निर्णय नं. ७०६६ - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरीपाउँ ।

निर्णय नं. ७०६६ ने.का.प.२०५९               अङ्क १/२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ८३

आदेश मितिः २०५९।१।६।६

 

विषयः– संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरीपाउँ ।

 

निवेदकः का.जि. मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता रन्जित ढुंगेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

         

§  अधिकार क्षेत्रको सृजना कानूनद्वारा नै गर्नुपर्ने हुँदा कानूनद्वारा पुनरावेदन अदालतले समेत रिट जारी गर्न सक्ने गरि गरिएको व्यवस्थालाई  असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।

§  संविधानको धारा ८८(२) मा गरिएको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को व्यवस्था र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले संकुचित गर्न नसक्ने ।

(प्र.नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रंजित ढुंगेल र श्री कपिल अर्याल

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :

          २.   स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने उद्देश्य सहित घोषणा गरी लागू भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) मा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । मूल कानून भएको हुँदा अन्य कानूनहरु यस संविधान अन्तर्गत मात्र निर्माण हुन सक्दछन् र यस संविधानमा रहेको कुनै पनि प्रावधानसँग वाझिने वा संवैधानिक प्रावधान भन्दा उच्च रहने प्रकृतिले निर्माण हुन सक्दैनन् ।

          ३.   संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारका कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्ने क्रममा वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको छ ।

          ४.   संविधानको धारा ८९ मा पुनरावेदन अदालतको स्थापना र व्यवस्था अन्तर्गत यस संविधानको अधिनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालतहरुको स्थापना, व्यवस्था र त्यस्तो प्रत्येक अदालतको अधिकारक्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट सर्वोच्च अदालत मातहतको अदालतहरुको कार्यक्षेत्र एवं अधिकारक्षेत्रको निर्धारण यस संविधानको अधिनमा रही निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस धाराको व्यवस्था अनुसार यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकारक्षेत्रलाई अन्य मातहतका अदालतहरुले ग्रहण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अधिकार मातहत अदालतहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान समेत रहेको छैन ।

          ५.  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा २ मा पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६(१) मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका व्यक्ति आफैले वा अरु कसै मार्फत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त पुनरावेदन अदालतमा उजुर दिन सक्नेछ  भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदन अदालतलाई कानून प्रदत्त त्यस्तो अधिकार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको अधिकार हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन । संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी उचित उपचार प्रदान गर्न वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका उपयुक्त जनुसुकै आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको त्यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने अधिकार संविधानमा मातहतका अदालतहरुलाई नभएको साथै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो असाधारण अधिकार  मातहतका अदालतहरुलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान समेत नभएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को प्रावधान र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६(१) को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) सँग वाझिएको हुँदा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६(१) को प्रावधान आजैका मितिदेखि बदर घोषित गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

          ६.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री रंजित ढुंगेल र श्री कपिल अर्यालले संविधानले वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका रिट जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले त्यस्तो अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । संविधान वमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई भएको असाधारण अधिकार सो अदालतले मातहतका अदालतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ मा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई समेत प्रदान गरिएकोले सो व्यवस्था संविधान विपरीत हुँदा संविधानको धारा ८८(१) अनुसार वदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

          ७.  यसमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ८८(२) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र भएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (२) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसार वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई समेत प्रदान गरेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) सँग वाझिएकोले वदर गरि पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अध्ययन गर्दा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि वन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतका विशेषाधिकार सम्पन्न आदेश (Writ) जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहेको देखिन्छ । निवेदकले संविधानको उक्त व्यवस्थासँग वाझिएको भन्ने जिकिर लिएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (२) मा पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतले आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएको अवस्थामा सो हक प्रचलन गराउन वन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतको आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले सो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तै निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को उपदफा (१) मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका व्यक्ति आफैले वा अरु कसै मार्फत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त पुनरावेदन अदालतमा उजुर दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीमा सम्बन्धित अदालतले ठाडो जाँचबुझ गरी प्रचलित कानूनको अख्तियार विना थुनिएको ठहरिन आएमा त्यसरी गिरफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम छाड्ने आदेश मात्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जनतालाई नागरिक अधिकार प्रदान गर्न र सो लागु गर्नका लागि कार्यविधी तयार गर्न निर्माण गरिएको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतले नागरिक अधिकार (Civil Rights) को प्रचलनको लागि मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६(१) मा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ ।

          ८.   पुनरावेदन अदालतको स्थापना व्यवस्था र अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिने व्यवस्था संविधानको धारा ८९ मा गरिएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले पुनरावेदन अदालतलाई वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ अनुसार वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकारलाई पनि उल्लेखित  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले समेटेको स्पष्ट रुपमा देखिन  आउँछ ।

          ९.   यसप्रकार संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफुमा निहित असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी विशेषाधिकार सम्पन्न रिटहरु जारी गरी संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक (Fundamental Rights) तथा कानूनमा उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हक उल्लंघन भएमा उपचार प्रदान गर्छ भने पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हक आघात भएकोमा त्यस्तो कानूनी हक  (Legal rights) को प्रचलनको लागि परमादेश समेतका रिटहरु तथा कुनै नागरिकलाई कानून विपरीत थुनामा राखिएको अवस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतका रिटहरु जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अधिकार क्षेत्रको सृजना कानूनद्वारा नै गर्नुपर्ने हुँदा कानूनद्वारा पुनरावेदन अदालतले समेत रिट जारी गर्न सक्ने गरि गरिएको व्यवस्थालाई  असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम प्रयोग गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र र पुनरावेदन अदालतले कानून वमोजिम प्रयोग गर्ने रिट अधिकार क्षेत्र दुवै व्यवस्थाहरु छुट्टाछुट्टै अस्तित्व तथा उद्देश्य भएका स्वतन्त्र व्यवस्थाहरु हुन। संविधानको धारा ८८(२) मा गरिएको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को व्यवस्था र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले संकुचित गर्न सक्तैन । यसैले उक्त व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ८८(२) सँग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु नपरि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

इति संवत् २०५९ साल वैशाख ६ गते रोज ६ शुभम्........................