निर्णय नं. २४४१ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४४१     ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३३०

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.जि.का.नगर पंचायतवा.नं. १० बानेश्वर बस्ने हरि प्रिया शर्मा ।

विरुद्ध

विपक्षी :काठमाडौं जिल्ला अदालत, डिल्लीबजार ।

का.जि.का.नगर पंचायतवा.न. ४ बालुवाटार बस्ने रामगोपाल राजभण्डारी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।२१।२ मा

     बकसपत्र गरी दिई तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भई सकेपछि पनि करिब ३ महिना  जति विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यसरी अनूचित विलम्ब भएको कुनै मनासिव कारण पनि निवेदकले दिन सकेको पाइँदैन । यसप्रकार आफ्नो हनन् भएको हकको प्रचलन गराउनेतर्फ समयमै सजग भई नआई तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भई सकेपछि रिट निवेदन दिन आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताश्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान व.अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारी प्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद उप्रेती

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा १६–७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी मेरा पति दवीदत्त शर्मा भएको विदेशी मुद्रा सटही कारोवार मुद्दामा श्री ५ को सरकारले असूल गर्नुपर्ने ठहरेको बिगो रु. २,०६,९८३।७० असूल गर्न रु. २०,१६,७६६।८७ मूल्यांकन मानिएको का.नगर पंचायतवा.नं. ८ कि.नं. १३८(क) को जग्गा रोपनी २–६–० र कि.नं. १३९ को ज.रो. १–१–२ दुई कित्ता जग्गा ०३८।४।१५ गते लिलाम हुने भन्ने म्याद का.जि.अ.बाट पतिका नाममा ०३८।२।१३ मा प्रेसित भएपछि सो हुन लागेको लिलाम रोकी पाउँन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतको फैसला र लगत बमोजिम बिगो भराउने गरेको कारवाही कानुन बमोजिम नै देखिँदा रिट खारेज हुने भन्ने निर्णय भयो ।

३.    प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले ०३९।१२।१० मा लिलाम हुने भनी मेरो पतिको नाममा सूचना तामेल भएको थाहा पाई बेरीतको लिलाम कारवाही रोक्का गर्न स.अ.मा ०३९।१२।१० मा निवेदन दिएको र लिलाम रोक्न का.जि.अ.मा निवेदन दिँदा दर्ता गरिएन, कार्यालयको समयमा निवेदिकालाई थाहा नदिई बिसांै लाख पर्ने जग्गालाई अत्यन्त कम मुल्य रु. २,४६०००।– मा लिलाम गरी रामगोपाल राजभण्डारीलाई सकार गराइएकोले उक्त लिलामलाई लिएर जिल्ला र अञ्चल अदालतमा उजूर गर्दा कानुन बमोजिम गर्नु भन्नु भयो ।

      ४.    अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम ६८(१) बमोजिम गाउँ वा नगर पञ्चायतलाई साक्षी राखी तायदाती गरी रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरेको, अदालतबाट रु. २०,१६,७६६।८७ मूल्यांकन भई सर्वोच्च अदालतको ०३८।१२।१०।३ को फैसलाले समेत मान्यता दिएकोमा सो को समेत विपरीत रु. २,४६,०००।– कायम गरी अत्यन्त गैरकानुनी तरिकाबाट मूल्यांकन गरेको, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम ६८(८) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा अदालतले आवश्यक ठानेको जति मात्र लिलाम नगरी सो को उपेक्षा गरिएको र लिलाम गर्दा विधिवत सूचना नगरिएको साथै स्थानीय पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित पनि नगरिएको, दण्ड सजायँको २६ नं.ले फौज्दारी दायित्व वैयक्तिक दायित्व भएकोले निजको अंश भागबाट मात्र पुगेसम्म असूल गर्नु पर्नेमा म र नाबालक छोराको अंश समेत पर नसारी लिलाम गरिएको र द.सं.को ४२ नं.बमोजिम बिगो भराउन दर्खास्त समेत नगरी लिलाम गरिएको समेत हुँदा त्यस्तो कानुन विपरीत अवैध तवरबाट गरिएको लिलामबाट निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकको हनन् भएकोले सो को प्रचलनार्थ नेपालको संविधानको धारा  ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त ०३९।१२।१ को लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

