निर्णय नं. ९१७१ - लेनदेन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।२।२७।३

२०६७–CI–१४२३

 

मुद्दा : लेनदेन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला, पोखरीया गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने नन्दलाल राउत कुर्मी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : पर्सा जिल्ला, पोखरीया गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने रामचन्द्र सहनी

 

§  सुरू अदालतको फैसला सदर हुन्छ र प्रतिवादीलाई जरिवाना, कैद गरी ठहर गरिँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुने स्थिति रहँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख गरिएतर्फ विचार गर्दा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद दिने गरी फैसलामा उल्लेख गरिएकै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्थाभित्र परेको भन्न मिल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणले मात्र पुनरावेदनमा दर्ता हुन सक्ने पनि होइन ।

§  सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधारभूतरूपमा पुनरावेदन अदालतबाट परिवर्तन नगरेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जगदीशचन्द्र पाण्डे

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्ने : मा.जि.न्या.श्री विष्णुप्रसाद कोइराला

पुनरावेदन फैसला गर्ने :       मा.न्या.श्री एकराज आचार्य

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा ।

 

फैसला

न्या.गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।७।१५ को फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ठहर यस प्रकार छ :

विपक्षीले मसँग घर खर्च गर्नबापत रू.१,०८,०००।– कर्जा लिई सयकडा १० प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई साँवा ब्याजसमेत २०५४ सालको माघ महिनाभित्र एकमुष्ठ बुझाउने छु भनी मिति२०५४।८।३० गते कपाली तमसुक गरी सहीछाप गरी मलाई दिनुभएकोमा भाखा नाघेपछि पटकपटक माग्दा आज भोलि भनी आजसम्म नदिनु भएको हुँदा कपाली तमसुक भएको मिति २०५४।८।३० गतेदेखि आजसम्मको साँवा ब्याज र मुद्दा फैसला भई बिगो भरिभराउ मितिसम्मको ब्याज तथा कोर्ट फीसमेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिरादपत्र ।

विपक्षीसँग मैले उक्त मिति २०५४।८।३० मा कुनै लेनदेन गरेको छैन । वादीले नमालुम के कस्तो कागजको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा गरेका हुन् सक्कल तमसुक देखेका बखत अ.बं.७८ नं. अनुसार सद्दे कीर्तेतर्फ सनाखत बयान गर्ने छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादीले पेश गरेको सक्कल लिखत देखाउँदा देखेँ, सुनेँ । वादीसँग मैले कहिल्यै पनि लेनदेन गरी पैसा लिएको छैन र मैले तमसुक पनि कुनै मितिमा गरेको छैन । उक्त तमसुक कीर्ते हो । विशेषज्ञबाट जँचाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नन्दलाल राउतले मिति २०६४।६।९ गते सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

लेखक तथा अन्तर साक्षीहरूलाई प्रतिवादीसरह बुझ्ने र ऋणी प्रतिवादीको हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेतको नमूना लिई विवादित सक्कल लिखतको कारणीको सहीछापसँग भिड्छ भिड्दैन, विशेषज्ञबाट जाँच गराउन राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाउने भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू अदालतको आदेश ।

मिति २०५४।८।३० गतेको तमसुक मैले लेखेको हो र निज प्रतिवादीलाई सहीछाप गराई नगदसमेत दिई कागज गराएको हो, तमसुक सद्दे हो, कीर्ते होइन । सोको थैली पचाउने नियतले यस्तो बयान गरेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको लेखक साक्षी रामप्रसाद महतोले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

सुरू अदालतको आदेशानुसार रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट जाँच भई आएको जाँच प्रतिवेदन।

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीले वादीबाट मिति २०५४।८।३० गतेको लिखतबमोजिम रू.१,०८,०००।– कर्जा लिएको देखिँदा उक्त लिखतबमोजिको साँवा रकम सोको बिगो भरिभराउ मितिसम्मको कानूनबमोजिमको ब्याज र कोर्ट फीसमेत प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहर्छ भन्ने मिति २०६५।१०।७ गतेको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।

सुरू फैसलामा मलाई चित्त बुझेन । वादी दावीअनुसारको साँवा ब्याज बुझाउनुपर्ने होइन । वादीसँग मैले कुनै किसिमको कर्जा लिएको छैन । वादी प्रतिवादीको मुख नमिलेको कुरामा सबुद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा कुनै सबुद प्रमाण बुझिएको छैन । तमसुकमा उल्लेख भएको अन्तरसाक्षीलाई नबुझी लिखत साक्षीको बयानको आधारमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । लिखत परीक्षणको लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएकोमा उक्त लिखतको शिर पुछारको ल्याप्चे छापसँग भएको दस्तखतहरूमा दोहोरो कलम चलाएको भन्ने विशेषज्ञको राय प्रतिवेदनमा प्रष्टरूपमा लेखिएको हुँदा सो प्रतिवेदन आफैँमा प्रष्ट नभएको अवस्थामा पुनः चेक जाँच गराउनुपर्ने आवश्यक भएकोमा पुनः जाँच नगराई फैसला गरिएको हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । सुरू फैसला उल्टी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।२।६ गतेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदनपत्र ।

