निर्णय नं. २५४२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५४२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२७०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :काठमाडौं नगर पंचायतवार्ड नं.२४ महाबौद्ध वटु चिकंअत बस्ने रामभक्त श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी :मालपोत कार्यालय काठमाडौं ।

काठमाडौं नगर पञ्चायत वार्ड नं. घर भै होटल म्यानेजर काम गर्ने डोल राज कुवंर भन्ने प्रल्हाद राज कुंवर ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२।४ मा

     १४ महिना अघि परेको निवेदन बमोजिम जग्गा दर्ता नगरी पछि परेको निवेदनबाट जग्गा रैकरमा परिणत गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलिया

उल्लिखित मुद्दा :निवेदक ठूलो कान्छा पुरी, प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको रि.नं. १८४९ को उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट ०३९।९।२५।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

२.    साङ्ला मौजाका केलपोता लगत सा.१०८ कुल बहादुर समेतका नाउँमा १०२ नं. मा दर्ता भएको साइला ८ रोपनी मध्ये ६ रोपनीको दर्ता हकदारहरूले गराई लगेको बाँकी रोपनीको साविक का.केल ४५१ बाट भिड्ने भू.सु.नापीबाट का.जि.साङ्ला गा.पं.वार्ड नं.९(घ) कि.नं.१३२ बाट क्षेत्रफल २–९–१ जग्गा नापी भई मेरो नाउँमा दर्ता हुनसम्म बाँकी रहेकोले उक्त जग्गा मैले आफ्नो नाउँमा रै.प.दर्ता गर्न ०३९।१२।३ समेतका मितिहरूमा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा फिल्डबूकबाट देखिएको मोही विपक्षी डोलराज कुंवरलाई ७ दिने म्याद जारी गर्दा डोलराज कुंवर भन्ने प्रल्हाद कुंवर भन्ने व्यक्तिले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) संशोधनसहितको १२० दिनको म्यादभित्र जग्गावालाले रै.प.नगरेमा रैकरमा परिणत भई मोहीकै नाउँमा जग्गा दर्ता हुने हुँदा उक्त जग्गा मेरा नाउँमा रै.प.गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी प्रतिउत्तर सरहको निवेदन ०४१।१०।२१ मा दिएकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०४२।१।९ मा रामभक्तले दावा गरेको जग्गा विर्ता नदेखिएको म्यादभित्र रै.प.गरेका नदेखिएकोले ऐ.ऐनको ७(४) बमोजिम मोहीको नाउँमा रै.प.दर्ता गरिदिने भनी गरेको उक्त आदेशमा न्यायिक मनको अप्रयोग र न्यायिक मनको अभाव भएको कुरा निम्न कुरा समेतबाट देखिन्छ ।

३.    प्रथमतः विपक्षी डोलराजले ज.ध.ले रै.प.गर्न निवेदन दिनु अघि उक्त जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता  गराउन निवेदन नदिएको कुरालाई ध्यानै नदिई ०३९ सालको रि.नं.१८४९ को उत्प्रेषण मुद्दामा ०३९।९।२५ मा भएको सिद्धान्त विपरीत विपक्षी डोलराजको नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गरिदिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । वादी भई दावी लिई नआई विपक्षी मालपोत कार्यालयले बुझ्न आदेश गरेपछि मात्र उपस्थित हुने विपक्षी डोलराजका नाउँमा दर्ता गरिदिने गरी भएको आदेश कानुन र वादी दावीमा सिमित भई इन्साफ गर्न पर्ने भन्ने सिद्धान्त समेत विपरीत छ । आदेशबाट विवादको निरोपण गर्न मिल्दैन । वादी र प्रतिवादी नछुटाई फैसला वा निर्णयको ढांचा विपरीत हुने गरी गरेको उक्त आदेश निर्णय मिलेको छैन । साथै विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को संशोधित दफा ७(४) अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले गरेको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको हुँदा कानुनले नै व्यवस्था नगरेको कुरामा पुनरावेदनको म्याद दिने लगायतको आदेश जारी गर्न नमिल्ने, र उक्त आदेश उपर चित्त नबुझे ऐनका म्यादभित्र जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी कुन ऐनको कुन दफाको आधारमा आदेश गरेको हो विवादित आदेशमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी आत्मानिष्ठ रुपमा ऐन कानुन र न्यायिक मनको अप्रयोग भएको प्रष्ट छ तसर्थ विपक्षी कार्यालयको ०४२।१।९ को निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १० (१) ११ (२)(ङ) तथा १५ धाराद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले अन्य कानुनी उपचार नहुँदा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश जारी गरी विपक्षी मा.पो.का.को ०४२।१।९ को आदेश बदर गरी हकप्रचलन गराइपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिररहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालय समतेबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको ०४२।२।१६।४ को आदेश रहेछ ।