      ५.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाउनु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेशानुसार प्राप्त लिखिन जवाफहरूको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

      ६.    कानुन बमोजिम फैसलाको लगत कार्यान्वयन नियम, कानुन अनुसार जे भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

      ७.    लिलाम जिल्ला तथा अञ्चल अदालत निमावली, २०३४ को नियम ६८ को विपरीत नभएको दण्ड सजायँको २६ तथा ४२ को कानुनी त्रुटि पनि नभएको, सूचना पनि दिएको, अदालतबाट निवदीकाको सुनवाई भइसकेको र रिट निवेदन खारेज भएको र अदालतले यसै लिलामको सम्बन्धमा बिचार विमर्श गरी दिई सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत रामगोपाल राजभण्डारी ।

८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदिका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कसुम श्रेष्ठ तथा श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले अदालतबाट लिलाम गरिने जग्गाको मोल एकपटक रु. २०,१६,७६६।८७ पर्ने भनी मूल्यांकन भएकोलाई सर्वोच्च अदालतको ०३८।१२।१०।३ को फैसलाले मान्यता दिई सकेपछि निवेदिकालाई जानकारी समेत नदिई अत्यन्त कम मुल्य २,४६,०००।– कायम गरिएको र लिलाम हुने जग्गा गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतलाई साक्षी राखी तायदाती गरी रोक्का राख्नु पर्ने नराखेबाट र आवश्यक भन्दा बढी सम्पत्ति लिलाम गरेबाट अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८(१) तथा (८) को विपरित गरी लिलाम गरेको हुँदा त्यस्तो लिलाम बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी अदालतको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीरामकुमार लिखिन जवाफवाला तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीले विवादको जग्गाको मूल्यांकन रु. २,४६,०००।– मात्र भएको हो, लिलाम हुने कुरा स्थानीय पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । लिलामबाट सकारी लिने व्यक्तिले तेश्रो व्यक्तिलाई बिक्री समेत गरी सकेकोबाट तेश्रो व्यक्तिको हक सृजित भइसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको समेत हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ९.    अब निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।

१०.    नियर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा लिलामको कारवाही हुँदा सो कारवाही रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदकको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा उक्त रिट निवेदन मिति ०३८।१२।१० मा खारेज भइसकेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भइसकेपछि मिति ०३९।१२।१० मा सम्पन्न भएको लिलाम बदर गरिपाउँ भनी पुनः मिति ०४०।४।१३ मा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । मिति ०३९।१२।१० मा सम्पन्न भएको लिलाम सकारी लिने र रामगोपाल राजभण्डारीको नाममा लिलाम भएको जग्गा नामसारी दाखेल खारेज भई सो जग्गाको स्वामित्व निजको नाममा सरेको र लिलाम सकारी लिने निज रामगोपाल राजभण्डारीले लिलामबाट प्राप्त गरेको विवादको जग्गा अजितकुमार राजभण्डारी र अजयकुमार राजभण्डारीलाई मिति ०४०।१।२० मा नै बकसपत्र लेखी दिई सो बमोजिम बकसपत्र पाउने व्यक्तिहरूले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत पाइसकेको देखिँदा विवादको जग्गाको स्वामित्व तेश्रो व्यक्तिमा सरी त्यसमा तेश्रो व्यक्तिहरूको हक सृजित भइसकेको पाइन्छ ।

११.    उपरोक्तानुसार मिति ०३९।१२।१० मा  सम्पन्न भएको लिलाम बदर गरी पाउन मौकैमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु पर्नेमा उक्त मितिको लिलामबाट प्राप्त जग्गा लिलाम लिने व्यक्ति रामगोपाल राजभण्डारीले तेश्रो व्यक्ति अजितकुमार राजभण्डारी र अजयकुमार राजभण्डारीलाई मिति ०४०।१।२० मा बकसपत्र गरी दिई तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भइसकेपछि पनि करिब ३ महिना जति बिलम्व भएको कुनै मनासिव कारण पनि निवेदकले दिन सकेको पाईँदैन । यसप्रकार आफ्नो हनन् भएको हकको प्रचलन गराउनेतर्फ समयमै सजग भई नआई तेश्रो व्यक्तिको हक सृजित भइसकेपछि रिट निवेदन दिन आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित बिलम्वको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन २१ गते रोज २ शुभम् ।