निर्णय नं. २५१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५१५    ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १२७५

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.रौतहट,तत्कालिन लक्ष्मीपुर गा.पं.वार्ड नं.२ हाथियाही गा.पं.वार्ड नं.३ मा बस्ने शेष महम्मदीन ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :भू.सु.अधिकारी भू.सु.कार्यालय रौतहट ।

जि.रौ.हाल हथियाही गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने शिव राउत कुर्मी ।

ऐ.ऐ बस्ने जोगिन्द्र राउत कुर्मी ।

ऐ.ऐ बस्ने श्रीमती महंगी देवी कुर्मिनी ।

ऐ.ऐ बस्ने फरीद देवान ।  

आदेश भएको मिति:२०४२।८।१७ मा

     पक्ष विपक्ष नभएको रिट निवेदनलाई निर्णयबाट असर परेको अ.बं.८६ नं.बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट :विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त  प्रधानाङ्ग

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

२.    जि.रौतहट गा.पं.वार्ड नं.९ को कि.नं.४११ को शिव राउत कुर्मीको नाउँको जग्गा निज प्रतिरक्षी संगको लुटपीट मुद्दामा मैले भरी पाउने ठहरेको बिगो भरी भराउने सन्दर्भमा रौ.जि.अ.बाट लिलाम हुँदा सो जग्गा मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि.०–९–१० सबै भन्दा बढी अङ्क रु. ९४०।– मा मिति ०३४।७।२८ गतेमा लिलाम सकार गरेकोले अदालतबाट मिति ०३४।८।५ मा चलन पुर्जी समेत पाएको थिएँ । विपक्षी शिव राउत कुर्मीले आफ्नो सगोलको छोरा जोगिन्द्र राउत कुर्मीलाई मिति ०३५।६।१६ मा बकसपत्र गरिदिनु भयो निजहरू उपर उक्त लेखत दर्ता बदर बाली बिगो मुद्दा दिएकोमा रौतहट जि.अ.बाट लेखत दर्ता बदर हुने ठहरी ०३७।२।१२ मा फैसला भयो र सो फैसला बमोजिम गरिदिन अदालतबाट मालपोत कार्यालय रौतहटलाई पत्र लेखी करवाही हुँदा निज जोगेन्द्रले आफ्नो सगोलको स्वास्नी महंगीदेवी कुर्मीनीलाई ०३६।९।६ मा सो जग्गाको बकसपत्रको लेखत पारीत गरी दिइएको र सो उपर मैले ०३७।५।२४ मा रौतहट जि.अ.मा दर्ता बदर मुद्दा दिएको हाल मुलतवीमा रहेको छ । यसै विच प्रत्यर्थी जोगेन्द्र राउत कुर्मीले इतलायनामा कीर्ते गरी तामेल गरेको भनी म उपर नालेश गरेकोमा डिसमिस भई अञ्चलबाट समेत रु. २५।– जरिवाना गरी फैसला भएपछि फरिद देवानलाई सहयोगी बनाई उक्त जग्गामा टंटा खिचोला गरेकोले हाल सो मुद्दा रौ.जि.अ.मा कारवाही भइरहेछ र निज महंगीदेवी र फरीद देवान मिली ०३७ साल बैशाख २९ को मिति पारी रसीद समेत खडा गरी फरीद देवानले भू.सु.का.रौतहटमा मोही प्रमाणपत्रको लागि निवेदन पर्दा भू.सु.का. बाट ०४०।५।१६।५ मा मोहियानी हक कायम हुने निर्णय भएको हाल नक्कल लिएबाट थाहा हुन आयो । यसरी मुद्दा चल्दा चल्दै र अदालतको पटक–पटकको फैसलाले मेरो हक भएको जग्गा सम्बन्धमा भू.सु.अधिकारीले कुनै ध्यानै नदिई गर्नु भएको निर्णय अ.बं.८२ नं.हकदैयाको सिद्धान्त तथा ऐनको दफा २५(२) र दफा ३४  (१) को समेत विपरीत भएकोले उक्त भू.सु.का.को निर्णय बदरभागी छ। मोही कायम गर्नु भन्दा पहिले जग्गाको दर्ता बुझ्नु भएको छैन मालपोत कार्यालयसँग दर्ता बाझिएको भए रोक्का व्यहोराबाट जग्गाको विवाद सम्बन्धमा स्पष्ट आउने नै थियो अतः बुझ्नु पर्ने खास र प्रत्यक्ष प्रमाण नबुझिएबाट अ.बं.१८४(क) १८५, १८९ नं.र प्रमाण ऐन दफा ५४ को त्रुटि र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत उल्लंघन भएको हुँदा र उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयले संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक संवैधानिक हक उल्लंघन हुन गएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु उपयुक्त आदेश जारी गरी भू.सु.का.को उक्त निर्णय बदर गरी मेरो संवैधानिक हकहरूको संरक्षण प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ । यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालय समेतबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।४।३१।४ को आदेश रहेछ ।

