निर्णय नं. ७०५४ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७०५४ ने.का.प.२०५९                अङ्क १/२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

संवत २०५५ सालको रिट नं...... ३५५२

आदेश मितिः २०५८।११।२३।५

 

विषयः–उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला रुपन्देही सिलौटिया गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई हाल वनस्पति विभाग           प्राकृतिक सम्पदा विकास महाशाखामा रा.प.तृ. इन्जिनियरिङ सेवा केमिष्ट्री समूहमा           कार्यरत सहायक वैज्ञानिक अधिकृत धर्मात्मालाल श्रीवास्तव

विरुद्ध

विपक्षीः श्री प्रतिनिधिसभा ऐ.को सचिवालय सिहंदरवार समेत

 

§  संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगमा संचालन भएकै कारणले मात्र उद्योग मन्त्रालय अधिनस्थ परियोजनामा काम गरेकोलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत रहेको भन्न नमिल्ने ।

§  काजमा रहेको अवधिलाई वढुवाको प्रयोजनका लागि अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिंने ।

(प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विव्दान अधिवक्ता श्री युवराज                                  कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः

          २.   म निवेदक २०३४।१।१० देखि खाद्य अनुसन्धान शाखाको गुण नियन्त्रण तथा स्तर निर्धारण उपशाखाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पदमा स्थायी नियुक्ति भई उद्योग मन्त्रालयको २०४०।१।९ को निर्णय अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा केमेष्ट्री समूह रा.प. तृतीय श्रेणीमा वढुवा भई हालसम्म कार्यरत रहेको छु । मैले रसायनशास्त्रमा एम.एस सी. गरेको र आयोजना तर्जुमा तथा विश्लेषण विषयको तालीममा प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. ३३।०५३।५४ अनुसार रा.प.द्धितीय श्रेणीमा वढुवाको लागि दरखास्त पेश गरेकोमा मिति २०५५।३।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समान्य प्रशासन मन्त्रालयको वढुवा सम्वन्धी सूचनामा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपाने समेतका व्यक्तिहरुको नाम प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त सूचनामा मेरो नाम समावेश नभएकोले सो वढुवा सिफारिश उपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२)(४) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) अनुसार उजुरी गरेको थिएँ । मेरो उजूरीमा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपाने आफ्नो सेवामा हाजिर नरही गयल रहेको जिकिर लिएको थिएं । विपक्षी लोकसेवा आयोगले मिति २०५५।९।१६ मा निर्णय गर्दा निज विपक्षी २०५१।४।१७ देखि १० महिना सम्म उद्योग मन्त्रालयवाट संचालित पल्युशन कन्ट्रोल मेनेजमेन्ट प्रोजेक्टमा स्थानीय कन्सलटेन्टको रुपमा काजमा कार्यरत रहनु भएको स्वीकार गरी निजलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेको भन्न नमिल्ने भनि मेरो उजुरी जिकिर पुग्न  नसक्ने र उजुरी झुठ्ठा ठहरिएको भनि मैले प्राप्त गरेको कूल अंकमा २ अंक कट्टा  गर्न सो को अभिलेख राख्नु भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय भयो । विपक्षी चक्रपाणी न्यौपाने उक्त अवधिमा युनिडो अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा काजमा कार्यरत रहेको भन्ने कानून वमोजिमको आधार छैन । श्री ५ को सरकारको कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काज पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोले त्यस्तो अवधिको मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गरी वढुवा गरिएको कार्य त्रुटीपूर्ण छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५१।४।१४ को निर्णय र उद्योग मन्त्रालयको आदेश तथा तत्सम्वन्धी ०५१।४।१३ को पत्र तथा निर्णय वदरभागी  छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित निर्णय तथा काम कारवाहीवाट निवेदकको संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले उल्लेखित निर्णय तथा काम कारवाही संविधानको धारा २३ र ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेको भन्दा मेरो अंक वढी हुने हुँदा लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापित इन्जिनियरिङ सेवा  केमेष्ट्री समूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीको पदसंख्या ३ मा मलाई वढुवा गरी सो पदमा नियुक्ति दिई काममा लगाई कानून वमोजिम तलव भत्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ ।

