निर्णय नं. ७०७१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७०७१    ने.का.प.२०५९       अङ्क ३/४

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

सम्वत २०५८ सालको रिट नं. . ५४

आदेश मितिः २०५८।११।१६।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला बारा गा.वि.स. गंजभवानीपुर वडा नं. १ वस्ने चर्तुगुण पंडित

विरुद्व

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत

 

§  विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको दायरालाई कार्यान्वयनको तहमा कार्यपालिकाले वा त्यस अन्तर्गतको कुनै निकायले अपवादित गर्ने वा संकुचित गर्ने वा सरल वा फराकिलो गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिने।

§  विधायिकाव्दारा अधिकार प्रत्यायोजित नभएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रबाट विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित गर्न वा लागु नहुने भनी प्रभावहिन तुल्याउन मनासिव मान्न नमिल्ने ।

§  संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र कारण सहित स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकि निवेदकको निवेदन जिकिर नै तथ्यमा आधारित नभै काल्पनिक भएको देखिन आएको समेतबाट आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहनु नपर्ने ।

 (प्र.नं. १२ र १३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा र श्री अरुण ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

          २.   म निवेदक एक विद्यार्थी हुँ । २०५८।४।१ गते म निवेदक जुत्ता एवं साइकिल किन्न गएकोमा पसलमा मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर भएको व्यक्तिलाई मात्र विक्री गरिने सूचना टाँसिएको रहेछ । आर्थिक विधेयक, २०५८ ले मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर भएको व्यक्तिलाई मात्र विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले वेदर्तावालालाई विक्री नगरिने जानकारी गराइयो। उक्त विधेयकको दफा ६ ले आर्थिक वर्ष २०५८।५९ मा अनुसूची ४ बमोजिम मूल्य अभिवृध्दि कर लगाउने र असुल उपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ४ को देहाय १४ ले मूल्य अभिवृध्दि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने सवै क्रेताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, मूल्य अभिवृध्दि कर दर्ता नम्वर मिति र सिलसिलेवार नम्वर सहितको विजक जारी गर्नुपर्ने र साथै मूल्य अभिवृध्दि करमा दर्ता भएका विक्रेताले विक्री विजक जारी गर्दा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र निजको मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । जुन व्यक्तिको आय नै हुदैन त्यो व्यक्तिले आयकर दर्ता प्रमाणपत्र दिन सक्ने अवस्था नहुने र सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताले मूल्य अभिवृध्दि करको प्रमाणपत्र लिन समेत संभव नहुने नहुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ तथा धारा १७ समेत विपरीत छ । यसर्थः आर्थिक विधेयक २०५८ को दफा ६ को अनुसूची ४ को देहाय १४ ले संविधानको धारा ११, १२, १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित गरी निष्प्रभावी तुल्याएको हुँदा उपरोक्त व्यवस्था लागू भएको मिति २०५८।४।१ देखि नै अमान्य घोषित गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

          ३.   यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।५।५ को आदेश ।

          ४.   आयकर विधेयक २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निजी प्रयोगका लागि सामान खरिद गर्नु क्रेताको हकमा लागू हुने नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई मात्र लागू हुने भन्ने आन्तरिक राजश्व विभागवाट मिति २०५८।४।८ मा परिपत्र भइसकेको हुँदा श्री ५ को सरकारवाट जारी भएको उक्त आदेश बमोजिम रिट निवेदकको हक हनन् हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ५.  श्री ५ को सरकारले राजश्वको असुली सम्वन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित र नियमित गर्नको लागि विक्रेताले कुनै सामान विक्री गर्दा सामानको विल विजक अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्ने र त्यस्तो विल विजकमा सामान खरिद कर्ताको नाम ठेगाना, मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर उल्लेख हुनुपर्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को दफा १४ मा व्यवस्था भएको हो । उक्त व्यवस्था व्यापारिक प्रयोजनको लागि कुनै सामान खरिद गर्ने खरिदकर्ताको हकमा लागु गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको र कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुनै सामान खरिद गर्दा निजको नाम र ठेगाना सम्म उल्लेख गरे हुने भएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधान तथा कानून प्रतिकूल नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ६.   आर्थिक विधेयक २०५८ को अनुसूची ४ को दफा १४ मा भएको व्यवस्थाका सम्वन्धमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि खरिद विक्री गरिएको वस्तु वा सेवाको सम्वन्धमा खरिदकर्ताको नाम ठेगाना मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेमा नाम ठेगाना सम्म उल्लेख गरी हुने आयकर मूल्य अभिवृद्वि कर दर्ता नं. उल्लेख गर्नुपर्ने, खरिद कर्ताले मूल्य अभिवृध्दि कर दर्ता नम्वर वा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नम्वर उपलव्ध नगराएमा विक्रेताले उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी मिति २०५८।४।८ मा यस विभागवाट परिपत्र भइसकेको छ । दर्ता प्रमाणपत्र उल्लेख नहुँदैमा विक्री गर्न नपाइने भनी निषेध नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफ ।

