निर्णय नं. ७०४५ - पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ
निर्णय नं. ७०४५ ने.का.प. २०५८, अङ्क ११/१२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
संवत् २०५६ सालको दे. पु. ई. नं...... ८०
फैसला मितिः २०५८।३।२८।५
मुद्दाः पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित राजदेवी गौशलाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त सोही गौशलाका अध्यक्ष धर्मदत्त कोइराला
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : जिल्ला सप्तरी राजविराज न. पा. वडा नं. ४ बस्ने कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
§ सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ को कि. नं. ५९ को रविलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता भएको ज. वि. १—१—१ जग्गा मध्ये राजदेवी गौशलाको मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी सो जग्गा कि. नं. २५५ कायम हुन आएको र कि. नं. २८३ बाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी वांकी रहन गएको जग्गा प्रत्यर्थी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा निजको श्रीमती प्रियदर्शिकादेवीले मिति २०३६।२।८ मा खरिद गरी लिइकोमा पारित राजिनामा बमोजिमको जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा पुनरावेदक राजदेवी गौशला समेतलाई बुझी निवेदकको माग दावी बमोजिम राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को जग्गाको नक्सा संशोधन गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी गरी नापिको नक्सामा मेन्टनेन्स नापि शाखाको उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनार्इ जग्गा कायम गरी पारित लिखत बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर गरे उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
§ मालपोत ऐन, २०३४ को तत्काल प्रचलित दफा ३१ को व्यवस्था अनुसार सो ऐनको दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत प्रमुखले गरेको निर्णय उपर ......सम्म पुनरावेदकी अधिकार रहेको किटानी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मालपोत अधिकृत जस्ता अधिकारीद्वारा गरीएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ द्वारा विनिश्चित उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र सिमित देखिन आउँछ । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८ अनुसार मालपोत असूल तहसिल सम्बन्धी कार्यमा वाधा गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २९ अनुसार आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था र ३० अनुसार स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा वाहेक मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन देखिने स्वतः स्पष्ट छ ।
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा २ मा जग्गाको वास्ताविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखि पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखि आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुले गरेको निवेदन अनुसार पुनरावेदकलाई समेत बुझि मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट भएको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट पुनरावेदक राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को पूर्वतर्फ गौशलाले भोगी आएको न. नं. १० क र १० ख को जग्गामा अमिनको भूलबाट नम्बर दिन छुट भएको भन्ने मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट लेखि आएकोले सो बमोजिम कित्ता नं. चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनाई जग्गा कायम गरी प्रत्यर्थीहरुको माग दावी बमोविम दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरी निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा (२) अनुसार माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गरीनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुमा निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई भएको देखिदैन । अतः शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी नापी नक्सा समेत संशोधन गरी प्रत्यर्थी निवेदकहरुको निवेदन माग बमोविम जग्गा दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५२।७।१ को फैसला अ. वं. ३५ नं. बमोजिम अनाधिकार एवं त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त फैसला वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननिय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्ने ।
