निर्णय नं. २४४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४४२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १३६०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.जि.गोंगबू गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने प्र.ना.नि.चन्द्र प्रसाद भण्डारी ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री प्रहरी महानिरीक्षक श्री ५ को सरकार प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।२४ मा

     निलम्बन रहेको मितिबाट बरखास्त गर्ने भन्ने निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(५) को प्रतिकूल भएको देखिँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णयको त्यति हदसम्मको व्यहोरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तवः प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

२.    निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : म निवेदकले २०२७।१२।२७ मा प्रहरी सेवाको रि.क.पदमा भर्ना भई ०२९।१।२९ मा प्र.ह.र ०२९।३।२२ मा प्र.स.नी.पदमा र ०३४।८।२५ मा प्र.ना.नी.पदमा बढुवा पाई देश र नरेशप्रति वफादार रही सेवा गरी आएको एक कर्तव्यनिष्ट र इमान्दारी प्रहरी कर्मचारी हुँ । कर्तव्यनिष्ट र इमान्दारीको कदर गर्दै तहतह प्रमोशन दिई प्र.ना.नी.पदमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिन्सी शाखा सामान उपशाखामा सेवा गर्दै आएको अवस्थामा विपक्षी प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.५ को उपनियम (क)  (ङ)(६) बमोजिम कसूर गरेको अभियोगमा निलम्बन गरिदिने ०३९।३।२३ को निर्णय पर्चा बमोजिम वोद्यार्थ पत्र बुझाएबाट तत्पश्चात ०३९।११।१९ को गृह मन्त्रालयको नाउँको पत्रमा प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (६) को कसूर गरेको अभियोगमा ऐ.नियम ९(१) को देहाय (६) अनुसारको ऐ.९.१० को देहाय ४ को खण्ड (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियम ९.५ बमोजिम प्रहरी सेवाबाट निलम्बन रहेको मिति ०३९।३।२३ देखि नै भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिदिने मिति ०३९।११।१ को पर्चा निर्णय भएको भन्ने वोद्यार्थ पत्र बुझाइएबाट नियम ९.७ बमोजिम अनिवार्य सजायँको आदेशको १ प्रति मलाई दिनु पर्नेमा दिइएन । नक्कल समावेश गरी पुनरावेदन गर्नु पर्ने भएबाट नक्कल नपाउँदा आफ्नो सफाईको आधार प्रमाणसमेत दिई गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा प्रहरी नियमावली, ०३३ संशोधनसहितको परिच्छेद ९ को नियम ९.१(च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी गर्नुपर्ने र प्र.प्र.का.को निर्णयलाई कायम गरी ०४१।४।९ मा निर्णय भएको अनुरोध गरिन्छ भनी वोद्यार्थ पत्र ०४१।४।२२ मा मलाई बुझाइएबाट पुनरावेदन फैसलाको नक्कल माग गर्न जाँदा निवेदनसम्म पनि दर्ता नगरिएबाट मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा समेत आघात पुगेको र निर्णयहरू बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो समेत नहुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु । निवेदकलाई निलम्बन गरिँदा प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.५ को उपनियम (क)(ङ) र (ट) को अभियोग लगाइएकोमा सफाईको मौका नै नदिएपछि नियम ९.५(ङ) र (६) को कसूरको अभियोगमा नियम ९.१(घ) अनुसार ९.१०(४)(ग) को अधिकार प्रयोग गरी नियम ९.५ बमोजिम सेवाबाट निलम्बन गरेको ०३९।३।२३ गतेदेखि नै भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गर्ने ०३९।११।१ को पर्चा निर्णय बमोजिम बरखास्त गरेको भन्ने यसरी सजायँ गर्ने अधिकारी विपक्ष महानिरीक्षकले नै ९.५(क) को अभियोग परी सफाई दिएको र पुनरावेदन सुन्ने विपक्षी मन्त्रालयले पनि ऐ.नियम ९.२ बमोजिम हेर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरिएकोमा अयोग्य नठहरिने गरी निर्णय गर्नु भएको देखिन्छ । फैसला नक्कल पाउन नसकेबाट खण्डन गर्न नपाए पनि भ्रष्टाचार ठहर्‍याएको निर्णय मनासिव गरिन्छ भने भविष्यमा सरकारी सेवालाई योग्य हुनसक्ने हुँदैन । अतः निर्णय आपस्तमा नै बाँझिन गई राखेको छ र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले म भष्ट्राचारी होइन रहेछ भन्ने धारणा राखेको मान्नुपर्ने प्रष्ट छ । जसबाट विपक्षीहरूको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

३.    म निवेदकलाई ०३९।३।२३ देखि निलम्बन गरी ०३९।११।१ को निर्णयबाट निलम्बन रहेको दिन ०३९।३।२३ देखि नै सेवाबाट बरखास्त गरिएको छ । त्यसरी (Retraspective Effect) भूतकालिन असर दिई सेवाबाट बरखास्त गर्न सक्ने अधिकार विपक्ष महानिरीक्षकज्यूलाई कुनै पनि ऐन नियमले दिएको छैन । (प्रहरी दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०३६ ले मूल नियमावलीको नियम ९.६ मा उपनियम (५) थप भई निलम्बित अवस्थामा रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई निजले पाउने तलब भत्ताको १ चौथाई दिइने छ, तर लागेको अभियोगबाट सफाई पाएमा निजले सो अवधीको बाँकी ३ चौथाई तलब भत्ता लिन पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रहरी नियमावलीले पनि भूतकालिन असर दिई अर्थात् निलम्बन रहेकै मितिदेखि लागू हुने गरी पछी सेवाबाट बरखास्त गर्न नपाउने स्पष्ट छ र यस सम्बन्धमा ने.का.प.०३१ फुल बेञ्च नि.नं. ६ पृष्ठ ३६५ मा प्रकाशित सु.नन्दगोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार खाद्य तथा कृषिमन्त्रालय भएको उत्प्रेषणको रिटमा प्रतिपादित नजीर  तथा ने.का.प.०३६ नि.नं. १२९८ पृष्ठ २८३ मा प्रकाशित अजिम शाहको उत्प्रेषणको रिटमा प्रतिपादित नजीरले समेत विपक्षी महानिरीक्षकको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदर गरिनु पर्ने कुरा पुनरावेदनमा समेत दर्साउँदा दर्शाउँदै पनि विपक्ष मन्त्रालयले समेत सदर गरेको निर्णयमा उक्त नजीरहरू तथा प्रहरी नियमावली, ०३६ को नियम ९.६(५) को समेत प्रत्यक्षत कानुनी त्रुटिपूर्ण छ ।

४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।५।२६।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखिन जवाफ निम्नप्रकार छन् :-

            निजको पुनरावेदनतर्फ मजकुर श्री गृह मन्त्रालयबाट कारवाही हुँदा यसरी प्रधान कार्यालयबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी गरेको सजायँको भविष्यमा सरकारी नाकरीको लागि अयोग्य नठहरिने र उक्त सजायँको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भए गरेको सजायँलाई कायमै रहने गरी मिति २०४१।४।९ को निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध भनी श्री गृह मन्त्रालयको मिति २०४१।४।१५ को पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही व्यहोरा निवेदकलाई जानकारीसम्म गराइएको हुँदा निजको निवेदन न्यायसंगत देखिँदैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी महानिरीक्षक दिलबहादुर लामा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखिन जवाफ रहेछ ।

५.    गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले कुन कुरामा निजको संवैधानिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुन गएको हो सो कुराको पुष्टी आफ्नो निवेदनमा गर्न नसकेकोले लगाइएको कसूरबाट फूर्सद लिने उद्देश्य लिई बिनाकारण, बिनाप्रमाण निवेदन गरेको हो उक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सचिव गृह मन्त्रालयको लिखिन जवाफ रहेछ ।

६.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले मेरो पक्ष अनाहकमा नोकरीबाट बरखास्त गरिएको छ रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गरिएको छ । सो कानुन बमोजिमको नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ । निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिन्सी सामान उपशाखा दरबन्दीको प्र.ना.नी.चन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (६) को कसूर गरेको अभियोगमा ऐ.नियम ९.१ को देहाय (६) अनुसार ऐ.९.१० को देहाय ४ को खण्ड  (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियम ९.५ बमोजिम प्रहरी सेवाबाट निलम्बन रहेको मिति ०३९।३।२३ गतेदेखि नै भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बरखास्त गरिदिने मिति ०३९।११।१।१ को पर्चा निर्णय बमोजिम प्रहरी सेवाबाट बरखास्त गरिएको हुँदा किताबमा आवश्यक व्यहोरा जनाई दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ । उल्लिखित व्यहोरा अवगत गर्नु भई आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित कार्यालयलाई र उक्त पर्चा निर्णय उपर चित्त नबुझे नियमको रीत पुर्‍याई सम्बन्धित कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न प्र.ना.नि.श्री चन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई यसैको बोधार्थ पत्रद्वारा अनुरोध गरिएको छ भनी निवेदकलाई मिति २०३९।११।१९।५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालायबाट बोधार्थ पत्र दिएको रहेछ । उपरोक्त विषयमा भू.पु.प्र.ना.नि.चन्द्रप्रसाद भण्डारीको पुनरावेदन सम्बन्धमा उक्त सम्बन्धमा पत्रसंख्या २०३९।४०। मु ।२।२०४ च.नं. ५३४ मिति २०४०।१।४।१ को पत्र समेत प्राप्त भई कारवाही हुँदा प्र.प्र.शाखा जिन्सी शाखा समान उपशाखामा तत्कालीन कार्यरत प्र.ना.नि.श्री चन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई उक्त कार्यालयको २०३९।११।१ को निर्णय अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य  ठहरिने गरी भन्ने बाक्यांशमा सम्शोधन गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ९.१(ख) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी गर्नुपर्ने र अन्य प्र.प्र.का.को निर्णयलाई कायम गरिदिने २०४१।४।९ मा निर्णय भएकोले अनुरोध गरिन्छ भनी मिति २०४१।४।१५।२ मा गृह मन्त्रालय प्रहरी कारागार शाखाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखालाई पत्र लेखेको त्यसको बोद्यार्थ पत्र निवेदक भू.पु.प्र.ना.नि.म श्री निवेदक चन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई दिइएकोमा निवेदकलाई सस्पेण्ड गर्ने गरेको ०३९।३।२३ को निर्णय तथा सेवाबाट बरखास्त गर्ने गरेको ०३९।११।१ को विपक्ष महानिरीक्षकको पर्चा निर्णय तथा विपक्ष मन्त्रालयको ०४१।४।९ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएको देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिई रहनु नपर्ने कारण खुलाई पर्चा गरेको भन्ने उल्लेखभएकोबाट ऐन नियमको रित पुर्‍याई बरखास्त गर्ने पर्चा गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । तर उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको मिति ०३९।३।२३ को पत्रानुसार निलम्बन रहेको मितिबाट २०३९।११।१९ मा बरखास्त गर्ने भन्ने निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(५) को प्रतिकूलभएको देखिँदा विपक्षीकार्यालयको निर्णयको त्यतिहदसम्मको व्यहोरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र अरुमा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन २४ गते रोज शुभम् ।