निर्णय नं. ७०८३ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.७०८३     ने.का.प.२०५९       अङ्क ३/४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

संवत् २०५४ सालको रि.नं. .... ३०८२

आदेश मितिः २०५८।१२।२०।३

 

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः पर्सा जिल्ला विरगन्ज उप महानगरपालिका वडा नं. १५ मा घर भै हाल श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला खानेपानी कार्यालय, धनकुटाको सहायक जिल्ला इन्जिनियर पदमा पदाधिकार कायम रही त्रि.वि.वि. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययनरत अरुण कुमार सिंखडा

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौं समेत

 

§  वढुवा समितिवाट गणितीय त्रुटी गरी गरेको औषत गणना सम्मलाई वढुवा उजुरी उपरको पुनरावेदन सुन्ने क्रममा सच्याई निर्णय गरेको सम्म देखिएको र त्यस्तो गणितीय भूलसुधार गर्न लोकसेवा आयोगले नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.२२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश वस्ती र टिकाराम भट्टराई

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

          २.   श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको पत्र संख्या क. प्र. १–६ नं. ११०५।०४४।०४५ मिति २०४४।१२।१६ को पत्रानुसार निजामती सेवाको रा.प.तृ.प्रा. अ.ई पदमा मिति २०४४।१२।१६ मा अस्थायी नियुक्ति पाई निजामती सेवामा प्रवेश गरेको निवेदक समान पद श्रेणीको साविकको सेवा अटुट राखी श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको पत्र संख्या ४(१ नियुक्ति २ (६६) ०४६।४७ च.नं. २१२४ मिति २०४६।१०।५ को पत्रानुसार निजामती सेवाको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह स्यानीटरी उप समूहको राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीको अ.ई. पदमा स्थायी नियुक्ति भई हाल आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत इन्जिनियर पदमा पदाधिकार कायम राखी श्री ५ को सरकारको मनोनयनमा त्रि.वि.वि. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययनरत छु ।

          ३.   नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उप समूहको रा.प.द्धितीय श्रेणी सि.डि.ई. पद कार्य क्षमताको मूल्यांकन वढुवाद्वारा पुर्ति गर्न प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगवाट मिति २०५२।७।१५ को लोकसेवा आयोग वुलेटिनमा प्रकाशित सूचना नं. ८६।०५२ वढुवा सूचना नं. २२।०५२।५३ बमोजिम प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग समक्ष वढुवाको दरखास्त फाराम पेश गरेकोमा प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्यर्थी वढुवा समितिको निर्णयानुसार मिति २०५४।८।२८ समेतको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको वढुवाको सूचनाको क्रमसंख्या ५ मा प्राप्ताङ्क ८६. ५५७ सहित निवेदकको नाम प्रकाशित भई वढुवाको सिफारिशमा परेको थिए ।

          ४.   उल्लेखित वढुवाको सिफारिश उपर प्रत्यर्थीहरु जनक कुमार अधिकारी र तेजराज भट्ट समेतले प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग समक्ष उजुरी दिएकोमा निवेदकले प्राप्त गरेको का.स.मु. वापत प्राप्त गरेको खुद अङ्क भन्दा वढी गणना भएको देखिएको भन्ने आधारमा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगवाट मिति २०५४।११।२२ मा निर्णय भए अनुसार वढुवाको सिफारिशवाट निवेदकको नाम हटाई प्रत्यर्थी जनककुमार अधिकारी र प्रत्यर्थी तेजराज भट्टको नाम समावेश गरी प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रायवाट मिति २०५४।११।२८ को गोरखापत्रमा वढुवाको संशोधित योग्यताक्रम नामावली प्रकाशित भएको छ ।

          ५.  कूल प्राप्ताङ्क ८६.५५७ प्राप्त गरी वढुवाको लागि सिफारिश गरिएको निवेदकलाई योग्यताक्रमवाट हटाई प्रत्यर्थी व्यक्तिहरुलाई वढुवाको लागि संशोधित नामावली कायम गरिएको प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगवाट मिति २०५४।११।२२ मा भएको अनाधिकार एवं कानून प्रतिकूलको निर्णय र त्यसवाट सृजित काम कारवाहीहरुवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१)(२)(३), १२(२)(ङ) १७ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२)(क) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५०  को नियम ७७, ७८(२), ७८(५), ७८(६), ७८(७) समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक आघातित भएकोले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारका अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु ।

