निर्णय नं. २५४१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २५४१ ने.का.प. २०४२ अङ्क ११
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३४४
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :रुपन्देही लुम्बिनी आदर्श गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने दिवाकर दत्त पाण्डे ।
विरुद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं।
श्री ५ को सरकार,वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय,काठमाडौं ।
सचिव,वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति:२०४२।८।१२।४ मा
पर्चामा निवेदक माथि लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा कुनै कारण तथा आधार समेतको उल्लेख नगरी रिट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति ०४०।१२।१० को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी मिति ०४१।३।१२ को श्री ५ को सरकार (मं.प.) को पुनरावेदन निर्णय तथा यो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक, तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी, तर्फबाट :विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।
२. निवेदकले भारत देहरादुन स्थित इण्डीयन फरेष्ट कलेजबाट ए.आई.यफ.सोको तालिम प्राप्त गरी ०२९।६।१६ मा बर्दिया प्रधान वन कार्यालय अन्तर्गतका वीरपुर वन कार्यालयको वन संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्ति भई विभिन्न कार्यालय तथा वन विकास योजनामा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको आधारमा समेत रा.प.तृतिय श्रेणी (प्राविधिक) बाट रा.प.द्वितिय श्रेणी डि.एफ.ओ.पदमा बढुवा भई वन विभाग अन्तर्गतको सुर्खेत जि.वन कार्यालयको जिल्ला वन नियन्त्रक पदमा रही देश र राजाप्रति पूर्ण इमान्दारी र लगनशिलताको साथ श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन अनुरुप देश नरेश तथा व्यवस्थाको भलो चिताई ११ वर्षदेखि नै सेवारत रहेकोमा बीचमा श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको च.नं.१११७७ मिति ०४०।१२।२४ को सूचनाबाट श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको मिति ०४०।१२।२० को निर्णयानुसार तपाइलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम १०(६)(५) का अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसार नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूहको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको (प्राविधिक) जिल्ला वन नियन्त्रक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट हटाइएको हुँदा सूचना गरेको छु भन्ने पत्र एक्कासी प्राप्त भई के कस्तो कारण र आधारमा त्यस्तो आरोप लगाई सजायँ गरिएको हो सो कुनै कुरा सूचना पत्रमा उल्लेख भएको नहुँदा अनभिज्ञ भई उक्त ०४०।१२।२० को निर्णय पर्चाको नक्कलको लागि श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा समेत नदिएकोले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्दा श्री ५ को सरकारले तपाइलाई सेवाबाट हटाएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी चित्त नबुझी यस मन्त्रालय मार्फत पेश गर्नु भएको पुनरावेदनमा श्री ५ को सरकार मध्यमाञ्चल क्षेत्रियको मिति ०४१।३।१२ को निर्णयानुसार अस्वीकृत गरिएको हुँदा सूचना गरेको छु भन्ने विपक्षी नं.२ को मिति ०४१।४।८ को पत्र मिति ०४१।४।१६ मा प्राप्त हुन आई उक्त मिति ०४१।३।१२ को निर्णयको नक्कलको लागि समेत अनुरोध गर्दा पनि नपाएकोले सार्है अन्यायमा परी न्यायको लागि सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु ।
३. उपरोक्त निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारवाही नि.से.नि., २०२१ (संशोधनसहित) को नियम १०.१, १०.९ तथा १०.१० तथा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) समेतको विपरीत हुन गएको छ । नि.से.नि., २०२१ (संशोधनसहित) को नियम १०.६(५) को आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिमको सजायँ गर्नको लागि सो आरोपलाई पुष्टी तथा प्रमाणित गर्ने किसिमको वस्तुनिष्ट तथा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने र निवेदकले के कस्तो क्रिया गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको हो । सो कुनै कुरा निवेदकले पाएको उक्त सूचना पत्रमा समेत उल्लेख नभएको साथै नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(३) मा सजायँको आदेशको एकप्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिना दस्तूर दिइने बाध्यात्मक व्यवस्था समेतबाट निवेदकलाई बन्चीत गरिएको र संविधानको धारा ७८(१)(ख) अनुसार विभागीय कारवाहीका लागि लो.से.आ.को परामर्श लिनु पर्नेमा नलिएको र ऐ. धारा ७८(१)(ङ) तथा लो.से.आ.कार्यविधि ऐन, २०२० को दफा ४(६) को देहाय (१) समेतको रीत नपुर्याई, उक्त ०४०।१२।२० को निर्णय उपर दिएको पुनरावेदन नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१४(२) को (क)(ख)(ग) मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार बिचार गरी ठहर गर्र्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानुनी तवरले निवेदकको संविधान प्रदत्त नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धी हक हनन् हुन गएकोले सो को कानुनी उपचारको लागि संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय तथा सो बमोजिमको काम कारवाही समेत बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षी मन्त्रालय समेतबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।५।२२ को आदेश रहेछ ।
५. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले नि.से.नि.अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीले विभागीय कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र निवेदक राजपत्रांकीत कर्मचारी हुँदा निजलाई श्री ५ को सरकारले विभागीय काम कारवाही गरी सजायँ गर्न पाउने अधिकार नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.२ ले प्रदान गरेको र यसरी (साकिव पेज नं. १००२) कानुनले दिएको अधिकार प्राप्त गरी निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा, ६.१(१) अनुसार पर्चा खडा गरी विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारणहरू विद्यमान भएर नै विपक्षीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा ऐ. को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको कानुन बमोजिम हुँदा र उक्त निर्णय उपरको निवेदकको पुनरावेदनमा पनि श्री ५ को सरकारले नि.से.नि. १०.२ को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. को नियम १०.१४(ग) अनुसार पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले निरर्थक र तथ्यहिन जिकिर लिई दिएको निवेदनको आधारमा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदकको निवेदन खारेज हुन अनुरोध भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको मिति ०४१।१।१० को लिखिन जवाफ रहेछ ।
६. श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट छुट्टै लिखिन जवाफ पठाएकोले सोही लिखिन जवाफ बमोजिम इन्साफ भई निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयका सचिवको लिखिन जवाफ रहेछ ।
७. राजपत्रांकित कर्मचारीको अख्तियारवाला श्री ५ को सरकार भएको र त्यस्ता कर्मचारीको जिम्मेवारी र आचरण के कस्तो छ भन्ने कुरा सो कर्मचारीलाई काम लगाउने कामको मूल्यांकन गर्ने अख्तियारवालालाई ज्ञान हुने नै हुँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने, नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा कानुनी व्यवस्था समेत भएकोले सो अनुसार विभागीय सजायँ गरी सोको सूचना समेत निवेदकलाई दिएकै हुँदा त्यस्तो पर्चाको नक्कल दिने उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएकोले र सजायँ गर्दा लो.से.आ. समेतसँग परामर्श लिइएको हुँदा र ऐन नियम अन्तर्गत रही कारवाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको लिखिन जवाफ रहेछ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी मिति ०४२।७।२०।३ मा बेञ्च समक्ष पेश भई रिट निवेदकको वा.समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदक दिवाकरदत्त पाण्डेको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्षलाई जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को आरोपमा नियम १०.१(५) अनुसार पदबाट बर्खासी गरेको मिति ०४०।१२।२० को निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारवाहीहरू त्रुटिपूर्ण छन् मेरो पक्षले के कस्तो क्रिया गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हो सो को नत सूचनामा उल्लेख भएको छ, नत लिखिन जवाफबाट नै प्रष्ट भएको छ । नि.से.नि.को नियम १०.१(५) बमोजिमको आरोपलाई पुष्टी तथा प्रमाणित गर्ने उचित र पर्याप्त कारण नभएको र निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिमको पर्चाको प्रयोजन सफाइको सबूत पेश गर्नबाट बन्चित गर्ने मात्र हो तर सो बमोजिम पर्चा खडा गर्दा पनि आरोपको उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्नेमा नभएकोले विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी साविक बमोजिम पदमा बसी काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) ले नि.से.नि.अनुसार विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा कारण खुलाई पर्चा खडा गरी विभागीय कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खासी गरेको श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय कानुन बमोजिमकै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो ? होइन ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदक तर्फबाट मुख्यतः निम्न जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१०. नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम खडा हुने पर्चाको प्रयोजन सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गर्ने मात्रले हो तर सो बमोजिमको पर्चा खडा गरी विभागीय सजायँ गर्दा पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने ।
११. निवेदक माथि लगाएको आरोपको पुष्टी तथा प्रमाणित हुने उचित र पर्याप्त कारण छैन र आरोप पनि स्पष्ट छैन ।
