निर्णय नं. ७०७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७०७७     ने.का.प.२०५९       अङ्क ३/४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

संवत् २०५६ सालको रि.नं. ..३७२४

आदेश मितिः २०५९।१।१०।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जाजरकोट जिल्ला खलंगा गा.वि.स. वडा नं. २ वस्ने भवानी शाह

विरुद्व

विपक्षीः मालपोत कार्यालय जाजरकोट खलंगा समेत

 

§  व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जांच हुंदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउंमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ र कानून वमोजिम छुट दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्वन्धमा सो को सवुद प्रमाण वुझी निजको हक भोगको देखिन आए कानून वमोजिम दर्ता गरी दिनु पर्ने दायित्व सम्वन्धित मालपोत कार्यालयको हुने ।

§  कुनै जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भैसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउंमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानून वमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्ने गरी गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही र मालपोत विभागको

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदिपराज शाही

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणप्रसाद रेग्मी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

          २.   साविक सनातन देखिको आवादी जग्गा विक्रम सम्वत् १९८९ सालको महाँ जांचमा जाजरकोट खलंगा कोट तालुकमा कटक शंसेर शाहका नाउँमा नाप जाँच दर्ता भएको मोठ नं. ६ को विज ।।२ को जग्गा हो । दर्तावाला कटक शंसेर शाहले ०७।८।२९ मा मेलालेको पानी जाने खोली देखि पूर्व आवादी ढिक जंगल देखि उत्तर फूलवारी मवारधी जंगल देखि पश्चिम विचारे जाने तेश्रो वाटो दक्षिण यति चार किल्ला भित्रको माना ।।२ तिरो ०–५ लागेको मोठ नं. ८६ को जग्गा सूर्यलाल उपाध्ययालाई वकसपत्र गरी दिई जोतभोग गरि आएको जग्गा सूर्यलालको मृत्यु पछि निजको छोराले मिति २०४४।२।११ मा मलाई राजीनामा गरी दिएको जग्गा मैले भोगचलन गरी आएको छु । नापी आउँदा मैले नाप जाँच गराई आफ्नो राजीनामा तिरो तिरेको र मोठ समेतका हकमा कागज प्रमाण देखाई नापी गराएको मेरो जग्गा जा.जि. खलंगा गा.वि.स. वडा नं. ३ जोताहाको महलमा वुटेन चार किल्ला लेखि भिट ३३६० मिटर ६–९–२–३ कायम गरी फिल्डवुक तयार भै मेरो नाउँमा नचडाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकोले छुट हुन गएको दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा पाउन गा.वि.स.को सिफारिश, राजीनामा साविक मोठ नं. ८६ को उतार तिरो तिरेको रसिद समेत राखी विपक्षी मा.पो.का. जाजरकोट समक्ष २०५३।१२।२८ मा निवेदन गरेको थिएं । मेरो सम्पूर्ण सवुद प्रमाण वुझी स्थलगत जांचवुझ समेत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरी कि.नं. २१० को जग्गा दर्ता गर्न छुटेको साविक सनातन देखिको दर्ता तिरो भोगचलनको जग्गा भएकोमा विवाद नभएको सवूद प्रमाणवाट म निवदकको हक दर्ता तिरो भोग चलनको जग्गा निवदकको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा मा.पो.का. जाजरकोटको समितिले मिति २०५६।२।२१ मा जा.जि.ख.गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. २१० को जग्गा साविक १९८९ सालको महाजांचमा मो.नं. ८६ दर्ता भएको र तिरो तिरी हकभोग गर्दै आएको देखिंदा नापी हुदाका वखत ०४५।०४६ सालमा दर्ता गराउन छुटेको प्रमाणहरुवाट देखिएको र राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा दिएको ४ किल्ला र कि.नं. २१० को चार किल्ला मिल्न आउँछ हालको कि.नं. २१० मा पुरानो वारी वनाएको पर्खाल लगाएको देखिएको घांस काटेको पाइएकोले हकभोग भित्रको जग्गा भएकोले दर्ताको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाउने सिफारिश साथ निर्णय गरियो भनि मिसिल मालपोत विभागमा पठाउँदा मालपोत विभागवाट श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने निश्चित नीति नरहेको कार्य नीति २०५४ खारेज भएकोले अर्को नीति नआएसम्म मिसिल फिर्ता पठाउने २०५६।३।२५ को निर्णय अनुसार मिसिल जा.जि.मा. फिर्ता गएको २०५६।९।२ मा मालपोत कार्यालय जाजरकोटमा वुझ्न जांदा मिसिल देखाएको र दर्ता नहुने एकिन निर्णय गरी मलाई जानकारी दिन अनुरोध गर्दा नदिएकोले ०५६।९।९ मा नक्कल लिई यो निवेदन गर्न आएको छु ।

