निर्णय नं. ४७८४ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७८४    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०४८ सालको रिट नं. १४४०

आदेश मिति : २०५०।५।१६।४

निवेदक      : नेपाल उड स्टक्स प्रा.लि. तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. को संचालक का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने खेमचन्द चौडरिया ।

विरुद्ध

विपक्षी : महानिर्देशक, श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग समेत ।

विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) हेर्दा “यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधि भित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यही ऐनको उक्त दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मिति २०३३।३।१ को खण्ड २६ संख्या ९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा “विदेशबाट पैठारी भएको र विदेशमा निकासी हुने माल वस्तु भन्सार विभागको स्वीकृति विना ३ महिना भन्दा बढी रहेमा त्यस्ता माल वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ । तर माल धनीहरुलाई व्यक्तिगत सूचना नदिइकन यो आदेश बमोजिमको कारवाही गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । निवेदक कम्पनीको मालका सम्बन्धमा उक्त सूचना बमोजिम कारवाही भएको छ कि छैन भनी हेर्दा कम्पनीको माल वस्तु भन्सार कार्यालयको कम्पाउण्डमा रहे भएको र कम्पनीले समान छुटाइ नलगेकोमा यहाँ विवाद देखिएन । सो सामान छुटाई लाने सम्बन्धमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट २०४७।१०।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सो सामान छुटाउन चाहिने कागजातहरु पेश गरी लैजान भन्ने उल्लेख गर्दै सो मिति भित्र सामान छुटाई नलगेमा उल्लेखित सामान भन्सार ऐन नियम र अर्थ मन्त्रालयको २०३३ साल असार १ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था अनुसार गरिने भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । तत्पश्चात भन्सार कार्यालयबाट एकै चोटी लिलाम गर्ने भनी २०४७।११।२८ मा निर्णय गरी २०४८।२।३० मा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरियो । २०३३ साल असार १ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम माल वस्तु श्री ५ को सरकारको भएको भनी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले माल धनीलाई व्यक्तिगत सूचना दिएको पाइएन । माल वस्तु छुटाइ लैजाने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा नै उक्त २०३३।३।१ को राजपत्रको सूचना बमोजिम गरिने भन्ने उल्लेख गर्दैमा उक्त सूचनाको मनसाय बमोजिम कारवाही भए गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस्को लागि उक्त २०४७।१०।२२ को गोरखापत्रमा दिएको म्यादमा मालधनीले सामान छुटाई नलगे पछि पुनः उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम कारवाही गर्नको लागि मालधनीलाई सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । अतः विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मिति २०३३।३।१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना बमोजिम मालधनीलाई सूचना नदिई माल श्री ५ को सरकारको हुने निर्णय गरेको उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रतिकूल भई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित हुँदा उक्त निर्णय र सोको आधारमा लिलाम गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल दाखिल गरे माल छुटाई लान दिनु भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी ।

            : विद्वान अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौला ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी ।

