शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७०७४ - उत्प्रेषण

भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: असार अंक:

निर्णय नं.७०७४        ने.का.प.२०५९     अङ्क ३/४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिलासिंह सिलु

संवत् २०५६ सालको रिट नम्वर..३२९५

आदेश मितिः२०५८।१०।१२।६

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : जि. पाल्पा रुप्से गा.वि.स.वडा नं. ४ अमराई घर भै हाल वा.अं. ल.पु.जि. ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवन वस्ने हरिवहादुर घर्ती मगर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : ललितपुर उप महानगरपालिका पुल्चोक, ललितपुर समेत

 

§  कुनै कर्मचारी जुन सेवाका हुन्छन निजहरुको नियुक्ति, वर्खास्ति र सो संग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत सोही सेवा संग सम्बन्धित ऐन नियमको आधारमा गर्नुपर्ने ।

§  कर्मचारीलाई अर्को प्रकारका सेवाका कर्मचारीलाई लाग्ने ऐन नियम लगाई पदवाट अवकाश दिने लगायतका कार्य कानूनतः मिल्ने नदेखिने ।

§  स्वायत्त संस्थामा काम गर्ने निवेदक कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई लागु हुने निजामती सेवा ऐन एवं नियम समेतको आधारमा स्पष्टीकरण माग गर्ने लगायतका कारवाही गरी अवकाश दिने समेत गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको २०५६।४।७ को निर्णयानुसार भनि २०५६।४।१८ देखि लागु हुने भनि २०५६।४।१६ मा दिइएको अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा राखी कामकाज गर्न दिनु भनि विपक्षी ललितपुर उप महानगरपालिकाका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

  (प्र.नं.६ र ७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

अवलम्वित नजिरः २०४८ सालको (उत्प्रेषण) रिट नं. १९६३

 

आदेश

          न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

          २.  निवेदक ०५३।११।२९ मा विपक्षी कार्यालयमा नियुक्ति पाई कामकाज गरिरहेकोमा ०५६।४।१८ गते नोकरीवाट हटाइएको मौखिक जानकारी दिइयो । सो पत्र ०५६।५।११ मा स्थायी ठेगानामा पठाई मेरो श्रीमतीले वुझी देख्ने मौका पाई पत्र हेर्दा ०५६।४।१६ को पत्रमा ०४६।४।७ को निर्णयानुसार भनि नि.से.ऐन, २०४९ को परिच्छेद ९ को दफा ६१(१) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी ०५६।४।१८ देखि लागु हुने गरी अवकाश दिइएको रहेछ । उक्त निर्णय यथार्थम कस्तो छ कस्ले निर्णय गरेको हो ? अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको हो होइन ? कसको टिप्पणी तथा सिफारिशको आधारमा भएको हो ? पत्रमा खुल्दैन । नगरपालिका छुट्टै स्वायत्त संस्था भै सरकारी विभाग वा निकाय अन्तर्गतको कर्यालय नहुँदा नि.से.ऐन तथा नियम लागू गरी अवकाश दिन मिल्दैन । नगरपालिका स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ बमोजिम संचालित हुन्छ । न.पा.ऐन, २०४८ एवं नियम स्थानीय स्वायत्त ऐनको दफा २६८ ले खारेज गरी सकेको छ । न.पा. अन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र सो अन्तर्गतको नियम विनियम अनुसार मात्र कारवाही गर्न सकिने हुन्छ । नि.से.ऐन, २०४९ प्रयोग गरी मलाई दिइएको अवकाश प्रथम दृष्टिमै वदरभागी छ । न.पा.ले मलाई सोधेको स्पष्टीकरणको मैले यथा समयमै भएको व्यहोरा खुलाई जवाफ दिएकै छु । आफूलाई ०५५।१२।२३ देखि व्यवसाय कर उठाउन पठाएकोमा व्यवसाय कर उठाउने कार्य इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेको छु । पदिय दायित्वको पालना गर्दा असल नियतले गरेको छु । तसर्थः विपक्षी नगरपालिकाले ०५६।४।२६ को पत्रमा ०४६।४।७ को निर्णयानुसार भनि ०५६।४।१८ देखि लागु हुने भनि दिइएको निर्णय, निर्णय गर्दा लिइएका टिप्पणी एवं विपक्षीका अन्य काम कारवाही समेत स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५, निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५०, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(क) विपरीत हुँदा उक्त पत्र एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई साविक वमोजिमको पदमा पुनर्वहाली गरी वर्खास्त गरिएको मिति देखि पुनर्वहाली हुँदाका मिति सम्मको तलव भत्ता समेत पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको निवेदन जिकिर ।

          ३.  विपक्षीवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०५६।६।१८ को आदेश ।

          ४.  नगरपालिका ऐन, २०४८ स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ लागु भए पश्चात खारेज भएको हुँदा र नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ समेत खारेज भए सरह मान्नु पर्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले नियमावली नवनाएको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन सुन्य अवस्थामा नहुने भै एउटा आधार लिनु पर्ने वाञ्छनीय हुँदा निवेदकको खराव आचरण रहेको हुँदा नि.से.नि. वमोजिम निर्णय गरी अवकाश दिइएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ल.पु. उप­महानगरपालिका, ऐ.का प्रमुख र कार्यकारी अधिकृत समेतको एकै मिलानको संयुक्त लिखित जवाफ ।

