निर्णय नं. ७०५२ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत
निर्णय नं.७०५२ ने.का.प.२०५९ अङ्क १/२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
संवत् २०५७ सालको रि.पू.ई.नं. ....... १३१
आदेश मितिः २०५८।११।२।५
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, चपली भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने लाक्पा लामा
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रीमहल ललितपुर समेत
§ तजविजी अधिकार कानूनसम्मत, न्यायोचित र सद्विवेकमा आधारित हुनु पर्ने ।
§ कानूनले नै निश्चित पदावधि तोकिएको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएका व्यक्तिलाई सो पदावधि पुरा नहुंदै हटाउन ठोस र निश्चित आधार देखाउन सक्नु पर्ने । तजविजी अधिकार हलुका किसिमले प्रयोग गर्न नपाइने ।
§ विवाद निरोपणको सन्दर्भमा निश्चित गति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५३, अंक ११, नि.नं. ६२८१, पृष्ठ ७६४, ने.का.प. २०५३, अंक १२, नि.नं. ६२९५, पृष्ठ ८११, ने.का.प.२०५४, अंक १, नि.नं. ६३०४, पृष्ठ ८
आदेश
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठरह यसप्रकार छ :–
२. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले जारी गरेको गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समितिको सदस्य पदमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।३।१० को निर्णयानुसार मध्यमान्चल विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मनोनयन गरे पश्चात पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१८ को निर्णयबाट अवकाश दिइएको कुरा २०५५।७।१९ मा समितिमा जांदा सोही दिनको पत्रव्दारा जानकारी गराइयो । निवेदकको सटृा विपक्षी आइतराम लामालाई मनोनयन गरिएको मौखिक जानकारी गराइयो । अवकाश सम्बन्धी निर्णयको माग गर्दा २०५५।९।८ मा नक्कल दिन लिखित रुपमै इन्कार गरियो ।
३. गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनुसार गुम्वा व्यवस्था विकास समितिको सदस्य पदमा निवेदकलाई नियुक्ति गरिएकोमा विवाद छैन । सो आदेशको दफा ३.४ मा समितिको सदस्यको पदावधि ५ वर्ष हुने स्पष्ट प्रावधान छ र सो अवधिसम्म सेवारत हुन पाउने निवेदकको निर्विवाद हक हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय कानूनी व्यक्ति हुंदा कानूनले दिएको अख्तियारी भन्दा बाहिर गई अनाधिकार रुपमा मलाई अवकाश दिन मिल्दैन । अवकाश दिनुपर्ने आधार कारण पनि छैन । मेरा विरुद्ध आरोपको जानकारीसम्म गराइएको छैन । अवकाश दिने निर्णय स्वतन्त्र रुपमा अख्तियारवालाले नगरी सिर्फ टिप्पणी सदर गरिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
४. तसर्थः मलाई अवकाश दिने गरेको विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त, गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.४ विपरीत भै सो कार्यले संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) व्दारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गयो । अतः उक्त समितिको सदस्य पदबाट मलाई अवकाश दिने भन्ने २०५५।७।१८ को विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा मेरो ठाउंमा विपक्षी आइतराम लामालाई मनोनयन गरेको भनेको सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशव्दारा बदर गरी २०५५।३।१० को मितिबाट ५ वर्ष सम्म समितिको सदस्य पदमा साविक बमोजिम नै कार्यरत रहन दिनु भन्ने परमादेश जारी गरीपाउं । साथै रिट निवेदकको टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई साविक बमोजिम यथावत कार्यरत गर्नु गराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा विपक्षीहरुबाट बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको २०५५।९।३० को आदेश ।
