निर्णय नं. २५२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५२३    ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीबास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३१०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला धनकुटा डाँडा गाँउ पंचायत वडा नं.७ को हाल परिवर्तित चानुवा डांडा गा.पं.वडा नं.७ बस्ने बल बहादुर थापा ।

विरुद्ध

विपक्षी :जिल्ला संखुवासभा मामलिङ गा.पं.वडा नं.८ भई वतासे बस्ने दावा तेन्जिङ सेर्पा ।

श्री ५ को सरकार अंचलाधीशको कार्यालय कोशी अंचल ।

श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभाग मालपोत कार्यालय,सखुंवासभा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।३।५ मा

     हक बेहकको प्रश्न समावेश भई कार्यवाही चलिरहेको र अदालतमा समेत मुद्दा परिरहेको देखिँदा विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख भएको “साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्र नै परी राखेको” भन्ने वाक्यांशले अदालतमा परेको मुद्दामा निर्णय हुँदा असर पर्न जाने देखिएको छ । उपरोक्त वाक्यांशसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयहरूले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०४१।५।७ मा दर्ता भएको रहेछ ।

संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन्:-

२.    जिल्ला धनकुटा डाँडा गा.पं.नाम्फु गाउँ पञ्चायत वडा नं.७ बस्ने मझिया काजिमानबाट बिगो भरी भराउमा निज काजीमान जिम्मा दर्ताको डाँडा गाउँ नाम्फु गा.पं.वडा नं.९ को किपट बारी र बाझो पर्ति खर्क जग्गा र खेत समेत धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०२६ साल माघ ९ गते भएको चलानी पुर्जी अनुसार आफ्ना नाममा दाखिल दर्ता गराई तिरो भरो गरी भोगी आएको थिएँ । सो जग्गा मेरा नाममा २०२७ सालका बाली देखि तिरो तिर्ने गरी विजनमा हाल आवादी दर्ता भई सो मध्येको केही जग्गा जिल्ला धनकुटा डाँडा गाउँ नाम्फु गाउँ पञ्चायत वडा नं.७ बस्ने गणेशबहादुर थापा, विष्णुबहादुर थापा र हरिभक्त थापालाई अंश दिई निजहरूका नाममा दर्ता भएको र ऐ.बस्ने दलबहादुर भूजेललाई समेत सो जग्गा मध्येको केही जग्गा  २०३१ सालमा हक छुटाई दिई निज दर्ता हक भोगमा थियो । सो जग्गा भएको क्षेत्र जिल्ला धनकुटा डाँडा गाउँ नाम्फु गा.पं.वडा नं.९ मा २०३२ साल जेष्ठमा नापी दर्ता हुँदा निवेदकको सो ठाउँमा बाँकी रहेको साविक दर्ता तिरो भोगको जग्गा कि.नं.१६१ मा किसिम सिम पाखा जनिई ७१ रोपनि ५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल जनिई निवेदकलाई जग्गावाला देखाई नापी भएको रहेछ । त्यस्तो निवेदकबाट अंश पाउने र हक छुटाई लिने उल्लिखित व्यक्तिहरूका नाममा समेत विभिन्न कित्ता जनिई नापी भएको छ । सो नापी भई सकेपछि संखुवासभा जिल्ला अदालतको आँखी भूँई गा.पं.ले आफ्नो गाउँ पञ्चायत सीमाना भित्र पर्ने भनी दर्ता हुन बाँकी रहँदा उजूर परी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय धनकुटाबाट श्री १ नं.नापी गोश्वारा धनकुटालाई मिति २०३२।५।२७ मा पत्र समेत गएको थियो । तैपनि निवेदकको जग्गा दर्ता नहुँदा निवेदकले मालपोत कार्यालय धनकुटामा मिति २०३७।२।२० मा निवेदन दिई कारवाही गराएको थिएँ । विपक्षी दावा तेन्जिङ शेर्पाले पनि सो मेरो नाममा नापी भएको दर्ता रोक्का गरिपाउँ भनी मिति २०३८।८।८।७ मा र पछि आफ्ना नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०३९।१।७ मा मालपोत कार्यालय धनकुटामा निवेदन दिनु भएको रहेछ । त्यसमा मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट मिति २०४०।३।१७ मा सीमाना सम्बन्धमा कोशी अञ्चलाधिश अफिस विराटनगरमा अनुरोध गरी पठाउने भन्ने समेतको आदेश गरी सो कारवाही सम्बन्धी मिसिल विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयमा गएकोमा मिति २०४०।६।२४ मा टिप्पणी र आदेश गरिँदा यसमा जिल्ला कार्यालय संखुवासभा तथा धनकुटाको राय समेत अनुसार उल्लिखित कि.नं.१६१ को जग्गा साविक र हाल समेतको प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोणबाट धनकुटा जिल्लाको चतुवा डाँडा गाउँ पञ्चायतमा पर्ने नभई संखुवासभा जिल्लाको माम्लिङ गा.पं.अन्तर्गत कायम रहन उपर्युक्त देखिएको र साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्रै पर्ने गरी राखेको समेत हुँदा जग्गा नाप जाँच नियमावली (तेस्रो संशोधन) को दफा ५ को उपदफा (२)(क) बमोजिम उक्त कि.नं.१६१ को जग्गा संखुवासभा जिल्लाको मामलिंग गा.पं. अन्तर्गत रहने गरिदिने निर्णयका लागि यो टिप्पणी पेश गरेको छु भन्ने व्यहोरामा कोशी अञ्चलाधिशबाट सदर भएको रहेछ । सो कारवाही सहितको मिसिल मालपोत कार्यालय धनकुटाले विपक्षी मालपोत कार्यालयमा पठाएको जनाउ मेरा नाममा मिति २०४१।२।१३ मा तामेल भएपछि के कसो भएको छ, भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा गई मिति २०४१।३।७ मा उल्लिखित टिप्पणी र आदेशको नक्कल लिई थाहा पाएको हुँ । जिल्ला संखुवासभा आंखीभूँइ गा.पं.वडा नं. ९ बस्ने गनबहादुर थापाले विभिन्न ९ जना उपर निवेदकको नाममा नापी भएको सो कि.नं.१६१ को साथकै अन्य कित्तामा जग्गाका प्रसंगमा जग्गा खिचोला दर्ता बदर मुद्दा श्री संखुवासभा जिल्ला अदालतमा दायर गर्नु भएकोमा सो मुद्दा धनकुटा जिल्ला अदालतमा सरी तारिखमा रहेका विभिन्न ६ प्रतिवादीका हकमा दावी छाडी मिति २०३८।२।४ मा धनकुटा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भई सो अनुसार दर्ता समेत भइसकेको छ । त्यस्तै जिल्ला धनकुटा लेगुवा गा.पं.वडा नं. ५ बस्ने भीमप्रसाद गिरीले निवेदक समेत उपर गुठी भित्रको जग्गा भन्ने देखाई दर्ता बदर गरी राजगुठी कायम गरिपाउँ भनी विवादको कि.नं.१६१ समेतमा दावी लिई धनकुटा जिल्ला अदालतमा २०३८ सालमा फिराद गरी अझै कारवाही भई रहेकै छ ।

