निर्णय नं. २५३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५३४    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १८३२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.३२ कालीकास्थान बस्ने जन ज्योति साप्ताहिकका सम्पादक शिव कुमार खड्का ।

ऐ. वडा नं.१७ क्षेत्रपाटी बस्ने जानकारी साप्ताहिकका सम्पादक शंकर कार्की ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, सञ्चार मन्त्रालय पञ्चायत प्लाजा काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार,मन्त्रीपरिषद, सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।१९।४ मा

     रिट निवेदन पत्रबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन् भएको देखिन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नियमावली संशोधित नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरी मौलिक हक प्रचलन गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    म शिवकुमारले का.जिल्ला कार्यालयबाट द.नं.१५।०३९।४० को जन ज्योति साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालनको विधिवत स्वीकृति पाई प्रकाशक एवं सम्पादकका हैसियतले पत्रिका सञ्चालन गरी आएको । यसै प्रकार म शंकर कार्कीले पनि का.जि.का.बाटै द.नं.२३।०३९।४० को जानकारी साप्ताहिक प्रकाशक र सम्पादकका हैसियतले सञ्चालन गरी आएकोमा जन ज्योति प्रकाशित भई रहेकै छ भन्ने जानकारीलाई विपक्षी मन्त्रालयले स्वेच्छाचारी तवरले दर्ता खारेज दिएबाट हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा चल्दैछ ।

३.    पत्रकारीताको विकासमा अवरोध खडा हुने हरेक व्यवधान हामी समेतको सरोकार एवं हकदैयाको कुरो हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ र छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ अन्तर्गत स्थापित भई सञ्चालित हाम्रो पेशालाई कुठाराघात पुर्‍याउने समेत ध्येयले साविक नियमावली खारेज गरी ०४०।१०।२३ को संख्या ४२ खण्ड ३३ को नेपाल राजपत्रका माध्यमले विपक्षी मन्त्रालयले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० जारी गर्‍यो । ०४१।९।२४ संख्या ३८ खण्ड ३४ को नेपाल राजपत्रका माध्यमले उपरोक्त नियमावली प्रथम संशोधन जारी भई जन समक्ष आयो । यथार्थ रुपमा जन समक्ष विपक्षी मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्‍यो । उपरोक्त संशोधनयुक्त नियमावली असंवैधानिक र अवैध गरी संविधान प्रदत्त हाम्रा मौलिक हक कुण्ठीत गर्ने खालको रहेछ । संविधान प्रदत्त अख्तियारीको प्रयोग गरी ऐन बन्दछ भन्ने ऐनको अख्तियारी प्रयोग गरेर मात्र नियम बन्दछ । ऐन ऐन सित बाझिने गरी नियम जारी गर्न सकिँदैन । यी तथ्य संविधानको धारा १ र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा २(ठ) र २(प) द्वारा अनिश्चित छन् ।

४.    संविधान मूल कानुन भएबाट सो सर्वोच्च कानुनद्वारा हामी समस्त नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकलाई नियमावलीले कुण्ठीत गर्न मिल्दैन । प्रकाशित नियमावलीका कतिपय अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था नभएका भई केवल हाम्रो हकमा अंकुश लगाउन तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्न बनेको प्रष्ट छ । छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ को दफा ३८ ले केवल ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नियम बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिधिभित्र पर्ने कुरा भित्र नै उद्देश्य अंकित भएको मान्नु पर्छ । ऐनमा उल्लेख नभएका कुराहरू नियमावलीमा पर्दछन् भन्ने ती अख्तियार विहिन तथा अवैध हुन् भन्ने स्वतः प्रष्ट छ । ऐनमा हुँदै नभएको ढाँचा थप गर्न मिल्दैन । पत्रिका प्रकाशन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । सो हकमा बन्देज लगाउनु संविधान विपरीत हो । ऐनको दफा ६ मा पत्रिका दर्ता गर्दा बैंक ग्यारेण्टी चाहिने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । तर नियमावलीको नियम ४(२) ले पत्रिका दर्ता गर्ने निवेदन दिंदा बैंक ग्यारेण्टी निस्सा समावेश गर्नु पर्ने अनिवार्यता तोकेको छ ।

५.    सो व्यवस्था अवैध छ । संशोधित नियमावलीको ७ मा जुन जिल्लामा दर्ता भएको पत्रिका हो उसै जिल्लाबाट प्रकाशन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । सो सबै जिल्लामा प्रेस छापाखाना नभएकोले अव्यवहारिक र अवैध छ । उक्त उल्लिखित कारणहरू समेतबाट नियमा  वलीका संशोधन सहितका अनुसूची ६ को सम्पादकको योग्यता तोकिएको खण्ड नियम ४(२), ४(२)(क), ३०(२) ७, २२, १५(३), ४(६), ५, ६, ९, ११, १९ र २० को नियम १२ बमोजिम सजायँ दिइनु पूर्व भन्ने वाक्यांश खण्ड तथा यस रिट निवेदनमा उल्लिखित अन्य नियम खण्डहरूबाट संविधानको धारा १०, ११(१), ११(२)(क), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको र अन्य उपचारको बाटो नहुँदा धारा १६ र ७१ अनुरुप निवेदन गरेका छौं । उत्प्रेषण, परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेशद्वारा नियमावली संशोधित नियमावलीका उल्लिखित व्यवस्थाहरू धारा १ बमोजिम अमान्य घेषित गराई मौलिक हक प्रचलित गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगल बेञ्जको आदेश ।

