सो को आधारमा माधवराज विष्ट ना.सु.पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भनी गरेको मुख्य न्यायाधीश मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४१।३।७ को निर्णय र उक्त निर्णयको आधारमा ना.अं.अ.बढुवा समितिबाट पुनः कारवाही गरी गरेको प्रत्यर्थी उद्धव प्रसादलाई ना.सु.पदमा बढुवा सिफारिश गर्ने गरेको २०४१।३।२७ को निर्णय पनि कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१४.   अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी मुख्य न्यायाधीश श्री मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४१।३।७ को प्रत्यर्थी बढुवा समिति ना.अं.अ.को २०४१।३।२७ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः ऐन नियमको रीत पुर्‍याई बढुवा सम्बन्धी कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थी बढुवा समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी अदालतहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १३ गते रोज १ शुभम् ।