३.    साविक यो यस जिल्ला भित्रको यस्तो दर्ताको भन्ने कुरामा दुई थरमा दर्ता कुरामा विवाद भई रहेको कुरामा विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट उल्लिखित टिप्पणी र आदेशमा अनावश्यक रुपमा विवादको जग्गा साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्रमा नै परी राखेको समेत हुँदा भन्ने बोली लेखी विवादको जग्गा साविकको कुन जिल्ला भित्रको के कसको  कस्तो दर्ता भित्रको हो भन्ने निवेदक र विपक्षी दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाको विवादको कुरा भई असर पर्ने गरी आदेश गरिएको छ । त्यस्तो गर्नु आवश्यक उचित र कानुनसंगत नहुँदा हुँदै पनि गरिंदा अदालतमा हक कायम गराउने निवेदकको पछिको स्थितिमा समेत असर पर्न गएको छ ।

४.    विवादको जग्गा साविक देखि धनकुटा जिल्ला भित्रको दर्ता भित्रको भई सो को नाताबाट आफ्नो हक भोग तिरो देखाउने निवेदक हुँ भन्ने त्यसको विपरीत विवादको जग्गा साविक देखि नै संखुवासभा जिल्ला भित्रको दर्ता श्रेस्ता भित्रको भनी आफ्नो भोग हक देखाउने विपक्षी दावा तेन्जिङ्ग शेर्पा हुनुहुन्छ । विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयको उल्लिखित टिप्पणी र आदेश कायम रहँदा निवेदकले आफ्नो हक कायम गराई दर्ता गराउने बाटो नै बन्द भएको छ । त्यसमाथि पनि निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट भएको उल्लिखित टिप्पणी र आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत छ ।

५.    विवादको जग्गा नापी भएको २०३२ साल जेष्ठमा बहाल रहेको जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५ र जग्गा (जाँच नाप) नियमावली, २०२३ मा सो को प्रथम संशोधन २०२४ ले कायम गरेको नियम ५ को व्यवस्थाले पञ्चायत वा पञ्चायत वार्डको सीमाना छुट्याउने कुराको मात्र व्यवस्था गरी जिल्ला वा अञ्चलको सीमाना छुट्याउने बारेमा बेग्लै व्यवस्था गरेको थिएन । विवादको जग्गा नापी गरिंदा नियम ५ को रीत पुर्‍याई नापी गरी सकेकोमा त्यस्तो रीत पुगे नपुगेको आदि समेतका कुरा सो नापी बदर नभई त्यसपछि कृयाशिल भएको कानुन अनुसार सीमाना कायम गर्न समेत मिल्दैन । नापीका अवस्थामा सीमाना छुट्याउने क्रममा एकै अञ्चल भित्रका जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित अञ्चलाधिशको निर्णय बमोजिम सीमाना छुट्याउनु पर्ने गरी जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ मा २०३४ सालमा मात्र संशोधन भई र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा २०३३ सालमा संशोधन भई व्यवस्था गरिएको छ । विवादको जग्गाको नापीको क्षेत्रीय किताब उतारबाट पञ्चायत वार्ड आदिको विवाद भएको देखिँदैन तापनि कैफियतमा सीमाना झगडा लेखिएको भन्ने देखिन्छ तर नापीका अवस्था त्यस्तो झगडा भएको भए नापी नै हुने थिएन । त्यसकारण सो कैफियत व्यहोरा पछि मात्र जनिएको स्पष्ट छ । यस्तो नापी भइसकेका कुरामा पछि कृयाशिल भएका कानुन प्रावधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी अञ्चलाधिशले गर्नु भएको टिप्पणी र सदर अधिकारक्षेत्र बाहिरको भई अ.बं.३५ नं.ले त्यसै पनि बदरभागी छ ।

