निर्णय नं. २४४३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४४३    ने.का.प. २०४२            अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३७९

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :हेटौंडा आयल स्टोर्स चौकी टोल हेटौंडाको प्रोप्राइटर का.जि.का.नगर पंचायत वडा नं. २६ भेडासिं बस्ने निरन्जन कुमार तिवडेवाला  ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

हेटौंडा कर कार्यालय,हेटौंडा ।

श्री ५ को सरकार कर विभाग,काठमाडौं।  

आदेश भएको मिति:२०४२।७।१२।२ मा

     नेपाल आयल निगमबाट र अरु बाहिरबाट झिकाएको डिजेल मोविल इत्यादिमा वास्तविक खर्च यो यत्ति कटाइएको भन्ने टिप्पणीबाट नखुलेकोले न्यायोचित अनुमानबाट लाग्ने खर्च कटाएको नदेखिँदा त्यस रकमको हकमा आयकर निर्धारण गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी मुख्य न्यायाधीवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ :

२.    आ.ब. २०३५।३६ मा हेटौंडा आयल स्टोर्सको खुद मुनाफा रु. ३१,०००।– भएकोले सोही बमोजिमको आय विवरण निवेदकले पेश गरेकोमा त्यो विवरणलाई मान्यता नदिई तल दिइएको तालिका बमोजिम विपक्षी हेटौंडा कर कार्यालयले मेरो खुद आय कायम गर्‍यो (क) नेपाल आयल निगमको पत्र अनुसार डिजेलमा दुई प्रतिशत र मबिलमा दश प्रतिशतका दरले जम्मा कमिशन रु. ४०,७१४।६२(ख) आफ्नो कारोवारमा प्रयोग गरी बसेको समयमा ट्यांकी भाडामा चलाई खर्चपर्च कटाई रु. २३,०००।– (ग) कर निरीक्षकको गोप्य प्रतिवेदन अनुसार जुट ग्रीज डिष्टिलवाटर जस्ता सामानहरू रु. १,५०,०००।– को कारोवार भई दुई प्रतिशतका दरले रु. ३०००।– खुद आय रु. ६६,७१४।– उक्त अप्राकृतिक आधारहिन तथा अन्यायपूर्ण आयकर निर्धारण आदेश उपर मेरो चित्त नबुझेकोले आयकर ऐनको दफा ३४(२) अनुसार मोविल डिजेलको हकमा खर्च नकटाएको साथै अन्य आय समेत अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कायम गरेको आदी आधारहरू दर्शाई कर विभाग समक्ष पुनः आयकर निर्धारणको लागि निवेदन गरेकोमा कर विभागले शुरु कर कार्यालयको आयकर निर्धारण आदेश मनासिव ठहर्‍याई मिति ०३९।१।२७ मा निर्णय गर्‍यो । उपरोक्त कर विभागको मिति ०३९।१।२७ को निर्णय प्रत्यक्षतः गंभीर कानुनी त्रुटिपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण भई सो उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..मा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन गर्दा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी आदेश गर्‍यो । वास्तविक खर्च कटाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ ले गरेको छ । नेपाल आयल निगमबाट मैले रु. ४०,७१४।६२ कमिशन बापत प्राप्त गरेको कुरा निर्विवाद छ । नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दा विभिन्न खर्चहरू लाग्दछ । सो खर्चहरू कटाएर मात्र खुद आय कायम गरिनु पर्नेमा खर्च नकटाई हेटौंडा कर कार्यालयले कायम गरेको आयमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..ले आदेश गर्दा आवश्यक खर्चहरू कटाएर खुद आय कायम गरिएको मिसिलबाट देखिएको भनी आफ्नै सक्रियतामा मनगढन्ते आधार खडा गरी आयकर ऐनको दफा १२ को प्रतिकूल हुने गरी आदेश भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दा खर्च बापत रकम कट्टा गरी आय कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार काठमाडौंमा खर्चहरू कटाई मात्र कर कार्यालयले आय कायम गर्ने गरेको छ भने हेटौंडामा नेपाल आयल निगमले खर्च वापतको रकम किटानीसाथ प्रमाणित गर्दागर्दै पनि खर्च बापत रकम मिन्हा नपाउने भनी कर कार्यालय हेटौंडा तथा कर विभाग काठमाडौंको पक्षपातपूर्ण निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..ले अनुमति नदिनु स्थान र व्यक्तिको आधारमा बेहिसाव भई संवैधानिक हक हनन् हुनु हो । कर निरीक्षकको गोप्य प्रतिवेदन भन्दै मैले कारोवारै नगरेको डिष्टीलरी वाटर र जुट खरीदबिक्रीबाट रु. १,५०,०००।– सम्मको कारोवार गरेको भनी देखाइएको कुरा तथ्यहीन तथा कपोलकल्पित मात्र भएको होइन की त्यस्तो कारोवारै भएको छ भनी कर कार्यालयले प्रमाण गुजार्नु पर्ने सो नसकेबाट कारोवारै नभएको चीज कारोवार गरेको भनी बनाइएको गोप्य प्रतिवेदनलाई मान्यता दिन मिल्ने कुरा होइन तसर्थ त्यसैलाई मुख्य आधार मानी मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अ..ले गरेको आदेश घोर अन्याय तथा त्रुटिले ग्रसीत छ तसर्थ उपरोक्त निर्णय तथा आदेशहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।६।५ को सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    कानुनमा नै व्यवस्था भएका कुरामा कानुन बमोजिम भए गरेकोमा कानुनी उपचार गरी सकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखिन जवाफ ।

