निर्णय नं. २४२४ - टिकटको रुपैंया दिलाइ पाउँ

निर्णय नं. २४२४   ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको दे.पु.नं. ३९७

मुद्दा : टिकटको रुपैंया दिलाइ पाउँ ।

 

पुनरावेदक/वादी: का.जि.कान्तिपथमा स्थापना भएको शाहि नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट शा.ने.वा.नि.का निर्देशक ल.पु.जि.नकवहिल बस्ने गङ्गा बहादुर श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी:सिद्धार्थ ट्राभल्स टुर्स प्रा.लि.काठमाडौं का.जि.कान्तिपथ ।

ऐ.का संचालक का.जि. कालीकास्थान ब्लक नं. ७१/२३६ बस्ने सोमन संशेर ज.ब.रा ।

ऐ.ऐ का मन मोहन सम्शेर ज.ब.रा. ।

ऐ.ऐ का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.२७ भेडासिंङ बस्ने राजेन्द्र प्रसाद तिव्रेवाला ।

ऐ.ऐ बस्ने निरन्जन कुमार तिव्रेवाला ।

ऐ.ऐ बस्ने शरण रत्न स्थापित ।

फैसला भएको मिति:२०४२।५।२३।१ मा

     ऐनले नै स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रको निर्धारण गरेको भन्दा बाहेकको मुद्दा जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न पाउने नै देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षी वादी तर्फबाट  :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना र विद्वान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति पाई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लिएको पुनरावेदन जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    विपक्षी सिद्धार्थ ट्राभल्स एण्ड प्रा.लि.ले शा.ने.वा.नि.सँग बिक्री गर्न टिकटहरू प्राप्त गरी बिक्री समेत गरेको जम्मा रु. २,४०,१०६।१६ को टिकटहरू बिक्री गरी सो रकम विपक्षीले राखेको बैंक डिपोजिट समेत कट्टा गर्दा रु.१,७८,७३७।८७ पैसा विपक्षीले बुझाउनु पर्ने सो नबुझाएको हुँदा बुझाउनु पर्ने उपरोक्त रकमहरू १,७८,७३९।८७ लेनदेन व्यवहारको ६ नं.अनुसार सयकडा १०।– सम्म भरी पाउने हुनाले  फिराद गर्दा सम्मको सयकडा १०।– ले ब्याज रु.८,४३७।६८ र साँवा रु १,७८,७३९।८७ समेत जम्मा रु.१,८७,१७७।५५ फैसला र भरी पाउँदाको मिति सम्मको व्याज समेत विपक्षहरूबाट यस निगमलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    वादीको फिराद कम्पनी ऐन, ०२१ बमोजिम भएको हो । कम्पनीलाई मार्च, १९७९ मा लेख्नु भएको पत्रमा कम्पनीले स्वीकार गरे पछि ६ अप्रील १९७९ मा सम्म फिर्ता प्राप्त गरेको हो विपक्षीले दावी लिएको बिक्री रकम पनि मिल्दैन । फिरादमा रु.५०,०००। भन्दा माथिको दावी छ जबकी रु.५०,०००।– भन्दा माथिको रकमको टिकट दिइने छैन भन्ने शर्त रहेको छ । करार ऐन, ०२३ को दफा १८ अनुसार बाँकी रकम देखिँदा साथ उजूर गर्नुपर्ने कारण हुन आएको छ । ३ महिना नाघेपछि करार ऐनले नालेश गर्ने अधिकार नै छैन । यसरी फिराद नै कानुन विपरीत हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मनमोहन ज.ब.रा.को प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    मिति ०३५।१२।३ मा नै हामीले उक्त कम्पनीको संचालकबाट नै राजीनामा दिएको ०३५।१२।२४ मा स्वीकृति भएको हाम्रो नाममा दर्ता भएको शेयर पनि थुम्टेन गुरुड्डका नाउँमा नामसारी भएको र हाम्रो नाममा नाफा नोक्सान कुनैमा पनि हक नभएको हुनाले ०३५।१२।२४ को लिखतबाट हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन हामी शेयरवाला तथा संचालक समेत नरहेकोले वादी दावी अनुसार हामीले बुझाउनु पर्ने होइन वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको निरन्जनकुमार र राजेन्द्रप्रसादको एउटै प्रतिउत्तर ।

