निर्णय नं. २५३३ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५३३    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २१०२

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :राजेश टेक्सटायल उद्योगका प्रो.का.जि.बानेश्वर बस्ने राजेश उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार अन्तः शुल्क विभाग,केन्द्र भवन लजिम्पाट,काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार अन्तशुल्क कार्यालय,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१०।५ मा

     औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ बमोजिम संचालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त गरेको निवेदकको उद्योगबाट प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाही तथा तत्सम्बन्धी पत्र निर्णयहरू गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो अतः अन्तःशुल्क उठाउने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही पत्र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको पत्रहरू समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न  आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा मिति ०३९।६।२४ मा दर्ता भएको र मिति ०४१।११।१५ देखि उत्पादन शुरु गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग) लगायत अन्य प्रचलित नेपाल कानुनले प्रदान गरेको अन्तःशुल्क सुविधा पाउने गरी स्थापना भएको घरेलु उद्योग हो । मेरो उद्योगले ऐ. ऐनको दफा १०(ग) को देहाय (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले उत्पादन शुरु तथा संचालन मितिदेखि पाँच वर्ष अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । जसबाट रिट निवेदकको जस्ता मिति ०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले दर्ता भएका घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क नलाग्नेमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले जाँच निरीक्षक समेत खटाई कानुन विपरीत अन्तःशुल्क उठाउन खोजेकाले रिट निवेदन गर्न आएको छु उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले अन्तःशुल्क असूल उपर गर्न लेखेको पत्रहरू तथा काम कारवाही ऐन विपरीत हुँदा बदर गरी संचालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी हक संरक्षित गरिपाउँ र रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत राजेश उपाध्यायको मिति ०४२।१।४ को रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।१।११ को आदेश ।

४.    यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकले जिकिर लिएको उद्योगको अन्तःशुल्क उठाउने कार्य नगर्नु भनी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति ०४२।२।२३ को आदेश ।

५.    मिति ०४१।७।१९ देखि उत्पादन शुरु गरेको राजेश टेक्सटायल उद्योगले औद्योगिक व्यवस्था ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) उपखण्ड (१) बमोजिम अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा तोकिएको अन्तःशुल्क दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क असूल गरी आएको र रिट निवेदकले पनि सोही बमोजिम उद्योग संचालन भएको मितिबाट अन्तःशुल्क बुझाउँदै आएको हो रिट निवेदन जिकिर झुठ्ठा काल्पनिक हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४२।३।२ को लिखिन जवाफ ।

६.    ०४१।७।१९ देखि उत्पादन शुरु गरेको राजेश टेक्सटायल उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ बमोजिम अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने व्यवस्था नै नभएकोले उद्योग सञ्चालन मितिबाट तोकिएको दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क असूल गरी आएको र रिट निवेदकले बुझाउँदै आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको लिखिन जवाफ ।

७.    रिट निवेदकको उद्योग ०४१।७।१९ मा सञ्चालन भएको र सो भन्दा अघि अर्थात मिति ०४०।४।१ मा उद्योग मन्त्रालयका औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गतको सूचनाले प्रस्तुत उद्योग अन्तःशुल्क छुट पाउने वर्ग भित्र नपरेको र आर्थिक ऐन, ०४१ बमोजिम लगाउनु पर्ने अन्तःशुल्क लगाई असूल गरिएको कानुन संगत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालको लिखिन जवाफ ।

८.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१)(४) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने गरी स्थापना  भएको रिट निवेदनको उद्योग अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त उद्योग हो सो बमोजिम अन्तःशुल्क छुट दिनु पर्नेमा सो नगरी गैरकानुनी तवरबाट अन्तःशुल्क उठाउने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयबाट पत्रहरू लेखी अन्तःशुल्क उठाउन खोजेकाले प्रत्यर्थी कार्यालयको अन्तःशुल्क उठाउने बारेको गैरकानुनी पत्र तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले उद्योग मन्त्रालयको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति ०४०।४।१ को सूचना भन्दा पछि मिति ०४१।७।१९ मा उत्पादन शुरु भएको रिट निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क सुविधा पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा अन्तःशुल्क उठाउने बारेको अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही कानुनअनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय १ बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी स्थापना भएको रिट निवेदकको उद्योगसँग अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संचालन मितिदेखि ५ वर्ष अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।

११.    प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफमा मिति ०४०।३।२६ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड ४ अन्तर्गत मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न र सो मा आधारित उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (१) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेकोले निवेदकको उद्योगले सो ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था नभएकोले अन्तःशुल्क छुट नदिई अन्तःशुल्क असूल गरी आएको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२.   प्रस्तुत उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएको कुरामा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) उप–खण्डको (१) ले घरेलु उद्योगलाई संचालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी अन्तःशुल्कको सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (४) अन्तर्गत राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को सूचनामा अन्तःशुल्क छुट नदिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम अन्तःशुल्क छुट नपाउने उद्योग भएकोले अन्तःशुल्क छुट नदिएको भन्नेछ ।

१३.   सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर उपखण्ड (१) (२) र (३) बमोजिम सुविधापाउने उद्योगले त्यस्तो सुविधापूर्ण अवधिभर पाउनेछ” भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले पूर्ण अवधिभर सुविधा पाउने त्यसलाई उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिमको सूचनाले कुंठित गर्न नसक्ने भन्ने समेत उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतबाट प्रष्ट  व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।

१४.   उक्त उद्योग उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सुविधाप्राप्त गर्नसक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ हेरेमा रिटनिवेदकको प्रस्तुतउद्योग मिति ०३९।६।२४ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा रजिष्टर्ड भई प्रमाणपत्र पाएको देखिन्छ । यसरी प्रचलित ऐनअन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्कालबहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्नपाउने हक उक्तउद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ ।

१५.   उद्योग मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना आउनु भन्दा पूर्व ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ र उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुंठीत गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१६.    तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ बमोजिम संचालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त गरेको रिट निवेदकको उद्योगबाट प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धमा गरेको काम कारवाही तथा तत्सम्बन्धी पत्र निर्णयहरू गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो अतः अन्तःशुल्क उठाउने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही पत्र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको उद्योगले सञ्चालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै हुँदा सो सुविधा पाएको अवधिभित्रको अन्तःशुल्क छुट सुविधा रिट निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १० गते रोज ५ शुभम् ।