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    यस नेपाल उड स्टक्स प्रा.लि. ले आफ्नो उद्योगको आवश्यकताको लागि हङकङ तथा इटाली देशहरुबाट उड स्टक उत्पादन गर्न जम्मा १६,९८,००० अमेरिकी डलर मुल्यको मेसिनरीहरु आयात गरी भंसार कार्यालय बाहिर चौरमा राखेको, विभिन्न मिति, मितिमा सामान विपक्षी भन्सार कार्यालयमा आई पुगेपछि सामान सम्बन्धको इन्भ्वाइस लगायत सम्पूर्ण कागजात विपक्षी भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको छ । सोको एक एक प्रति विपक्षी भन्सार विभागमा मुल्यांकनको लागि पेश गरेको, भन्सार विभागले यस कम्पनीबाट पेश गरेको कागजात र विल विजक इन्भ्वाइस बारे अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाइयो । राजश्व अनुसन्धान महाशाखाबाट विपक्षी भन्सार कार्यालयमा फाइल फर्काएपछि पनि हामीलाई उक्त मालवस्तुको विषयमा भन्सार महसुल एकिन गरी भन्सार महसूल बुझाई माल लैजान कहिले पनि सूचना दिएन । विपक्षी ०४७ माघ २२ गते गोरखापत्रमा बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सामान छुटाउन चाहिने कागजातहरु पेश गरी नियमपूर्वक लाग्ने सम्पूर्ण महसूल छुटाई लैजानु होला अन्यथा उल्लेखित सामान भन्सार ऐन नियम र अर्थ मन्त्रालयको ०३३ साल आषाढ १ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा यस सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था अनुसार गरिने भन्ने सूचना प्रकाशित गरेबाट निवेदकले विपक्षी भन्सार विभाग समक्ष सम्पूर्ण कागजात समयमै पेश गरि सकेको र लाग्ने दस्तुरको हकमा के कति रकमको बन्दोवस्त गर्नुपर्ने सो रकमको कुनै पनि जानकारी नपाएको र उल्लेखित गोरखापत्रको सूचनामा पनि सो उल्लेख नभएको हुँदा भन्सार रकम एकिन गरी पाउँ र सामानहरु ठूलो ठूलो वाकसमा भएको र २४ टन देखि २९ टन सम्मको पनि भएको हुँदा त्यसलाई फ्याक्ट्रिसम्म ढुवानीको लागि ट्रेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ढुवानीका सामानहरु समेत भारत कलकत्ता तथा बम्बईमा मात्र व्यवस्था हुन सक्ने हुँदा त्यहाँ देखि ल्याउन करिब २ महिना लाग्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि विचार गरी समय पाउन अनुरोध गरी २०४७।११।३ मा विपक्षी भन्सार विभागमा निवेदन गरी विपक्षी भन्सार कार्यालयलाई बोधार्थ दिएकोमा वास्ता नगरी पुन ०४८ जेष्ठ २ गतेको गोरखापत्रमा सो सामानहरु हालसम्म नियमपूर्वक छुटाई नलगेकोले ०४८।२।३० मा लिलाम गरिने भन्ने लिलामको सूचना विपक्षी भंसार कार्यालयले प्रकाशित गरेको रहेछ ।

३.    यसरी सामान उठाउन नदिई आफैले अनेकन अडचन उठाई विभिन्न कारवाही गराई ढिला सुस्ती गराउने र भन्सार नियमावली २०२६ को नियम १३ मा उल्लेखित अनुसार तरकारी वा गैर सरकारी गोदाममा मालवस्तु राख्नुपर्ने अवस्थामा उपदफा १ मा उल्लेख गरी प्रष्टतया भन्सार अडडाले निकासी वा पैठारी गर्न ल्याएको माल वा वस्तुको लाग्ने भन्सार महसूल नबुझाएमा त्यस्तो माल वा वस्तुको तौल र विवरण खुलाई ठाउँ भए सरकारी गोदाममा र ठाउँ नभए गैर सरकारी गोदाममा राख्न लगाई सरकारी गोदाममा राखेकोमा मालधनी वा निजको एजेष्टलाई निस्सा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१) मा निकासी पैठारी गरिने कुनै माल वा वस्तुको भन्सार महसूलको सन्दर्भको लागि श्री ५ को सरकारबाट मुल्य निर्धारण गरिएको रहेछ भने त्यस्तो माल वा वस्तुको धनीले दाखिल गरेको विल बमोजिमको मुल्य र श्री ५ को सरकारबाट निर्धारण गरिएको मुल्इ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बढी मुल्यलाई नै त्यस्तो मालवस्तुको मुल्य मानिने छ भन्ने, उपदफा २ मा मुल्य निर्धारण नगरिएको माल वा वस्तुको हकमा साधारणतः माल वा वस्तुधनीले दाखिल गरेको विल बमोजिमको मुल्यलाई नै त्यस्तो माल वा वस्तुको मुल्य मानिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस कम्पनीको कागजात सहित राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाई दिएबाट के कति मुल्याँकन भएको हो र के कति रकम लाग्ने हो सो समेत खुलाई माल छुटाउनको लागि हामीलाई जानकारी दिनुपर्नेमा आजसम्म के कति मुल्यांकन भयो, कति बुझाउनु पर्ने जानकारी नदिई हाम्रो सामानहरु कानून विपरित लिलाम गर्न लागेबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क), १७(ख) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पार्न लागेबाट उक्त गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८।२।२ को सूचना र त्यस विषयमा आधार लिएका निर्णयहरु भएमा सो समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी के कति भन्सार महसूल बुझाउनु पर्ने हो भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१),(२) बमोजिम अंक किटान गरी एकिन जानकारी दिई कानून बमोजिम भन्सार महसूल बुझि माल छुटाउन दिनु भन्ने व्यहोराको परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी पाउँ तथा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लिलामको कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।२।१३।२ को आदेश ।

