निर्णय नं. २४२७ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४२७    ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १५९३

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :राजकपिज सेन्टर न्यूरोड काठमाडौंको प्रोप्राइटर का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.२ टंगाल गैरिधारा बस्ने श्रीमती समिता राजभण्डारी ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय, धरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग, काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय,भन्सार विभाग,काठमाडौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय,काठमाडौं ।

अर्थ मन्त्रालय,कर विभाग,लाजिम्पाट ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।६।१ मा

     औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को (१) ले यन्त्र पैठारी गरेकोमा १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफाको खण्ड (घ) को देहाय (३) ले यन्त्रको पैठारीमा विक्रीकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भन्सार कार्यालयको कुनै निर्णय भए त्यसलाई बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    निवेदक फोटो कपि उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग फर्म हो, यस फर्मको दर्ता घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागले २०४०।२।२० मा गरेको हो । कर कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदकलाई आयकर दर्ता प्रमाणपत्र २०४०।३।१७ मा प्रदान गरियो । दर्ता बमोजिम काम चालु गर्नको लागि निवेदक जेरोक्स मोडेल आर.एक्स.१०३५ को प्लेन पेपर कपी अर्स मेशिन थान २ मात्र कुल अमेरिकी डलर रु.४,७००। र नेपाली रुपैयाँ ६,६२०।– मा आयात गर्नको लागि आयत इजाजत पत्र श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरेको थिएँ । घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागले विपक्षी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय तथा विपक्षी कर विभागलाई उक्त आयातमा औ.व्य.ऐन, ०३ को दफा १० अनुसार १ प्रतिशत भन्सार महसूल लिई बिक्री कर छूट गरी दिन हुनका लागि २०४०।२।२७ को निर्णयानुसार २०४०।४।१५ को पत्रद्वारा अनुरोध गरेको थियो । निवेदकले औ.व्य.ऐन अनुसार उक्त मेसीन आयात गर्न परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा समेत पाएको थिएँ । निवेदकको अडर मुताविक सिंगापुरबाट उक्त जेरोक्स मेशीन विपक्षी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएपछि विपक्षी भन्सार कार्यालयले  १ प्रतिशत भन्सार महसूल लिई बिक्री कर छूट दिन भन्सार विभागको निकासा चाहिने कुरा गरेको थियो । विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागले २०४१।३।५ को पत्रद्वारा समेत विपक्षी भन्सार विभाग र कर विभागलाई उक्त आयातित मेशीनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने व्यहोरा अवगत गराएको थियो, अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाले समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा प्रदान गर्न कर विभागबाट २०४०।१२।३० मा पत्र लेखेको थियो । मेशीनको भन्सार महसूल तिर्ने म्याद समय समयमा सकिँदा औ.व्य.ऐनको सुविधा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको ०४०।४।१५ को पत्रानुसार गरिपाउँ भनी विपक्षी भन्सार कार्यालय र विभागलाई निवेदकले अनुरोध गर्दा सो बुझाउने म्याद समय समयमा थप्दै आएको थियो । अन्यथा औ.व्य.ऐनको सुविधा दिन नमिल्ने र लाग्ने भन्सार महसूल र बिक्री कर २०४१।६।३० मा डिमरेज सहित भन्सार महसूल रु.७१,५७६।९१ र बिक्री कर रु.२३,६३५।– तिरी धरौटीमा माल छुटाएँ । प्रज्ञापन पत्रमा विपक्षी भन्सार कार्यालयले विपक्षी भन्सार विभागको ०४०।७।२३ को पत्र उल्लेख गरेको थियो सो पत्रको नक्कल समेत निवेदकलाई दिइएन । विपक्षी भन्सार कार्यालय समेतले निवेदकलाई औ.व्य.ऐनको सुविधा प्रदान नगरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदकको फर्म घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भएको औ.व्य.ऐन अनुसार घरेलु उद्योग हो औ.व्य.ऐन अन्तर्गतका उद्योगहरूले सुविधा पाई आएका छन् । निवेदकको फर्म पनि सोही अन्तर्गत हो भनी औ.व्य.ऐनको सुविधा दिन २०४०।१२।२७ मा निर्णय गरी पत्र समेत लेखेको छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालयले पनि मानेर ०४०।१२।२६ मा निर्णय गरेकै छ । अतः औ.व्य.ऐन प्रयोग गर्ने निकायले सुविधा दिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरे पछि सो मान्नु पर्नेमा तत्सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएमा भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय र कर विभागले निवेदकलाई सुविधा प्रदान नगरेको औ.व्य.ऐनको त्रुटि हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

३.    यस विभागले विपक्षी निवेदकलाई औ.व्य.ऐन अन्तर्गत भन्सार र कर सहुलियतको लागि मिति ०४०।४।१५ मा पत्र लेखेको थियो तर छूट नदिनु भन्सार र कर विभागको काम कारवाही हुँदा यस विभागले विपक्षीको कुनै हक हितमा असर नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको लिखिन जवाफ ।