६.    जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५ तथा जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ को नियम ५ को २(क) को व्यवस्थाले विपक्षी अञ्चलाधिशलाई क्षेत्राधिकार भई उल्लिखित टिप्पणी र सदर भएको हो भने पनि सीमाना छुटाउने सम्मको निर्णय विपक्षी अञ्चलाधिशले गर्न पर्ने हो । त्यसो नगरी जग्गामा हक देखाउने दुई थरको हकमै असर पर्ने गरी विवाद सन्दर्भ र प्रयोजनको साविकको सीमानाको कुराको समेत निर्णय गर्न पाउने होइन । निर्णयको सो अंश त त्यसै पनि अधिकारक्षेत्र नाघि गरिनुकाअलावा निवेदकको हकबेहकका कुरामा असर पर्ने गरी भएको हुँदा समेत कानुन विपरीत छ ।

७.    विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयको उल्लिखित टिप्पणी र आदेशका आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले विपक्षी दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाका नाममा विवादको निवेदकका नाममा नापी भएको कि.नं.१६१ को जग्गा दर्ता गर्ने समेत धेरै सम्भावना हुँदा यस रिट निवेदनको निवेदन निर्णय नहुन्जेल त्यसतर्फ केही नगर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट भएको उल्लिखित मिति  २०४०।६।२४ को टिप्पणी र आदेशको अनावश्यक र क्षेत्राधिकार बाहिरको साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्रमा नै परी राखेको समेत हुँदा भन्ने बोलीसम्म बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर रहेछ ।

८.    विपक्षीहरू द्वारा लिखिन जवाफ मलाई पेश गर्नु भनी सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।५।१०।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफ निम्न प्रकार छ ।

९.    लेगुवा मठको जग्गा हालको संखुवासभा जिल्लामा भएका कुरा सर्वोच्च अदालतबाट महन्त भीमप्रसाद गिरी निवेदक स्वर्गीय श्री गोविन्दमान सिंह अधिकारी समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यसै अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ । यी सम्पूर्ण तथ्यबाट धनकुटा जिल्ला भित्रको जग्गा हो भन्ने निवेदकको जिकिर फजुल देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको हक हितमा कुनै असर पारेको छैन सो निर्णय कायम राखी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाको लिखिन जवाफ रहेछ ।

१०.    दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाको बयान कागज हुँदा त्यस्तो तल्लो निकायको कारवाही नै टुंगो नलागि उच्चस्तरीय निकायमा पुग्नु भएको हुँदा निवेदन लेख माग नियम कानुन अनुरुप नहुँदा निवेदकको निवेदनबाट आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत संखुवासभा माल कार्यालय खांदवारी ।

११.    जिल्लाको निर्धारित सीमानाको सन्दर्भमा भूस्वामित्वको विवाद उठेमा यसको निराकरण न्यायिक निर्णयद्वारा गराई लिन पर्ने तर्फ नलागि यस कार्यालय माथि गरेको निवेदन दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कोशी अञ्चलाधिशको कार्यालय ।

१२.   यसमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले भीमप्रसाद गिरीको बलबहादुर थापा समेत उपर राजगुठी कायम गरिपाउँ भनी धनकुटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी रहेकोले विपक्षी कार्यालयले गरेको नियर्णबाट हक बेहक कुरामा असर पर्ने भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी मालपोत कार्यालय संखुवासभा समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णयमा हक बेहकमा कुनै असर नपर्ने भएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहश गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१४.   बहशको सिलसिलामा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले यस बेञ्च समक्ष प्रस्तुत गरेको “फिरादपत्रको नक्कल हेर्दा” राजगुठीको जग्गामा अरु कसैले मिलोमतो गरी जालसाज गरी राजगुठीको जग्गा हरण हुन गएकोले उक्त राजगुठी कायम गरिपाउँ भनी धनकुटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारवाही चलिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भई कारवाही चलिरहेको र अदालतमा समेत मुद्दा पनि परी रहेको देखिँदा विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख भएको “साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्र नै परी राखेको समेत” भन्ने वाक्यांशले अदालतमा परेको मुद्दामा निर्णय हुँदा असर पर्न जाने देखिएको छ । उपरोक्त बाक्यांशसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ ३ गते रोज ५ शुभम् ।