निर्णय नं. ७०८१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.७०८१ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
सम्बत २०५६ सालको रिट न.३२९६
आदेश मितिः २०५८।९।१३।६
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः जिल्ला बर्दिया महमदपुर गा.बि.स.वडा नं.४ बस्ने जोगी अहिर
बिरुद्व
विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया समेत
§ निबेदक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र कारवाहीको सिलसिलामा तारेखमा बसि बयान गरेको देखिएको र सो मुद्दामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोही बमोजिम हुने नै हुंदा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भैरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने।
(प्र.नं. ६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री वज्रेस प्याकुरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।
२. म निबेदकका बाजे शंकर अहिरका नाउँमा १९६७ सालमा नापी भएको तप्पे रजहर मौजे लौकही भैसाही रैती नं.२५ को १५–६–३ जग्गा तिरोभरो गरी भोगी आएको मेरो बाजे शंकर अहिरको १९८० सालमा बाबु भगवान अहिरको २०२१ सालमा मृत्यु भएको म नावालक भएको कारणले नापीको समयमा उपस्थित भई नापनक्सा गराउन नसकेकोले उल्लेखित जग्गा साबिक महमदपुर गा.बि.स.वडा नं.८ हाल कालिका गा.बि.स. वडा नं.७ को साबिक कि.नं.१५२, १५३, १९३, १७४, १७७, २२२, २७९, २८३, ३१५, ३५८, ३५९ मा जम्मा १५–१–३ जग्गा हाल नापीमा कालिका गा.बि.स.वडा नं.४ अन्तर्गत पर्ने कि.न..३६६, ३६८, ३८२, ४०० र ४०९ कायम भएको सो जग्गामा मेरा माथि उल्लेखित साबिक कि.न..घुसी नापी भएकोले अर्को ठाउँमा बसोवास गरी आएकोमा सो जग्गा साबिक मेरो प्रमाण भिडाई छुट दर्ता गरी पाउँ भनि बिपक्षी मालपोत कार्यालय बर्दियामा निबेदन दर्ता गरेकोमा मालपोत कार्यालयले साबिक लगत २०५५।१२।३ मा भिडाउँदा जोगी अहिरको छुट जग्गा दर्ताको लागि माग दाबी भएको जग्गा १९६७ सालमा नापी हुँदा जिल्ला बर्दिया तप्पे रहजर मौजे भैसाहीमा कि.न.१५२, १५३, १९३, १७४, १७७, २२२, २७९, २८३, ३१५, ३५८, ३५९ को जम्मा जग्गा १५–६–३ जग्गा शंकर अहिरको नाममा दर्ता रहेको १९६७ सालको लगतबाट देखिन्छ । सो जग्गा सरकारी तबरबाट लिलाम तथा निज शंकर अहिरले बिक्रि राजीनामा समेत गरेको श्रेस्ताबाट देखिदैन । सो जग्गा २००४ सालको नापीमा निज शंकर अहिरको नाममा नापी भई लगत कायम भएको श्रेस्ताबाट नदेखिएको र सो जग्गा म निबेदकको हो भनि २०५५।११।२२ मा सर्जमिन समेत भएको छ । उक्त जग्गा कपास बिकास समितिले भोग चलन गरेकोले कालिका गा.बि.स.वडा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने कित्ता नं. ३६६, ३६८, ३८२, ४०० र ४०९ भित्र पर्ने जग्गा मध्ये १५–६–३ जग्गा जोगी अहिरको हक लाग्ने भएकोले उक्त जग्गा कपास बिकास समितिले भोग चलन गरेकोले कालिका गा.बि.स.वडा नं.४ अन्तर्गत पर्ने कित्ता ३६६, ३६८, ३८२, ४०० र ४०९ भित्र पर्ने जग्गा मध्ये १५–६–३ जग्गा जोगी अहिरको हक लाग्ने भएकोले उक्त जग्गाको भोगचलन गराई पाउँ भनि मलाई बिना पुर्जि हाजिर गराई मलाई नसुनाई नपढाई मेरो इच्छा विपरीत सही छाप गराई कागज गराएको र निबेदन दिएकोले उपलब्ध प्रमाण र प्रचलित ऐन नियम अनुसार उक्त जग्गा निजको ठहर हुन गई निजको नाममा दर्ता हुन गएमा यस समितिलाई कुनै आपत्ति नहुने भनि कपास बिकाश समितिले २०५५।१२।२४ मा सिफारिश दिएको थियो । दाबीको जग्गा कसैको हक दाबी भए उजुर गर्न आउनु भनि २०५६।१।२० गते दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो गोरखापत्रको सूचना बमोजिम कसैको हक दाबीको उजुरी समेत नपरी म निबेदकका साबिक सबै प्रमाण हेरी भिडाई कपास बिकास समितिलाई सो धनी गरी कपास बिकास समितिले यो जग्गा कपास बिकास समितिको होइन भनि जवाफ दिए पछि मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको कारवाही अन्तिम अवस्थामा बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले २०५६।३।६ मा एक पत्र मालपोत कार्यालय बर्दियालाई पठाई सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट अनुसन्धान कारवाही भै राखेकोले उक्त उल्लेखित जग्गा छुट जग्गाको कारवाहीलाई यथास्थितिमा राख्नु भनि पत्र पठाएकोले सो कारवाही पत्र बदर नभए सम्म जग्गा दर्ता हुदैन भनि भनेकाले सो पत्रको नक्कल २०५६।३।२९ मा मेरा वारेसले सारी मलाई जानकारी दिएकोले बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेरो इच्छा विपरीत कागज गराई तथा मालपोत कार्यालयलाई छुट जग्गा दर्ताको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनि बिपक्षीहरुले मेरो नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११ (१), १२ (२) ङ र धारा १७ द्वारा प्रद्दत मौलिक हक हनन् गरेकोले छुट जग्गा दर्ताको कारवाही यथास्थितिमा राख्ने भन्ने २०५६।३।६ को पत्र, सो सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले गरेको काम कारवाही र म निबेदकलाई गराएका सम्पूर्ण कागज उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी छुट जग्गाको कारवाही चांडो टुँगो लगाउनु भनि बिपक्षी मालपोत कार्यालय बर्दियाका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निबेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आए पछि वा आउने अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।७।१२ को आदेश ।
४. निबेदकको संबैधानिक मौलिक हक हनन हुने गरी एवं कानून विपरीत हुने गरि कुने पनि गैर कानूनी काम कारवाही यस कार्यालयबाट भएको छैन, होइन । निबेदकले आफ्नो हक भोगको छुट जग्गा भनि दर्ता गराउन खोजेको निबेदन पत्रमा उल्लेखित जग्गा प्रचलित कानून अनुसार सरकारी जग्गाको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने जग्गा भएकोले उक्त परिभाषा विपरीत हुने गरी सोही सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याई व्यक्तिगत लाभ फाइदा उठाउने बदनियतका साथ काम कारवाही भए गरेको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यवाही चलिरहेको र अनुसन्धान कार्य पूरा भए पछि सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने नै हुंदा प्रस्तुत रिट निबेदकले अनुसन्धानको कारवाहीलाई रोक्ने अभिप्रायले उक्त झुठा निबेदन उजुरी दिएको स्पष्ट भै रहेको हुंदा उक्त झुठृा निबेदन खारेज गरी इन्साफ पाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निबेदकको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निबेदनमा उल्लेखित जग्गाहरु बि.स.१९६७ सालमा निबेदकका बाजे शंकर अहिरको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु नापीको समयमा दर्ता हुन छुट भएकोले छुट दर्ता गरि पाउँ भनि गा.बि.स.को सिफारिश सहित मालपोत कार्यालयमा निबेदन दिएको । यसरी छुट दर्ता गर्न निबेदन दिएका आधार मै निबेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारेखमा राख्नु पर्ने होइन र दर्ता सम्बन्धी कारवाही रोक्नु पर्ने अवस्था छैन । जग्गा दर्ता सम्बन्धमा जे जस्तो निर्णय गर्नु पर्दछ गर्नु भनि बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका नाममा आदेश जारी गरियोस भनि र बिपक्षी श्री ५ को सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको तर्फबाट बिद्वान उप न्यायाधिवक्ता ब्रजेस प्याकुरेलले निबेदक जोगी अहिरको २०५६।२।२० को बयान समेतको आधारमा मिति २०५६।२।२० मा खडा भएको पर्चाको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान शुरु भै कारवाही चलि निजलाई साधारण तारेखमा राखिएको हो । निबेदक स्वयले आफ्नो बयानमा उक्त जग्गा कपास बिकास समितिको भोगचलनमा छ भनि बयान समेत गरेको हुँदा निबेदकको रिट निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । अब निबेदकको रिट निबेदन माग बमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
६. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निबेदकका बाजेको नाममा बि.स.१९६७ सालमा दर्ता भएको माथि उल्लेखित कि.नं.१५२, १५३, १७३, १७४, १७७, २२२, २७९, २८३, ३१५, ३५८ र ३५९ का जम्मा जग्गा बिगाहा १५–६–३ नापीको समयमा मेरो बाजे र बुवा परलोक भएमा म नावालक भएकोले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन छुट भएको थियो । दर्ता हुन छुट भएका जग्गाहरु दर्ता गरि पाउँ भनि मालपोत कार्यालय बर्दियामा निबेदन दिए पछि बिपक्षी मध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारेख तोकी हाजिर गराउने अरु बिभिन्न कागज गराउने र बिपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छुट दर्ता सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी यथास्थितिमा राखि दिनु भन्ने पत्र पठाई मलाई अन्यायमा पारेकोले बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएका सम्पूर्ण कागज उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी छुट जग्गाको कारवाही चाँडो टुंगो लगाउनु भनि बिपक्षी मालपोत कार्यालय बर्दियाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निबेदन र बिपक्षी निबेदकले अंबैधानिक रुपमा सरकारी जग्गाहरु दर्ता गरी आफ्नो नाममा गराई सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएकोले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भैरहेकोले ती जग्गाहरु दर्ता नगर्नु भनि मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र निबेदकलाई तारेखमा राखेको हो । निबेदकले आफुलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान भै रहेकोले सो अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न रिट निबेदन दिएको हुँदा उक्त रिट निबेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने लिखित जवाफ प्राप्त भै चलेको प्रस्तुत रिट निबेदनमा बिवादित जग्गाहरु कपास बिकास समितिको भोग चलनमा रही श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हुन भनि कपास बिकास समितिको च.नं.८४३ मिति २०५५।१२।२४ को पत्रबाट लेखि आएको भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयय बर्दियाको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । बिवादित जग्गाहरु रहेको महमदपुर गा.बि.स.का अध्यक्ष नसिरुद्दिन शेषले बयान गर्दा उक्त जग्गा कपास बिकास समितिको भोग चलनमा छ भनि बयान गरेको अवस्था बिद्यमान भैरहेकोमा रिट निबेदकले उक्त जग्गाहरु आफ्नो नाममा छुट दर्ता गरि पाउँ भनि मालपोत कार्यालयमा निबेदन दिएको हुँदा सोही जग्गाको सम्बन्धमा रिट निबेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान भैरहेकोले हाल जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भनि मालपोत कार्यालयमा पत्र लेखि पठाएको हो भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफमा लेखि आएको हुँदा निबेदक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र कारवाहीको सिलसिलामा तारेखमा बसि बयान गरेको देखिएको र सो मुद्दामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोही बमोजिम हुने नै हुंदा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भैरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । उक्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत बिपक्षीहरुलाई दिई मिसिल कानून बमोजिम गरि बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्बत २०५८ साल पौष १३ गते रोज ६ शुभमः.......................