५.    कर निरीक्षकको गोप्य प्रतिवेदनमा स्थानीय कारोवार देखाएको भन्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन दफा ३४(२) अन्तर्गत यस विभागमा निवेदन दिंदा आफ्नो आय वा दायित्वको अंक समेत खुलाई दिनुपर्नेमा दिन नसकेको विपक्षीको प्रतिलिपिले ग्रीज समेतको व्यापार गरेको भन्ने बयानमा उल्लेख गरेको तथा ऐनको दफा ३३(२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त कर निरीक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम तथा उक्त दफाको खण्ड (ख) (ङ) र (च) को आधारमा खुद आय कायम भएको देखिँदा उक्त प्रतिवेदन कपोलकल्पीत भएको भन्ने जिकिर कानुनसंगत नभएको तथा आधारहिन छ । उक्त कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेशलाई मनासिव ठहर्‍याउने यस विभागको निर्णय कानुनसंगत नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको कर विभागको लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षीले निवेदनमा श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।१०।१८ को निर्णय अनुसार ट्यांकीको प्रतिवर्ष रु. १२००।– मात्र बुझाउन पर्छ भनी जिकिर गर्नु भएको छ । पश्चातदर्शी कानुन कानुन होइन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।१०।१८ को निर्णय हुनु अगावै नै ०३७।११।२६ मा विपक्षी निवेदकको खुद आय निर्धारण भएको गरिएकोले अघिको आदेशलाई पछिको निर्णयले असर पर्न नसक्ने हुँदा विपक्षीको दावी आधारहीन छ । साथै विपक्षीले तेश्रो मुलुकबाट पैठारी गरेको लुव्रिकेन्टस्मा १५५ मुनाफा कायम गरियो भन्ने सम्बन्धमा सो भन्दा घटी ७५, ८५ मात्र मुनाफा हुन्छ भने निवेदकको भनाई कतैबाट समर्थित भएको देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कर कार्यालय हेटौंडाको लिखिन जवाफ ।

७.    निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले हेटौंडा कर कार्यालयले गरेको आयकर निर्धारण आदेश सो आदेशलाई समर्थन गरिएको कर विभागको मिति ०३९।१।२७ को निर्णय तथा सो निर्णय उपर अनुमति नदिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४१।२।३१ को आदेश गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी मुख्य न्यायाधीवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले रिट निवेदकले कानुनी उपचार गरिसकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय गर्नु परेको छ ।

९.    यसमा ट्यांकी भाडामा लगाए तर्फको हकमा ०३७ सालमा भएको आयकरको निर्णयलाई लिएपछि ०३९ सालमा भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम रु. १२००।– मात्र लाग्ने भन्ने कुरातर्फ र त्यस्तै जुट, ग्रिज इत्यादी अन्य बस्तुको कारोवार गरेमा निवेदकले बयानमा स्वीकार गरेको र गोप्य रिपोर्टबाट पनि देखिएकोले त्यसतर्फ पनि यहाँ केही बिचार गर्न परेन ।

१०.    नेपाल आयल निगमबाट र अरु बाहिरबाट झिकाएको डिजेल मोबिल इत्यादिमा वास्तविक खर्च यो यति कटाएको भन्ने टिप्पणीबाट नखुलेकोले न्यायोचित अनुमानबाट लाग्ने खर्च कटाएको नदेखिँदा त्यस रकमको हकमा आयकर निर्धारण गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब ऐन, नियम बमोजिम खर्च कटाई निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल कार्तिक १२ गते रोज २ शुभम् ।