६. निवेदकले गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समितिलाई प्रत्यर्थी बनाउनु भएको छैन, केवल तत्कालीन सदस्य आइतराम लामालाई विपक्षी बनाउनु भएको छ । अवकाश दिने कार्य श्री ५ को सरकारको २०५५।७।१८ को निर्णयानुसार भएकोले सो को जानकारी मात्र गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समितिले २०५५।७।१९ मा गराएको हो । सोही मितिमा उक्त स्थानमा आइतराम लामालाई मनोनयन गर्ने कार्य भएको छ । समितिको कुनै पदाधिकारीबाट संस्थागत रुपमा गरिएको कुनै कार्यबाट विपक्षीको हक हनन् भएमा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्दथ्यो । गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२.९ बमोजिम मनोनयन गरिएका कुनै पदाधिकारीलाई ऐ. आदेशको ३.३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै विपक्षीलाई श्री ५ को सरकारले पदमुक्त गरेको हो । विपक्षीको मनोनयन पनि यहि प्रक्रियाबाट भएकोले अन्यथा भन्न मिल्दैन । जुन गठन आदेशका आधारमा विपक्षीको नियुक्ति गरिएको थियो सोही गठन आदेशको दफा ३.३ मा भएको व्यवस्थाको आधारमा श्री ५ को सरकारले पदमुक्त गरेको हो । विकास समितिका सदस्यहरु हेरफेर थपघट गर्दा सफाइको मौकादिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । यस समितिका पूर्व सदस्य आईतराम लामा हाल यस समितिको सदस्य पदमा कार्यरत नभै श्री ५ को सरकारको २०५५।८।२९ को निर्णयले श्री ङवाङ्ग तेम्पी ङिमा सेर्पा कार्यरत हुनु हुन्छ । निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुर्याउने कुनै काम नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समितिका तत्कालीन सदस्य आइतराम लामाको तर्फबाट भनि ऐ. समितिका सदस्य सचिव दोर्जि जाङवु लामाको लिखित जवाफ ।
७. विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । विवादमा असंलग्न यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको तर्फबाट सचिव रविन्द्रकुमार शाक्यको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकलाई कानून बमोजिम तोकिएको पांच वर्षको अवधि भित्रै सदस्य पदबाट अवकाश दिने गरेको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५५।७।१८ को निर्णय कानूनसंगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा बदर हुन्छ । अव निवेदकलाई पुनः आफ्नो साविक पदमा वहाल गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतका नाउंमा परमादेश जारी हुन्छ । तर सम्बत् २०५५ सालको रिट नं. २७७८ निवेदक विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कार्यकारी निर्देशकलाई निजको पदावधि पुरा नहुंदै पनि सो पदबाट हटाउन सक्छ भन्ने कुरालाई लिई श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुरुप अवकाश दिंदा मौलिक हकमा आघात परेको सम्झन नमिल्ने भन्ने व्यहोराको २०५६।८।१० मा निर्णय भैरहेको देखिएकोले यस अदालत संयुक्त इजलासको उक्त रायसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन । तसर्थः प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।२।२४ को आदेश ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले कानूनमा पदावधि किटान भएकोमा हटाउन नपाउने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको छ । मेरो पक्षलाई बिना आधार र कारण स्वेच्छाचारीताबाट हटाइएको मिलेको छैन पदावधि छंदै हटाउनु पर्ने कारण वस्तुनिष्ठ हुनु पर्छ । विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको प्रकृति र अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको भन्दा भिन्न रहेको हुंदा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त भएको राय सदर हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले गुम्बा व्यवस्था विकास समिति गठन आदेश, २०४५ मा श्री ५ को सरकारलाई समितिका सदस्यहरु हेरफेर गर्ने अधिकार भएकै आधारमा रिट निवेदकलाई हटाइएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त व्यहोराको वहस जिकिरलाई मनन गरी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा निवेदकलाई कानून वमोजिम तोकिएको ५ वर्षको अवधि भित्रै सदस्य पदबाट अवकाश दिने गरेको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०५५।७।१८ को निर्णय कानूनसंगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी निवेदकलाई पुनः साविक पदमा वहाल गराउनु भनी प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने राय व्यक्त गरी निवेदक विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०५५ सालको रिट नं. २७७८ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन नसकेको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई गुम्बा ब्यबस्था तथा विकास समितिको सदस्यको पदबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई यथास्थानमा राख्नु भनि परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । गुम्बा ब्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३२. बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि ५ वर्ष भएतापनि त्यस्तो मनोनयन गरिएको पदाधिकारीहरु श्री ५ को सरकारले थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने ऐ.