निर्णय नं. २५०४ - लेनदेन

निर्णय नं. २५०४    ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको दे.फु.नं. ७७

मुद्दा : लेनदेन

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला पर्सा वीरगन्ज नगर पञ्चायत वडा नं.६ बस्ने जीत बहादुर श्रेष्ठ।

विरुद्ध

विपक्षी/ वादी:ऐ. वडा नं.१४ बस्ने भुवनेश्वरी उपाध्याय ।

     धनी ऋणी खडा भई वापत जनाई कागज भएकोलाई प्रतिवादी जिकिर बमोजिम करारको कागज भन्न मिल्ने देखिँदैन, विवादको कागज नै करारनामाको कागज नदेखिएको साथै वादी करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दावी लिई नआएको यस्तो स्थितिमा विवादको लिखतमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लाग्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी, वादीतर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    विपक्षीले मिति २०३९।४।१९ गते मसँग रु. ३९९९।– लिई विपक्षीको हक भोगको डुमरीया गा.पं.वडा नं.३ बडेखलको कित्ता नं. २५१, ३१०, ४२, १४४, १३१ को समेतको जग्गा मध्ये मुद्दा चलिरहेको टुङ्गो लागेपछि ४–०–० जग्गा राजीनामा पास गरिदिने गरी लिखत गरिदिनु भएको विपक्षीले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाएपछि विपक्षीलाई लिखत बमोजिमको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुस् भनी बराबर अनुरोध गर्दा आलटाल गरी म्याद गुजारी दिएकोले लिखत कपाली सरह भएकोले साँवा ब्याज गरी रु. ६०११।८२ दिलाई पाउँ भन्ने समेत भुवनेश्वरी उपाध्यायको फिराद–पत्र ।

      ३.    वादी दावी बमोजिमको रुपैयाँ मैले लिए पाएको छैन । लेनदेन व्यवहार ऐन अन्तर्गत हुन आउने यो व्यवहार होइन । लिखत भएको मितिमा रु. ५००।– मात्र मलाई वादीले दिनु भई अरु ३० दिनभित्र दिने भनी कबूल गर्नु भएको पछि रुपैयाँ दिन आनाकानी गर्नु भएको लिखतबाटै जग्गा दिने भन्ने देखिएपछि कपाली नभई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २ अन्तर्गत हुने भन्ने कुरा सिद्ध छ । सोही ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम गर्न र सो अवधिभित्र मैले गरेको करारलाई मैले पालन नगरेको भए करार ऐनको दफा १८ को उपदफा (२)(ग) को म्यादभित्र वादीले मेरो नाममा दावा गर्नु पर्नेमा सो अपनाउनु भएको नदेखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जीतबहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीले प्रतिवादीबाट साँवा ब्याज भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    शर्त अनुसार जग्गा प्रतिवादीका नाममा दर्ता सम्पन्न भइसकेको मिति नै उल्लेख गरेको नदेखिएकोले यस्तोमा हद म्यादको गणना समेत गर्न नमिल्ने भएकोले वादी दावी फिराद व्यहोराबाट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३५।६।१।१ को फैसला ।

७.    सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नभएकोले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

८.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा इन्साफ जाँची पाउँ भनी वादीले चढाएको विन्ति–पत्रमा क्षेत्रीय अदालतबाट इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने समेत हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भएको रहेछ ।

९.    लेनदेन व्यवहार २ नं. बमोजिम १० वर्षको म्याद पाउने हुँदा ना.अं.अ.ले खारेज गरेको मिलेन । विपक्षीलाई झिकाउने भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०३७।३।१० को आदेश ।

