निर्णय नं. ७०५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७०५३ ने.का.प.२०५९ अङ्क १/२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
संवत २०५८ सालको रि.पु.ई. नं.....३१
आदेश मितिः २०५८।११।२३।५
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जि. गोरखा गाइखुर गा. वि. स. वडा नं.६ घर भै हाल खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानी पोखरीको आयोजना प्रमुख वर्ष ४४ को हरिराम कोइराला ।
विरुद्ध
विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ समान हैसियतका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरक फरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः २०५५ सालको रि.नं. ३८७८ निवेदक प्रकाश महरा वि.लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन ।
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :
२. म निवेदक निजामती सेवाको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह स्यानीटरी उप समूह रा.प. द्धितीय श्रेणीमा सेवारत रहँदा लोकेसेवा आयोगबाट बढुवा सूचना नं. ८१।०५१ बाट नेपाल इन्जिनिरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उप समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सहसचिव पद संख्या ५ आन्तरिक बढुवाबाट पुर्ती गरिने भनि दरखास्त आह्वान गरे बमोजिम मेरो पनि बढुवाको लागि आवश्यक योग्यता पुगेकोले बढुवामा प्रत्यासी भएको थिएँ । वढुवा समितिले मेरो नाम समावेश नगरेकोले बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी लोकसेवा आयोग समक्ष निवेदन गरेकोमा संशोधित नामावलीमा समेत मेरो नाम समावेश गरिएन । उक्त निर्णयलाई चुनौति दिई यस अदालतमा संवत् २०५२ सालको २२२८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दिई सम्मानित अदालतबाट मिति २०५६।१।२२ मा राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी सहायक सचिव पदमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको अंक र सोही पदमा हुँदा गरेको तालिम वापतको अंक गणना नगरी लो.से. आयोगले गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०५२।१।१३ को सिफारिशलाई नै मनासिव ठहर्याएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी कानून बमोजिम पुन निर्णय दिनको लागि लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । सोही आदेशानुसार पुनः बढुवा सम्बन्धी कारवाही भई श्री ५ को सरकार म.प.स.को मिति ०५६।७।२६ को निर्णय अनुसार मिति २०५६।६।२५ देखि जेष्ठताक्रम हुने गरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उपसमूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गरी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनी बढुवा दिइयो । उक्त निर्णयमा जेष्ठता गणना सम्बन्धी अंश त्रुटिपूर्ण छ । एउटै सूचना नं. ८१।०५१ बाट विज्ञापित पदमा पहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरुको हकमा २०५२।२।१७ देखि जेष्ठता गणना भएको र निवेदकको हकमा ०५६।६।२५ बाट मात्र जेष्ठता गणना हुने भनि गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण एवं असमान भई संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल रहेको छ । साथै पछाडिको मितिको जेष्ठता कायम हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९ को हक पनि अपहरित हुन जान्छ ।
३. अतः प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्वाट मिति ०५६।६।२५ देखि मात्र जेष्ठता गणना हुने गरी निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय, सोही निर्णयको आधारमा निवेदकलाई दिइएको मिति २०५६।७।२९ को पत्र तथा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही संशोधन गरी ०५२।२।१७ देखि नै जेष्ठता, ग्रेड तथा अन्य सुविधा गणना हुने गरी नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।९।२ को आदेश ।
५. लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझी विपक्षीले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिई सम्मानित अदालतको आदेश पश्चात निजको नाम समेत समावेश गरी बढुवा नामावली मिति २०५६।६।२५ मा प्रकाशित भएको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४(२)(क) बमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशन भएको मिति देखि मात्र जेष्ठता कायम हुने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ सरकार, मन्त्रि परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले उल्लेख गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४(२) को व्यवस्था रिट निवेदकको अवस्थासँग नमिल्ने प्रकृतिको हुनाले बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. यस अदालतको ०५६।