निर्णय नं. २४८६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४८६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १४४३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला पाल्पा दर्छा गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने उजीर सिंह राना ।

विरुद्ध

विपक्षी :पाल्पा जिल्ला अदालत।

पाल्पा जिल्ला अदालत तहसील फाँट ।

जिल्ला पाल्पा दर्छा गा.पं.वार्ड नं. ७ वर डाडा बस्ने रुद्र बहादुर राना मगर ।

जि.नवलपरासी रुचाङ गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने इन्द्र सिंजाली ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।१५।२ मा

     अदालतले आवश्यक ठानेर नै लिलाम बिक्री गरेको देखिएकोले बाध्यात्मक रुपमा एउटै कित्ता जग्गालाई कित्ताफोड गरी आधामात्र लिलाम गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी इन्द्रबहादुरले ०३९।११।१७ का अन्तिम फैसला बमोजिम बिगो रु. ९,०६५।८५ र कोर्ट फी रु. ३६८।४८ अन्य दस्तुर रु.७।– समेत भराई पाउँ भनी मेरो जेथा देखाई विपक्षी अदालतमा दर्खास्त दिनु भएछ । मेरो नामको ३५ दिने सूचना घर फेला नपरेकोले निजकी श्रीमती विष्णुकुमारीले बुझी लिएको भनी तामेल गराइएको रहेछ । मिति २०४०।८।१ मा मेरो जि.पाल्पा रामपुर गा.पं. वार्ड नं. ९ कि.नं. ३६८ को ज.रो. १४–१०–½ सीम खेतको पञ्च कीर्ते मोल रु. २२,०००।– पर्ने भनी मुचुल्का गरिएछ । २०४१।९।२८ मा लिलाम बढाबढ हुँदा रु. २२,७५१।– मा विपक्षी रुद्रबहादुर राना मगरले सकार गरी लिएकोले रु. १०,०३८।०३ वादीलाई बुझाई बढी हुन आएको रु.१२,७१३।– प्रतिवादीलाई फिर्ता दिन धरौट राख्ने सकार गर्ने रुद्रबहादुरलाई पुर्जी गरिदिने भनी आदेश भएछ । सो कुरा थाहा पाई जि.अ.मा उजूरगर्दा द.सं.को ६१ नं.को  म्यादभित्र उजूर नपरेको भनी कुनैबिचार गरिएन । लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन दिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो ।

३.    मेरो नाममा तामेल भएको भनिएको म्यादमा मेरो वार्डका पञ्च सदस्य राखिएको छैन । लिलाम गर्दा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को कार्यविधि पूरा भएको छैन । स्थानीय पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको छैन । पञ्च कृते मोल कायम गर्दा मेरो जग्गाको रु. २२,०००।– कायम भएको छ । करिब १०,०३८।०३ को लागि दोब्बर मोल पर्ने सम्पत्ति पूरै लिलाम गरिएको छ । असूल गर्न आवश्यक पर्ने जति मात्र लिलाम हुनु पर्ने हो तसर्थ विपक्षी पाल्पा जि.अ.तहसील फाँटबाट मिति २०४०।९।२८ मा गरिएको लिलामी मुचुल्का तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    निवेदकका नामको म्याद २०४०।३।७।३ मा अ.बं. ११० नं. को रीतपूर्वक स्थानीय पञ्चायत वार्ड नं.६ का सदस्य शोभाकान्त पोखरेलको रोहवरमा तामेल भएको छ । पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने भन्ने जिकिरको हकमा यथासम्भव प्रकाशित गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको तर बजेट व्यवस्था र सो ठाउँमा पत्रिकाको अनियमितताले गर्दा प्रकाशित गरिएको हो । तर विभिन्न स्थानमा सूचना टाँसिएको थियो । रु. २२,०००।– पञ्चकृते मोल कायम भएको एउटै कित्ता जग्गालाई पुनः विभाजन गरी लिलाम गर्न अव्यवहारिक भएकोले पुरै कित्ता लिलाम गरिएको हो । अदालतले असूल गर्न आवश्यक ठाने जति लिलाम गर्न सक्ने भन्ने कानुनमा व्यवस्था भएकोले कित्ताकाट गरी लिलाम गर्न पर्ने बाध्यता नभएको हुँदा समेत कानुनसंगत नै काम कारवाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत पाल्पा जि.अ. र ऐ.को तहसील फाँटको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

५.    रिट निवेदकले वैकल्पिक कानुनी उपचार अन्तर्गत लिलाम उपर जि.अ.र अं.अ.मा समेत उजूर गरी असफल भइसकेको छ त्यस उपर रिट निवेदनमा कुनै आपत्ति उठाएको छैन । साथै अञ्चल अदालतलाई विपक्षी समेत बनाएको छैन । जिल्ला अदालतले मिति ०४०।९।२८ मा गरेको लिलाम कानुनको रीतपूर्वक भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रुद्रबहादुर राना मगरको लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षी इन्द्रबहादुर सिंजालीका नामको म्याद सूचना मिति ०४१।९।२५ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा लिखिन जवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलको र विपक्षी अदालतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट रुद्रबहादुरका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।९।२८ मा लिलाम गर्दा रिट निवेदक उजिर सिंह रानाका नाममा म्याद जारी गरेको र सो म्याद स्थानीय भलादमी र पञ्चायत सदस्य समेतको रोहवरमा निजकी श्रीमती विष्णुकुमारीले बुझी लिएको देखिएकोले अ.बं.११० नं.को रीत पुगेकै देखिन्छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम ६८(५) मा यथासम्भव स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले बाध्यात्मक रुपमा पत्र–पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नैपर्ने भन्न मिल्ने देखिएन ऐ. नियम ६८(८) मा लिलाम बिक्री गर्दा बाँकी असूल गर्ने अदालतले आवश्यक ठानेको जति सम्पत्ति लिलाम गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो बमोजिम अदालतले आवश्यक ठानेर नै लिलाम बिक्री  गरेको देखिएकोले बाध्यात्मक रुपमा एउटै कित्ता जग्गालाई कित्ताफोड गरी आधामात्र लिलाम गर्नु पर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ पाल्पा जिल्ला अदालतले अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६ मा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गरी लिलाम बिक्री गरेको मिलेकै देखिन आउँछ । जिल्ला अदालतको उक्त लिलाम सम्बन्धी कारवाहीमा कुनै कानुनको त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष १५ गते रोज २ शुभम् ।