निर्णय नं. २५११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५११     ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२२१

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक      :लुम्बिनी अञ्चल गुल्मी जिल्ला गा.पं.वडा नं.३ बस्ने पं.डिल्लीराज उपाध्याय भन्ने डिल्लीराम ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने छविलाल ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने हरि प्रसाद ज्ञवाली  ।

ऐ.ऐ बस्ने सोमकान्त ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने टंकनाथ ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने पवित्रा ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने नर्मदा देवी ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने केशव राम ज्ञवाली  ।

ऐ.ऐ बस्ने  घनश्याम ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने रघुनाथ ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने कविराज ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने चित्तराम ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने ऋष बहादुर ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने कान्त बहादुर क्षेत्री ।

ऐ.ऐ बस्ने बुद्धी बहादुर क्षेत्री ।

ऐ.ऐ बस्ने श्याम बहादुर क्षेत्री ।

ऐ.ऐ बस्ने शारदा ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने दान बहादुर क्षेत्री ।

ऐ.ऐ बस्ने परमानन्द ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने भुमेश्वर ज्ञवाली ।

ऐ.ऐ बस्ने तेज नारायण ज्ञवाली ।

विरुद्ध

विपक्षी :९ नं.नापी गोश्वारा कार्यालय तम्घास गुल्मी ।

ऐ.२ नं. नापी टोली रुरु गा.पं.को हाल तम्घास गुल्मी ।

अध्यक्ष वन नियन्त्रण पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति मुकाम तम्घास गुल्मी ।

ऐ.समिति सदस्य गुल्मी माल अधिकृत ।

ऐ.समिति का.मु.प्रमुख नापी अधिकृत ९ नं.नापी गोश्वारा तम्घास ।

वन उप-समिति जिल्ला गुल्मी रुरु गा.पं.कार्यालय रुरु ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।६ मा

     पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको देखिन नआएकोले उक्त समितिले गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ :

२.    हेमजंग राणा समेतका राणाहरूको छुट्टै दर्ताको जग्गालाई राजी जंगलसँग मिसाई गाभी जंगल कायम गरिएको छ । सो जंगल छुट्टै ४ किल्ला भित्र छुट्टै छ । हामीहरूले खरीद गरी लिएको राणाहरूको छुट्टै ४ किल्लाको छुट्टै जग्गा छ । प्रस्तुत विवादको गुल्मी जिल्ला रुरु गा.पं.वडा नं.३ कि.नं.४७ र वडा नं.४ को कि.नं.११० का जग्गाहरू जगतजंग राणाका सन्तान काठमाडौंबाटभागी गई यस रुरु गा.पं.अन्तर्गत रहे बसेको रहेछन् । निज जगतजंगका सन्तानलाई तत्कालिन राणा सरकारले एक छापे गरी जग्गा दिएको रहेछ । सो जग्गा पहिले बेच बिखन गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको रहेछ । पछि बिक्री गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएछन् र बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त भएछ । हामी निवेदक समेतका विभिन्न व्यक्ति र यस निवेदनमा उल्लिखित नभएमा अरु व्यक्तिहरू समेतलाई निज जगतजंग सन्तानका हकदारहरूले अंशबण्डा दर्ता विभिन्न आधारहरूमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी र केही तत्कालिन कानुन अनुसार घरसारमा राजीनामा समेत गरी हक छाडी दिएको रहेछ । जगतजंगका सन्तानका नाममा दर्ता रहेको श्रेस्ता र अन्य प्रमाणहरू गुल्मी माल कार्यालयमा मौजूद छन् । म निवेदक डिल्लीराम र जय निधीको व्यहोरा यो छ की हेमजंग राणाकी पत्नी कृष्णकुमारीदेवी राणा अंश भागबाट हेमजंग जिम्माको तिरो रु.१।– मालमा बुझाउनु पर्ने जग्गा २००८।१०।१३ मा लिएको हाम्रो जग्गा हो ।

३.    म छविलालको व्यहोरा यो छ की कृष्णकुमारीदेवी राणाबाट राजीनामा गरी लिने डिल्लीरामबाट २०१० सालमा राजीनामा गरी लिई तिरो रु. ।४४ तिरी भोगी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये      म हरिप्रसादले कृष्णकुमारी राणासँग २०११ सालमा राजीनामा पारित गरी लिई भोगी आएको जग्गा हो र म निवेदक मध्ये सोमकान्तले पिता भेषराजले गुरु प्रताप राणासँग राजीनामा गरिलिएको कित्ता १ र भिमजंग राणाबाट २००६।२।१४।६ मा राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ र प्रेमप्रताप राणासँग २००८।६।१४।१ मा लिने भिमलालसँग लिएको कित्ता १ डिल्लीरामसँग २००८।१२।२।६ मा राजीनामा गरी लिएको जग्गा पिता परलोक भई म निवेदकले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । म टंकनाथले गुरु प्रतापजंग राणाबाट २००८।५।६ मा राजीनामा पारित गरी लिइएको जग्गा अंश भोगी आएको जग्गा हो र म निवेदक पवित्रा ज्ञवालीले गुरु प्रतापजंग राणाबाट मेरा पति चेतनारायणले मिति २००८।६।१४ मा राजीनामा लिइएको कित्ता १ डिल्लीरामबाट २००८।१२।२ मा राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ समेत पतिका शेषपछि मैले भोगचलन गरी आएको छु । निवेदक मध्ये म नर्भदादेवीले पति चिन्तामणीले २००६।२।२४ मा र २००७।१।९ मा गुरु प्रताप राणासँग राजीनामा गरिलिएका पतिको शेषपछि मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । म केशवराम ज्ञवाली र घनश्याम ज्ञवालीले गुरु प्रतापजंग राणासँग २००६।१।७ मा केशवराजले राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ र खोरीया जग्गाहरु भिमलाल पाध्यायबाट २००८।६।१४ मा म केशवराजले राजीनामा गरी लिएको कित्ता र जयनिधी पाध्यासँग बदुवास भन्ने जंगल जग्गा २००८।१२।२ मा म केशवरामले राजीनामा गरी लिई बाबु केशवरामबाट अंश लिई हामी निवेदकले भोगी आएको जग्गा हो । म निवेदक रघुनाथ ज्ञवालीले २००८।५।५।३ मा भुपेन्द्र जंगबाट राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ र भिमप्रसादबाट २००६।२।१४ मा राजीनामा गरी लिई पिता माधोराम पछि निवेदकले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । म निवेदक कविराजले भुपेन्द्रजंग राणा र उमाजंग सँग २००८।५।५।३ मा म कवाधि भन्ने पाखो खरवारी जग्गा राजीनामा लिएको कित्ता १ बाबुपछि मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । म निवेदक मध्ये चिन्ताराम ज्ञवालीले तिरो रु. ।९ लागेको साल बिसौना भन्ने पाखोवारी कित्ता १ र तिरो रु. ।८ लागेको जग्गा कित्ता १ समेत राजीनामा गरी लिई बाबु घनश्यामका शेषपछि मैले भोगी आएको जग्गा हो । म निवेदक ऋषबहादुर क्षेत्रीले भुपेन्द्र जंगबाट बाबु नरबहादुरले २००८।५।५।३ मा राजीनामा लिई बाबुपछि मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये म कान्तबहादुरले भुपेन्द्रजंग उमाजंग राणासँग पिता रणबहादुर खत्री समेतले २००८।५।५।३ मा राजीनामा पारित गरी लिई बाबुपछि मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये म बुद्धीबहादुरले भुपेन्द्रजंग र उमाजंग राणाबाट बाबु रणबहादुरले २००८।५।५।३ मा राजीनामा लिई बाबु पछि मैले भोगी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये म श्यामबहादुर क्षेत्रीले भिमलाल पाध्याबाट २००७।१०।९ मा भाइ लोकबहादुरले राजीनामा लिई अंशबाट मैले भोगी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये म शारदा ज्ञवालीले भिम प्रतापजंग राणासँग पति उमानन्द पाध्याले २००६।२।१४ मा राजीनामा गरी लिई पतिको शेषपछि मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । निवेदक मध्ये म दानबहादुर क्षेत्रीले साल बिसौना भन्ने पाखो खरवारी कित्ता १ र मुलवारा मुनि भन्ने पाखो खरवारी जग्गा २००७।१०।९ मा साहिंला बाबु लालबहादुरले भिमलालसँग राजीनामा लिई अंशबाट मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो निवेदक मध्ये हामी परमानन्द भुमेश्वर ज्ञवालीले साल बिसौना भन्ने पाखो जग्गा हामी निवेदकका बाबु जयनिधी पाध्याले कृष्णकुमारी राणाबाट २००८।१०।१२ मा राजीनामा गरी शेषपछि निवेदकले भोगचलन गरी आएको जग्गा हो निवेदक मध्ये म तेजनारायण ज्ञवालीले बर्दवास भन्ने खरवारी जग्गा २००८।१२।२ मा डिल्लीराम पाध्याबाट राजीनामा गरी लिई भोगचलन गरी आएको जग्गा हो । उक्त जग्गा हाम्रो दर्ता तिरो अनुसार प्रत्येक निवेदकमा  नाममा छुट्टा छुट्टै नापी दिनु पर्ने सो नगरी समुच्चा जग्गालाई एकै कित्ता कायम गरी रुरु गा.पं.वडा नं.४ कि.नं.११० र ४७ बनाई नापी गरी कि.नं.११० वन जंगल र कि.नं.४७ लाई रानी जंगल भनी २०३८।९।२६ मा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा म्यादमै भूलसुधार गरी संशोधन गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएका थियौं । त्यसमा पनि कुनै कारवाही गरिएन । पूर्जा वितरण भएको मितिले १२० दिनभित्र पनि उजूर गरेका थियौं । त्यसमा पनि कुनै कारवाही भएन । विपक्षीले ९ नं.नापी गोश्वाराले २०४०।११।१९ मा समितिको निर्णयानुसार भनी लिथोद्वारा २०४०।१२।१५ मा उक्त कि.नं.११० र ४७ मा वन जंगल कायम गरेको भन्ने सूचना निवेदकहरूलाई दिएको । विपक्षी तथाकथित वन उप–समिति कुन ऐनद्वारा कसले के आधारमा गठन गरी सिर्जना गरेको हो निर्णयमा यस ऐन अन्तर्गत यसद्वारा गठित गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख छैन र पाइँदैन । नाप जाँच ऐन अनुसार सच्याई दिन मिल्ने भए सच्याई दिने र नमिले अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने बाध्यात्मिक कानुनी व्यवस्थाको वहन नगरी तथाकथित वन उप–समिति र पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिमा आफ्नु जिम्मामा दायर रहेको उजूरी पठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा २ नं.टोली ९ नं.नापी गोश्वारा तथा वन उपसमितिले गरेको सम्पूर्ण कारवाही तथा २०३८।११।१६ को र मिति २०४०।११।१९ समेतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम कित्ताकाट नापी गराउन उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशद्वारा हाम्रो अपहरित संवैधानिक एवं मौलिक हकको संरक्षण गर्न संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन गरेका छौं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    निवेदकहरूले हेमजंग राणा समेतको छुट्टै दर्ता जग्गालाई बनावटी प्रमाणबाट व्यक्ति विशेषक हक भोग बनाउन वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले निवेदकलाई हक अधिकार छैन । विवादित जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेका जंगललाई पुरानो जग्गाको आधार प्रमाण बनाई दर्ताको नाताले मात्र सरकारी वन जंगलमा हक पुर्‍याउने उक्त ऐनले निवेदकलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । एउटै ठाउँको एउटै चक्लाको वन जंगललाई फरक पार्न नहुने हुँदा ऐन बमोजिम एकै कित्ता गरेको हो । निवेदकहरूले दावी गरेका जग्गा अवादी नै हुन नसक्ने हकै नपुग्ने वन प्राकृतिक सीमाना नै हुँदा निवेदकहरूले हक पाउन कदापी मिल्दैन र त्यस्तोमा हक हनन् भयो भन्ने निवेदन आधारहिन छ । नापीको काम सम्पन्न गर्न डि.एफ.ओ.को अध्यक्षतामा माल कार्यालयका हाकिम सम्बन्धित नापी अधिकृत स्थानीय प्रधानपञ्चको समिति गठन गर्न श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३९।१०।११ मा निर्णय भएकोले सो बमोजिमका समितिले निर्णय गरेको देखिँदा र कानुनमा तोकिएको अवस्था बाहेक राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारणबाट मात्र कानुन बमोजिम गरिएको निर्णय र समितिले गठनको निर्णय बदभागी छैन रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा राष्ट्रियकरणमा वन जंगलकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख नापी अधिकृत तथा जिल्ला वन नियन्त्रण र गुल्मी माल अधिकृत समेतको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देलले र विपक्षी कार्यालय समितिको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा हामीहरूका तिरो तिरान भित्रको आवादी जग्गालाई वन सीमाना भित्रको कायम गरी मिति २०४१।११।१९ मा गरेको निर्णय अनधिकृत समेत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग दावी भएको हुनाले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ उक्त मितिको निर्णयलाई हेर्दा उक्त समिति सम्बन्धमा मिति २०४२।५।१५ पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको र त्यसको के अधिकार छ सबै देखिने आधारसहितको फाइल समेत यस अदालतबाट झिकाउने भएको आदेशानुसार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट उपलब्ध हुनआएको फाइल कागजातको अवलोकनबाट उक्त समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको देखिन नआएकोले उक्त समितिले गरेको निर्णय अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मंसीर ६ गते रोज शुभम् ।