५.    यसमा ०४८।२।३० का दिन लिलाम गर्ने भनी भन्सार कार्यालय विराटनगरको मिति २०४८।२।२ को लिलामको सूचना अनुसार हुने लिलाम सम्बन्धी काम कारवाही प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नगर्नु नगराउनु भनी भन्सार कार्यालय विराटनगरका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४८।२।२९।४ को आदेश ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले मिति ०४३।६।२१, ०४३।७।१० र ०४३।७।२० मा हङकङ तथा इटालीबाट आयात गरेको उड स्टक उत्पादन गर्ने सामानहरु ०४४।२।२४ गते ४०५६, ४०५७ र ४०५८ नं. का प्रज्ञापन पत्रहरु भरि पेश गरेकोमा अधिक विजकीकरण गरेको शंका लागि राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले कागजात लिएको हो । यस विभागबाट निवेदकले आयात गरेको सामानको मुल्यांकन विजक मुल्य सि.आई. एफ. कलकत्तालाई मान्यता दिने गरी निर्णय गरे मुताविक ०४४।५।१४ मा ई.नं. ६।१० ता १५।७।१९८६ को पत्र उक्त उद्योगले बुझी लिएको र ई.नं. १६२।८६ ता. १४।१०।१९८६ को सामान विजक मुल्य सि.आई.एफ. कलकत्तालाई मान्यता दिने गरी ०४४।६।६ मा निर्णय भए मुताविकको पत्र ०४४।७।११ मा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पठाएकोमा निवेदकले बुझिलिइ सकेको छ । सो जानकारी दिएको आधारमा सामान छुटाई लैजान सम्बन्धित भंसार कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा त्यस्ता पत्रहरु सम्बन्धित उद्योगबाट फिर्ता आएको र ती मध्ये ८६८ मिति ०४४।८।२३ को पत्र सो उद्योगका संचालक खेमचन्द चौरडियालाई ०४४।९।५ मा रानी सिकियाही छोटी हुलाकले बुझाएको छ । यसै क्रममा विराटनगर भन्सार कार्यालयले नेपाल उडस्टक प्रा.लि. का संचालकलाई सामान छुटाउन आउनु भनी गोरखापत्रबाट ०४७।१०।२२ मा उक्त सूचना प्रकाशित एको र सम्बन्धित कार्यालयमा आफू वा उद्योगको तर्फबाट उपस्थित नभै केवल पत्रबाट २ महिनाको समय पाउँ भनी ०४७।११।१ मा निवेदन दिएकोमा २ महिनापछि पनि सामान छुटाउन नआएको कारणबाट ०४८।११।२८ मा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहित दफा २२ को १ बमोजिम सामान जफत गरी लिलामी सूचना ०४८।२।२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको हो । भन्सार गोदाममा नराखी खुला स्थानमा राखेको सामानको डेमरेज (विलम्ब शुल्क) तिर्नु पर्दैन भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयको हाताभित्र सामान राखी प्रज्ञापनपत्र भरी ठूलो परिमाण सामान भएको कारणबाट भन्सार कार्यालयको आफ्नै कम्पाउण्ड हाताभित्र सुरक्षामा राखिएको सामानको डेमरेज तिर्न पर्दैन भन्नु युक्तिसंगत देखिंदैन । ऐन नियमको परिधिभित्र रही गरेको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको हकाधिकारमा आघात नपरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विपक्षी भन्सार विभाग र महानिर्देशक, भँसार विभाग र भन्सार कार्यालय विराटनगरको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले निवेदक कम्पनीले इटाली र हङकङबाट मेशीनरी सामानहरु झिकाएकोमा इटालिबाट १६९८०० यु.एस. डलरको ७ वाकस ७–१०–८७ (वि.स. ०४३।६।२१) मा आएकोमा ०४३।७।२० मा भन्सार कार्यालय विराटनगरमा आयात इजाजत पत्रहरु बुझाई निस्सा लिएको, हङकङबाट आएको ८ वाकसको ०४४।२।४ मा कागजात बुझाई निस्सा लिएको थिए । सो सामानको मोल निर्धारणको लागि भन्सार विभागमा पठाएको नआएको हुँदा भन्सार महसूल कति लाग्ने हो, त्यसको जानकारी प्राप्त भएन । यदि सामानको मुल्यांकन भइ सकेको भए त्यसमा लाग्ने भन्सार महसूल एकिन गरी मैले सूचना पाउनु पर्ने हो । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ र भन्सार नियमावलीको नियम १४ अनुसार गोदाममा रहेको मालमा मात्र डिमरेज लाग्ने हुँदा मेरो सामान गोदाममा नभएकोले डिमरेज लाग्ने होइन । के कति भन्सार र महसूल लाग्ने हो सोको जानकारी नै नभएको हुँदा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम लिलाम हुन पर्ने होइन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदकका तर्फका उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा श्री ५ को सरकारको माल भइसकेको भनी उल्लेख भएको छ, तर सो आयातित माल श्री ५ को सरकारको भइसकेको छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२ को उपदफा (१) मा यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधिभित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वास्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (२) मा त्यस्तो माल लगतमा चढाइ तोकिए बमोजिम लिलाम विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम गरिएको छैन । उक्त ऐनको दफा २२ अन्तर्गत ३३ आषाढ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिमको प्रकृया पनि पुरा गरिएको छैन । अतः उक्त गैर कानूनी लिलाम गर्ने सूचना समेत बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रत्यर्थी भन्सार विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले भन्सार विभागबाट निवेदकको सामानको मोल निर्धारण भएको सूचना निवेदकलाई दिंदा पनि उपस्थित भइ माल नछुटाएकोले ०४७।११।२९ गते सो माल श्री ५ को सरकारको भएको भनी निर्णय भइसकेको छ । सो निर्णय भएपछि भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २७ बमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । भन्सार ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम निवेदकले सामान जफत गरी लिलाम गर्ने सूचना निकालेको हुनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक कम्पनीले विदेशबाट आयात गरेको मेशिनरी सामानहरुमा के कति भन्सार महसूल लाग्ने हो, एकिन जानकारी नदिइ सामान छुटाउन नपाएकोमा २०४८।२।२ गतेको गोरखापत्रमा सो सामान नियमपूर्वक छुटाई नलगेकोले ०४८।२।३० मा लिलाम गरिने भन्ने लिलामको सूचना भन्सार कार्यालय विराटनगरले प्रकाशित गरेको हुँदा सो सूचना बदर गरी के कति भन्सार महसूल लाग्ने हो अंक किटान गरी कानून बमोजिम भंसार महसूल बुझि माल छुटाई दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ । निवेदक कम्पनीको सामानको विजक मुल्य सि.आई.एफ. कलकत्तालाई मान्यता दिने गरी निर्णय भए मुताविक ०४४।५।१४ र ०४४।७।११ मा जानकारी दिई सकेको र सामान छुटाउन आउन ताकेता गर्दा पनि नछुटाएकोले ०४७।११।२८ मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) बमोजिम सामान जफत गरी ०४८।२।२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको ऐन नियम बमोजिम नै हुँदा निवेदकको हकाधिकारमा कुनै असर परेको छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११.    यसमा निवेदकले बदर गर्नको लागि माग गरेको मिति २०४८।२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा “यस कार्यालयको कम्पाउण्डमा आजभन्दा करिब ३,४ वर्ष अगाडि देखि रहन आएका हङकङ तथा इटाली देशहरुबाट आयात भै आएका तपसिलमा उल्लेखित उडस्टक उत्पादन गर्ने मेशिनरी सामान हालसम्म नियमपूर्वक छुटाई नलगेकोले सो सामान श्री ५ को सरकारको हुन आएको” भन्ने उल्लेख गर्दै ०४८।२।३० गते लिलाम गर्ने जानकारी गराइएको पाइन्छ । सो सामानहरु विराटनगर भन्सार कार्यालयको ०४७।११।२८ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारको गरिएको भन्ने व्यहोरा प्राप्त लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मिति ०४७।११।