निर्णय नं. २४१८ - अधिकार प्रेक्षायुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २४१८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४२ सालको रि.नं.१७७६
विषय:अधिकार प्रेक्षायुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निवेदक :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.२१ ।३२५ ठमेल बस्ने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.को तह पाँचको वरिष्ठ सहायक उज्वल नरसिंह राणा समेत जना ८८ ।
विरुद्ध
विपक्षी :हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि. हेटौंडा ।
श्री ५ को सरकार,उद्योग विभाग,त्रिपुरेश्वर ।
श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा,वागदरवार ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.हेटौंडा मार्फत हाल ऐ. मा कार्यरत हरिहर भक्त शर्मा ।
ऐ.मार्फत ऐ. मा हाल ऐ.मा कार्यरत नरेन्द्र शर्मा ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ. मा कार्यरत दिपमान श्रेष्ठ ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ. मा कार्यरत अर्जुन देव सिंह परमार ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ.मा कार्यरत गणेश प्रसाद दाहाल ।
ऐ. मार्फत हाल ऐ. मा कार्यरत गोविन्द लाल श्रेष्ठ ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ.मा कार्यरत श्याम प्रसाद उपाध्याय ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ.मा कार्यरत लक्ष्मी बहादुर राजभण्डारी ।
ऐ.मार्फत हाल ऐ.मा कार्यरत नन्दसिंह साउद ।
आदेश भएको मिति:२०४२।६।२१।२ मा
सम्भाव्य हकको प्रचलन गराउने माध्यम रिट क्षेत्र होइन ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना र श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. हामी निवेदकहरू प्रत्यर्थी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.को सेवामा विगत वर्षहरूदेखि विभिन्न तह तथा पदहरूमा कार्यरत रही आएका छौं । हामी निवेदकहरू सेवामा रहेको प्रत्यर्थी उद्योगले संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ र हामी निवेदकहरूको नियुक्ति उक्त सामान्य सिद्धान्तमा दर्शित कार्यविधि र प्रकृया अपनाइएको छ । हामी निवेदकहरू मध्ये सबैले नै आफू बहाल रहेको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा हुनको लागि उक्त सामान्य सिद्धान्तमा निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल गरे पश्चात निर्धारित प्रकृया र कार्यविधि अनुरुप नियुक्ति र बढुवा पाएका छौं । तर यसै बीच खारेज गरिएको धान चामल कम्पनीको विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई पनि सरुवा गर्न तय गरिएको रहेछ । उक्त निर्णय र परिपञ्च अनुसार सेती महाकाली धान चामल कम्पनीबाट १ जना, सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीबाट ४ जना, मेची धान चामल कम्पनीबाट १ जना, जनकपुर धान चामल कम्पनीबाट १ जना, नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनीबाट १ जना, र कोशी धान चामल निर्यात कम्पनीबाट १ जना, समेत गरी जम्मा ९ जना कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तह र पदमा हामी निवेदक सेवारत प्रत्यर्थी उद्योगमा सरुवा गरिएको रहेछ, यस बारेमा प्रत्यर्थी उद्योगले ०४०।७।८ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको रहेछ । लोकसेवा आयोगद्वारा तयार गरिएको सामान्य सिद्धान्तमा निर्धारित योग्यता नपुगेको र सो पदमा नियुक्ति हुन र गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नअपनाई स्वेच्छाचारी किसिमले नियुक्त गरिएको हामीहरू नियुक्त रहेको हामीहरू बढुवा भई जान सक्ने पदहरूमा समेत सरुवा गरी पदस्थापना गरेको रहेछ । सार्वजनिक महत्वको पदहरूमा कानुनद्वारा निर्धारित प्रकृया समेत नपुर्याई र नियम कानुन समेतको विपरीत गरी पदपूर्ति समितिले योग्य भनी रीत पुर्याई सिफारिश गरेका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई योग्यता पुगेको भनी भन्न सकिने कुरा होइन । यसप्रकार सो भएको कारणले हामी निवेदकहरूलाई प्राप्त संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष असर समेत पुग्न गएको र लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा ७८ (३)(क) अनुसार तयार पारेको सामान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने किसिमले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीहरूको शुरु नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्नु गैरकानुनी हुन्छ र सो सिद्धान्त तथा नियमहरूले हामीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेदारी साथ पूरा गर्न र आफूले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन तथा योग्यता दक्षता समेतको आधारमा पदस्थापनको साथै बढुवा पाउने अधिकारी समेत भएकोमा सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ३ को दफा ३.१, ३.२, ३.६, ३.७ र ३.८ बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई सरुवा गरिएकोले हामी समान तहका कर्मचारीहरूमा असमानता समेत हुन गएको छ । सामान्य सिद्धान्तको दफा ४.१ दफा ४.४(क) र ६.२ ले तोकेको न्यूनतम योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरूको नियुक्ति भएबाट हामी निवेदकहरूको संविधानको धारा १०(१), धारा ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हकहरूको चलन अवरुद्ध भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत अधिकार पे्रक्षायुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको निर्णय र कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूद्वारा लिखिन जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखिन जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
४. धान चामल निर्यात कम्पनीहरूलाई खारेज गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको र त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारी हरूलाई अन्य संस्थानहरूमा सरुवा गर्ने नीति श्री ५ को सरकारले अपनाएको र सोही नीति अनुरुप अर्थ मन्त्रालय, संस्थान समन्वय महाशाखाले तयार गरेको सरुवा गरी लिने तालिका बमोजिम हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.मा विभिन्न तहका गरी जम्मा १६ जना कर्मचारीहरू सरुवा गरी लिन उद्योग मन्त्रालयबाट मिति ०४०।२।१ मा कम्पनीलाई लेखी गएको र यसै सिलसिलामा माननीय मन्त्रीज्यू तथा राज्य मन्त्रीज्यूबाट मिति ०४०।३।१७ का दिन भएको निर्णयको उतार र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.मा सरुवा गरिने कर्मचारीहरूको तालिका समेत समावेश गरी अर्थ मन्त्रालय, संस्थान समन्वय महाशाखाले मिति ०४०।३।२० मा कम्पनीमा आवश्यक कारवाईको लागि पठाएको आधारमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.को संचालक समितिको १२९ औं वैठकले विभिन्न तहमा गरी विभिन्न धान चामल कम्पनीबाट जम्मा ९ जवान कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरी लिएको हुँदा दरबन्दी भित्र सरुवा गरिएकोबाट निवेदकको अधिकारमा कुनै असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने उद्योग विभागको लिखिन जवाफ ।
५. यो उद्योगले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(ख) ले श्री ५ को सरकारको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु पर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । धान चामल निर्यात कम्पनीका कर्मचारी हरूलाई संस्थानमा सरुवा गर्ने विषयमा माननीय मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूबाट मिति ०४०।३।१७ मा भएको निर्णय, सो को प्रतिलिपि सहित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाको ०४०।३।२० को पत्र अनुसार उल्लिखित कर्मचारीहरू सरुवा गरी लिनु भन्ने भई आएको हुँदा यस उद्योगको संचालक समितिको ०४०।७।८ को १२९ औं वैठकबाट उक्त सरुवा गर्ने भन्ने भएबाट धान चामल निर्यात कम्पनीको कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गरिएको र त्यसरी गरिएको सरुवा तथा नियुक्तिमा कुनै त्रुटि नहुँदा विपक्षी रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.को तर्फबाट ऐ.को महाप्रबन्धकको लिखिन जवाफ ।
६. कुनै संस्थानमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा सामान्य सिद्धान्त अनुरुप भएको छ छैन भनी हेर्ने जिम्मेवारी र अधिकार लोकसेवा आयोगको भएको र लोकसेवा आयोगबाट धान चामल कम्पनीहरूका कर्मचारीहरू उक्त उल्लिखित सामान्य सिद्धान्त अनुसार नै नियुक्त भएको भन्ने आधारमा अन्य संस्थानहरूमा सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को परिधी भित्र रही सरुवा गर्न सहमती प्रदान गरेको कुनै संस्थानमा खाली पद सामान्य सिद्धान्तमा उल्लिखित प्रकृया अनुसार सरुवाद्वारा श्री ५ को सरकारबाट पूर्ति भएमा बढुवा हुनसक्ने अधिकारमा आघात पर्यो भन्ने भनाई कानुन र तर्कसंगत हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय, संस्थान समन्वय महाशाखाको तर्फबाट अर्थ सचिवको लिखिन जवाफ ।
७. कम्पनी र उद्योग दुवै श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण तथा स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान भएको, श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार कम्पनीबाट उद्योगमा सरुवा भएकोले सो सरुवाको वैधतामा पनि कतैबाट चुनौति पुग्न सक्दैन । सामान्य सिद्धान्त दुवै संस्थानले स्वीकारी सकेका र दुवैले श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई सहमति देखाएको हुँदा सरुवा रीतपूर्वक नै भएको हो । एक सार्वजनिकनिकायबाट अर्कोनिकायमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायले तत् सम्बन्धी कार्यविधिलाई पालना गरी गरिएको सरुवाले सरुवा भई आउने निकायका कर्मचारीहरूको मौलिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति नेपाल कानुनले व्यवस्था नगरेकोले रिट निवेदन जिकिर गैरकानुनी छ । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७.१(क) को रीत पुर्याई सरुवा भएको र निर्णय दिने अधिकारी वा निकायको केकस्तो आदेश वा निर्णयले के कस्तो हदसम्म विपक्षीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्थ्यो तत् सम्बन्धमा उल्लेख सम्म छैन । विपक्षीहरूलाई रिट निवेदन गर्ने अ.बं.८२ नं.बमोजिम हकदैया सम्म नभएबाट प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नन्द सिंह साउद १, गोविन्दलाल श्रेष्ठ १, गणेशप्रसाद दाहाल १, अर्जुनदेव सिंह परमार १, दीपमान श्रेष्ठ १, लक्ष्मीबहादुर राजभण्डारी १, नरेन्द्रप्रसाद शर्मा १ समेत जना ७ को एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखिन जवाफ ।