१०.    दुवै थर धनी ऋणी बनी जग्गा राजीनामा लिने दिने शर्तमा लिएको ऋण दिलाई पाउँ भन्ने नालेश लेनदेन व्यवहारको २ नं.को हदम्याद नलाग्ने भन्न मिल्ने नदेखिँदा नारायणी अञ्चल अदालतले खारेज गरेको मिलेन । सो फैसला बदर हुन्छ । लिखत बमोजिम साँवा रु. ३९९९।– सम्म वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ ।  लिखतमा व्याज नलेखेकोले व्याज भराउन नमिल्ने व्याज भराउने गरेकासम्म जिल्ला अदालतको फैसला गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।७।१० को फैसला ।

११.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्र.जितबहादुर श्रेष्ठको निवेदन पर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) को त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको आदेश ।

१२.   निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा साँवा व्याज भराई पाउँ भनी रजिष्ट्रेशन को ६ नं.र लेनदेनको २ नं.अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी देखिन्छ । ऋणी धनी खडा भई घर खर्च गर्न बापत जनाई जग्गा राजीनामा लिने दिने शर्त राखी ऋण लिई तमसुक गरिदिएकोलाई करारनामा भन्न र करार ऐन अनुसारको हदम्याद लाग्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । लेनदेन व्यवहारको २ नं.अन्तर्गत कपालीमा दावी गरी हदम्याद भित्र वादीको फिराद परेको देखिन आएको हुनाले लिखत बमोजिम वादीबाट प्रतिवादीले लिएको ऋण रकम वादीले भराई लिन पाउने ठहराई साँवा रु. ३९९९।– सम्म वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय ।

१३.   वादीले साँवा व्याज भराई पाउँ भनेको लिखत हेर्दा घर खर्च बापत भनी रु. ३९९९।– लिई ४–०–० विगहा जग्गा राजीनामा गरिदिने शर्त उल्लेख भई लिखत भएको देखिन्छ तर राजीनामा लिखत गरी नदिएमा सो रुपैयाँ यसप्रकार उपर गरी लिनु भन्ने उक्त लिखतमा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले सो लिखत केवल रुपैयाँ बुझी जग्गा राजीनामाको लिखत अर्को गरिदिने शर्तनामा लिखत भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । यसबाट त्यसप्रकारका लिखतलाई कागजका प्रकृतिबाटै कपाली तमसूक कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । शर्तनामा लिखतको आधारमा परेको प्रस्तुत मुद्दा करार ऐन अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । तर सो ऐन अन्तर्गतको हदम्याद भित्र फिराद परेको देखिँदैन । यस्तोमा वादी दावी खारेज गर्नु पर्नेमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी वादी दावी बमोजिम साँवा रु. ३९९९।– वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुन्छ । वादी दावी खारेज गर्ने गरेको ना.अं.अ.को इन्साफ मनासिव छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय भई मिति २०४१।३।२९ मा फैसला भएको रहेछ ।

१४.   पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विपक्षी वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको बहस समेत सुनियो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीले आफ्नो फिरादको प्रकरण नं. ५ मा आफ्नो दावीलाई रजिष्ट्रेशन ६ नं.तथा लेनदेन व्यवहारको २ नं.अन्तर्गत भएको कुराको स्पष्ट दावी गरेको देखिन्छ । विवादको मिति २०२९।४।१९।५ को कागज प्र.जितबहादुरले बापत घर खर्च गर्नलाई भनी रु. ३९९९।– बुझी जग्गा पारित गरी दिने शर्त राखी कागज गरिदिएको पाइन्छ । त्यसरी धनी ऋणी खडा भई बापत जनाई कागज भएकोलाई प्रतिवादी जिकिर बमोजिम करारको कागज भन्न मिल्ने देखिँदैन । विवादको कागज नै करारनामाको कागज नदेखिएको साथै वादी करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दावी लिई नआएको यस्तो स्थितिमा विवादको लिखतमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लाग्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । वादी लेनदेन व्यवहारको २ नं.अन्तर्गत कपालीमा दावी गरी आएको समेतबाट वादी दावी बमोजिम साँवा रु. ३९९९।– सम्म प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर  गरेको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ ४ गते रोज ६ शुभम् ।