निर्णय नं. २४२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४२३    ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ को रिट नं. १५७९

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.दाङ रामपुर गा.पं.वार्ड नं.७ नयाँ गाउँ बस्ने शोभाराम पाण्डे ।

विरुद्ध

विपक्षी :गाउँ न्यायिक समिति रामपुर गा.पं.कार्यालय दाङ ।

जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति जि.पं. कार्यालय दाङ १

जिल्ला दाङ रामपुर गा.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने द्रोणचार्य पन्त १

ऐ.ऐ बस्ने राम बहादुर मल्ल १

ऐ.ऐ बस्ने वेद प्रसाद कुँवर १

ऐ.ऐ बस्ने माधव घिमिरे १

ऐ.ऐ बस्ने कृष्ण प्रसाद पाण्डे १

ऐ.ऐ बस्ने रुद्र बहादुर डागी १

ऐ.ऐ वडा नं. ६ बस्ने लिलाधर धिताल १

ऐ.ऐ बस्ने रमेश बहादुर राउत १

ऐ.ऐ बस्ने तुलसी राम घिमिरे १

ऐ.ऐ बस्ने तिलक राम भण्डारी १

ऐ.ऐ बस्ने शिव कुमार रिजाल १

ऐ.ऐ वडा नं.७ बस्ने बालचन्द्र पाण्डे १

ऐ.ऐ बस्ने राम चन्द्र पाण्डे १

ऐ.ऐ बस्ने माधव पाण्डे १

ऐ.ऐ बस्ने दिला राम भट्टराई १

ऐ.ऐ बस्ने हुजे सुनार १

ऐ.ऐ बस्ने गुरु प्रसाद सुनार १   

आदेश भएको मिति:२०४२।७।१८।१ मा

     वादी दावी भन्दा अलग कुराको निर्णय गरेको जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको मिति ०४१।६।३० को समेतको निर्णय बदर गरी पाउं भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    विपक्षी मध्येका बालचन्द्र तथा रामचन्द्रका पिता विष्णुप्रसादले अघि म समेतकाउपर कुलो काटिदियो भन्ने विषयको मुद्दा दिएकोमा चरंगे दहको पानी नयाँ गाउँलाई नै अपर्याप्त हुँदा मोहनी कोटमा विष्णुप्रसादले पानी लान नपाउने ठहरी ०१२।६।७ मा नेपाल प्रधान न्यायालय सिंगल बेञ्जबाट फैसला भई अन्तिम भई रहेकोमा सो चरंगेदहको पानी मोहनीकोटसमेतमा सिंचाई गर्नेगरी ०३७।७।२१ मा विपक्षीहरूले मिलापत्र गरेकोबाट नयाँगाउँ मौजाका म समेतका जग्गाधनीलाई मर्का पर्ने हुँदा सो मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी विपक्ष रामपुर गा.पं.मा फिराद दिएकोमा विपक्षमध्येका बालचन्द्र र दिलाराम भट्टराई २ जनाको मात्र अनियमितरुपमा बयान भई अन्य प्रतिवादीहरूले म्यादै गुजारी बसेका थिए । निज बालचन्द्र र दिलारामले २०१२।६।७ मा प्रधान न्यायालयबाट मोहनी कोटले पानी नपाउने ठहर भएपछि चरंगेदहको पानी पहलहबाट दुवै मौजाले सिंचाई योजनाले चरंगे दहमा पक्कि बाँध बाँधी एक मोहडा पानी नयाँ गाउँतर्फ र एक मोहडा पानी मोहनी कोटतर्फ सिंचाई गर्ने योजनाबाट व्यवस्था भएकोमा पहलहबाट पानी बाँकी आएकोमा ०३७ सालमा खिचोला भएबाट गाउँँ पञ्चायतमा निवेदन दिँदा ०३७।७।२१ मा मिलापत्र भई मिलापत्र अनुसार पानी पटाई आएको हो भन्ने समेत झुठ्ठा कुराहरू समेत दर्शाई बयान गरेको ।

३.    विपक्षी गाउँ न्याय समितिले मिलापत्र अनुसार आधा आधा पानी बाँड्दा बुका मौजालाई मर्का नपर्ने भएकोले मिलापत्र बदर नगर्ने भनी ०४०।५।२७ मा फैसला गरे उपर मेरो पुनरावेदन परेकोमा विपक्ष जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट नेपाल प्रधान न्यायालयले मिति ०१२।६।७ मा फैसला गरी सकेपछि पनि सम्बन्धित गाउँलेहरूले आपसी सरसल्लाह गरी  सहलहबाट मिति ०१८।५।१९ मा गरेको मिलापत्रको परिधि भित्र रही सहलहबाट सिंचाई गर्दै आइरहेको कुरा दुवै थरी झगडियाहरू समेतसँगको छलफलमा जानकारी हुन आएकोले दुवै थरीलाई मर्का नपर्ने गरी सोही मितिकै मिलापत्र अनुसार मोहनीकोटले तोरी सिंचाई गर्न पछिल्लो पालो दुई दिन दुई रात पाउने र रबी चार्नलाई पनि पछिल्लो पालो दुई दिन दुई रात पाउने ठहर गरी दियौं भनी यही ०४१।६।३० म अन्तिम फैसला गरेबाट संवैधानिक एवं कानुनी हक हितमा असर परेको छ ।