५.    विर्तावारले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको म्याद १२० दिन भित्र मालपोत कार्यालयमा विर्ता जग्गाको विवरण पेश गरी रैकरमा परिणत नगराएमा सोही ऐनको दफा ७ उपदफा (४) बमोजिम मोहीको नाउँमा रैकरमा परिणत हुने कानुनी व्यवस्था भई रहेको र प्रस्तुत केशमा ऐनको म्यादभित्र विर्तावारले फाँटवारी पेश गरी रैकरमा परिणत गराएको नदेखिएकोले उक्त ऐनको मनशाय अनुसार सम्बन्धित जग्गाका मोहीका नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता गरिदिनु पर्ने र रिट निवेदकको चित्त नबुझे जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन दिन जानु भनी वादीलाई सुनाई दिने समेत गरी यस कार्यालयबाट ०४२।१।९ मा भएको निर्णय कानुन अनुरुप भएको हुँदा यस्तो कार्यवाहीलाई गैरकानुनी भनी निवेदकले झुठ्ठा दावी जिकिर लिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफ रहेछ ।

६.    अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम गरेको फैसला आदेशमा कुनै पनि त्रुटि नहुँदा र सो आदेशबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा कानुन बमोजिम भएको निर्णय उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी डोलराज भन्ने प्रल्हादराज कुंवरको लिखिन जवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रही बेञ्च समक्ष उपस्थित भएका रिट निवेदक रामभक्त श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी प्रल्हादराज कुंवरलाई समेत रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल र प्रत्यर्थी प्रल्हादराज कुंवरको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन  थपलियाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा रिट निवेदक जग्गाधनी रामभक्त श्रेष्ठले विवादित साङ्ला मौजाको केल ४५१ बाट भिड्ने हाल सर्भे हुँदा गा.पं.वार्ड नं.९(घ) कि.नं.१३२ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता रहेको र हालसम्म रैकरमा परिणत गर्न बाँकी हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम रैकरमा परिणत गरी दर्ता प्रमाणित गरिपाउँ भनी ०३९।१२।३ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परी त्यस सिलसिलामा त्यसै जग्गाको मोही विपक्षी डोलराज कुंवर भन्ने प्रल्हाद कुंवरलाई माल कार्यालयले म्याद जारी गरी बुझेकोमा उक्त विवादित जग्गा ख श्रेणीको विर्ता भएको हुँदा आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी ०४१।१०।२१ मा निज प्रल्हादराज कुंवर समेतको निवेदन परेकोमा जग्गावालाले म्याद भित्रै रैकरमा परिणत नगरेमा मोहीका नाउँमा रैकरमा परिणत हुने व्यवस्था विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) मा भएको र निवेदक रामभक्तले दावी गरेको जग्गा विर्ता नै देखिएको र म्यादभित्र रैकरमा परिणत गरिएको नदेखिएकोले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम मोहीका नाउँमा रैकरमा परिणत गरिदिने भनी, प्रत्यर्थी डोलराज भन्ने प्रल्हादराज कुंवरले, निवेदकको मा.पो.का.काठमाडौंमा परेको निवेदन भन्दा पछि परेको निवेदनबाट प्रत्यर्थीका नाउँमा रैकरमा परिणत गरेको मालपोत कार्यालयको ०४२।१।९ को निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

१०.    यस सम्बन्धमा निवेदक ठूलो कान्छा पुरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको रि.नं. १८४९ को उत्प्रेषण मुद्दामा कानुनबमोजिमको म्याद नाघी सकेपछि विर्तावाल र मोहीमा जस्को निवेदन अघि पर्छ उसको कानुन बमोजिम दर्ता परिणत हुने भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्जबाट ०३९।९।२५।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा प्रस्तुत विषयमा पनि प्रत्यर्थी प्रल्हादराज कुंवरको ०४१।१०।२१ मा मा.पो.का.मा परेको निवेदन भन्दा अगावै रिट निवेदक रामभक्त श्रेष्ठको ०३९।१२।३ मा अर्थात करीव १४ महिना अघि परेको निवेदन बमोजिम जग्गा दर्ता नगरी पछि परेको निवदेनबाट जग्गा रैकरमा परिणत गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४२।१।९ को निर्णय उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति म.न्या.का.मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।