      ६.    विपक्षीले दावी गरेको रकम म सँग सरोकार नै नभएको मैले बुझाइनु पर्ने होइन । जुन डाइरेक्टरको हैसियतले हस्तान्तरण गरिएको थियो जिम्मेवारी पदमा रहेको पदका हैसियतले लिखतमा हस्तान्तरण गरेको आधारमा अवकाश भइसकेको मानिसका नाउँमा ट्राभल्सले ऋण नबुझाएको भन्ने कुरालाई नबुझाएको रकम राजीनामा दिएको मानिसले बुझाउनु पर्ने होइन विपक्षलाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको भए ट्राभल्सले नै बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन आउँछ । मैले ट्राभल्स नै छोडी सकेको हुँदा म माथि विपक्षीको दावी लाग्ने नहुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शरणरत्न स्थापितको प्रतिउत्तर ।

      ७.    ०३७।९।१६ गते राम पवित्र तिवारीको बयानका प्रतिवादीहरूले पेश गरेको कागज वादी दावीमा केही असर नपर्ने भन्ने समेत बयान ।

      ८.    निरन्जन प्रसाद र राजेन्द्र प्रसादले ०३५।१२।३ मा राजीनामा दिई सकेको हुँदा आफ्नो शेयर अरुलाई बिक्री गरिसकेको हुँदा यो मुद्दामा हाम्रो कुनै सम्बन्ध सरोकार नै छैन भन्ने हिरामान डंगोलको बयान ।

९.    आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई स्वीकृति भई पद नै छाडिसकेकोले यस सम्बन्धमा मेरो पक्षको कुनै सम्बन्ध नै छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.वा.शुभाष चन्द्रको बयान ।

      १०.    फिराद दावी हदम्याद नाघी परेको हुँदा फिराद नै खारेज हुन पर्छ भन्ने प्र.वा.पुष्करराजको बयान ।

      ११.    वादीदावी अनुसारको रकममा प्र.को कुनै प्रतिवादी नहुँदा र लेनदेन व्यवहारको ४ नं.को म्याद भित्रका दावी समेत रहेको हुँदा वादीले प्रतिवादीमध्ये सिद्धार्थ ट्राभल्स एण्ड टुर्सबाट साँवा रकम भरी पाउने ठहर्छ । लिखतमा व्याज नलेखिएकोमा व्याज पाउँदैन भन्ने लेनदेन व्यवहारको ६ नं. अनुसार वादीको व्याजतर्फ दावी पुग्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०३७।१२।१२ को फैसला ।

      १२.   उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादी प्रतिवादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..मा परेको पुनरावेदन ।

१३.   निगमलाई शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा १३(२)(घ) ले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको र सोही ऐनको दफा  ३ को व्यवस्थाले निगमलाई नालेश उजूर गर्न सक्ने गरी सक्रिय तुल्याएको सन्दर्भमा सम्झौताद्वारा कायम गरिएको एजेण्टबाट शाही नेपाल वायु सेवा निगमले दावी गरी लिने अधिकार समेत शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, ०१९ ले नै प्रदान गरेको देखिन्छ । नालेसमा लेनदेन व्यवहारको महल बाँकी नतिर्नेको महलका दफाहरूले मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रको निरुपण गर्दैन । शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, ०१९ को दफा २५ को उपदफा   (६) ले यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामीलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०२१ को दफा ६ द्वारा रुपान्तरित अञ्चल अदालतको भएको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको देखिँदैन । का.जि.अ.ले अधिकारक्षेत्रविहीन भई फैसला गरेको देखिँदा सो फैसला अ.बं. ३५ नं.बमोजिम बदर गरिएको छ । शुरु मिसिलबाट कानुन बमोजिम शुरु कारवाही किनारा गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षीलाई तारेख तोकी मिसिल बा.अं.अ.मा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३९।५।१३ को फैसला ।