१२. नि.से.ऐन तथा नियममा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निर्णय पर्चाको नक्कल दिनु पर्नेमा सो दिइएन ।
१३. यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा, निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिन मनासिव माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन तर देहायको अवस्थामा यो उक्त दफा लागू हुने छैन भनी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा “यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अनुसार विभागीय सजाँयको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने समेत व्यवस्था भएकोले उक्त दफा ६(१)(ख) बमोजिमको पर्चाको प्रयोजन नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट वंचित गर्नलाई मात्र भएको देखिन्छ र उक्त ऐनका दफा ६(१)(ख) मा भएको उपरोक्त बमोजिमको व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको मिति ०४०।१२।१० को निर्णय पर्चा हेर्दा दिवाकरदत्त पाण्डेले कमाउने मात्र नियत राख्ने, भ्रष्ट व्यक्ति पद अनुसारको आचरण नगर्ने, अनुचित लाभ उठाउने गरेको ज्ञात हुन आएकोले यसरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरी प्रतिकूल काम गरी राष्ट्रिय उद्देश्य नै खलबल्याउने काम गरेको यसमा निज कर्मचारीलाई सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिई रहँदा अनावश्यक ढिलाई मात्र हुने भई राष्ट्रिय हितको लागि व्यवहारिक नहुने भएको र निजलाई सेवाबाट हटाउन लोकसेवा आयोग समेतबाट परामर्श प्राप्त भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड ५ को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त आयोग नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सजायँको लागि यो पर्चा खडा गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले सफाइको सबूद पेश गर्न मौका दिन अव्यवहारिक लागेको भन्ने निष्कर्षमा अधिकार प्राप्त अधिकारी पुगेको देखिन्छ रिट निवेदक माथि लगाइएको आरोपमा सफाइको मौका दिँदा किन र कसरी अव्यवहारिक हुने हो सो उक्त पर्चामा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुन पर्दछ तर सो कुरा पर्चामा खुलाइएको पाइँदैन र रिट निवेदकले के कस्तो तथा कुन क्रिया गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हो त्यसको कारण तथा आधार के हो सो कुनै कुरा उक्त पर्चामा कहिं कतै उल्लेख भएको पाइएन । तथा रिट निवेदकलाई मिति ०४०।१२।२४ मा पठाइएको सूचना पत्रमा पनि सो सम्बन्धी केही कुरा खुलाइएको देखिँदैन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ मा उल्लेख भएको आदेशमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० बमोजिम सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका प्रदान गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) वा १०.१(६) मा वर्णित कुनै सजायँ गर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने अनिवार्य छ र नियम १०.१ बमोजिमको विभागीय सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रुपमा निर्णय पर्चाबाट पनि देखिनु पर्छ र नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१)(ख) को प्रयोग गरी उक्त अनुसारको पर्चा खडा गर्दैमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ अनुसारको सजायँ गर्नको हुुनु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण स्वतः भई हाल्यो भनी अनुमान पनि गर्न मिल्दैन ।
१४. नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(१) मा सजायँको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिना दस्तूर दिइने छ भन्ने र सोही नियमावली नियम १०.१२(ख) मा पुनरावेदनमा आफ्नो सफाइको निमित्त जो भएको सबूद प्रमाण राख्नु पर्छ भन्ने तथा जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल पनि राख्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ११ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूसँग बाझिने जति सबै ऐन सवालहरू खारेज भएको वा यस ऐनसँग मिल्ने गरी संशोधित भएको मानिने छ भन्ने तथा मुलूकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं.मा विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानुनमा लेखिएजतिमा सोही कानुन बमोजिम र सो कानुनमा प्रष्ट नलेखिएकोमा मुलूकी ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले सो कानुनी व्यवस्था बमोजिम उक्त पर्चाको नक्कल निवेदकलाई दिनु पर्ने कानुनी बाध्यता भएकोमा दिइएको भन्ने पनि देखिँदैन ।
१५. तसर्थ उक्त पर्चामा निवेदक माथि लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा कुनै कारण तथा आधार समेतको उल्लेख नगरी रिट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति ०४०।१२।१० को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी मिति ०४१।३।१२ को श्री ५ को सरकार (मं.प.) को पुनरावेदन निर्णय तथा यो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एकप्रति विपक्षी कार्यालयमा पठाउनको लागि म.न्या.को कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल मंसीर १२ गते रोज ४ शुभम् ।