१।२२ को निर्णयानुसार संशोधित नामावली प्रकाशन गरेको हुँदा सोही नामावली प्रकाशित भएको मिति कायम हुने गरी भएकोलाई कानून विपरीत भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस्तै प्रकारको विवाद भएको २०५५ सालको रिट नं. ३८७८ को उत्प्रेषण समेत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०५६।१०।७ मा निर्णय गरिंदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा बदर गरी परमादेश जारी गरेको रायसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।१९ को आदेश ।
८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी तथा विपक्षी तर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले गर्नु भएको वहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा एकै विज्ञापनको सूचना नं. ८१।०५१ बाट विज्ञापित पदमा पहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको २०५२।२।१७ देखि जेष्ठता गणना भएको, निवेदकको हकमा २०५६।६।२५ बाट मात्र जेष्ठता कायम हुने भनी भेदभावपूर्ण विभेदजन्य कार्य गरेको हुंदा एउटै मितिको ५ पदको विज्ञापन अनुसार अन्य ३ जनाले पाएको जेष्ठता तथा सुविधासँग समान हुने गरी मिति २०५२।२।१७ देखि नै लागु हुने गरी जेष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । संशोधित नामावली प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । बढुवा सूचना नं. ८१।०५१ अनुसारको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह स्यानीटरी उप समूह रा.प. प्रथम श्रेणीको पद संख्या पाँचमा बढुवाव्दारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापित सूचना अनुसार श्री श्रीराम श्रेष्ठ, श्री गौतमप्रसाद श्रेष्ठ, श्री इश्वरमान ताम्राकार समेत पाँच जनाको नाम २०५२।१।१३ को निर्णयानुसार बढुवाको लागि सिफारिश गरिएकोमा सो उपर निवेदकले चित्त नवुझाई लोकसेवा आयोगमा उजुर गरी आयोगको मिति २०५२।४।१२ को निर्णयबाट समेत आफ्नो नाम सिफारिश नभए पछि निवेदकको यस अदालतमा रिट निवेदन परी बढूवा समिति र लोकसेवा आयोगको दुवै निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर भै निवेदकको उजूरी समेतमा यथाशिघ्र निर्णय गरिदिनु भनी लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने निर्णय २०५६।१।२२ मा यस अदालतबाट भएपछि लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भै निवेदक समेतका पाँच जना व्यक्तिको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरी बढुवा समितिको सूचना २०५६।६।२५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको देखिन आउँछ । तत्पश्चात २०५६।७।२६ को निर्णयानुसार भनि निवेदकलाई २०५६।६।२५ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवा गरी पदस्थापन गरेको देखिन्छ । तर संशोधित नामावलीमै नाम उल्लेख भएका निवेदक वाहेकका श्रीराम श्रेष्ठ, गौतमप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरमान ताम्राकारलाई २०५२।२।१७ देखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरेको मिसिल संलग्न बढुवा नियुक्ति पत्र र लिखित जवाफबाट पुष्टी हुन आएको पाइन्छ । यसरी एउटै मितिको विज्ञापन अनुसार समानस्तरको पदमा लोकसेवा आयोगको एकै मितिको निर्णय र बढुवा समितिको संशोधित नामावलीमा नाम उल्लेख भएका समान हैसियतका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरक फरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आयो । निवेदकलाई समेत उक्त विज्ञापित पदमा बढुवा भएका उल्लेखित व्यक्तिहरुको जेष्ठता गणना भएकै मिति देखि जेष्ठता गणना हुनुपर्ने देखिँदा २०५६।६।२५ देखि जेष्ठता गणना हुने गरी गरेको निर्णय मिलेको देखिन आएन । अतः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत हुन सकिएन । संवत् २०५५ सालको रिट नं. ३८७८ निवेदक श्री प्रकाश महरा विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०५६।१०।७ मा भएको निर्णयसँग असहमत हुनपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ निवेदकलाई समेत अन्य बढूवा भएका श्रीराम श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिलाई जेष्ठता कायम गरेको २०५२।२।१७ देखिकै मितिदेखि नै जेष्ठता कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुको जानकारीको लागि पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बझुाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति संवत् २०५८ साल फाल्गुण २३ गते रोज ५ शुभम् ....... ।