निर्णय नं. २४२८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २४२८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४८२
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जिल्ला झापा धुलाबारी गा.पं.वडा नं.३ बस्ने दिपराज आङदम्वे ।
विरुद्ध
विपक्षी : भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय झापा ।
जिल्ला झापा अर्जुनधारा गा.पं.वडा नं.४ बस्ने जतु प्रसाद सिवाकोटी ।
आदेश भएको मिति:२०४२।६।३।५ मा
मुद्दा परिसकेपछि सो कुत बुझाउन मन्जूर गरेकोलाई मोहीबाट निष्कासन नहुने भन्ने कुराको न्यायिक आधार मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
कुत भराई लिन पाउने र कुत बुझाउन मन्जूर हुँदा मोहीबाट निष्कासन गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलि राम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद उप्रेती
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः विपक्षी भू.सु.कार्यालय झापाको मिति २०४१।३।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ ।
२. जिल्ला झापा पाराखापी गा.पं.वडा नं.२ को साविक कि.नं. १११ को क्षेत्रफल ६–१५–११ मध्ये हाल कि.नं. ११०२ भएको जग्गाको उत्तरतर्फबाट क्षेत्रफल २–१५–० को जग्गाधनी म निवेदक हुँ र उल्लिखित जग्गा विपक्षी जुतुप्रसाद सिवाकोटीले जोतेको भन्ने आधारमा निजका विरुद्ध ०४० सालको कुतबाली बाँकी सम्बन्धमा निष्कासन गरिपाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा उजूर गरेकोमा कुत बुझाउने र धरौट राख्ने म्याद व्यतित भएपछि कुत बुझाउन मन्जूर छ भन्ने प्रतिवादी भएकोमा कुत नबुझाएको स्वीकार गरेकोले कुत बुझाउन मन्जूर हुँदा कुत वादीले प्रतिवादीबाट कुत भराई लिन पाउने र निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भन्ने मिति ०४१।३।१५ मा भू.सु.का.झापाबाट निर्णय भयो ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा वर्णित अपवाद जनक परिस्थितिमा बाहेक मोहीले कुत वा धरौट समेत नराखेको मोही निष्कासन नै गरिने कानुनी व्यवस्था भएकोले कुनै पनि किसिमले कुत नबुझाई मोही हुनसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन । उल्लिखित निर्णयमा कानुनको मनसाय बमोजिमको कारण वा न्यायिक कारण होइन । ०३९ सालको कुत बाली समेत नबुझाएकोमा उजूरी दिई निर्णय हुँदा कुत बुझाउन स्वीकार गरेकोले निष्कासन गर्नु नपर्ने ठहर्छ भन्ने ०४०।९।२९ मा निर्णय भएकोमा तोकिएको अवधिभित्र कुत नबुझाउने मोहीलाई निष्कासन नगरी बारम्बार मौका दिन नमिल्नेमा कानुनको सदुपयोग नगरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) लाई नै निष्क्रिय पारिएकोले न्यायिक मनको अभावमा जग्गाधनीको हक जोताहाको दायित्व सम्बन्धमा आघात पुर्याएको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति ०४१।६।३० को दीपराज आङदम्बेको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।७।५ को आदेश रहेछ ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) बमोजिम कुत नतिर्ने मोहीलाई निष्कासन हुने व्यवस्था भए पनि मोही जतु सिवाकोटीले कुत तिर्न मन्जूर गरी रहेको र केही जग्गा नदी काट भएकोबाट वादविवाद परेको समेत देखिएबाट मोही हकबाट निष्कासन गर्न नपर्ने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसला कानुनका परिधिमा रही भएकोले निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिदिनु हुन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय झापाको लिखिन जवाफ ।
६. विपक्षी तर्फबाट छलछाम गरी बाली नबुझी धरौट राख्ने म्याद बर्खिलाफ हुन गएको बाली नबुझाउने मेरो नियत भए बाली बुझाउन तत्पर रहने थिइन होला । मेरो शुद्ध व्यवहार तथा आचरणलाई मध्येनजर गरी बालीसम्म भराउने निष्कासन गर्न नपर्ने ठहरी भू.सु.का.झापाबाट भएको निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत नभई उचित न्याय समेत भएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जतुप्रसाद सिवाकोटीको लिखिन जवाफ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले कुत बाँकी ठहर गरेको छ । मोही निष्कासन नगरेकोमा कुनै आधार दिएको छैन । तसर्थ मोही निष्कासन नगरेको भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार तथा प्रत्यर्थी जतुप्रसाद तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीले बाली बुझाउन मोही मन्जूर भएको हुनाले मोही निष्कासन गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेकोलाई आधार नदिएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ भू.सु.का.को निर्णयमा कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा पेश भएका प्रमाणबाट प्रतिवादी हक प्राप्त मोही देखिएको र कुत नबुझाएकोमा स्वीकार गरेकोले किसिम बमोजिम कुतको हुने रु. २६६८।५० वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने र कुत बुझाउन मन्जूर हुँदा मोहीबाट निष्कासन गर्न नपर्ने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का.झापाबाट ०४१।३।१५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद खुलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मोही निष्कासन गर्न नपर्ने भनी ठहर गर्दा कुत बुझाउन मन्जूर गरेको कुरालाई आधार बनाएको पाइन्छ । तर कुत बाँकी राखेको भनी मुद्दा परिसकेपछि सो कुत बुझाउन मन्जूर गरेकोलाई मोहीबाट निष्कासन नहुने भन्ने कुराको न्यायिक आधार मान्न मिल्ने देखिँदैन । मोही निष्कासन गर्न नपर्ने कुराको सबूद प्रमाण खुलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा कुत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने र कुत बुझाउन मन्जूर हुँदा मोहीबाट निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय झापाको ०४१।३।१५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
११. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय झापाको मिति ०४१।३।१५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन ३ गते रोज ५ शुभम् ।