३.    मालपोत कार्यालयको प.सं.५७ मिति ०४१।४।६ को पत्रानुसार जनकपुरको कि.नं.४११ को जग्गा महंगीदेवी नै देखिएको र सम्बन्धित पञ्चायत बुझ्दा त्यहाँको पत्रानुसार ०३७ सालदेखि आजसम्म जग्गा फरीद देवान फकिरले मोहीमा कमाई आएको छ भन्ने पञ्चायतको पत्रबाट देखिएको, विपक्षी महंगीदेवीले कबूलियत र साल सालको भर्पाई दिएको ठिक हो भनी  स्वीकार गरेको देखिएकोले पेश मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा उक्त जग्गा फरीद देवानको नाउँमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोहियानी कायम हुने ठहर गरी मिति ०४०।५।१६ मा भएको फैसला ऐन कानुनको परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नै भएको हुँदा यस निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय रौतहटको लिखिन जवाफ रहेछ ।

४.    जसबाट मैले मोहियानी हक प्राप्त गरेको हो सो व्यक्तिको मोही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको हक दावी नभएको र प्रस्तुत मुद्दामा हकै नभएको व्यक्तिले रिट दिनु भएको छ । यदि विपक्षीको हक लाग्ने जग्गा भएको भए मेरो हक लाग्छ बदर गरिपाउँ भनी अ.बं.८६ नं.अन्तर्गत फिराद गरी फैसला बदर गर्न सक्नु पर्ने हो विवादित सम्पत्तिमा रिट जारी गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपाद नभएको र तल्लो तहमा मुद्दा चल्दा चल्दै रिट जारी गर्न मिल्दैन। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दर्ताको अभावमा उक्त जग्गामा हक लाग्न सक्दैन, विपक्षी मूल दावी लिलाममा गरी लिएको भन्नेमा लिलाममा लिएको नाताबाट मोहियानी पनि जान्छ भन्ने प्रश्न आउँदैन विपक्षीले पोत लिलाम गरी लिएको भए पनि जोत जान सक्ने स्थिति नै छैन र जग्गा नै दर्ता छैन भने रोक्का रहने प्रश्न पनि आउँदैन । तसर्थ विलम्ब गरी समेत पर्न आएकोमा विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा हुँदा र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा उक्त भू.सु.कार्यालय रौतहटको निर्णय बदर गर्नु पर्ने तथा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश गरी गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी फरीद देवानको लिखिन जवाफ रहेछ।

५.    प्रथमतः विपक्षी २१ महिना पछि विलम्ब गरी निवेदन गर्न आउनु भएको विलम्बको सिद्धान्तबाट रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ र दोस्रो विपक्षीले लिलामबाट लिएको भन्नु भएको छ सो को प्रमाण पेश गर्नु भएको छैन । भू.सु.कार्यालयको इन्साफमा चित्त नबुझे हामीले रिट निवेदन गर्नु पर्ने हो विपक्षीलाई रिट निवेदन गर्ने अधिकार छैन । यदी हामी बीचमा चलेको मुद्दाले विपक्षीलाई असर परे फैसला बदरमा नालेश गर्नु पर्छ रिट निवेदन दिन पाउने र मुद्दामा पक्ष विपक्ष नबसेको व्यक्तिले सो फैसलाबाट असर पर्छ भनी रिट निवेदन गर्न मिल्दैन । यदि उक्त फैसला भएको कारणबाट आफ्नो हक गराएको भन्ने सम्झेको भए आफ्नो हक जतिमा बदर गराई माग्ने अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै अवलम्बन नगरी म्याद नाघी र बिना प्रमाण जग्गा मेरो भनी भू.सु.का.को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने कानुन विपरीतको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी शिव राउत कुर्मी–१ जोगीन्द्र राउत कुर्मी–१ महंगीदेवी कुर्मी–१ समेत जना ३ को संयुक्त लिखिन जवाफ रहेछ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षलाई बेञ्चबाट पटक–पटक बोलाउन लगाउँदा समेत उपस्थित नभएका । रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी र अन्य प्रत्यर्थीतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा विपक्षी महंगीदेवीको नाम दर्ताको  कनकपुर गा.पं.वार्ड नं.९ को कि.नं.४११ को जग्गा ०–९–१० कबूलियत गरी साल सालको कुत बुझेको भर्पाई गरिदिएकोले मोही कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी फरीद देवानको भू.सु.का. रौतहटमा निवेदन परेकोमा उक्त कार्यालयबाट उक्त जग्गाको पक्ष फरीद देवानका नाउँमा कबूलियत भर्पाई समेतको आधारमा  यभू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोहियानी हक कायम भई मोहीको प्रमाणपत्र बनाई दिने भनी मिति ०४०।५।१६।५ मा निर्णय भएको र सोही निर्णयलाई बदर गराउन रिट निवेदक रिट क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । भू.सु.कार्यालयमा रिट निवेदक पक्ष विपक्ष भएको देखिएन । पक्ष विपक्ष नभएको रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयबाट असर परेमा अ.बं.८६ नं.बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मंसिर १७ गते रोज शुभम् ।