          ६.   मिति २०४४।१२।१४ देखि २०४६।१०।४ सम्म अस्थायी २०४६।१०।५ मा सोही पद श्रेणीमा स्थायी भई निजामती कितावखानाको च.नं. ८०९ मिति २०५०।७।२२ को संलग्न पत्रानुसार साविकको अटुट अस्थायी सेवा समेत जोडिएको कारणबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) देहाय (ख) (ग) र (घ) वापत निवेदकले कूल ३७.५५७ प्राप्त गरेको कुरा प्रत्यर्थी वढुवा समितिले निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८२ बमोजिम हेर्न दिएको अभिलेखवाट स्पष्ट रहेको र प्रत्यर्थी वढुवा समितिले मिति २०५४।८।२८ को गोरखापत्रमा वढुवाको सिफारिशको सूचना प्रकाशित गरी निवेदकलाई सिफारिश गर्दा ५ नं. मा परेको निवेदकको कूल प्राप्ताङ्क ८७.५५७ रहेककोवाट त्यसमा मैले ऐनको दफा २४ (२) को देहाय (ख) (ग) र (घ) बमोजिम प्राप्त गरेको ३७.५५७ अङ्क घटाउदा मैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) (क) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७,७८ बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न अख्तियार प्राप्त सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुरावलोकन समितिवाट कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापत पृथक हिसावले ४९ अंक प्राप्त गरेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी मैले प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापतको अंक प्रथम पटक प्रकाशित वढुवाको सूचनावाटै अन्तिम रहेकोले त्यस्तो अंकलाई प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले कुनै पनि वहानामा घटाउन कम गर्न नसक्ने हुँदा आयोगवाट सो अंक घटाउने गरी भएको मिति २०५४।११।२२ को निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ र ७८ समेतको प्रतिकूल रहनुको साथै अधिकारक्षेत्र विहिन समेत भएकोले वदरभागी छ ।

          ७.  उक्त उल्लेख गरे अनुसार निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हक हनन् भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको मिति २०५४।११।२२ को उक्त उल्लेखित निर्णय तथा सो वाट सृजित अन्य सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु वदर गरी निवेदकलाई ८६.५५७ अंक प्राप्त गरेको आधारमा वढुवा समितिले गरेको वढुवा कायम गरी निवेदकलाई मिति २०५४।८।२८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवाको सूचना अनुसार वढुवा नियुक्ति दिनु भनि सम्वद्ध प्रत्यर्थी निकायहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै प्रत्यर्थी निकायहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

          ८.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु । अन्तरीम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न म. न्या. का. लाई ७ दिनको जनाउ दिई पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५४।१२।२० को आदेश ।

    ९.   यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीले निवेदकको मौलिक हक हनन् हुन गयो सो कुरा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन र यस मन्त्रालयवाट निवेदकको मौलिक हकको असर पर्ने गरी कुनै काम गरिएको नहुँदा विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रत्यर्थी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

          १०.  अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट का.स.मु. भरी प्रदान गरेको अङ्कका सम्वन्धमा उजुरीको तहवाट अन्यथा भन्न नमिल्ने र उक्त अङ्क अन्तिम हुने हो तर त्यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट प्रदान गरेको विभिन्न वर्षको का.स.मु. वापतको औषत अङ्क गणना गर्दा त्यसरी प्रदान गरेको अङ्क घटि वढी हुने गरी गणितीय त्रुटि गरी औषत गणना भएको सम्वन्धमा भने उजुरीको तहवाट हेरी देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्न सक्ने नै हुन्छ । औषत गणना गर्दा खुद प्राप्त गरेको अंक मात्र गणना गर्नुपर्ने हुँदा उजुरी तहवाट सोही अनुसार खुद अंक गणना गर्न सकिने नै हुँदा आयोगवाट भएको निर्णय कानूनसम्मतै भएको र रिट निवेदन तथ्यमा आधारित नभएको र रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो का.स.मु. कर्तावाट प्रदान गरिएको अंक घटाउने वढाउने कार्य आयोगवाट भएको होइन । जे जस्तो अंक प्रदान गरिएको हो सोही अंकलाई गणना गर्दा देखिएको गणितीय त्रुटीलाई अंक सच्याइएको मात्र हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मध्येको लोकसेवा आयोगको लिखित  जवाफ ।

          ११.  बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारहरुवाट लोकसेवा आयोगमा उजुरी परि सो सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगवाट संशोधित बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्ने गरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा सोही आयोगवाट लिखित जवाफ प्राप्त हुने नै छ । यस बढुवा समितिले रिट निवेदकलाई मर्का पर्ने र निजको हक हनन् हुने गरी कुनै निर्णय काम कारवाही नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतयर्थी बढुवा समितिको एवं सोही ब्यहोरा मिलानको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          १२.  पाउनु पर्ने भन्दा वढी अंक विपक्षीले पाएको भन्ने स्पष्ट देखिएको अवस्थामा अन्य कुराहरु विचारणीय हुदैनन् । विपक्षी निवेदकको प्राप्ताङ्क ८६.५५७ नै नभएको नहुने अवस्थामा यो रिट निवेदन गर्ने विपक्षीको हकदैया नै छैन । गणितीय भूल सच्याउन सकिन्न भन्ने निवेदकको भनार्ई अनौठो छ । यस्तै भूल कानूनको गलत अर्थ आदि कारणहरुलाई नियन्त्रण गर्न नै उजुरीको व्यवस्था भएको हो । हकदैया विहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको तेजराज भट्टको लिखित जवाफ ।