आदेशको दफा ३.३ ले ब्यवस्था गरे अनुसार नै निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले पदमुक्त गरेको हो भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर ब्यहोरा रहेको पाइन्छ । उल्लेखित आदेशको दफा ३.४ ले निवेदक मनोनयन भएको पदको पदावधि स्पष्ट रुपमा ५ वर्षको हुने भनि तोकिएको पाइन्छ । निवेदकलाई श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५५।३।१० को निर्णयानुसार गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको सदस्य पदमा मध्यमान्चल विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मनोनयन गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न २०५५।४।२६ को स्थानीय विकास मन्त्रालयको मनोनयन गरिएको विषयको पत्रबाट देखिनुका साथै यस सम्वन्धमा कुनै विवाद रहेको देखिदैन । निवेदकलाई उक्त पदबाट हटाउनु परेको कारण र आधार के हो खुलेको पाइदैन । मिति २०५५।७।१९ मा निवेदकका नाउँमा प्रेषित पत्रमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५५।७।१८ को निर्णयानुसार गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको सदस्य पदबाट निर्णय मिति देखि लागु हुने गरी अवकास गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइएबाट निवेदकलाई कानुनद्वारा स्पष्टरुपमा तोकिएको पांच बर्षको पदावधि बांकी छंदै हटाउनु परेको मनासिव माफिकको कारण र आधार खुलेको देखिदैन । थपघट वा हेरफेर गर्नसक्ने भन्ने तजविजी अधिकार पनि कानूनसम्मत, न्यायोचित र सद्विवेकमा भर परेको हुनु पर्दछ । कानूनले नै निश्चित पदावधि तोकिएको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएका व्यक्तिलाई सो पदावधि पुरा नहुंदै हटाउन ठोस र निश्चित आधार देखाउन सक्नु पर्दछ । तजविजी अधिकार हलुका किसिमले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अंक ११, नि. नं. ६२८१, पृष्ठ ७६४ निवेदक गणेश झा विरुद्ध कार्यकारी परिषद् त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा, ने.का.प. २०५३, अंक १२, नि.नं. ६२९५, पृष्ठ ८११ निवेदक डा. टीकाप्रसाद पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा, ने.का.प. २०५४, अंक १, नि.नं. ६३०४, पृष्ठ ८, निवेदक रुक्म शमसेर राणा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतका विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइएबाट सो सिद्धान्तले विवाद निरोपणको सन्दर्भमा निश्चित गति प्राप्त गरिसकेको अवस्था भएबाट त्यस्ता प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । निवेदकलाई मिति २०५५।३।१० को निर्णयानुसार कानुनले स्पष्टरुपमा पांच वर्षको पदावधि तोकेको पदमा मनोनयन गरिएकोमा विना आधार र कारण कानूनले तोकेको सो अवधि पुरा नहुंदै मिति २०५५।७।१८ को निर्णयानुसार गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको सदस्य पदबाट विना आधार र कारण हटाउने कार्य गरेको देखिन आएबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१८ को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिनुका साथै यस अदालतको उल्लेखित नजिरको समेत प्रतिकूल भएको देखिंदा सो मिति २०५५।७।१८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरी निवेदकलाई पुनः आफ्नो साविकको पदमा बहाल गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतका नाउंमा परमादेश जारी हुने ठहर्याएको संयुक्त इजलासको मिति २०५७।२।२४ को राय मिलेकै देखियो ।
१२. निवेदक विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०५५ सालको रिट नं. २७७८ मा यस अदालतबाट मिति २०५६।८।१० मा भएको निर्णयको निर्णयाधार उल्लेखित नि.नं. ६२८१, नि.नं. ६२९५, नि.नं. ६३०४ समेतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप देखिन नआएकोले सो संग सहमत हुन सकिएन । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई गराउन यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत २०५८ साल फाल्गुण २ गते रोज ५ शुभम् .