निर्णय नं. २४०६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४०६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५१३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला धनुषा कुर्था गा.पं.वडा नं. ९ बस्ने सत्यनारायण मण्डल धानुक ।

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय धनुषाका का.मु.भूमि सुधार अधिकारी ।

जिल्ला धनुषा जनकपुर नगर पंचायतवडा नं.२ बस्ने पद्म कुमारी राणा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।१९।४ मा

     ९० प्रतिशत भन्दा घटी कुत धरौट राख्ने मोहीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गरी बाली समेत भराई दिने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    जिल्ला धनुषा कुर्था गा.पं.वडा नं. ९ को कि.नं. १७४, १५६, १८९ र कि.नं. १४९ को चार कित्ता जग्गा निवेदकका बाबु हरिमण्डल धानुकका नाममा मोहियानी कायम भई निज मरी निजको छोरा निवेदक सत्यनारायण मण्डलले कमाई आएकोमा २०४० सालको कुतबाली ९० प्रतिशत भन्दा कम राखेकोले उजूर परी कारवाही हुँदा मोही निष्काशन गरी कुतबाली भरी पाउने ठहर्छ भनी जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय धनुषाले गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

३.    जग्गाधनी पद्मकुमारी राणाका नाममा रहेको जिल्ला धनुषा कुर्था गा.पं.वडा नं. ९ को कि.नं. १७४, १५६, १८९ र १४९ समेत ४ कित्ता जम्मा विगहा १–१७–१६ जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको छु । सो जग्गाको २०४० सालको कुतबाली २८ मन १४ शेरको प्रचलित दर भाउले जम्मा रु. २२८५।५६ भएकोमा २०३९ सालको धानबालीमा सुखाजर्ति परी ७० प्रतिशत मालपोत मिनाहा भए अनुसार म मोहीले पनि मिनाहा पाउनु पर्ने र ३० प्रतिशत मात्र जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्नेमा २०३९ सालको हुने कुतबालीको ३० प्रतिशतले हुने रु. ८६१।३३ दाखिल गर्नु पर्नेमा १२९१।७९ बढी दाखिल हुन गएकोले २०४० सालको कुतबालीमा अघिल्ला सालको बढी दाखिला रकम रु. १२९१।७९ कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम रु. ९९३।७७ निवेदन साथ कुत धरौट राखेको थिएँ । २०४९ सालमा सुखाजर्ता नभएको र २०३९ सालको कुतबाट २०४० सालको धरौटी पूरा हुने हैन तसर्थ बाली भराई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी विपक्षीले दावी लिएकोमा मोही निष्काशन हुन नपर्ने कुराको जिकिर लिई प्रतिउत्तर फिराएका थिए । कुत भराई मोही निष्काशन समेत गराई दिने गरी भू.सु.का. धनुषाबाट निर्णय गरियो । २०३९ सालको कुतबालीमा २०४० सालको जोडी बुझाउन पाउने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेमा सो निर्णय गरिएको छैन । धनुषामा २०३९ सालमा सुखाजर्ति परी ७० प्रतिशत मालपोत मिनाहा भएको कुरा राजपत्रमा समेत उल्लिखित छ । ऐनका म्यादभित्र कुत धरौट राखेकोमा २०३९ सालको कुत कटाउन नपाउने भन्ने कुरामा भू.सु.का.ले मलाई जनाउ दिएन । जनाउ पाएको भए कुत वापत रकम दाखिला गर्ने थिएँ । ९० प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेको अवस्थामा मोही निष्काशन हुने अवस्था म मा लागू हुने हैन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् भएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४.    रिट निवेदकको माग बमोजिमको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखिन जवाफ लिई हाजिर भए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    रिट निवेदकले यस कार्यालयका निर्णयलाई विभिन्न दफामा जुनसुकै प्रकारले कुरा खण्डन गरी पुष्टाई गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता मिसिलबाटै अवगत हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत भू.सु.का. धनुषाको लिखिन जवाफ ।

६.    कानुन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय बदर हुने हैन म्यादभित्र कुत बुझाउनु पर्ने दायित्व मोहीमा भएकोमा कुत नबुझाएकोले उजूर गर्न बाध्य हुन परेको हो । ९० प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेकोमा निवेदक मोहीले स्वीकार गरेकै छन् । श्री ५ को सरकारले मालपोतको दर घटी बढी गर्दैमा कुतको दर पनि घटी बढी हुने हैन । २०३९ सालमा सुखाजर्ता परेको भनिएकोमा त्यसको सूचना जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने र जग्गाधनीले पनि आवश्यक देखिए जति कुत मिन्हा दिनु पर्छ र उब्जनीको अनुपातमा भाग बाँडी लिनु पर्छ भन्ने आधारमा निवेदक मोहीले कुनै कारवाही अवलम्बन गर्न सक्नु भएको छैन । कानुनको म्यादभित्र कुत बुझाउन पर्ने कानुनी कर्तव्य भएका मोहीले ऐनको म्यादभित्र कुत धरौट राखेको छैन । एकातर्फी निर्णय गरियो भनिएकोमा त्यस्तो कुरा निरर्थक हो । विपक्षीले २०४० सालको कुतबाली बुझाउन तयार छु भनेकोमा त्यस्तो कुरा कानुन एवं न्यायसंगत छैन । घटी कुत बारे भू.सु.का.ले सूचना दिएको भए नपुग कुत बुझाउने थिएँ भन्ने कुरा कानुन एवं न्याय प्रतिकूलको कुरा हो । तसर्थ भू.सु.का. धनुषाले गरेको निर्णय कानुन अनुरूप नै हुँदा र निवेदकको मौलिक हकमा समेत कुनै आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पद्मकुमारी राणाको लिखिन जवाफ ।

७.    साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदक र विपक्षीको वारिसलाई रोहवरमा राखी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा २०३९ सालको धानबालीमा सुखाजर्ता परी धनुषा जिल्लामा ७० प्रतिशत मालपोत मिन्हा भएकोमा मैले पनि मिन्हा पाउनु पर्ने भएबाट २०३९ सालमा बढी दाखिला रकमबाट २०४० सालको कट्टा गरी धरौट राखेकोमा विपक्षीको फिराद पर्दा कारवाहीमै बाली भराई मोही निष्काशन गराई दिने भू.सु.का. धनुषाको निर्णय बदर गरी उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य  निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.    निवेदकले २०४० सालको बाली धरौट राख्दा २०३९ सालको बाली बढी धरौट रहन गएकोले बढी रहन गएको कटाई २०४० सालमा घटी धरौट राखेकोमा विवाद देखिएन । २०३९ सालमा बढी धरौट रहन गएको बाली भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३५ मा कुनै वर्षमा मोहीले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रतिकूलताले गर्दा बाली लगाउन सकेन वा फसल राम्रो हुन सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो जग्गावाला र निजका तर्फबाट कुतबाली बुझ्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्छ र जग्गावालले पनि आवश्यक देखिए जति कुत मिन्हा दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो प्रकृया निवेदकले अपनाउन पर्नेमा अपनाएको देखिन आएन ।

१०.    २०४० सालमा ऐनले राख्न पर्ने बाली धरौट नरहेको कुरामा विवाद देखिन नआएको र भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३६(१) अनुसार आफूले बुझाउन पर्ने कुतको सयकडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौट दाखिल गरेको देखिए मोहीले कुत बुझाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा ९० प्रतिशत भन्दा घटी कुत धरौट राख्ने मोहीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गरी बाली समेत भराई दिने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र १९ गते रोज ४ शुभम् ।