          १३.  यसमा तीन जनाले नियुक्ति पत्र वुझिसकेको दुईजनालाई बढुवा गर्ने निर्णय र पदस्थापना समेत भै सकेको अबस्था देखिदा अन्तरीम आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिएन । नियम बमोजिम रिट निवेदन यथासक्य चाँडो पेशीमा चढाउनु भन्ने यस अदालत सँयुक्त इजलाशवाट मिति ०५५।५।१ मा भएको आदेश ।

    १४.  मेरो यो यस्तो कार्यबाट विपक्षीको यो यस्तो हक अधिकारमा आघात पुगेको भनि रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको अबस्थामा आधारहीन ढंगवाट मलाई समेत विपक्षी वनाई रिट निवेदन दिएको हुँदा त्यस्तो निवेदनबाट वढुवा समिति तथा लोकसेवा आयोगवाट कानून वमोजिम भएको वढुवामा असर पर्ने अबस्था नहुँदा आधारहीन तथा औचित्यहीन तवरवाट मलाई समेत विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी मध्येको विनोदकुमार अग्रवालको लिखित जवाफ ।

    १५.  लोकसेवा आयोगको मिति ०५४।११।२२ को निर्णयले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हकहरु हनन् नभएकोले मिति ०५४।११।२२ को बढुवाको निमित्त संशोधन गरिएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी मध्येको जनक कुमार अधिकारीको लिखित जवाफ ।

          १६.  विपक्षीको समग्र रिट निवेदनमा मेरो कारणले विपक्षीले दावी गरेको हकमा प्रतिकूल गरेको भनि कही कतै उल्लेख नगर्नु भएको र यथार्थमा मेरो कारणवाट निजको कथित हक कुण्ठित नभएकोले मलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कारणै नभएकोले समेत मेरो हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ । विपक्षीको रिट जारी हुन्छ भन्ने कल्पना सम्म गर्दा पनि म प्रत्यर्थीको प्राप्ताङ्क र प्राथमिकता क्रम विपक्षी र विपक्षीले उजुरी गरेको अन्य प्रत्यर्थीको भन्दा माथि नै रहेकोले आधारहीन झुठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मध्येको घनश्याम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

          १७.  यसमा वढुवा समितिको लब्धाँक सहितको सिफारिश र सो उपर लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयवाट भएको निर्णय, वढुवा सम्बन्धी कारवाही फाइल एवं बढुवाको लागि संभावित उम्मेदवारले बढुवा समितिमा पेश गरेका फाइलहरु समेत म.न्या.का. मार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सँयुक्त इजलासवाट मिति ०५८।३।१२ मा भएको आदेश ।

          १८.  यसमा निवेदक अरुण कुमार सिंखडाको लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. २२।०५२।०५३ मा समावेश गरी मूल्यांकन गरिएको विवादास्पद कार्य संपादन मूल्यांकन फारामहरु सक्कलै पेशीको दिन इजलास समक्ष अवलोकन गराई लैजाने गरी पठाई दिनु भनि वढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासवाट ०५८।६।२६ मा भएको आदेश ।

          १९.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढि निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निवेदकलाई का.स.मु.वापत दिइएको अंक हेरि वुझिकनै वढुवा समितिवाट निवेदकलाई वढुवा सिफारिश गरिएको हो । त्यसरी अख्तियारवालाले का.स.मु. वापत दिएको अंक थप घट गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगलाई छैन । यसरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी निवेदकको का.स.मु. वापतको अंक घटाई वढुवाको क्रमवाट हटाउने गरेको लोकसेवा आयोगको २०५४।११।२२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी २०५४।८।२८ को वढुवा सूचना अनुसार निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा परमादेश समेत हुनुपर्दछ भनि एवं प्रत्यार्थी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले लोकसेवा आयोगवाट निवेदकको का.स.मु. वापत प्राप्त अंकलाई थपघट गर्ने कार्य भएको छैन । केवल का.स.मु. वापत प्रदान भएका अंकहरुको गणीतीय जोड घटाउ नमिलेको देखिएवाट वढुवा समितिवाट त्यस्तो गलत ढङ्गवाट गरेको अंक गणना सम्मलाई सुधार गरी अख्तियारवालाले दिएकै अंक बमोजिम हुन आएको योगफल बमोजिमको अंक गणना गरेको मात्र हो सो कुरा वढुवा समितिवाट झिकाइएको सक्कलै का.स.मु. फाराम हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ गणितीय भूल सम्म सुधार गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनि तथा प्रत्यर्थीहरु तेजराज भट्ट र घनश्याम भट्टराई समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र श्री टिकाराम भट्टराईले समेत गणितीय भूल सुधार गरी भएको निर्णय कानून विपरीत नहुँदा रिट जारी हुने होइन भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत  सुनियो ।