४.    प्रस्तुत मुद्दामा विपक्ष बालचन्द्र र दिलारामको सम्म बयान देखिन्छ, त्यो पनि निजहरूले म्याद गुजारी सकेपछि कुनै किसिमको मिति नै नराखी ठाडो बयान गराई मिसिल सामेल राखिएको हुँदा एकतर्फी फैसला हुनु पर्नेमा कारवाही गरी विपक्ष गाउँ न्यायिक समितिले फैसला गरेको छ भन्ने समेत मैले स–विस्तार पुनरावेदन गरेको थिएँ । फैसला गर्दा पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गर्नु पर्नेमा प्रधान न्यायालयबाट ०१२।६।७ मा भई राखेको अन्तिम फैसलालाई असर पुर्‍याई विपक्ष गाउँ न्याय समितिले कुनै किसिमको कारण नदिई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन बेगर मिलापत्र अनुसार पानी बाँड्दा बुका मौजालाई मर्का नपर्ने मानिएको छ। जवकी ०१२ सालको फैसलाले चरंगे दहको पानी नयाँ गाउँ बुकामौजालाई अपर्याप्त भएको र बाहुनटारी भन्ने मोहनी कोट मौजाको छुट्टै कुलो भएकोलाई मर्मत गरी चरंगे दहको पानी लिन खोजेको नपाउने भनी ठहर गरी राखेको छ । त्यति मात्र नभई फैसलाबाट नयाँ गाउँमा ६०।७० विगहा जग्गा भएको र बाहुन टारीमा ।९ विगहा मात्र त्यो पनि पाखाबारी भएको कुराको समेत विश्लेषण गरी फैसला गरी राखेको स्थितिमा विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी आधा आधा पानी पाउने गरी मिलापत्र गरी मेरो नपा गाउँको खेतलाई पानी नपुग्ने गरी असर पुर्‍याई जग्गा आवाद गर्नेको १ नं.को समेत विपरीत गरी अदालतका फैसला विपरीत गरेको मिलापत्र बदर गर्नु पर्नेमा नगरी विपक्ष गाउँ न्याय समितिले फैसला गरेको छ । त्यस्तै विपक्ष जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले गाउँ न्याय समितिको फैसला सदर बदर वा केही उल्टी समेत कुनै कुरा नभनी मिति ०१।५।१९ को मिलापत्रलाई कायम गरेको विवादीको विषय भन्दा बाहिर छ । सो मिलापत्र मसँग भएको समेत होइन । विपक्षीहरूले आफ्नो मेलका मानिसहरूबाट घरसारमा गराई राखेको मिलापत्रले मान्यता पाउन सक्ने समेत होइन बाहुन टारी भन्ने मोहनी कोटले चरंगे दहबाट पानी नपाउने ठहरी प्रधान न्यायालय समेतबाट अन्तिम फैसला भई राखेको छ । अतः त्यस्तो कानुनी त्रुटिपूर्ण जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको मिति ०४१।६।३० को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीहरूसँग लिखिन जवाफ मगाई झिकाई आएपछि पेस गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।८।१२ को आदेश ।

६.    उल्लिखित कुराको सम्बन्धमा विपक्षी शोभाराम पाँडेले ०३७।७।२१ को मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन रामपुर गाउँ पञ्चायतमा दिएकोले त्यसको फैसला उपर पुनरावेदन सुनी निर्णय गरिएको हो विपक्षी शोभारामले आफ्नो निवेदनमा १ अनेत्र कहीँ स्पष्ट रुपमा ०१८।५।१९ को मिलापत्र समेत प्रधान न्यायालयको मिति ०१२।६।७ गतेको निर्णय विपरीत छ भनी दावी नलिइएकोले वादी माग भन्दा बाहिरको इन्साफ गर्न नहुने हुँदा ०१८।५।१९ को मिलापत्रको तत्व कायम राखी निर्णय गरिएको हो भन्ने समेत जि.पं.न्यायिक समितिको लिखिन जवाफ ।

