निर्णय नं. ७०७६ - लेनदेन

निर्णय नं.७०७६        ने.का.प.२०५९     अङ्क ३/४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

सम्वत् २०५५ सालको दे.पु.नं. .......४९८०

फैसला मितिः २०५८।११।६।२

 

मुद्दाः– लेनदेन ।

 

पुनरावेदक/वादीः जि. मोरङ विराटनगर उप म.न.पा. वडा नं. १६ वस्ने कल्पना शर्मा

बिरुद्व

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ. ऐ. वडा नं. २ वस्ने तिलकप्रसाद अधिकारी समेत

 

§  लेनदेनको लिखत र करारको लिखतको प्रकृतिमा केही भिन्नता रहेकोले लेनदेन र करारलाई तदनुकूल वेग्ला वेग्लै कानूनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने ।

§  करारीय लिखतमा लिखतको पक्षहरुको परस्परको हक दायित्वलाई लिखतको व्यहोरामा शर्त वन्देज खुलाई निश्चित गर्ने हुँदा करारका पक्षहरुको अभिप्राय सोही शर्त वन्देज अनुकूल हुने।

§  लिखतमा अभिव्यक्त करारीय पक्षहरुको अभिप्राय वाहिर गै त्यस्को सट्टा अड्डा अदालतबाट लेनदेन व्यवहारको वेग्लै विषयको कानून प्रयोग हुनु करार कानूनको मौलिक अवधारणा कै प्रतिकूल हुन जाने ।

§  करारका पक्षहरुको अभिप्रायलाई प्रभाव दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ र सो बाहेक लिखतको अभिप्राय बाहिर गै अदालतले आफ्नो सोचलाई प्रभावी बनाउन मिल्दैन ।

(प्र.नं. ९)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

    न्या.केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५२।२।७ को फैसाल उपर वादीको पुनरावेदन परि आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा विवरण एवं ठहर यसप्रकार छ :–

    २.  विपक्षीहरुको संयुक्त नाम दर्ताको मोरङ वि.न.उ.म.न.पा. वडा नं. २ कि.नं ३६० को ज.वि. ०–३–४ ऐ कि.नं. ७८५ को ज.वि. ०–१–१–११ १/२ ऐ कि.नं. ७८४ को ज.वि. ०–१–११ १/२ समेत ज.वि. ०–६–५ जग्गा मध्ये ०–४–० जग्गा विक्री गर्ने भनि भनेकाले म उक्त जग्गा खरिद गर्न मन्जुर भै ०–४–० जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.६,९५,०००।– मोल कायम गरी २०५२।३।१ गते खरिद विक्री गर्ने दुवै पक्ष सहमती भै २०५२।३।१ गते रु.१,०१,०००।– उक्त जग्गाको वैना वापत लिई २०५२।४।७ मा पास गर्ने भाखा राखी विपक्षीहरु मध्यकै कुमार अधिकारकै स्वहस्ताक्षरले वैनाको कागज लेखी अन्य विपक्षीहरु समेतले सही गरी मलाई दिएको भाखामा चुक्ता मोल लिई विपक्षीहरु कहाँ जाँदा अहिले घरको कर क्लियरेन्स भएको छैन भन्ने वाहाना गरी फर्काइ पास गरी नदिएकाले वैनाको रु.१,०१,०००।– रुपैया समेत फिर्ता नदिएकोले लेनदेन व्यवहारको ६ नं. तथा ऐ को ४० नं. का आधारमा फिराद गर्न आएको छु । उक्त वैना रकम रु.१,०१,०००।– विपक्षीहरुबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद पत्र ।

    ३.  वादी दावी बमोजिमको मोल तय गरी लिन दिन मन्जुर भै २०५२।३।१ मा कागज गरी ऐ. श्रावण ७ मा पास गराउनु पर्ने सो भित्र गराउन वैना समेत खारेज हुने र हामीले उल्लेखित म्याद भित्र पास नगरी दिए वैनाको दोब्वर रकम दिनु पर्ने समेत दुवैथर राजीखुसी भै आए अनुसार तोकिएको शर्त नगरे सहनु पर्ने दायित्व समेत घोषण गरी दुवैपक्ष वीच भएको करार कागजको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने भए करार ऐन, २०२३ बमोजिम ३ महिना भित्र दायित्व पुरा गराउन किटान गरी दावी लिन सक्नु पर्ने हाम्रो कारणले पास नभएको भए शर्त वमोजिम वैना रकमको दोब्वर दावी नगरी विपक्षीकै कारणबाट शर्त बमोजिम भाखा भित्र पास गर्न नआई वैना स्वत खारेज भै सकेको प्रष्ट छ । करारमा करार ऐन, २०२३ आउनु पर्नेमा लेनदेनको दफा पक्रि बाटो विराई आएकोले फिराद खारेज गरी पाउँ । हामीले वादीलाई घरको क्लियरेन्स भएको छैन भनि पटकपटक फर्काएको होइन भन्ने समेत व्यहाराको प्रतिवादीहरुको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

    ४.  वादीको साक्षी प्रकाश दाहाल र प्र. को साक्षी अशोक श्रेष्ठको वकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको र दावीको सक्कल लिखत दाखिला भै मिसिल संलग्न रहेको । वादी प्रतिवादी वीच भएको लिखत वमोजिम प्रतिवादीले जग्गा पारित गरी नदिएपछि जग्गा पारित गरि दिने शर्तमा वादीवाट वैना स्वरुप लिएको रकम प्रतिवादीले वादीलाई तिर्न बुझाउन नपर्ने भन्न मिलेन । तसर्थ वादीले दावी अनुसारको रकम रु.१,०१,०००।– (एक लाख एक हजार) प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।३।१।१ मा भएको फैसला ।

    ५.  वादीले जग्गा लिन नसकेमा वैना पच हुने वैना फिर्ता नहुने शर्त भएको थियो र सहमती पनि त्यहि थियो भन्ने वकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) तथा ३६(२) बमोजिम स्पष्ट विपक्षीको विरुद्वमा छ । प्रमाणको कुनै मूल्यांकन नगरी गर्नु भएको शुरु फैसला अ.वं. १८४ (क) एवं १८५ नं. विपरीत रही गम्भीर त्रुटि हुन गएको हुँदा वदर भागी छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर ।

    ६.  यसमा वादी दावकिो मिति २०५२।३।१ को लिखत हेर्दा २०५२।४।७ गते भित्रमा वादी प्रतिवादीको जग्गा पारित गरि लिनु पर्ने गरी शर्त लेखी दुवै पक्षको वीचमा करारनामाको लिखत भएकोमा शुरुले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. परिभाषा गरी गरेको फैसला प्रमाणको मुल्यांकन गर्दा फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावदेन अदालत विराटनगरको मिति २०५४।९।२०।१ को आदेश ।

    ७.  यसमा वादीले पेश गरेको मिति २०५२।३।१ को लिखत करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको लिखत भन्ने प्रमाणित भएकोले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गतको लिखत ठहर गरी वादी दावी बमोजिमको रुपैया प्रतिवादीले वादीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरेको शुरुको फैसला मिलेको पाईएन । तसर्थ विवादित लिखतको स्वरुप र श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको नजिर समेतबाट करार भन्ने देखिएको अवस्थामा वादी दावी बमोजिम लिखतको रकम भरि पाउने ठहराएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।१ को इन्साफ नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५५।२।७ को फैसला।

    ८.  कानूनको गंभीर त्रुटि गरी शुरु इन्साफलाई उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसाल चित्त बुझेन । सो फैसला उल्टी गरी पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

    ९.  नियम बमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा इन्साफ तर्फ विचार गर्दा, यसमा प्रस्तुत विवादको लिखतमा जग्गाधनीले आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गा वैना लिई कल्पना शर्मालाई २०५२।४।७ गते सम्म पारित गर्न आए पारित गरि दिने भनि लिखतमा नै उल्लेख भए बमोजिम करारनामा लेखी दुवै पक्षले सहिछाप गरि दियौं भनि उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । सोही लिखतमा उल्लेखित शर्त बमोजिम लिखतमा लेखिएको मितिसम्ममा पुनरावेदक वादी कल्पना शर्मा लिखत पारित गर्न आएमा जग्गाधनीले पारित गरि दिनु पर्ने र सो मितिसम्ममा पारित गर्न नआएमा वैना स्वतः खारेज हुने शर्त रहेको देखिन आउँछ । लेनदेनको लिखत र करारको लिखतको प्रकृतिमा केही भिन्नता रहेकोले लेनदेन र करारलाई तदनुकूल वेग्ला वेग्लै कानूनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने स्वतः स्पष्ट छ । विवादको लिखतको प्रकृतिबाट ऋण धनको लेनदेन कारोवारको सम्बन्धमा परस्परको साहु आसामीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रकृतिको लिखत नभई करारको प्रस्तावक र समर्थन कर्ताको रुपमा करारीय सम्वन्ध स्थापित गरेको देखिएको र लिखतको अन्तमा समेत करारनामा भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । कुनै खास लिखत लेनदेनको लिखत हो ? अथवा करारको लिखत हो ? भन्ने प्रश्नको निराकरण लिखतको व्यहोराबाट नै हुन सक्ने कुरा हो । करारीय लिखतमा लिखतको पक्षहरुको परस्परको हक दायित्वलाई लिखतको व्यहोरामा शर्त वन्देज खुलाई निश्चित गर्ने हुँदा करारका पक्षहरुको अभिप्राय सोही शर्त वन्देज अनुकूल हुने स्वतः स्पष्ट छ । लिखतमा अभिव्यक्त करारीय पक्षहरुको अभिप्राय वाहिर गै त्यस्को सट्टा अड्डा अदालतबाट लेनदेन व्यवहारको वेग्लै विषयको कानून प्रयोग हुनु करार कानूनको मौलिक अवधारणा कै प्रतिकूल हुन जान्छ । करारीय लिखतको सम्बन्धमा करारका पक्षहरुको अभिप्रायलाई प्रभाव दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ र सो बाहेक लिखतको अभिप्राय बाहिर गै अदालतले आफ्नो सोचलाई प्रभावी बनाउन मिल्दैन । तसर्थ मोरङ जिल्ला अदालतले उपरोक्त विवादित लिखतलाई लेनदेनको लिखत ठहर गरेको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

                            

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति संवत् २०५८ साल फाल्गुण ६ गते रोज २ शुभम् ..........................