    ३.   मेरो राजीनामा साविकदेखि दर्ता भएको जोत कमोदको जग्गा छुट दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन निवेदन परकोमा प्रमाण वुझी दर्ता गरी दिनुपर्नेमा अनाधिकार मालपोत विभागमा पटकपटक मेरो मिसिल पठाई मालपोत विभागले खोजे अनुसार प्रमाण समेत पुर्‍याउँदा पनि अर्को नीति नआएसम्म फाईल फिर्ता पठाउने निर्णय भएको मालपोत कार्यालय जाजरकोटले कानूनले तोकेको काम नगर संशोधित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(१) ७(२) र ७(२) (क) वर्खिलाफ मेरो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनुपर्नेमा नदिई मालपोत विभाग पठाउने २०५६।२।२१ को निर्णय र मापोत विभागको तत्कालिन २०५६।३।२५ को निर्णयवाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) (२) र १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले विपक्षीहरुको २०५६।२।२१ मालपोत कार्यालयको र २०५६।३।२५ को मालपोत विभागको गैरकानूनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदकको नाउँमा संशोधित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ र ७ वमोजिम निवदकले माग गरे वमोजिम निवेदकको साविक देखि तिरो भोगको छुट जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत दिनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भवानी शाहको रिट निवेदन ।

          ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वोहक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५६।१०।१२ को आदेश ।

          ५.  निवेदकले माग दावी गरेको कि.नं. का जग्गा नापीको समयमा वुटेन भनि फिल्डवुक तयार भएको देखिन आएको छ निवेदकले आफ्नो नम्वरी जग्गाको भए उसै वखत सवुद प्रमाण देखाई नापी भएको १२० दिन भित्र नाप जांच ऐन, २०१९ वमोजिम नापी टोलीमा उजुर गरी सो को निराकरण गरी दर्ता गराई सक्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको पाईन्न । नापीका वखत वुटेन जनिई सार्वजनिक फिल्डवुक तयार भै नाप नक्सा भएको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ अनुसार सरकारी सार्वजनिक परिभाषामा परेको र त्यस्तो सरकारी सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकार मिनाहा महलमा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेष वा कसैको नाउँमा दर्ता गर्न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले मनाही गरेको हुँदा मालपोत कार्यालय जाजरकोटले उक्त जग्गाको जग्गाधनी श्री ५ को सरकार भनि पुर्जा वनाएको कानूनसंगत नै देखिन आउँछ । निवेदकको माग दावी आधारहीन भएको खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत विभाग ववरमहलको लिखित जवाफ ।

    ६.   भवानी शाहले १९८९ सालको माहाजाँचमा जाजरकोट खलंगा कोट तालुकमा कटक शंसेर शाहका नाउँमा मो.न. ८६ विज ।।२ मा दर्ता भएको क्षेत्रपाल भन्ने पाखा जग्गा केही दर्ता भइसकेको र नापीमा नाप नक्सा भै फिल्डवुकमा समेत नाम भएको कि (नं) २१० जा.ख. गा.वि.स. वडा नं. ३ को जग्गा दर्ता हुन छुटेको दर्ता गरी पाउँ भनि यस मालपोत कार्यालयमा २०५३।१२।२८ मा निवेदन दर्ता गराएको सो निवेदन कारवाहीको शिलसिलामा पुरानो दर्ताको हो होइन भनी स्थलगत सर्जमिन समेत गराउंदा पुरानो दर्ता हक भोगको जग्गा हो नापीमा दर्ता हुन छुटेको हो भनी सर्जमिनका मानिसहरुले लेखिदिएका र पुराना दर्ताको मोठ भिडाउँदा मोठमा समेत भिडेको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा सो सूचनाको म्याद भित्र कसैको पनि उजुर दावी नपरेको र सवै प्रमाणहरुका आधारमा छुट जग्गा दर्ता समितिको वैंठक २०५६।२।२१ मा वसी निवेदिका भवानी शाहका नाममा दर्ता गरी दिने भनि सिफारिश गरेको हुँदा यस कार्यालयको च.नं. ७१४ मिति २०५६।२।२५ को पत्र साथ भवानी शाहको सक्कलै फाईल मालपोत विभागमा दर्ता गर्न स्वीकृतीको लागि लेखी पठाएकोमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता सच्याउने निश्चित नीति नरहेको २०५६।३।३ मा कार्यनीति २०५४ समेत खारेज भैसकेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले अर्को नीति तय नहुन्जेल सम्मका लागि मिसिल फिर्ता पठाउने २०५६।३।२५ मा निर्णय भएको भनि च.नं. ४२२ मिति २०५६।४।२८ को मालपोत विभागको पत्र साथ फाईल फिर्ता आएको हुंदा दर्ता गर्न रोकिएको भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय जाजरकोटको लिखित जावाफ ।