          २०.  आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनि निवेदनपत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी बमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

          २१.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा नेपाल इन्जीनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह स्यानीटरी उप समूहको रा.प. द्धितीय श्रेणी (प्रा) सि.डि.ई. पदको लागि प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगद्वारा ०५२।७।१५ मा प्रकाशित वढुवा सूचना नं. २२।०५२।५३ को विज्ञापनमा वढुवाको दरखास्त पेश गरी प्रत्यर्थी वढुवा समितिवाट प्रकाशित २०५४।८।२८ को वढुवा नामावलीको ५ नं. मा म निवेदक वढुवा सिफारिशमा परेकोमा प्रत्यर्थी जनककुमार अधिकारी समेतको लो.से.आ. समक्ष उजुरी परी सो उजुरी उपरको छानविनमा निवेदकले का.स.मु. वापत प्राप्त गरेको खुद अंक भन्दा वढी गणना भएको देखिएको भन्ने आधारमा वढुवा सुचिवाट मेरो नाम हटाई ०५४।११।२८ मा वढुवाको संशोधित सूचना प्रकाशित भएवाट निवेदकको संविधानको धारा ११,१२(२)(ङ) तथा १७ एवं निजामती सेवा ऐन र नियम प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हक आघातित भएको हुँदा उक्त २०५४।११।२२ को निर्णय र सो वाट सिर्जित संपूर्ण काम कारवाही वदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत वढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको मुख्य निवेदन दावीमा प्रत्यर्थीहरुले निवेदकले का.स.मु. वापत प्राप्त गरेको खुद अंक भन्दा वढी हुने गरी वढुवा समितिवाट अंक गणना गरिएको देखिएको र त्यसरी गणितीय रुपमा त्रुटी गरि भएको औषत गणनालाई सच्याइएको सम्म हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको लिखित जवाफ जिकिर लिएको देखियो ।

          २२.  यसमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापत प्राप्त गरेको अंक गणना गरी सोही आधारमा वढुवा समितिवाट निवेदकलाई वढुवा सिफारिश गर्ने गरेकोमा आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा का.स.मु. वापत प्राप्त गरेको अंक घटाई वढुवा सिफारिशवाट हटाउने गरी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगवाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले सो वदर गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकले त्यसरी का.स.मु. वापत प्राप्त गरेको अंकमा यस आयोगवाट कुनै प्रकारको थपघट गर्ने काम भएको छैन केवल वढुवा समितिले उक्त का.स.मु. वापत निवेदकले प्राप्त गरेको खुद अंकको औसत गणना गर्दा गणितीय त्रुटी गरी गरेको देखिएकोले सो गणितीय त्रुटी सच्याई का.स.मु.मा प्रदान गरेको वास्तविक अंक नै गणना सम्म गरेको हो भन्ने प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतको आदेश बमोजिम पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी प्रत्यर्थी वढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट झिकाई आएको निवेदकको सक्कलै का.स.मु. फाराम हेर्दा निवेदकलाई प्रदान गरिएको अंकहरु थपघट केरमेट भएको नदेखिई प्रष्ट रुपमानै उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त का.स.मु.को फाराममा उल्लेख भएको अंकहरु गणना गरी हेर्दा प्रत्यर्थी वढुवा समितिवाट गणितीय त्रुटी गरेको नै देखिन आएवाट वढुवा समितिवाट भएको सो गणितीय त्रुटीलाई सम्म लोकसेवा आयोगले उजुरीको तहवाट हेरी सच्याई भूलसुधार गरको अवस्थासम्म देखिन्छ । यसप्रकारको वढुवा समितिवाट गणितीय त्रुटी गरी गरेको औषत गणना सम्मलाई वढुवा उजुरी उपरको पुनरावेदन सुन्ने क्रममा सच्याई निर्णय  गरेको  सम्म  देखिएको र त्यस्तो गणितीय भूलसुधार गर्न लोकसेवा आयोगले नपाउने भन्न मिल्ने पनि  देखिदैन । तसर्थ का.स.मु. फाराममा प्राप्त गरेकै अंकलाई नै गणना गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको नदेखिंदा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति संवते २०५८ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम .......... ।