          ७.  यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई दिएको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

          ८.   नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा र श्री अरुण ज्ञवालीले आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ मा मूल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता भएका विक्रेताले विक्री विजक जारी गर्दा खरिद कर्ताको नाम ठेगाना र निजको मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर समेत खोल्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवै व्यक्तिको करयोग्य आय हुन नसक्ने हुँदा सवैको आयकर दर्ता नम्वर हुनैपर्छ भन्न मिल्दैन । सर्वसाधारण उपपोक्ताले मूल्य अभिवृद्वि करको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने नै नहुँदा आर्थिक विधेयक, २०५८ अनुसूची ४ को देहाय १४ को उल्लेखित व्यवस्थाले, संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा अनुसूची वन्देज लाग्न गएकोले उक्त व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम वदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को विवादित प्रावधान निजी प्रयोगको लागि सामान खरिद गर्ने क्रेतालाई लागू हुने नभई व्यापारीक प्रयोजनको लागि सामान खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई मात्र लागू हुने भनी सम्वन्धित निकायवाट मिति २०५८।४।८ मा नै परिपत्र भइसकेको छ । त्यस अनुसार विवादित व्यवस्था सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकमा लागू नहुने भएकोले उक्त व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा वन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

          १०.  यसमा रिट निवेदकले आर्थिक विधेयक, २०५८ को दफा ६ संग सम्वन्धित अनुसूची ४ को देहाय १४ मा गरिएको मूल्य अभिवृध्दि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने विक्रेताले विक्री विजक जारी गर्दा खरिद कर्ताको नाम, ठेगाना र निजको मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा ११, १२, १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकलाई कुष्ठीत गरि निष्प्रभावी वनाएकोले सो व्यवस्था वदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा आर्थिक विधेयकमा गरिएको विवादित व्यवस्था व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद विक्री गरिएको वस्तु वा सेवाको सम्वन्धमा मात्र आकर्षित हुने र निजी प्रयोजनका लागि उपयभोक्ताले खरिद गरेकोमा आकर्षित नहुने भनी आन्तरिक राजश्व विभागवाट परिपत्र भइसकेकोले विवादित व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुसूची वन्देज लगाएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