          ३.   निजामती सेवा  ऐन, २०४९ को दफा २४(च) को उपदफा (४) मा दफा २० (१) बमोजिम पर्न आएको उजुरी झुठ्ठा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने वढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक कट्टा गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनमा मिति २०५५।३।२९ मा पहिलो संशोधन गरी थप गरिएको हो । त्यसभन्दा पहिले त्यस्तो अंक कट्टा हुनसक्ने व्यवस्था नभएको र मेरो मूल्यांकन अवधि पनि त्यस भन्दा पहिले नै भएकोले मेरो अंक कट्टा गर्न मिल्दैन । किनकी वढुवा सिफारिश उपर उजुरी गर्ने हक कानूनद्वारा प्रदान गरिएको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसभन्दा पहिला त्यस्तो अंक कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था नभएको र मेरो मूल्यांकन अवधि पनि त्यसभन्दा पहिले नै भएकोले मेरो अंक कटृा गर्न मिल्दैन । त्यसरी कानून वमोजिम गरिएको उजुरी आधारहीन देखिए अंक कट्टा गर्ने गरी भएको उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च संग वाझिएको छ । न्याय माग गर्ने हक र पुनः वढुवा हुने हकमा समेत आघात पर्ने गरी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गलत मस्यौदा प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुले मस्यौदा स्वीकृति गरी विपक्षी प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभाले विधेयक पास गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रथम संशोधनबाट संशोधन गरिएको उक्त ऐनको दफा २४ च को उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११,१२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत समानता तथा पेशा रोजगार गर्ने हक समेतबाट बञ्चित गरेकोले उक्त ऐनको दफा २४ च को सम्पूर्ण वाक्यांश संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा धारा १२४ समेत संग वाझिएकोले प्रारम्भ भएकै मितिदेखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ साथै रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएमम्म विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेलाई रा.प. व्दितीय श्रेणीमा नियुक्ति नदिनु काममा नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

          ४.   यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ पेश नभएसम्मका लागि निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिमको वढुवा सम्वन्धी कुनै कार्य नगर्नु भनि विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१०।२० को आदेश ।

          ५.   अधिकार प्राप्त निकायवाट प्रचलित ऐन नियमको आधारमा वढुवा सिफारिश उपरको उजुरी सुनी कानून वमोजिम भएको निर्णय त्रुटीपुर्ण भएको भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

          ६.   उद्योग मन्त्रालयवाट संचालित पोलुशन कन्ट्रोल म्यानेजमेन्टमा स्थानीय कन्सल्ट्यान्टको रुपमा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपाने कार्यरत रहनु भएको त्यसको लागि उद्योग मन्त्रालयवाट काजमा झिकाइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट काजमा पठाउने भन्ने निर्णय भई उद्योग मन्त्रालयमा काज भनी पठाएको तथा मिति २०५२।२।१८ मा काज फिर्ता गरेको भन्ने देखिएकोले आयोगले उजुरी उपर निर्णय गरेको मिति सम्म पनि काजकै रुपमा मान्यता भइरहेको स्थितिमा काज होइन भन्न नसकिएकोले काजकै अवधि मानी अंक गणना गरेको कुरालाई आधारमानी आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ । उक्त प्रोजेक्ट उद्योग मन्त्रालयबाट संञ्चालन भएको र उद्योग मन्त्रालयमा नै प्रोजेक्ट कार्यालय रहेको हुँदा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर आधारहीन छ । निजको उजुरी झुठ्ठा ठहर भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को उपदफा (४) वमोजिम २ अंक कट्टा गरिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

          ७.   निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को व्यवस्थाले के कसरी असमान व्यवहार गरेको हो ? स्पष्ट जिकिर लिन सकेको छैन । झुठ्ठा उजुरी गर्ने सवै उजुरीकर्तालाई समानरुपमा लागु हुने उक्त व्यवस्थाले असमान व्यवहार गरेको छैन । झुठ्ठा उजुरी गर्नेहरु उपर नियन्त्रणात्मक व्यवस्थालाई संविधान प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । यस्तो व्यवस्थावाट संविधान प्रदत्त निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने  समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा, ऐ को सचिवालय तथा राष्ट्रियसभा, ऐ को सचिवालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