२८ गते विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट भन्सार सामान जफत गरी सो सामान डाँक बढाबढ गराई आएको रकम सर्वसंचित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने देखिएकोले स्वीकृतिको लागि भन्सार विभागमा पठाउनु पर्ने देखिएको भनी टिप्पणी पेश भएकोमा सो बमोजिम स्वीकृतिको लागि लेखि पठाउने समेत गरी टिप्पणी सदर गरेको र सो बमोजिम लेखि गएकोमा उक्त सामान नियमानुसार लिलाम विक्री गर्न भन्सार कार्यालयमा लेखि पठाउने भनी ०४७।१२।२४ मा भन्सार विभागबाट निर्णय भएको भन्ने भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । उक्त निर्णयमा उल्लेखित भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) हेर्दा “यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधि भित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यही ऐनको उक्त दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मिति ०३३।३।१ को खण्ड २६, संख्या ९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा “विदेशबाट पैठारी भएको र विदेशमा निकासी हुने माल वस्तु भन्सार विभागको स्वीकृति विना ३ महिना भन्दा बढी रहेमा त्यस्ता माल वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ । तर माल धनीहरुलाई व्यक्तिगत सूचना नदिइकन यो आदेश बमोजिमको कारवाही गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । निवेदक कम्पनीको मालका सम्बन्धमा उक्त सूचना बमोजिम कारवाही भएको छ कि छैन भनी हेर्दा कम्पनीको मालवस्तु भन्सार कार्यालयको कम्पाउण्डमा रहे भएको र कम्पनीले सामान छुटाई नलगेकोमा यहाँ विवाद देखिएन । सो सामान छुटाई लाने सम्बन्धमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट ०४७।१०।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सो सामान छुटाउन चाहिने कागजातहरु पेश गरी लैजान भन्ने उल्लेख गर्दै सो मिति भित्र सामान छुटाई नलगेमा उल्लेखित सामान भन्सार ऐन नियम र अर्थ मन्त्रालयको २०३३ साल असार १ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा गरिएकोमा व्यवस्था अनुसार गरिने भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । तत्पश्चात भन्सार कार्यालयबाट एकैचोटी लिलाम गर्ने भनी ०४७।११।२८ मा निर्णय गरी ०४८।२।३० मा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरियो । २०३३ साल असार १ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम मालवस्तु श्री ५ को सरकारको भएको भनी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले माल धनीलाई व्यक्तिगत सूचना दिएको पाइएन । मालवस्तु छुटाई लैजाने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा नै उक्त २०३३।३।१ को राजपत्रको सूचना बमोजिम गरिने भन्ने उल्लेख गर्दैमा उक्त सूचनाको मनसाय बमोजिम कारवाही भए गरेको भन्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ०४७।१०।२२ को गोरखापत्रमा दिएको म्यादमा मालधनीले सामानछ छुटाई नलगेपछि पुनः उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम कारवाही गर्नको लागि मालधनीलाई सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । अतः विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मिति २०३३।३।१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना बमोजिम मालधनीलाई सूचना नदिई माल श्री ५ को सरकारको हुने निर्णय गरेको उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रतिकूल भई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित हुँदा उक्त निर्णय र सो को आधारमा लिलाम गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल दाखिला गरे माल छुटाई लान दिनु भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागिनिर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाईल नियम बमोजिम बुझाइ दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १६ गते रोज ४ शुभम् ।