(प्र. नं. १८ देखि २०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विष्णुमणि अधिकारी तथा श्री ठाकुर प्रसाद न्यौपाने
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यस प्रकार छ :
२. यसमा रविलाल चौधरीसँग राजविराज नागरपलिका वार्ड नं. ९ कि. नं. २८३ को जग्गा मिति २०३६।२।८ मा पारित गराई लिएको राजिनामा बमोजिमको जग्गा दा.खा गरी पाउँ भनी २०४७।१२।१ म एकासगोलको पत्नी प्रियदर्शिका देवीको हकमा र आफ्नो हकमा समेत सोही मितिमा निजै ऋणी रविलाल चौधरीसँग मैले राजविराज नगरपालिका वार्ड नं. ९ को सोही कि.नं. २८३ को ०–८–११ मध्ये ०–२–० जग्गा पारित गराई लिएको राजिनामा वमोजिम जग्गा दा.खा. गरीपाउँ भन्ने व्यहोरको कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको वेग्लावेग्लै निवेदन माग दावी भएको ।
३. पेश हुन आएको र.नं. ५०४७ मिति २०३६।२।८ को राजिनामा ऋणी रविलाल चौधरीसँग धनी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको पत्नी प्रियदर्शिका देवीले रा. वि. न. पा. वार्ड नं. ९ कि. नं. २८३ को ०—८—११ मध्ये दक्षिण पूर्व तर्फबाट ०—५—८ जग्गा राजिनामा पारित गराई लिएको र र. नं. ५०४६ मिति २०३६।२।८ मा निजै ऋणि रविलाल चौधरी सँग रा. वि. न. पा. वार्ड नं. ९ कि. नं. २८३ को ०—८—११ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०—२—० जग्गाधनी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले राजिनामा पारित गराई लिएको उक्त परित राजिनामा लिखतबाट देखिन्छ ।
४. ऋणी रविलाल चौधरीले उक्त कि. नं. २८३ मध्येबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिलाई राजिनामा पारित गरी दिई कित्ता फोर भई कि. नं. ३४७ को ०—४—१५ जग्गा ऋणी रविलाल चौधरीका नाउँमा श्रेस्ता शेष वांकी देखिन्छ ।
५. धनीद्वय प्रियदर्शिका देवी एवं कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको वयान कागजबाट हामीले राजिनामा पारित गराई दिएको रा. वि. न. पा. वडा नं. ९ कि. नं. २८३ को मूल कित्ता ५९ हो । मूल कि. नं. ५९ को १—१—१ मध्यबाट राजदेवी गौशलाले र. नं. १७४४ मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी कत्ताफोर हुँदा कि. नं. २५५ को ०—१०—० जग्गा कायम भएको हो । मूल कि.नं. ५९ को १—१—१ मा जग्गा अपुग छैन । कित्ताकाट गर्दा भूल पर्दा नक्सामा संशोधन गर्नु पर्ने हो । मूल कि. नं. ५९ का कित्ताकाट बाट श्री राजदेवी गौशलाले लिएको कित्ता नं. २५५ को नक्सा संशोधन गरी हाम्रो पारित राजिनामा बमोजिमको जग्गा पुर्याई दा. खा. गराई लिन हाम्रो मन्जुर छैन भन्ने आसयको कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको वयान ।
६. कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह समेतको माग दावी बमोविमको जग्गा गौशलाको कि. नं. २५५ को नक्सा संशोधन गरी दिन मञ्जुर छ, छैन यस सन्दर्भमा धार्मिक संस्था श्री राजदेवी गौशलाको प्रतिक्रिया बुझ्दा रा. वि. न. पा. वडा नं. ९ स्थित श्री राजदेवी गौशला २०३३ सालमा स्थापित भई आजसम्म सोही जग्गामा अवस्थित नै छ । गौशलाको जग्गा पूर्वपट्टि सार्वजनिक जग्गाबाट बाटो कायम गरी सो जग्गाको जेठा श्रेस्ता गौशला नै भएको र मेन्टेनेन्सबाट नक्सा बमोजिम छुट्याइएको जग्गामा आज सम्म गौशला रही आएको छ । नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने धार्मिक संस्था गौशलालाई कुनै आवश्यक पनि नभएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको नक्सा बमोजिम हक छाडी नक्सा संशोधन गराउन यस गौशला कमिटीलाई कुनै अधिकार पनि नभएको हुँदा मञ्जुर नहुँदा वैठक निर्णय गर्दछ । उक्त निर्णय उपर सहानुभूतिपूर्वक विचार गरी एकदशकपछि यस प्रकारको दुविधा तथा कानूनी दाउपेचबाट हुने प्रहारको द्वन्दमा अल्झिन यस गौशलामा स्रोतको अभाव मात्र नभई आर्थिक रुपले पनि दुर्वल छ । यस प्रकारको धार्मिक संस्थाले सवै नागरीकबाट संरक्षण पाउने अपेक्षा राखेको अनुरोध छ भन्ने प्रतिक्रिया च. नं. ८ मिति २०५०।११।१ को पत्रबाट प्राप्त भएको ।