          ५.  नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फवाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्यालले स्वशासित संस्थामा काम गर्ने मेरो पक्षलाई निजामती सेवा ऐनको अधिकारमा कारवाही गरी अवकाश गर्न मिल्दैन । निवेदक ललितपुर उप­महानगरपालिकामा ०५३।११।२९ देखि लागु हुने गरी स्थायी भै कामकाज गर्नु भएको देखिन्छ । परीक्षणकाल थप हुने व्यवस्था पनि नहुँदा निवेदकलाई सेवावाट हटाईएको कार्य त्रुटीपूर्ण हुँदा माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनि र विपक्षी ललितपुर उप­महानगरपालिकाको तर्फवाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विपक्षी निवेदकले आफ्नो स्पष्टीकरणमा क्षमा पाउँ भनेकाले खराव आचरण रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । २०५६।१।१६ मा नगरपालिका ऐन, २०४८ खारेज भएपछि सो अन्तर्गत वनेको नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली लगायत सवै नियम विनियम खारेज भएकोले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन अनुसारको नियम नवनुन्जेल सम्म ऐन नियम विहिन रहेको अवस्थामा संस्था वेकम्मा हुने हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियम प्रयोग गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनि गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनि रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदकको मागदावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

    ६.  यसमा स्वायत्त संस्था ललितपुर उप­महानगरपालिकाको कर्मचारीलाई स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ तथा सो अन्तर्गत वनेको नियम विनियम वमोजिम कारवाही नगरी नि.से.ऐन तथा नियमावली समेत प्रयोग गरी परीक्षणकाल काटि सकेपछि दिइएको अवकाश त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत पदमा वहाल गरी कामकाज गर्न र अवकाश मिति देखि वहाली हुन्जेलसम्मको तलव भत्ता समेत दिनु भनि विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर र नगरपालिका ऐन, २०४८ खारेज भै स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ लागु भै नियमावली नवनेसम्म संस्थालाई ऐन नियम विनियम विहिन राखिरहन उपयुक्त नहुने हुँदा खराव आचरण भएका निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिम कारवाही गरी दिइएको अवकाश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः उप महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीलाई नि.से.ऐन २०४९ प्रयोग गरी सेवावाट अवकाश दिन मिल्छ मिल्दैन ? सो तर्फ नै केन्द्रित रही विचार गर्दा उप महानगरपालिका साविक नगरपालिका ऐन २०४८ र हाल स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ द्वारा गठित संगठित संस्था हो । त्यस्ता संगठित संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी संगठित संस्थाको सेवामा रहने कर्मचारी हुन्छन् । संगठित संस्था ऐन नियम विनियमद्वारा संचालित हुन्छन् । श्री ५ को सरकारको कर्मचारी निजामती कर्मचारी हुने र त्यस्ता निजामती कर्मचारीको सेवा, शर्त, नियुक्ति, वर्खास्ति लगायतका काम कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं सो अन्तर्गत वनेको नियमावलीद्वारा प्रशासित हुन्छन् । निजामती सेवा नियम सामान्य सिद्धान्तहरु नभै कानूनका प्रावधान हुन् । तसर्थः कुनै कर्मचारी जुन सेवाका हुन्छन निजहरुको नियुक्ति, वर्खास्ति र सो संग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत सोही सेवा संग सम्बन्धित ऐन नियमको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । न.पा. ऐन, २०४८ को परिच्छेद ५ को दफा १९ अन्तर्गत नियुक्त हुन सक्ने कर्मचारीको हकमा पनि नि.से.ऐन तथा नियमावली प्रयोग गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ओ.सि. पदवाट अवकाश दिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्दै पुनः ओ.सि. पदमा वहाल गर्नु भनि परमादेश समेत जारी हुने ठहर गरी २०४८ सालको रिट नं. १९६३ निवेदक रामकुमार ढकाल, वि. विदुर नगरपालिका समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा र त्यस्तै कन्काई विकास समितिको कर्मचारीलाई सो समितिको सेवा, शर्त नियमावली, २०४४ लागू हुने भै सोही वमोजिम कारवाही हुनुपर्नेमा समितिका कर्मचारीलाई नि.से.ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०२१ वमोजिम कारवाही गरेको प्र.जि.अ.को निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसरी एकप्रकारका सेवामा रहेका कर्मचारीलाई अर्को प्रकारका सेवाका कर्मचारीलाई लाग्ने ऐन नियम लगाई पदवाट अवकाश दिने लगायतका कार्य कानूनतः मिल्ने देखिन आउंदैन ।

          ७.  तसर्थः स्वायत्त संस्थामा काम गर्ने निवेदक कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई लागु हुने निजामती सेवा ऐन एवं नियम समेतको आधारमा स्पष्टीकरण माग गर्ने लगायतका कारवाही गरी अवकाश दिने समेत गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको २०५६।४।७ को निर्णयानुसार भनि २०५६।४।१८ देखि लागु हुने भनि २०५६।४।१६ मा दिइएको अवकाश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा राखी कामकाज गर्न दिनु भनि विपक्षी ललितपुर उप महानगरपालिकाका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

                                               

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

 

इति संवत् २०५८ साल माघ १२ गते रोज ६ शुभम..........

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु