निर्णय नं. २४९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २४९४ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं.१५६५
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :पर्सा जिल्ला श्रीसिया गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने फुलेन महतो चाई ।
विरुद्ध
विपक्षी :भू.सु.कार्यालय पर्सा ।
पर्सा जिल्ला श्रीसिया गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने नथुनी राउत अहिर ।
आदेश भएको मिति:०४२।६।२१।२ मा
विवाद परेपछिका कुरालाई आधार बनाउन बनाई गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०४१।७।२८ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकारको रहेछ : श्रीसिया गा.पं.वडा नं.५ कि.नं. ५० को जग्गा विगहा १–१३–० र ऐ. विरंधीधवा गा.पं.वार्ड नं.५ कि.नं. १२१ को जग्गा विगहा ०–०–५ मेरो हक भोग स्वामित्वको जग्गा हो । उक्त जग्गाको मोही विपक्षी नथुनी राउत समेतले २०२२ सालको बाली नबुझाएकोले बाली बिगो दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा परेकोमा पर्सा जिल्ला अदालतले ०२४।१२।२९ मा बाली बिगो भराई मोहियानीबाट निष्कासन गरिदिने गरी निर्णय गर्यो । सो निर्णय उपर विपक्षी नथुनी राउत अहिर समेतको पुनरावेदन पर्दा नारायणी अञ्चल अदालतबाट अ.बं.७२ नं.को विपरीत भएको भन्दै अन्य पुनरावेदकको हकमा शुरुको सदर गर्ने उल्लिखित कित्ता नम्बरहरूको सोही विपक्षी नथुनी राउतको हकमा भने पर्सा जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरिदिने गरी ०२८।५।४ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णय पछाडि म्याद भित्रै तत्कालिन भू.प्र.कार्यालय पर्सा समक्ष बाली भराई मोही निष्कासनतर्फ उजूरी गरेकोमा म्याद नाघेको भन्दै ०२९।४।६ मा खारेज फैसला गरियो । सो निर्णय विरुद्ध दिइएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको रिट जारी भई विपक्षी भू.सु.का.पर्साले ०४०।३।१ मा बाली भराई दिने र मोहियानीमा नै यथावत कायम नै रहने गरी निर्णय गर्यो न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरिएको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ०४०।११।१६ मा उक्त निर्णय बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्न विपक्ष नं.१ को विरुद्ध परमादेशको रिट जारी गरियो । सो अनुसार विपक्षी नं.१ ले पुनः ०४१।६।११ मा निष्कासन नहुने भनी ठहर गर्यो । उपयुक्तानुसार ठहर गर्दा निम्न आधार देखिएको छ । ०२२ सालदेखि संघर्षरत मोही ०२३ सालको बाली स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राखेको । ०४० सालको यस कार्यालयमा धरौट राखेको र बाली बुझाउन तयार छु भनी यस कार्यालयमा बाली बुझाउने इच्छा समेत व्यक्त गरेको । विपक्षी नं.१ को उक्त आधारहरू टेकी गरेको निर्णय निम्नानुसार त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी नं.१ ले लिएको बाली बुझाउन तयार छु भनी व्यक्त गरेको भन्ने अर्का आधार पनि गम्भीर रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी नं. २ ले समयमा नै यो तथ्य कहिले पनि उल्लेख गरेको छैनन् र त्यसको कुनै आधार पनि छैन । यो तथ्य अहिले आएर सृष्टि गरिएको काल्पनिक तथ्य हो । यो निर्णयको आधार हुन सक्दैन । विपक्षी नं. २ को व्यवहारले नै बाली नतिरेको र तिर्न नचाहेको तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ । विपक्षी नं.२ लाई निष्कासन गर्न पर्ने आधार विद्यमान छ भन्ने तथ्य पहिले पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयबाट नै स्पष्ट हुन्छ । पछिबाट विपक्ष नं.२ को हकमा निर्णय बदर गरिएको उक्त आधार विद्यमान नभएर होइन अ.बं.७२ नं.को त्रुटिको कारणले हो । तसर्थ मोही निष्कासन गर्न पर्याप्त कानुनी आधार विद्यमान हुँदाहुँदै त्यसो नगरिएको भू.सं. ऐन, २०२१ को प्रतिकूल छ भन्ने रिट निवेदन ।
३. विपक्षहरूद्वारा लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।८।१।६ को आदेश । विवाद प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफ निम्न प्रकार छन्ः
४. भूमि सुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नु भएको मिति ०४१।६।११ को निर्णय बदर हुन पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नथुनी राउत अहिरको लिखिन जवाफ ।
५. यस कार्यालयले गरेका तजविजी न्यायिक निर्णय सदर गरी दिन हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने भूमि सुधार कार्यालय पर्साको लिखिन जवाफ ।
६. निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले भू.सु.कार्यालयले गरेको निर्णयमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भू.सु.कार्यालय तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले विपक्षी भू.सु.का.पर्साको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
७. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा विवादको जग्गाको मिति २०२३ सालदेखि बाली धरौट राखेकोले बाली बुझाउने तत्परता देखाएकोले निष्कासन नहुने भन्ने विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरे उपर प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र पर्न आएको देखिन्छ । ०२२ सालको बाली विषयमा विवाद उठेकोलाई ०२३ साल इत्यादिको आधार लिन नमिल्ने देखिन्छ । ०२२ सालको बाली नबुझाएकोमा के कारणले मोही निष्कासन नहुने भन्ने आधारमा, ०२३ साल देखिको बाली धरौट राखेको र बाली बुझाउन तत्परता देखाएको भनी विवाद परेपछिका कुरालाई आधार बनाउन बनाई गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको भन्न मिलेन । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुन्छ । मोही निष्कासनतर्फ ०२२ साल सम्मको आधारमा पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय पर्साका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल असोज २१ गते रोज २ शुभम् ।