७.    यसमा निवेदकले जानकारी साप्ताहिक पत्रिकालाई स्वेच्छाचारी ढंगले दर्ता खारेज गरिदिए भन्ने सम्बन्धमा जानकारी पत्रिकामा सम्पादकसँग सञ्चार मन्त्रालयले वैयक्तिक वैरभाव लिनु पर्ने अवस्था थिएन । निवेदकहरूले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ को दफा १३ को प्रतिकूल हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नु भएकोले कानुन प्रतिकूल प्रकाशनलाई कानुनले नै छुट नदिने हुनाले कानुनमा लेखिए बमोजिम नै जानकारी पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको हो । स्वेच्छाचारी ढङ्गले दर्ता खारेज गरिएको होइन । नेपाल प्रेस जगतलाई स्वतन्त्र मर्यादित उत्तरदायी तथा प्रभावकारी पत्रकारीताको पत्रमा अग्रसर गराउने सन्दर्भमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट शाही प्रेस आयोगको ०३७।११।११ मा गठन गरी बक्सेको र सो आयोगको सुझाव अनुरुप छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ को संशोधन भई सोही अनुरुप छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० तथा प्रथम संशोधन प्रकाशित भई सोही बमोजिम कार्य हुँदै गर्दै आएकोले सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारीताको विकासमा अवरोध खडा गरेको भन्ने रिट निवेदन साँचो हुन सक्दैन । यसकारण प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० को अनुसूची ६ को रिट निवेदनमा उल्लिखित नियमबाट संवैधानिक प्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । जुनसकै अवस्थामा पनि नियमावली जारी गर्ने कार्र्यान्वयन गर्ने श्री ५ को सरकारकै विशेषाधिकारको कुरा भएकोले यसलाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकसँग रहँदैन र देखाउन सक्नु भएको पनि छैन । नियमावली, ०४० तथा पहिला संशोधन ०४१ बमोजिम सम्पादक भई सक्नु भएका निवेदकहरूका हकमा नियमावलीको कुनै नियमले सम्पादक हुन पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न अयोग्य नबनाएको हुँदा रिट दावी लिनु नै निरर्थक छ । शाही प्रेस आयोगको सुझाव अनुसार छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ को संशोधन भएको र सो बमोजिम पत्रकारीतालाई सक्षम, उत्तरदायित्व, पूर्णस्तरीय एवं पेशागत संलग्नताप्रति प्रतिवद्ध गरी प्रेस जगतको संस्थागत विकास गर्ने अठोट राखी सम्पादकको योग्यता तथा बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था बनेको नियमावलीलाई असंवैधानिक भयो भनी नियम पालना गर्न असुविधा भयो भनी नियमावली नै अवैध घोषित गरिपाउँ भनी दिनु भएको रिट निवेदन नै नलाग्ने अथवा खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्चार मन्त्रालयको लिखिन जवाफ ।

८.    यसमा ०४०।१०।२३ मा प्रकाशित छापाखाना र प्रकाशन नियमावली, ०४० बाट आफ्नो हकाधिकार सुविधा असर परे पनि तत्काल सक्षम अधिकारी वा निकायमा सक्षम उपचारको लागि गएको देखिँदैन । केवल आश्वासन पाएको भनी चूप लागेको भन्नु भएको छ । यसरी आफूलाई पर्न आएको असरमा चूप बसी मौन रही कुनै कुरो भविष्यमा हुने परिणाम र त्यसको असरबारे बिचार गरी तत्पश्चात रिट क्षेत्रमा ०४१।१०।२९ मा  मात्र आउँदा निवेदक शुद्ध मनले आएको भन्ने देखिन नआएकोले रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य सचिव, मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखिन जवाफ ।

९.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले र विपक्ष मन्त्रालय समेत तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० (संशोधनसहित) को अनुसूची ६ को सम्पादकको योग्यता तोकिएको खण्ड, नियम ४(२)क., ४(क), ३०(२), ७, २२, १५, ४(६), ५, ६, ९, ११, १९ र २० को नियम १२ बमोजिम सजायँ दिइनु पूर्व भन्ने वाक्यांश तथा अन्य नियम खण्डहरूबाट रिट निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त संशोधित नियमावली अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । तर उक्त नियमावलीबाट रिट निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक हकमा कसरी आघात परेको हो सो स्पष्ट रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन पत्रबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन् भएको देखिन नआएको अवस्थामा निवेदकहरूका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मंसीर १९ गते रोज ४ शुभम् ।