४.    भन्सार महसूल छूट दिने अधिकार भन्सार ऐन अनुसार श्री ५ को सरकारलाई मात्र हुँदा निजलाई छूट दिनु भन्ने निर्णय भएको छैन । घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग सिफारिशसम्म गर्ने निकाय हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९ (च) ९ मा फोटो ग्राफी व्यवसाय भनी उल्लेख भएको फोटोकपि भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा उक्त फोटोकपि गर्ने उद्योगलाई सो ऐन अन्तर्गत परेको निवेदकले दिएको जिकिर तर्कसंगत छैन किनकी फोटो ग्राफी व्यवसाय भनेको फोटो खिच्ने, फोटो धुलाई, सफाई गर्ने व्यवसाय हो । फोटो वा अन्य कागज पत्रको नक्कल उतार्ने नभएको हुँदा प्रस्तुत व्यवसाय औ.व्य.ऐनको परिभाषा भित्र नपर्ने हुँदा भन्सार तथा बिक्री कर सुविधा दिन नमिल्ने भई भन्सार कार्यालयले लिएको महसूल बिक्री कर फिर्ता गर्न अनुचित हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने भन्सार विभागको र भन्सार कार्यालयको छुट्टा छुट्टै लिखिन जवाफ ।

५.    औ.व्य.ऐनको दफा ९ मा उद्योगहरूको वर्गीकरण गरिएकोमा फोटोकपि मेशीन उक्त वर्गीकरणमा उल्लेख भएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४०।१२।३० को पत्रानुसार उद्योग मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई फोटोकपि निकाल्ने उद्देश्यका उद्योगहरू छापाखाना फोटो ग्राफी व्यवसाय सरह मानी रजिष्टर भई आएको भन्नेसम्म देखिए तापनि औद्योगिक सुविधा सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (च) को देहाय १० बमोजिम श्री ५ सरकारले सेवा उद्योग भनी तोकिएको हुनु पर्ने देखिन्छ, तसर्थ त्यसरी  नतोकिएको उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह औद्योगिक सुविधा मिल्न सक्ने पनि नदेखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन कानुनसंगत नहुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने कर विभागको लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले निवेदकको फोटोकपि उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिभाषाभित्र पर्नेमा सो भित्र नपरेको भनी भन्सार कार्यालय समेतले उक्त ऐनको सुविधा नदिई भन्सार महसूल र बिक्रीकर लिइएको अनियमित हुँदा सो छूट दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले फोटोकपि सामानमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिभाषामा सहुलियत पाउने भित्र नहुँदा सो सुविधा प्रदान नगरी भन्सार तथा बिक्री कर लिइएको कानुन अनुसार हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्नेतर्फ निर्णय दिनपर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागले दर्ता गरेको फोटोकपि उत्पादन गर्ने फर्म घरेलु उद्योगभित्र पर्ने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३ को दफा १० को प्रतिकूल गरी १ प्रतिशत भन्दा बढी लिएको भन्सार महसूल र बिक्री कर नलिनु पर्नेमा असूल गरेको बिक्री कर समेत फिर्ता गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

९.    औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९(च)९ मा फोटोग्राफी व्यवसाय भनी उल्लेख भएको तर यस्तो किसिमको औद्योगिक व्यवसाय फोटोग्राफी व्यवसाय भनी व्याख्या नभएको हुँदा ऐनमा उल्लिखित व्यवसायको परिभाषाभित्र प्रस्तुत व्यवसाय नपर्ने हुँदा भन्सार तथा बिक्री कर सुविधा दिन नमिल्ने भई भन्सार तथा बिक्री कर निवेदकबाट असूल गरिएको भन्ने भन्सार विभागको लिखिन जवाफ देखिन्छ ।

१०.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा ९ को उपदफा (१) को देहाय (च) को खण्ड (ढ) मा सेवा उद्योगमा फोटोग्राफी व्यवसायलाई समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । राइनदम हाउस डिक्सनरीमा फोटोकपिलाई फोटो ग्राफिक कपी भनी परिभाषित गरेको छ । फोटोग्राफी र फोटोकपि एउटै प्रकृयामा आधारित भएको हुँदा फोटोग्राफी भित्र यो पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । राजकपिज सेन्टर र घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट ०४०।२।२० गते रजिष्टर भई प्रमाणपत्र पाएको र यसको पूँजी रु. ९९,५००।– भएको देखिन्छ ।

११.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को (१) ले यन्त्र पैठारी गरेकोमा १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफाको खण्ड (घ) को देहाय (३) ले यन्त्रको पैठारीमा बिक्रीकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको सुविधा निवेदकले पनि पाउन पर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ १९ जुलाई १९८३ मा प्लेन पेपर कपियर्स मेशिन थान २ आयात गर्नको लागि श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको माल पैठारीमा उक्त ऐन बमोजिमको सुविधा निवेदकलाई दिनुपर्ने नदिएको प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ जुलाई १९८३ मा प्लेन पेपर कपियर्स मेशिन थान २ आयात गर्नको लागि श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको माल पैठारीमा उक्त ऐन बमोजिमको सुविधा निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी विभाग तथा कार्यालयहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन ६ गते रोज १ शुभम् ।