निर्णय नं. ७०७५ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं.७०७५       ने.का.प.२०५९     अङ्क ३/४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं .. ५६४८

फैसला मितिः २०५८।१०।२४।४

 

मुद्दाः– निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ म्हेपी स्थित कृष्ण प्रिन्टिङ्ग प्रेस प्रा. लि.को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उक्त कम्पनी संचालनक समितिको अध्यक्ष दुर्गा वहादुर तामाङको छोरा ऐ. ऐ. वडा नं. १६ म्हेपी वस्ने सिताराम तामाङ

बिरुद्व

प्रत्यर्थी/वादीः नेपाल औद्योगिक विकास निगम, काठमाडौं समेत

 

§  ऋण लिए पछि तोकिएको समय भित्र सो ऋणको साँवा व्याज तिर्नु बुझाउनु ऋणीको प्रमुख दायित्व हुने ।

§  ऋण दिने संस्थालाई पनि सर्तमा तोकिएको समयमा ऋण असुल हुन नसकेमा कानून वमोजिम गरी लिन पाउने कानूनले अधिकार प्रदान गर्ने ।

§  आफ्नो अधिकार भित्र रही ऋण असुल गर्न लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएबाट पुनरावेदकको सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्न लागिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

    न्या.कृष्णकुमार वर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–

    २.  यस कृष्ण प्रिन्टिङ्ग प्रेशले विपक्षी नं. १ सँग आफ्नो व्यापारिक कारोवारको क्रममा ऋण माग गरेकोमा रु.३७,६५,०००।– स्वीकृत भै मिति २०५२।१२।२१ सम्ममा कूल ऋण ३,२३,३६५।– भुक्तानी गरेको र अरु बाँकी नै थियो । सो ऋण वापत कम्पनीको का.म.न.पा. वडा नं. १६ म्हेपी कि.नं. ६९४ को ०–७–० जग्गा र सो जग्गामा वनेको ३ तले घर साथै म निवेदकको का.म.न.पा. वडा नं. २० (क) कि.नं. ६९५ को ०–५–३–० र कि.नं. ६९६ को ०–०–१­० को घर जग्गा तथा अष्टमान तथा सुन्दरी महर्जनको नाममा दर्ता रहेको समेत अतिरिक्त धितोको लागि लेखि वन्धकको लिखत गरी मा.पो.का. काठमाडौंमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएका थियौ । ऋण सम्झौता पत्र अनुसार ७ वर्षको लागि ऋण स्वीकृत गरिएको छ । निगमले बाँकी रकम लिन पत्र पठाए पनि सो प्राप्त भएको थिएन । ऋण चुक्ता गर्ने र पूनः ऋण रकम लिने क्रममा प्रेश निगमको जिम्मा दिने र ऋण लिने सहमति भए अनुसार हाल सो प्रेश निगम कै जिम्मा छ । यस्तो अवस्थामा २०५४।९।६ र ८ गतेको गोरखापत्रमा उल्लेखित घर जग्गा लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरियो । निगमका साँवा रकम सो प्रेशबाटै पूरा हुन सक्ने अवस्था छ । यस कम्पनीसँग कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध नै नराखी थाहा जानकारी नदिई एक पक्षीय र गैरकानूनी रुपमा टेण्डर आव्हान गरेको कार्य गैर कानूनी छ र यस कम्पनी र म निवेदकको हकाधिकार कुण्ठीत हुन पुगेको छ । तसर्थ मिति २०५४।९।६ र ८ मा प्रकाशित सूचना वमोजिमको लिलाम विक्रीको सम्पूर्ण कारवाही अविलम्व रोकी उक्त धितो घर जग्गा लिलाम विक्री र अन्य कुनै व्यहोराले कब्जा गर्न, हस्तक्षेप गर्ने र अतिक्रमण गर्ने उक्त धितोहरु उपर कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

    ३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५४।१०।२० मा भएको आदेश ।

    ४.  निगमले ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार अन्तर्गत रही निवेदक र निगमका वीचमा भएको तमसुकका शर्त अनुसार आफ्नो रकम असुल गर्न धितोमा रहेको जग्गा लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरी गरेको कारवाही कानूनसम्मत असुल गर्न धितोमा रहेको जग्गा लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरी गरेको कारवाही कानूनसम्मत भएको र निवेदकको कुनै हकमा कानून प्रतिकूल आघात पुर्याउने कार्य नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ने.औ. वि.नि. तथा निगमको पुनरुत्थान विभागको लिखित जवाफ ।

    ५.  यसमा कानून वमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी प्रत्यर्थी नेपाल औद्योगिक विकास निगमले धितो लिलाम समेत गरी असुल उपर गर्न सक्ने देखिएको र प्रकाशित सूचना वमोजिमको लिलाम गर्न लागिएको भन्ने मिति समेत व्यतित भै सकेको अवस्था देखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।३।२१ को आदेश ।

    ६.  पुनरावेदन अदालत पाटनको उपरोक्त फैसलामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२), मुलुकी ऐन अ.वं. १९४ (क) को गम्भीर त्रुटि देखिँदा वदर गरी मेरो दावी बमोजिम प्रत्यर्थीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्याई हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन पत्र ।

    ७.  आज पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहतिको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदन अदालत पाटनको उपरोक्त आदेश मिले, नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखियो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा कम्पनीसँग कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध नै नराखी थाहा जानकारी नदिई एकपक्षीय ढंगबाट कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको कुनै पनि कारवाही नगुर्न नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेको देखिन आउँछ । निवेदक र निगमका वीचमा भएको तमसुक सर्त अनुसार आफ्नो रकम असुल गर्न धितोमा रहेको जग्गा लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको हो जुन कानूनसम्मत छ भन्ने समेत को लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक निवेदकले आफ्नो घर जग्गा धितो राखि प्रत्यर्थी नेपाल औद्योगिक विकास निगमसँग ऋण लिएको कुरामा विवाद छैन । ऋण लिए पछि तोकिएको समय भित्र सो ऋणको साँवा व्यवाज तिर्नु बुझाउनु ऋणीको प्रमुख दायित्व हो । कानून वमोजिम लिखत गरी ऋण लिए पछि सो ऋण चुक्ता गरेको तथ्यगत प्रमाण पुनरावेदन तथा मिसिल संलग्न रहेको देखिएन । ऋण दिने संस्थालाई पनि सर्तमा तोकिएको समयमा ऋण असुल हुन नसकेमा कानून वमोजिम गरी लिन पाउने कानूनले अधिकार प्रदान गरेकै छ । आफ्नो अधिकार भित्र रही ऋण असुल गर्न लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएबाट पुनरावेदकको सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्न लागिएको भन्न मिलेन । अतः निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।३।३१ को आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०५८ साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् .......................