७.    रिटनिवेदकले प्रधानन्यायालयको २०१२।६।७ मा भएको अन्तिमफैसला प्रतिकूल गाउँ न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको भनिएको उक्त फैसला पश्चात बुका गाउँ र मोहनीटार (बाडुन टारी) मा बीचमा चरंगे दहबाट सहलह पानी लैजाने क्रममा ०१८।६।७ मा मिलापत्र  भएको र सोही दहमा ०२३ सालमा लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत बाँध बाँधी पानीका संचयमा स्वतः बृद्धि भएकोले ०३६ साल सम्म सहलह पानी बाँडी आएकोमा ०३७ सालमा बुका गाउँतर्फ व्यक्तिले खिचोला गर्दा पञ्चायतमा परेको निवेदनमा मिति २०३७।७।२९ गते साविक बमोजिम बाँडी आएको कुरा कायम नै राखी गा.पं.ऐन, २०१८ बमोजिम प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम भएको मिलापत्र अद्यपि तक मौजुद रहेको सो अनुसार पानी बाँडी भोगी आएको हुँदा प्रधान न्यायालयको फैसलालाई असर पारी निर्णय गरिएको होइन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बालचन्द्र पाण्डे, रामचन्द्र पाण्डे, कृष्णप्रसाद पाण्डे, माधव पाण्डे, गुरुप्रसाद सुनार, डिलाराम भट्टराईको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

८.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका वि.अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले निवेदकले मिति ०३७।७।२१ को मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी गरेको उजूरीमा भएको गा.पं.न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन दिएकोमा मिति ०१।६।७ को घरसारको मिलापत्रलाई कायम राखी जि.पं.न्यायिक समितिले मिति ०४१।६।३० मा निर्णय गरेको वादी दावी भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय समेत बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले मिति २०१८।६।७ को मिलापत्र बमोजिम बुका र मोहनीटार दुवैमा पानी बाँडी सिंचाई गर्दै आएको २०३७ सालमा खिचोला पर्दा सोही २०१८ सालको मिलापत्र बमोजिम नै पानी बाँडी सिंचाई भइरहेको हुँदा गा.पं.ऐन अनुसार २०३७।७।२१ मा मिलापत्र भएको कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा चरंगे दहबाट नयाँ गाउँ (बुका) मौजाले मात्र सिंचाई गरी आएको प्र.विष्णुप्रसादले सो दहबाट मोहनीकोट मौजामा पानी लिई सिंचाई गर्न प्रयास गरेको हुँदा तत्सम्बन्धमा निज विष्णुप्रसादले पानी लिन नपाउने गरी २०१२।६।७ गते नेपाल प्रधान न्यायालयबाट फैसला भएको छ उक्त दहको पानीले मोहनीकोट समेतमा सिंचाई गर्ने गरी मिति ०३७।७।२१ गतेमा गरेको मिलापत्रबाट निवेदकका हकमा प्रतिकूल असर पारी गरेको सो मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने गा.पं.न्यायिक समितिमा रिट निवेदकको निवेदन परेको देखिन्छ ।

१०.    चरंगे दहको पानी आधा मोहनीकोटतर्फ र आधा पानी नयाँ गाउँ उपल्लो बुकातर्फ आधा आधा बाँड्ने मिलापत्र मिति ०३७।७।२१ मा भए अनुसार बुका मौजालाई मर्का नपर्ने भएकोले मिलापत्र बदर गर्न नपर्ने भनी गा.पं.न्यायिक समितिले मिति ०४०।५।२७ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन पर्दा नेपाल प्रधान न्यायालयको मिति २०१२।६।७ को फैसला पछि सम्बन्धित गाउँलेहरूले आपसी सरसल्लाह गरी पहलहबाट दुवै मौजातर्फ आधा आधा पानी बाँड्ने गरी मिति ०१८।५।१९ मा मिलापत्र गरी ०३७ सालसम्म सोही मिलापत्र अनुसार सल्लाहबाट पानी सिंचाई गर्दै आएको हुँदा सोही मिलापत्र अनुसार हुने गरी जि.पं.न्यायिक समितिबाट मिति ०४१।६।३० मा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

११.    वादी शोभारामपाण्डेले मिति ०३७।७।२१ को मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी दावीलिएकोमा मिति २०१८।५।१९ को घरसारको मिलापत्रलाई कायम राखी ज.पं.न्यायिक समितिले निर्णय गरेको देखिन्छ । वादीले जुन कुराको दावी लिन्छ सो दावी भित्र सीमित रही निर्णय गर्र्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी भित्र सीमित रही जि.पं.न्यायिक समितिले निर्णय गरेको पाइँदैन । तसर्थ वादी दावी भन्दा अलग कुराको निर्णय गरेको जि.पं. न्यायिक समितिको मिति ०४१।६।३० को निर्णय प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा उक्त जि.पं.न्यायिक समितिको ०४१।६।३० को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको  आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी जि.पं.न्यायिक समितिका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल कार्तिक १८ गते रोज १ शुभम् ।