    ७.  नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवदनका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदिपराज शाहीले १९८९ को महाजांचमा कटक शंसेर शाहको नापमा नाप जांच भै मोठ नं. ८६ विज ।।२ कायम भएको जग्गा ०४४।२।११ को राजीनामावाट मेरो पक्षको हक भोग चलनमा आएको हो । उक्त जग्गा छुट जग्गा दर्तामा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मा.पो.का. जाजरकोट र मालपोत विभागको निर्णय कानूनसंगत नभएको भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय जाजरकोट समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणप्रसाद रेग्मीले निवदकले नापीमा वुटेन भनि फिल्डवुकमा जनिएको कुरा उसै वखत सवुद प्रमाण देखाई नापी टोलीवाट विवादको निरोपण गरी दर्ता गराउन नसकेको र नापीवाट वुटेन भनि सावजनिक फिल्डवुकमा जनिएको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता हुने अवस्था नभएकोले मालपोत विभागको निर्णय कानूनसंगत छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

    ८.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

    ९.   यसमा निवेदिका भवानी शाहले मालपोत कार्यालय जाजरकोटमा कटक शंसेर शाहको नाउँमा नाप जाँच दर्ता भएको मोठ नं. ८६ विजन ।। २ को साविक दर्तावाला समेत देखाई छुट दर्तामा हाल कि.नं. २१० को जग्गा दर्ता गरी पाउन भनि सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही चलाएकोमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको सो जग्गाको सम्वन्धमा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनि मालपोत विभाग ववरमहलबाट कारवाही नगर्ने गरी भएको मिसिल संलग्न मालपोत विभागको मिति २०५६।४।२८ को निर्णय कानून अनूरुपको देखिन आएन । व्यक्ति विशेष वा स्थानीय निकाय वा अधिकारीको नाउँमा दर्ता नरहेको जग्गा जमिन स्वतः श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको हुने हुँदा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता हुन वा नहुनुवाट त्यस्तो जग्गा जमिनको स्वामित्व सम्वन्धमा तात्विक असर नपर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यस कारण व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जांच हुंदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउंमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ र कानून वमोजिम छुट दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्वन्धमा सो को सवुद प्रमाण वुझी निजको हक भोगको देखिन आए कानून वमोजिम दर्ता गरी दिनु पर्ने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले स्पष्ट दायित्व सम्वन्धित मालपोत कार्यालयलाई निरोपित गरेको देखिन आउंछ । सो वमोजिमको कानूनी कर्तव्य विपक्षी मालपोत कार्यालयले पूरा गर्नुपर्ने र विपक्षी मालपोत विभागले समेत कानूनले निर्दिष्ट गरेको सो व्यवस्था वमोजिम गर्न लगाउनु पर्नेमा कि.नं. २१० को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भैसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउंमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानून वमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगर्ने गरी गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही र मालपोत विभागको उपरोक्त पत्रमा उल्लेखित मिति २०५६।३।२५ को निर्णय कानून प्रतिकूल हुंदा सो हदसम्म वदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकले पेश गरेको र कानून वमोजिमको जे जो प्रमाण वुझ्नु पर्ने हो वुझी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) वमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय जाजरकोटको नाउंमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिनु ।दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति सम्वत् २०५९ साल वैशाख १० गते राजे ३ शुभम्............... ।