निर्णय नं. २५३८ - प्रतिषेध

निर्णय नं. २५३८    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७८९

विषय : प्रतिषेध ।

 

निवेदक      :जि.झापा भद्रपुर नगर पंचायतवडा नं.२ स्थित भवानी शंकर राइस एण्ड आयल मिल्स भाडा लिई संचालन गर्ने ऐ.वडा नं.१ को श्याम ट्रेडिङ्गको प्रोप्राइटर श्यामसुन्दर अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी :भद्रपुर नगर पञ्चायत कार्यालय, भद्रपुर झापा ।

महेन्द्रनगर राजमार्ग चार आली कंचना सडक निर्माण समिति,भद्रपुर।

मेची अञ्चल अस्पताल विकास तथा सहयोग समिति,भद्रपुर ।

मेची अञ्चल खेलकुद विकास समिति भद्रपुर ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२७।१ मा

     ज्येष्ठ ७ गते २०४१ मा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट सबै अञ्चलाधिशहरूलाई लेखेर गएको पत्रको खण्ड (२) मा खाद्य पदार्थ भई कुनै प्रकारको चन्दा तथा पञ्चायत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था नै लेखेर गएको सो निर्णय गर्न गराउन गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेर गएको देखिन्छ । सो बमोजिम नगरी विपक्षी नगर पंचायतसमेतले गरेको निर्णय संविधान कानुन निर्देशनको विपरीत भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा रु. १००।– भन्दा बढी माग गरेको विषय रकमहरू गैरकानुनी हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी सो गैरकानुनी रकम लगाई असूल उपर गर्न रोकी दिएको छ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारी प्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षीहरूबाट भएको गरेको असंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णय तथा काम कारवाही र आदेश समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा यस सचिवालयमा प्राप्त एउटा प्रतिवेदनको निम्नाङ्कित अंश जाहेर भयो । निम्नाङ्कित कुराहरू अबलाई तदनुसार गर्न र गर्न लगाउन हुन यो पत्रद्वारा सूचना गरेको छु । (१) अधिराज्यभित्र एक ठाउँबाट परमिट लिन पर्ने व्यवस्था कतै कुनै अञ्चलबाट नगर्ने । (२) खाद्य पदार्थमा कुनै प्रकारको चन्दा तथा पञ्चायत कर लाग्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । (३) खाद्य पदार्थहरू नेपाल बाहिरको  बाटो अर्थात भारतको बाटो गरी लैजान ल्याउन परेमा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्थानीय प्रशासनले स्वीकृति दिई प्रचलित भन्सार नियम बमोजिम मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । जुन अञ्चलबाट अर्को अञ्चलमा यस्ता खाद्य पदार्थ लैजाँदा परमिट जारी गरिएको हुन्छ सो अञ्चलले सम्बन्धित अञ्चललाई सोको खबर गर्ने र प्राप्त गर्ने अञ्चलले सो परमिट अनुसार सामान भित्रिएको, नभित्रिएको निग्रानी राख्ने । (४) देशभित्र खपत हुन नसक्ने अर्थात बढी हुने परिमाण मात्रै देश बाहिर निकाश छाड्न सकिने हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले निश्चित गरेको परिमाण र निकाशी बिन्दुबाट आयात हुने व्यवस्था गर्ने । (५) देशभित्र आयात गर्ने खाद्य पदार्थ पनि आपूर्ति मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट निश्चित बिन्दुबाट आयात हुने व्यवस्था गर्ने । (६) आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७ आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम मात्र अञ्चलाधिशहरूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको १४ अञ्चलकै नाउँमा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवार नेपालबाट ०४१।२।७ मा अञ्चलाधिशका नाउँमा बक्स भएको पत्र ।