७. यसमा दा. खा. गर्ने काम यस कार्यालयको भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा राजविराज नगरपालिका वार्ड नं. ९ कि. नं. ५९ को १—१—१ जग्गा मध्ये ०—१०—० जग्गा ऋणी रविलाल चौधरीबाट मिति २०३३।१२।१० मा श्री राजदेवी गौशलाले राजिनामा गरी लिएका कित्ता नं. २५५ को जग्गा हो भन्ने कुरा कुञ्जविहारीको वयान र अन्य प्रमाणबाट देखिएको र निवेदकले कि. नं. २८३ को नक्सामा कायम जग्गा मध्यबाट २०३६।२।८ मा खरिद लिएको देखिन्छ । कि. नं. २८३ फोर भएका कित्तामा मात्र निवेदकको हकदैया पुग्ने हुँदा सो वाहेक राजदेवी गौशलाले निवेदक भन्दा २ वर्ष अधि २०३३।१२।१० मा जेठा क्रेता भई कि. नं. ५९ मध्ये कित्ता फोर भई कि. नं. २५५ को ०—१०—० जग्गा खरिद गरी नक्सा बमोविम भोगी चर्ची आएको जग्गामा जग्गाको नक्सा संशोधन गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम जग्गा पुर्याई दा. खा. गरी दिनु धार्मिक संस्था गौशलाको मन्जुर समेत नभएकोले दावी पुग्न सक्दैन । २०३६।२।८ को राजिनामा बमोजिम कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र प्रियदर्शीका देवीले कि. नं. २८३ मध्येबाट क्रमशः ०—२—० र ०—५—८ जग्गाको दा. खा. कि. नं. २८३ फोर भई रविलाल चौधरीका नाउँमा कायमी कि. नं. ३४७ को ०—४—१५ जग्गामै (०—२—१३) नरघटी देखिदा दुवै निवेदकलाई क्षेत्रफलको अनुपातमा दामासाहीले दा. खा. गरी दिने ठहर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय सप्तरीको २०५०।१२।४ को फैसला ।
८. २०५०।१२।४ को मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गरी कि. नं. २५५ मध्ये उत्तरतर्फको ०—२—१३ हाम्रो कि. नं. ३४७ को जग्गामा एस चिन्ह लगाई हाम्रो भोग बमोजिम ०—७—८ मध्ये ०—२—० कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह र वाँकी ०—५—८ प्रियदर्शीकादेवी सिंहका नाउँमा दा. खा. गरी कि. नं. २५५ देखी पूर्व उत्तरतर्फको गौशलाले भोगी आएको रविलाल चौधरीको कि. नं. ५९ मध्येको जग्गामा पनि यस चिन्ह लगाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।
९. यसमा क्षेत्रीय मेन्टेनेन्स नापी कार्यालयको मिति २०४९।११।१८ को च. नं. ३६१ को नक्सा चेक भई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कि. नं. ५९ को क्षेत्रफल ज. वि. १—१—२ पुरा भएको देखिरहेको परिप्रेक्षमा शुरुको निर्णय विचारणीय देखिंदा अ. वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ अनुसार विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेश ।
१०. भोग बमोजिम प्रष्ट चित्रण हुने गरी अ. वं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार नक्सा भई मिसिल समेत रहेको ।
११. नक्सा कुण्डलीको न. नं. ८, ९, १० क, १० ख को जग्गा ०—१०—० प्रत्यर्थी राजदेवी गौशलाको भोगमा र र. नं. ४ मा विवाद नभै न. नं. ७ विवादित जग्गामा क्रमशः ०—४—१५ र ०—२—१३ भई दुवै न.नं. ४, ७ को जग्गाको क्षेत्रफल पुनरावेदक वादीहरुको लिखतको ज. वि. ०—७—८ भोगमा रहेको देखिने भै दुवै पक्षको लिखत बमोजिमको क्षेत्रफल पुगेको देखिनाले तदनुसार नै नापीको नक्सामा मेन्टिनेन्स नापी शाखाले उल्लेख गरेबमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा जनाई जग्गा कायम गरी दिने र पुनरावेदकहरुले पारित लिखत बमोजिम भोग गरेको न. नं. ४ र ७ को जग्गा दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत दिनु पर्ने ठहर्छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम नक्सा सुधार गरी जग्गाको श्रेस्तामा जनाई दाखिल खारेज समेत गरी अध्यावधिक गरी दिनु पर्नेमा जग्गा ज. वि. ०—२—१३ नरघटी भएकोले दामासाहीले दाखिल खारेज गरी दिने ठहराएको शुरु मालपोत कार्यालय सप्तरीको निर्णय नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको मिति २०५२।७।१ को फैसला ।
१२. राजदेवी गौशलाले मिति २०३३।१२।१० मा जग्गा पारित गराई लिनु अघि कित्ताकाट भएको नभै मिति २०३३।१२।१० मा कसको लिखित भित्रको जग्गा नम्बरी राख्न छुट भएको हो कुनै प्रमाणबाट देखिदैन । म पुनरावेदकले गौशलाको पूर्वको सार्वजनिक जग्गाबाट बाटो कायम गरी मिति २०३३।१२।१० को लिखत बमोजिम कित्ताकाट भई कायम भएको कि. नं. २५५ को राजदेवी गौशलाको जग्गानै अदालतको नक्सा नं. ७ को जग्गा हो । गौशलाको जग्गा विपक्षीलाई प्रदान गरी सार्वजनिक जग्गालाई कि. नं. २५५ कायम गर्न मिल्ने होईन । विपक्षीको जग्गा गौशलाको कि. नं. २५५ भन्दा उत्तरतर्फको जग्गा विपक्षीको दक्षिणतर्फ गौशलाको जग्गा रहेका भै गौशलाको पूर्वको जग्गा सार्वजनिक जग्गा हुँदा सो सार्वजनिक जग्गालाई नम्बरीमा गाभी उत्तरतर्फको गौशलाको नम्बरी जग्गालाई गौशलाको होईन भनी भन्न सक्ने अवस्थाको कुनै प्रमाणसमेत नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी न. नं. ७ को ०—२—१३ दुई कठ्ठा तेह्र धुर जग्गा राजदेवी गौशलाकै कायम गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
१३. यसमा राजिनामा बमोजिम दाखेल खारेज गरी पाउँ भनी परेको निवेदनको आधारमा दर्ता नक्सा सच्याई अनाधिकार निर्णय गरी सो उपर गर्न आएको पुनरावेदन लिई सुनेको पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको फैसला समेत मिलेको नदेखिंदा अ. वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियामानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको इजलासको मिति २०५४।२।२० को आदेश ।
१४. जग्गामा नै तेरो मेरो परेको स्थितिमा पक्ष विपक्षलाई शुरु मालपोत कार्यालयले हक वेहकमा अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउने गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी राजिनामा बमोजिमको जग्गा दाखेल खारेज गरी पाउँ भनी परेको निवेदनको आधारमा भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा सो उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नक्सा सच्याई संशोधन समेत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा वदर गरी दिएको छ । माननीय न्यायाधीश श्री गापालप्रसाद खत्रीको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय ।
१५. मालपोत कार्यालयको जग्गा दाखिल खारेज गरी नदिए उपर पर्न आएको पुनरावेदन पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्दा तल्लो निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैशला वा अन्तिम आदेश गर्न र सम्वद्ध प्रमाणहरु आफैले बुझी निर्णय गर्न सक्ने भए अनुसार सम्बद्ध प्रमाण बुझि बुझिएका प्रमाणबाट पुनरावेदकले भोग गरेको भनी देखाएको जग्गाबाटै निजको राजिनामा बमोजिमको जग्गा पुगिरहेको र भर्इआएको नक्साबाट प्रत्यर्थीले दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी माग गरेको जग्गा पुनरावेदकको भोग चलनमा नरही नापीको अवस्थामा पुनरावेदकको कित्ता नं. भित्र रेखांकन भएकै कारणले मात्र उक्त जग्गा समेत पुनरावेदककै मानिेने नहुँदा पुनरावेदन जिकिर मनासिव मान्न मिलेन । पुनरावेदन राजविराजको निर्णय मनासिव ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।४२५ को आदेश ।
१६. नियामानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्र सहितको सम्बन्धित मिसिल समेत अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विष्णुमणि अधिकारी तथा श्री ठाकुर प्रसाद न्यौपाने ले राजदेवी गौशलाले रविलाल चौधरीको कि. नं. ५९ को जग्गाबाट २०३३ सालमा ०—१०—० जग्गा राजिनामा पारित गरी लिएको हो । सो अनुसार कित्ताकाट गरी कि. नं.२५५ को जग्गा साविक देखी नै भोगी आएको छ । रविलालको नाममा कायम भएको कि. नं. २८३ बाट २०३६ सालमा जग्गा खरिद गर्ने विपक्षीहरुको जग्गा पारित राजिनामा बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने गराउने विषयमा अघि नै कित्ताकाट गरी भोगचलन गर्ने गौशलाको कुनै सरोकार छैन । गौशलाको अफ्नो भन्दा पूर्वतर्फको सार्वजनिक जग्गालाई बाटो कायम गरी भोग गरी आएकोले सो जग्गालाई समेत गौशलाकै जग्गामा समोवेश गरी नापी नक्सा समेत संशोधन गरी पारित राजिनामा भित्रको गौशलाको जग्गाबाट विपक्षीलाई निजको नपुग जग्गा दिलाई दाखेल खारेज समेत गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ अनुसार नापी सम्बन्धी कार्यको त्रुटि सच्याउने काम नापी विभागको सहमतीले मालपोत कार्यालयले मात्र गर्न सक्नेमा पुनरावेदन अदालत आफैले नापी नक्सा संशोधन गरी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला वदर हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मध्येबाट विपक्षी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रविलाल चौधरीको कित्ता नं. ५९ को जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कायम भएको कि. नं. २५५ को ०—१०—० जग्गा राजदेवी गौशलाले राजिनामा पारित गरी लिएको हो । कित्ताकाट गर्दा कि. नं. २५५ भन्दा पूर्वतर्फको जग्गामा भूलबाट कित्ता नम्बर दिन छुट भएको हो । रविलालबाट अन्य व्यक्तिहरुले खरिद गरी वाकी रहेको कि. नं. २८३ को जग्गा मध्येबाट आफूले जग्गा खरिद गरेको हो । नापी कार्यालयबाट समेत नक्सा चेक भई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार साविकको कि. नं. ५९ को जग्गा पुरा देखिएकोले आफ्नो राजिनामा बमोजिम नक्सा सुधार गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा विवादीत जग्गा आफ्नो कायम गरी दाखेल खारेज समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्रीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर तर्फ समेत दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ, छैन, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१८. यसमा सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ को कि. नं. ५९ को रविलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता भएको ज. वि. १—१—१ जग्गा मध्ये राजादेवी गौशलाको मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी सो जग्गा कि. नं. २८३ बाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी वांकी रहन गएको जग्गा प्रत्यर्थी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा निजको श्रीमती प्रियदर्शीकादेवीले मिति २०३६।२।८ मा खरिद गरी लिएकोमा पारित राजिनमा बमोजिमको जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा पुनारावेदक राजदेवी गौशला समेतलाई वुझी निवेदकको माग दावी बमोजिम राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को जग्गाको नक्सा संशोधन गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मालपोत कार्यालयबाट आएको निर्णय उल्टी गरी नापीको नक्सामा मेन्टेनेन्स नापी शाखाले उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा जनाई जग्गा कायम गरी पारित लिाखत बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर गरे उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
१९. मालपोत ऐन, २०३४ को तत्काल प्रचलित दफा ३१ को व्यवस्था अनुसारको सो ऐनको दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत प्रमूखले गरेको निर्णय उपर ..... सम्म पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकी अधिकार रहेको किटानी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मालपोत अधिकृत जस्ता अधिकारीद्वारा गरीएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ द्वारा विनिश्चित उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिधि भित्र सिमित देखिन आउँछ । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८ अनुसार मालपोत असूल तहसिल सम्बन्धी कार्यलाई वाधा गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २९ अनुसार आवाद गर्न नहुँने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था र दफा ३० अनुसार स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा वाहेक मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन देखिने स्वतः स्पष्ट छ ।
२०. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा (२) मा जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखी आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा परित राजिनामा बमोजिम जग्गा दाखिल खारेज गरीपाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुले गरेको निवेदन अनुसार पुनरावेदकलाई समेत बुझी मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट भएको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट पुनरावेदक राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को पूर्व तर्फ गौशलाले भोगी आएको न. नं. १० क र १० ख को जग्गामा अमिनको भूलबाट नम्बर दिन छुट भएको भन्ने मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट लेखि आएको सो बमोजिम कित्ता नं. चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनाई जग्गा कायम गरी प्रत्यर्थीहरुको मागदावी बमोजिम दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरी निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा (२) अनुसार माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि अबलम्बन गरी निर्णय गरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुमा निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई भएको देखिदैन । अतः शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी नापी नक्सा समेत संशोधन गरी प्रत्यर्थी निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिम जग्गा दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५२।७।१ को फैसला अ. वं. ३५ नं. बमोजिम अनाधिकार एवं त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त फैसला वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५८ साल आषढ २८ गने रोज शुभम्.................।