८. श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग र अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाको कुन मितिको कस्तो निर्णय बदर गराई माग्न विपक्षीहरूले माग गर्नु भएको हो रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । अस्पष्ट तथा अधुरो निवेदनबाट विपक्षीहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन विचारै गर्नु पर्ने अवस्थै छैन । विपक्षीहरूलाई हटाई म समेतलाई नियुक्ति दिएको होइन । आफ्नो पदमा रही काम गर्ने अधिकारमा विपक्षीहरूलाई कुनै आघात पारिएको छैन आफ्नो पदमा विपक्षीहरू वहालै हुनुहुन्छ । विपक्षीहरूको रिट खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध छ भन्ने समेत हरिहरभक्त शर्माको लिखिन जवाफ ।
९. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले धान चामल कम्पनी खारेज भए पछि खारेज भएको कम्पनीका कर्मचारीहरूको अस्तित्व समाप्त हुने भयो, लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सामान्य सिद्धान्तको विपरीत सार्वजनिक जिम्मेदारीको पदमा योग्ता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइएबाट उक्त पदहरूमा सेवा गर्ने तथा बढुवा हुने मेरो पक्षको हकमा आघात परेबाट विपक्षीहरूको काम कारवाही बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी हेटौंडा सिमेन्टको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगानाले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हुँदा उद्योगले कम्पनी ऐन बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्देशन मानी काम गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी हरिहरभक्त शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विपक्षीहरूको हक कसरी हनन् पर्यो सो खुल्न सकेको छैन । मेरो पक्षले आठौं तहमा नियुक्ति पाएको छ निवेदकहरू कोही पनि आठौं तहका कर्मचारी छैनन् सम्भावित हकमा असर पर्ने स्थितिमा रिट आदेश जारी हुने होइन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी उद्योग विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले सामान्य सिद्धान्त बमोजिम काम भयो भएन भनी सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७८(३)(क) ले लोकसेवा आयोगलाई मात्र छ । लोकसेवा आयोगको सहमतीले नियुक्ति तथा सरुवा भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१०. यस्मा विभिन्न धान चामल निर्यात कम्पनीहरूका ९ जना कर्मचारीहरूलाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.मा सरुवा तथा नियुक्ति गरिएको कारणबाट हामीहरू बढुवा भई जान सक्ने पदहरूमा समेत सरुवा गरी पदस्थापना गरियो । उक्त पदहरूमा रही सार्वजनिक कार्य गरी आफ्नो जिवीका पालन गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूलाई प्राप्त संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष असर समेत पुग्ने भयो भन्ने निवेदकहरूको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
११. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.को लिखिन जवाफमा उद्योग कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित भएको र सो ऐनको दफा १३७(ख) ले श्री ५ को सरकारको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नु पर्ने समेत भएकोले माननीय मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूबाट ०४०।३।१७ मा भएको निर्णय बमोजिम लेखी आएबाट नियुक्ति दिइएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाको लिखिन जवाफमा कुनै संस्थानमा खाली पद सामान्य सिद्धान्तमा उल्लिखित प्रकृया अनुसार सरुवाद्वारा श्री ५ को सरकारबाट पूर्ती भएमा बढुवा हुनसक्ने अधिकारमा आघात पर्यो भन्ने भनाई कानुन र तर्कसंगत होइन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१२. निवेदकहरू कार्यरत रहेको पदमा नयाँ नियुक्ति वा सरुवा गरियो भन्ने निजहरूको कथन छैन । उक्त पदहरूमा पछि बढुवा भई जान सक्ने र सो नियुक्ति र सरुवाबाट संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष असर समेत पुग्ने भयो भनी भविष्यको कुरालाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकहरूको प्राप्त हकमा कुनै आघात परेको भए रिट क्षेत्रबाट त्यसको उपचार प्रदान गर्न सकिने कुरा हुन्छ । तर सम्भाव्य हकको प्रचलन गराउने माध्यम रिट क्षेत्र होइन । निवेदकहरू सम्भाव्य हकमा आघात पर्न सक्ने भन्ने कुरालाई लिएर आएको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् ०४२ साल आश्विन २१ गते रोज २ शुभम् ।