३.    भवानीशंकर, जुगल किशोर तथा सत्यनारायण समेत तीनै जनाको नाउँमा रजिष्टर्ड भएको भवानीशंकर राइस एण्ड आयल मिल्स ०३९।७।१०।४ मा रीतपूर्वक करार गरी लिएको यसपछि किस्तामा लिई संचालन गरी आएकोमा नगर पंचायतनियमावली, ०२० को नियम ७ को खण्ड (ङ) को विपरीत नगर पंचायतबाट ०४०।०४१ मा मिल कर रु. १०००।– सेवा कर रु. १५०।– समेत जम्मा ११५०।– ०४२ को लागि ११५०। समेत जम्मा २३००।– को माग गरी यस मिललाई लेख्नु भएको छ। नियम बमोजिम प्रत्येक वर्षको रु. १००।– ले बुझी रसिद दिनुहोस् भन्दा मान्नु भएन । चावलको रु. १००।– भा.रु. –।६५ पैसा दरले कर लगाई रु. १८०।– थप कर र रु. ५०।– सेवा कर समेत जम्मा रु. २३४।– मिति ०४१।७।२० मा असूल गरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निमार्ण समितिले यस मिललाई प्रतिकेजी ।११ पैसाका दरले रु. १००।– चन्दा ०४१।७।३० मा असुल गरेको छ । मेची अन्चल अस्पताल विकास समितिले यस मिलबाट चावल बोरा १०० को प्रति बोरा रु. –।५० दरले हुने रु. ५०।– लिई ०४१।७।३० गते मलाई रसिद दिनु भएको छ । मेची अञ्चल खेलकूद विकास समितिले जगरनाथ राईस मिलबाट चामलको रु. १००।– मा –।२० पैसाका दरले भनी रु. ६९।– बुझी ०४१।९।२८ गते रसिद दिनु भएको छ । विपक्षीहरूले माथि उल्लिखित व्यापार कर सेवा कर चन्दा असूल गरेको भविष्यमा पनि असूल गर्ने उद्देश्य दिएका छन् । नगर पंचायतऐन, ०१९ र नियम, ०२० तथा प्रमुख सचिवालयको ०४१।२।७ समतेका पत्र तथा कानुन विपरीत विपक्षीहरूले गरेको काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) १५ तथा ५८ अन्तर्गत संवैधानिक तथा कानुनी हक समेत हनन् भएकोले धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षीहरूबाट भएको गरेको असंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णय तथा काम कारवाही र आदेश बदर गरी अब उप्रान्त निवेदकबाट असंवैधानिक तथा गैरकानुनी कुनै कर र चन्दा नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा प्रतिषेध जारी गरिपाउँ र रिट निवेदकबाट ०४१।२।७ गते पछि लिएको कर र चन्दा फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश पनि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    विपक्षी यस नगर पंचायतको न.स.स. हुनुहुन्छ । उहाँ समेत उपस्थित भएको नवौंं नगर सभाले ०४०    ।०४१ को लागि पारित गरेको हो र नगर पञ्चायतबाटै विधिवत भएका निर्णयहरूबाटै नगर पंचयात ऐन, ०१९ को परिच्छेद ५ को विभिन्न दफाहरू र नगर पञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली, ०२० को नियम ६, ७ र ९ अन्तर्गत यस नगर पञ्चायतले बिक्री कर र दस्तूर समेत उठाई आयकर असूल गर्ने कारवाही गरेको छ । अधिकार भएका निकायको आदेश र परिपत्र विपरीत हुने गरी त्यस्तो कर दस्तूर उठाएको छैन यसकारण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भद्रपुर नगर पञ्चायतको लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंहले र विपक्षी नगर पञ्चायत तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी सो मुख्यतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को दफा ७ को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भएबमोजिम धान, पिठो, दाल आदि कुट्ने पिस्ने मिल वा कलकारखानामा रु. १००।– सम्म वार्षिक कर लगाउन सक्ने त्यसको विपरीत नगर पञ्चायतले कर लगाई असूल गरी राखेको गैरकानुनी हुँदा रु. ११५०।– मागी राखेको रकम असंवैधानिक र गैरकानुनी हुँदा बदर गरी आइन्दालाई समेत त्यस्तो गैरकानुनी कर चन्दा लिन नपाउने गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई भएकोमा (१) ज्येष्ठ ७ गते २०४१ मा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट सबै अञ्चलाधिशहरूलाई लेखेर गएको पत्रको खण्ड (२) मा खाद्य पदार्थ भई कुनै प्रकारको चन्दा तथा पञ्चायत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था नै लेखेर गएको सो निर्णय गर्न गराउन गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेर गएको देखिन्छ । सो बमोजिम नगरी विपक्षी नगर पंचायतसमेतले गरेको निर्णय संविधान कानुन निर्देशनको विपरीत भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा रु. १००।– भन्दा बढी माग गरेको विषय रकमहरू गैरकानुनी हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी सो गैरकानुनी रकम लगाई असूल उपर गर्न रोकी दिएको छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २७ गते रोज १ शुभम् ।