वादी दावीको लिखत हेरी सुनी बयान गर्दा तथा लेखक साक्षीसमेत भई कीर्ते लिखत खडा गरेका हुन् भन्ने प्रतिवादीको बयान जिकिर भएकोमा कीर्तेतर्फ केही नबोली सुरूबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर हुन आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

लिखत परीक्षण गर्ने विशेषज्ञलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोजिम बुझ्नुपर्ने देखिएकोले ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत् बकपत्र गर्न रूजु रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी पठाई बुझी आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा मैले परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको ठीक साँचो हो, मैले परीक्षण गरेका सम्पूर्ण आधारहरू परीक्षण प्रतिवेदनमा नै खुलाई दिएको छु भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पियुषमान शाक्यले ललितपुर जिल्ला अदालतमा गरेको बन्द सवाल बकपत्र ।

दावीको लिखतका उपर कीर्तेतर्फ ठहर नगरी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१०।७ गते भएको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी भई मिति २०५४।८।३० गतेको लिखत सद्दे साँचो ठहर्छ । साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।७।१५ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मैले वादीलाई रकम दिई भरपाई गराई ल्याएको भरपाईलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी फैसला भएको तथा कपाली तमसुकमा भएका हस्ताक्षर र ल्याप्चेहरू प्रतिवादीको नमूना ल्याप्चे हस्ताक्षरसँग प्रष्ट भिडेको भन्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदनसमेत नरहेको स्थितिसमेतलाई बेवास्ता गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता जगदीशचन्द्र पाण्डेले प्रतिवादीले पेश गरेको भरपाई मूल्याङ्कन नगरी र विशेषज्ञको अस्पष्ट प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :

(१) प्रस्तुत मुद्दा प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुने हो होइन ?

(२) पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दा लेनदेन मुद्दाको रूपमा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर भएको देखिन्छ । रू.१,०८,०००।– को कपाली तमसुकबमोजिम साँवा ब्याज भराई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा लिखत भएको १० वर्ष पुगी सकेको हुँदा सुरू फैसलाले बिगो रू.२,१६,०००।– कायम भएको देखियो । त्यस्तै गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट वादीले लिखतबमोजिम बिगो भरी पाउने गरी फैसला भएकोमा प्रतिवादी पक्ष पुनरावेदन गर्न गएको अवस्था देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट फैसला हुँदा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम नै वादीले बिगो भरी पाउने तर प्रतिवादीले कपाली लिखतलाई कीर्ते भनेतर्फ ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी फैसला गरेको हुँदा सो हदसम्म जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी फैसला भएको पाइयो । उक्त फैसलाले प्रतिवादीलाई कुनै दण्ड जरिवाना भने गरेको देखिँदैन । यसरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

3. प्रस्तुत सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा कस्ताकस्ता मुद्दामा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को व्यवस्थालाई हेर्दा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर देहायका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

(क) पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा, र

(ग) तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस हजार रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी जरिवाना, पचास हजार रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलको मुद्दामा सुरू अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दामा ।

 

4. त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएको मुद्दामा पनि पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो । यसरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १(ग) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा सुरू अदालत वा निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । वादीको तमसुकी रूपैयाँको साँवा ब्याज भराउने गरी भएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतबाट आधारभूतरूपमा परिवर्तन गरेको पाइँदैन भने यी प्रतिवादीलाई दण्ड जरिवाना पनि गरेको अवस्था छैन । 

5. यी प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था के हो भन्नेतर्फ विश्लेषण  गर्दा प्रतिवादीको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादीलाई कीर्तेतर्फ नबोलेको भन्ने आधारमा सामान्य उल्टी भने पनि प्रतिवादीलाई जरिवाना गरेको देखिँदैन । जहाँसम्म सुरू अदालतको फैसला सदर हुन्छ र प्रतिवादीलाई जरिवाना, कैद गरी ठहर गरिँदैन त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुने स्थिति रहँदैन । अब पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख गरिएतर्फ विचार गर्दा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद दिने गरी फैसलामा उल्लेख गरिएकै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्थाभित्र परेको भन्न मिल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणले मात्र पुनरावेदनमा दर्ता हुन सक्ने पनि होइन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध यादव दवाडी भएको मुद्दामा प्रतिपादित, कुनै अदालतले पुनरावेदनको म्याद दियो वा कुनै क्षेत्राधिकार तोकिदियो भन्दैमा यो कानूनसम्मत छैन भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने (ने.का.प.२०६६, नि.नं.८१७८, अङ्क ६, पृष्ठ १०३३) भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक हुने हुँदा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधारभूतरूपमा पुनरावेदन अदालतबाट परिवर्तन नगरेको प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिने भनी उल्लेख भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

6. अब दोस्रो प्रश्नको निराकरणतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्थाको विद्यमानता माथि विवेचित तथ्य, प्रतिपादित सिद्धान्त एवम्‍ कानूनको रोहबाट देखिएको हुँदा उक्त पुनरावेदनको आधारमा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन भनी निराकरण गरिरहनुपरेन ।

7. अतः प्रतिवादीले तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्वलाई पुनरावेदन तहबाट सदर भएपछि दुबै अदालतको फैसलाको नतिजा वा परिणाम एउटै भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो । तसर्थ  प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता हुन नसक्नेमा दर्ता भए पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) तथा अ.बं.१८० नं. बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : सुमनकुमार न्यौपाने