          ८.   यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकलाई वढुवा हुनवाट वंचित गरिएको हो ? स्पष्ट गर्न सकेको देखिदैन । त्यस्तो निवेदनको आधारमा रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.   रिट निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकार हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयवाट कुनै काम कुरा भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१०.  यस मन्त्रालयको औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रा.प.तृ.(प्रा) गुणस्तर नियन्त्रक पदमा साविकमा कार्यरत चक्रपाणी न्यौपानेलाई उद्योग मन्त्रालयको मिति २०५१।४।१३ को पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सो मन्त्रालयवाट संचालित पोलुशन कन्ट्रोल म्यानेजमेन्टमा स्थानीय कन्सल्टेन्टको रुपमा  मिति २०५१।४।१७ देखि १० महिनाको लागि सम्पूर्ण आर्थिक भार सोही मन्त्रालयवाट व्यहोर्ने गरी नियुक्त गर्ने निर्णय भएकोले निजलाई काजमा पठाई दिने अनुरोध भई आए अनुरुप श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सचिवस्तरको मिति २०५१।४।१४ को निर्णय अनुसार मन्त्रालयको मिति २०५१।४।१६ को पत्रबाट निजलाई काजमा पठाइएको र पुनः उद्योग मन्त्रालयको मिति २०५२।२।१८ को पत्रवाट काज फिर्ता गरिएको हो । निजलाई काजमा राख्ने गरी भएको काम कारवाईवाट निवदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.   रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको अवधिमा म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सेवामा विदेश नगई स्वदेशमा नै कार्यरत रहेको छु । युनिडो तथा उद्योग मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा संचालन भएको पोल्युशन कन्ट्रोल म्यानेजमेण्टमा मिति २०५१।४।१७ देखि १० महिनासम्म काम गरेको हुँ  । उक्त आयोजनाको कार्यालय उद्योग मन्त्रालयमा नै भएको र आयोजना निर्देशक उद्योग मन्त्रालयकै सहसचिव हुनु हुन्थ्यो । उद्योग मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा संचालन भएको कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयवाट मलाई काजमा पठाइ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखिए अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मलाई काजमा पठाइएको र काम सम्पन्न भएपछि मेरो काज फिर्ता गरिएको थियो । काज सम्वन्धी निर्णय र पत्रहरु आधिकारिक रुपमा विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा उक्त काजको अवधिलाई असाधारण विदामा परिणत गर्न मिल्दैन । निवेदकको वढुवा उजुरी उपर लोकसेवा आयोगले कानून वमोजिम गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चक्रपाणी न्यौपानेको लिखित जवाफ ।

          १२.  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले वढुवा सिफारिश गरे उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले लोकसेवा आयोगमा उजूर गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेको छ । कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गरेको उजूरी आधारहीन देखिए उजुरवालाले प्राप्त गरेको अंक कट्टा गरिने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च) को उपदफा (४) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा    २४(च) संग तथा संविधानको धारा ११, धारा १२(२)(ङ) तथा धारा १२४ संग वाझिएकाले वदर हुनु पर्छ । श्री ५ को सरकारले कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काजमा खटाउन नमिल्ने भएकोले विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेलाई युनिडो नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काजमा पठाउने गरी भएका विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फवाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले वढुवा सिफरिश उपर दिइएको उजूरी आधारहीन देखिए उजूरवालाले प्राप्त गरेको अंक कट्टा गर्ने सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च) को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था संविधानसंग नवाझिएको भनि यस अदालतवाट निर्णय भइसकेको र विपक्षी चक्रपाणी न्यौपाने काजमा रहेको अवधिको अंक गणना गरिएको कार्य कानून  सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत र विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज कोइरालाले चक्रपाणी न्यौपानेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत संचालिन कार्यक्रममा काजमा राखिएको निर्णय लगायतका कागजातवाट पुष्टि भइरहेकोले काज अवधिलाई असाधारण विदा मानी अंक प्रदान गरिएको निर्णय तथा काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १३.  विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१४.  यसमा निजामती ऐन, २०४९ को दफा २४ (च) को उपदफा (४) मा भएको वढुवा समितिले गरेको वढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने सम्वन्धित निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोगमा दफा २४ (च) को उपदफा (१) अनुसार गरेको उजुरी झुठा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने वढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको अंक कट्टा गरिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १२(२) (ङ) तथा धारा १२४ संग वाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (च) वमोजिम गरेको उजुरी झुठ्ठा देखिएकोले प्राप्त गरेको अंक समेत कट्टा  गर्ने गरी भएको निर्णय तथा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन युनिडो अन्तर्गतको कार्यालयमा काम गरेको अवधिलाई समेत काज मानी वढुवा प्रयोजनका लागि अंक प्रदान गरि निजलाई वढुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने  मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा झुठ्ठा उजुर गरी अनावश्यक रुपमा कार्वाही लम्वाउने काम कारवाहीमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सवैलाई समान रुपमा लागु हुने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था संविधानसंग नवाझिएको र विपक्षी चक्रपाणि न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको Pollutions Control Programme मा काजमा रहेको देखिदा त्यस्तो अवधिलाई निवेदकले भने अनुसार असाधारण विदा मान्न नमिल्ने भएकोले त्यस अवधिलाई समेत गणना गरि भएको वढुवा सम्वन्धी निर्णय तथा काम कारवाही वदर हुनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

