निर्णय नं. ७०८६ - वेरीतको आदेश वदर गरी पांउ

निर्णय नं.७०८६        ने.का.प.२०५९     अङ्क ३/४

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्वत २०५९ सालको प्रतिवेदन नं.२५७

आदेश मितिः २०५९।४।९।५

 

विषयः वेरीतको आदेश वदर गरी पांउ ।

 

निवेदक/वादीः मोहन साह तेलीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरुद्व

विपक्षी/प्रतिवादीः उपेन्द्र साह हलवाई समेत

 

मुद्दाः डांका ।

 

§  पुनरावेदन अदालतको आदेशले थुनामा वसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुंदा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.२,५६,५००। भएका विपक्षी प्रतिवादीहरुलाई कुनै  आधार र कारण नखोली धरौट वा  जमानत दिए लिई पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको कानुन अनुरुप नदेखिंदा वदर हुने ।

(प्र.नं. ४)

 

निवेदक श्री ५ को सरकारतर्फबाटः उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री विपुल न्यौपान

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर के, त्यस अदालतबाट भई आएको प्रतिवेदन व्यहोरा अध्ययन भई निवेदक श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री विपुल न्यौपानेले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

          २.  यसमा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले अ.वं. ४७ नं. वमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी गरेको मिति २०५७।२।४ समेतको आदेश उपर पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परी त्यस पुनरावेदन अदालतबाट सो आदेश वदर भई निज प्रतिवादीहरुलाई अ.वं. ११८ को देहाय २ वमोजिम  थुनामा राख्ने गरी मिति २०५७।८।१ मा आदेश भई सो आदेशलाई शिरोधार गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा नवसी फरार रहेको अवस्थामा शुरु जिल्ला अदालतबाट २०५७।१२।६ मा विपक्षी प्रतिवादीहरुलाई जनही वर्ष ६ कैद र जरिवाना रु.२,५६,५००। गर्ने गरी फैसला भएको कुरा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनबाट देखियो ।

    ३.  मुलुकी ऐन अ.वं. १९४ नं. को देहाय १ र २ ले क्रमशः ३ वर्ष वा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षको लागि थुनामा वस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा मात्र उक्त १९४ न. को सुविधा पाउने अवस्था देखिन्छ । तर शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट अ.वं. ४७ नं. वमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट वदर भई त्यस्ता प्रतिवादीलाई अ.वं ११८ को देहाय २ वमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई शिरोधार नगरी फरार रहको प्रतिवादीलाई थुनामा नवसेको अर्थ गरी अ.वं १९४ न. को सुविधा प्रदान हुने अवस्था रहदैन । त्यस्ता प्रतिवादी पुर्पक्षको लागि थुनामा नै वस्नुपर्ने अवस्थाको देखिने र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट अहमुद्विन खांको हकमा मोफी युद्विन खां वि. जमसिर खांको जाहेरीले श्री ५ को सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०५८।३।४ मा प्रतिपादन गरेको (First surrender then hear) पहिले समर्पण गर अनि सुनुवाई हुनेू भन्ने कानूनी सिद्धान्त (स.अ.वुलेटिन वर्ष १०, अंक ६, पूर्णांक २१६) बाट समेत थुनामा नै वस्नुपर्ने वाध्यता रहेको अवस्थामा १९४ न. को सुविधा पाउने अवस्था रहदैन र १९४ न. को सुविधा पाउने अवस्था नभएमा १९३ 'कु' को २ नं. को देहाय १ वमोजिम थुनामा वसी पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

          ४.  अतः त्यस पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५७।८।१ को आदेशले थुनामा वसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुंदा कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.२,५६,५००। भएका विपक्षी प्रतिवादीहरुलाई कुनै  आधार र कारण नखोली धरौट वा  जमानत दिए लिई पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको भनी त्यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको क्रमशः मिति २०५७।४।१८ र मिति २०५७।७।२१ को आदेशहरु कानुन अनुरुप नदेखिंदा वदर गरिदिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत २०५९ साल श्रावण ९ गते रोज ५ शुभम् ... ।