          ११.  निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ मा गरिएको व्यवस्था अध्ययन गर्दा उक्त दफामा मूल्य अभिवृद्वि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने सवै विक्रेताले आफ्नो फर्म कम्पनीको नाम, ठेगाना मूल्य अभिवृद्वि कर दर्ता नम्वर, मिति र सिलसिलेवार नम्वर सहितको वीजक जारी गर्नुपर्नेछ । साथै मूल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता भएको विक्रेताले विक्री वीजक जारीगर्दा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र निजको मूल्य, अभिवृद्वि कर वा आयकर दर्ता नम्वर समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा २ को देहाय खण्ड (ग) मा गरिएको करदाताको परिभाषा हेर्दा सो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम आयकर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएका वा त्यस्तो आयकर तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कर अधिकृतले उक्त ऐन अन्तर्गत सूचना वा अरु कुनै कारवाही गरिएको व्यक्ति संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५ मा आयकर निर्धारणको लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, पारिश्रमिक घर जग्गा वहाल र अन्य श्रोतहरु शीर्षकमा आयकरको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको र सोही ऐनको दफा ६ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा दफा ५ मा तोकिएको कुनै वा सवै स्रोतहरुबाट नेपाल अधिराज्यभित्र आर्जन वा नेपाल अधिराज्यबाट कारोवार गरी विदेशमा आर्जन वा प्राप्त गरेको आयमा सो ऐन वमोजिम पाउने खर्चहरु कटृा गरी खुद आयमा कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानून वमोजिम आयकर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले मात्र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नम्वर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन आउंछ । मूल्य अभिवृद्वी कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार नेपाल अधिराज्य भित्र आपूर्ति भएका वा नेपाल अधिराज्यभित्र आयात गरिएका वा नेपाल अधिराज्य वाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्वि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ९ मा तोकिएको रकम सम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोवार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु नपर्ने गरी तोकिए वमोजिम छुट दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ४१ ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६(१) मा वार्षिक दश लाख रुपैया सम्मको कारोवार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोवार दर्ता गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्था अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनको लागि तोकिएको कारोवार रकमको सिमालाई आर्थिक विधेयक, २०५८ को दफा ६ संग सम्वन्धित अनुसूची ४ को देहाय २ ले संशोधन गरी कारोवार अंक रु.१० लाखको सटृा रु.२० लाख कायम गरेको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनको लागि वार्षिक कारोवार अंक रु.२० लाख भन्दा वढी भएको व्यापारीले मात्र मूल्य अभिवृद्धि करको करदाताको रुपमा दर्ता भई दर्ता नम्वर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गरी आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ मा गरिएको विवादित व्यवस्थाका सम्वन्धमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद विक्री गरिएको वस्तु वा सेवाको सम्वन्धमा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना, मूल्य अभिवृद्वि कर वा आयकर दर्ता नम्वर उल्लेख गर्नुपर्ने निजी प्रयोजनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेमा नाम ठेगाना सम्म उल्लेख गरे हुने, आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्वर उल्लेख गर्नु नपर्ने र खरिदकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्वर वा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नम्वर उपलव्ध नगराएमा विक्रेताले उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी आन्तरिक राजश्व विभागबाट मिति २०५८।४।८ मा परिपत्र समेत भएको भन्ने उक्त विभागको लिखित जवाफबाट समेत देखिन आउंछ ।

          १२.  सिद्वान्ततः विधायिकाव्दारा कानून निर्माण गर्ने आफ्नो विशिष्ठ अधिकार (Exclusive Power) प्रयोग गरी कानूनको निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यस अनुसार आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु विधायिकी सक्षमता (Legislative competency) भित्रको विषय मानिन्छ । कानूनी राज्यको सिद्वान्त अनुसार पनि विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई सवैले हुवहु रुपमा पालना गर्नुपर्छ । विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको दायरालाई कार्यान्वयनको तहमा कार्यपालिकाले वा त्यस अन्तर्गतको कुनै निकायले अपवादित गर्ने वा संकुचित गर्ने वा सरल वा फराकिलो गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिने हुन्छ । विधायिकाव्दारा अधिकार प्रत्यायोजित नभएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रबाट विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित गर्न वा लागु नहुने भनी प्रभावहिन तुल्याउन संविधानव्दारा अवलम्वित कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार पनि मनासिव मान्न मिल्दैन ।

          १३.  त्यस्तो भएतापनि आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ मा गरिएको विवादित व्यवस्थाले निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १६ र १७ व्दारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन पुगेको भन्ने सम्वन्धमा निवदेन पत्रमा तथा निवेदक तर्फका विव्दान कानूनी व्यवसायीहरुले आफ्नो वहस जिकिरमा समेत विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन भएको कारणले निवेदकले खरिद गर्न चाहेको यो यस्तो समान यो विक्रेताबाट खरिद गरी लिन नपाएकोले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र कारण सहित स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन सकेको देखिंदैन । यसबाट निवेदकको निवेदन जिकिर नै तथ्यमा आधारित भएको भन्ने नदेखिई काल्पनिक भएको देखिन आएको समेतबाट आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.केदारनाथ आचार्य

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत् २०५८ साल फाल्गुण १६ गते रोज ५ शुभम् ...... ।