          १५.  सर्वप्रथम रिट निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) मा गरिएको वढुवाको सिफारिशमा चित्त नवुझी उजूरी दिएकोमा सो उजुरी झुठ्ठा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने वढुवामा उजुरकर्ताको अंक काटिने व्यवस्था नेपाल  अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १२(२)(ङ) तथा धारा १२४ संग वाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी लिएको जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा यस्तै प्रश्न उठाइएको सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ३३१३ निवेदक वसन्तकुमार थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०५७।२।२५ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा    २४(च) को उपदफा (४) को उल्लेखित व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानसंग वाझिएको नदेखिएको भनी निर्णय भइसकेको देखिंदा पुनः सोही विषयमा निरोपण गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन आएन ।

          १६.  रिट निवेदकले लिएको अर्को जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा वढुवा सिफारिश गरिएका विपक्षी मध्येका चक्रपाणी न्यौपानेले वढुवाको मूल्यांकन अवधिमा युनिडो नामक संयुक्त राष्ट्र संघीय  अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकोले त्यस्तो अवधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६३ वमोजिम असाधारण विदामा रहनु पर्नेमा त्यस्तो अवधिको समेत मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गरिएको कानूनसम्मत नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट झिकाइएको सम्वन्धित फाइल अध्ययन गर्दा विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेलाई उद्योग मन्त्रालयबाट संचालित Pollution control management मा स्थानीय कन्सल्टेन्टको रुपमा मिति २०५१।४।१७ देखि १० महिनाको लागि सम्पूर्ण आर्थिक भार उद्योग मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी नियुक्त गर्ने निर्णय भएकोले काजमा उपलव्ध गराई दिन उद्योग मन्त्रालयको मिति २०५१।४।१३ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५१।४।१४ को निर्णयबाट निजलाई मिति २०५१।४।१७ देखि १० महिनाको लागि काजमा पठाइएको र मिति २०५२।२।१८ मा निजलाई काज फिर्ता गरिएको समेत देखिन्छ । निज चक्रपाणी न्यौपाने काजमा कार्यरत रहेको Industrial Pollution Control Management Project श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको United nations Industrial Development Organization (UNIDO) द्वारा संयुक्त रुपमा संचालन गरिएको भन्ने देखिन  आउंछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगमा संचालन भएकै कारणले मात्र उद्योग मन्त्रालय अधिनस्थ उक्त परियोजनामा काम गरेका विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत रहेको भन्न मिल्ने देखिन आउंदैन । यसका अतिरिक्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६३ मा भएको व्यवस्था अध्ययन गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले विदा लिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा सेवा गर्न जान निवेदन दिएमा र यसरी सेवा गर्न पठाउंदा श्री ५ को सरकारलाई समेत उपयोगी हुने पर्याप्त आधार रहेमा श्री ५ को सरकारले उक्त नियमावलीको नियम ६२ वमोजिम निजले पाउन सक्ने असाधारण विदाबाट कटृा हुने गरी पछि निजामती सेवा गर्न फर्कि आउने कवुलियत गराई निजलाई त्यस्तो सेवा गर्न जानको लागि अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था अनुसार असाधारण विदा लिन चाहने कर्मचारीले त्यस प्रयोजनको लागि निवेदन दिनुपर्ने र पछि निजामती सेवा गर्न फर्कि आउने कवुलियत समेत गराएर मात्र त्यस्तो सेवा गर्न जानको लागि अनुमति दिन सक्ने देखिन्छ । विपक्षी चक्रपाणी न्यौपानेले नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा सेवा गर्न गएको भन्ने देखिन आउंदैन । श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार निज विपक्षीलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहायतामा संचालित प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थापन परियोजनामा काजमा खटाइएको भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा त्यसरी काजमा रहेको अवधिलाई वढुवाको प्रयोजनका लागि अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर समेत स्वीकारयोग्य देखिन आएन ।

          १७.  यसर्थ वढुवा समितिले गरेको वढुवा सिफारिश  उपर  परेको  निवेदकको उजुरी झुठ्ठा देखिएकोले निजको जिकिर पुग्न नसक्ने भनि निजले प्राप्त गरेको कूल अंकमा २ अंक कट्टा समेत हुने ठहर गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०५५।९।१६ को निर्णयवाट संविधान तथा कानून प्रदत्त निवेदकको हक अधिकारमा कानून विपरीत आघात पुर्‍याएको भन्ने नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।

प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

         

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.टोपबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५८ साल फागुन २३ गते रोज ५ शुभम्..................................।