१४.   सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनमा यसमा प्र.हरूले बुझाउनु पर्ने रकम बाँकी राखिएकोमा सो रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने दावी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४ नं.अन्तर्गतको हुँदा शा.ने.वा.नि.ऐन, ०१९ को दफा २५ (६) मा उल्लिखित यो ऐन भन्ने शब्दहरूले उक्त ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने मुद्दाहरूको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ । किनभने न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १० वा अ.बं.२९ (८) नं.मा उल्लिखित अवस्थाको यो मुद्दा नहुँदा यस्तो मुद्दा अञ्चल अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णयमा न्या.प्र.सु.ऐन, ०३१ को दफा ९ को प्रत्यक्ष गंभीर त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको डिभिजन बेञ्जको ०४०।५।१६ को आदेश ।

१५.   पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले प्रस्तुत मुद्दा निगमको टिकट बिक्री गरेको रुपैयाँ दिएन दिलाई पाउँ भन्ने बाँकी नतिर्नेका ऐन अन्तर्गत दावी लिई परेको मुद्दा हुँदा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा हो । शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन अन्तर्गतको मुद्दा भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार बागमती अञ्चल अदालतको भन्दै शुरु फैसला बदर गरी अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने र प्रत्यर्थी शरणरत्न स्थापित तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना र प्रत्यर्थी मनमोहन सम्शेर ज.ब.रा.समेत तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्र सम्शेर ज.ब.रा.ले शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐनले प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई प्रदान गरेको छ । तसर्थ अञ्चल अदालतमा निर्णय गर्न पठाउने गरेको क्षेत्रीय अदालतको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      १६.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      १७.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेका महल अन्तर्गत बिक्री गरेको टिकटको रुपैयाँ दिलाई पाउँ भनी दावी गरी पर्न आएको देखिन्छ ।

१८.   शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २५ को उपदफा (६) मा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतलाई हुनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसले शाही नेपाल वायुसेवा निगम वादी प्रतिवादी भई चलेको मुद्दालाई समेत अंगालेको नभई सो ऐन अन्तर्गत को मुद्दालाई भनेको देखिन्छ ।

१९.    प्रस्तुत मुद्दा विपक्षीहरूले हवाई टिकट बेचे  बापत तिर्नुपर्ने रुपैयाँ नदिएकोले दिलाई पाउँ भनी मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको महल अन्तर्गत भनी दावी गरी फिराद पर्न आएको छ । ऐनले नै स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरेको भन्दा बाहेकको मुद्दा जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकर क्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न पाउने नै देखिन्छ । यस्तोमा जिल्ला अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी शुरु कारवाही किनारा गरेकोलाई मिलेन भनी बागमती अञ्चल अदालतमा पठाउन गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला बदर हुने ठहर्छ । जिल्ला अदालत उपर परेको पुनरावेदनमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३९।५।१३।१ का फैसला र ०३९।६।१० का लगतले शुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धार्थ ट्राभल्स एण्ड टूर्ससँग रु.१,८३,६१२।४५ भराई दिने गरेको समेत सम्पूर्ण लगत काटी दिने गरेको सो लगत काट्नु पर्दैन जिल्ला अदालतको लगत कायम राखी क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिमको लगत कट्टा गरिदिनु भनी काठमाडौं जि.अ.मा लगत दिनु.....१

मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..का ०३९।५।१३ को फैसला र ०३९।६।८ को आदेशले पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौटी कोर्ट फी रु.४८७२।५८ प्रतिवादीलाई फिर्ता दिने गरेको हाल सो बमोजिम फिर्ता दिनु नपर्ने हुँदा सो लगत काटी दिनु भनी काठमाडौं जि.अ.मा लगत दिनु....२

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३९।५।१३ को फैसलाले काठमाडौं जि.अ.का.जि.न्या.श्री परमानन्द झाको रेकर्ड राख्ने गरेको सो रेकर्ड राख्न पर्दैन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..प्रशासन शाखामा लेखी पठाई दिनु........३

बागमती अञ्चल अदालतमा निर्णय गर्न पठाउने गरेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका उस बखतका मा.न्या.श्री हरिहरलाल राजभण्डारी, मा.न्या.श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको रेकर्ड राख्न सार्वेच्च अदालत प्रशासन शाखामा सूचना दिनु.................................................४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र २३ गते रोज १ शुभम् ।