निर्णय नं. २५४३ - सन्धिसर्पन

निर्णय नं. २५४३    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजालश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं.५१०

मुद्दा : सन्धिसर्पन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: कर्णाली अञ्चल जुम्ला देपाल गाउँ पञ्चायत वार्ड.नं.२ देपाल गा. बस्ने खड्ग बहादुर महत क्षेत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी:ऐ. फोछे गाउँ बस्ने लक्ष्मी चन्द्र धिताल ।

फैसला भएको मिति:२०४२।१०।२।४ मा

     तिब्रीकोट माल कार्यालयले गरेको निर्णय उपर प्र.जि.अ.लाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएकोमा कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयले पुनरावेदन सुनी पुनः सो अञ्चलाधिश कार्यालयले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी म.पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा कर्णाली अञ्चलाधिशको कार्यालयको फैसला र सोही फैसलालाई मनासिव ठहराएको म.प.क्षे अ.को दुवै फैसला बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १८)

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४०।१२।१२ को फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी खड्गबहादुर महत क्षेत्रीको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई बेञ्च समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत सन्धिसर्पन मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    वनपाला सनदभित्रका गौचरन नुन थलो गोठ राखी दाउरा घाँस गरी आएको झार ज्वाला गा.पं. कुम्डीझुन्ता तालुकको सनद चारकिल्ला भित्रको खोर भन्ने पर्ति जंगल दिपायल मौजामा दर्ता गरिपाउँ भनी हाम्रो छाक बास उठाउने उद्देश्यले लगत दिई दर्ता भई तिब्रीकोट मालमा छ लगतकट्टा गरिदिनु भनी तिब्रीकोट मालको नाउँमा हु.प्र.गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीचन्द्र धिताल समेतको श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको बिन्तीपत्रमा आदेशानुसार गर्नु हुन भनी भू.सु. मन्त्रालयको पत्र, आदेशानुसार गर्नु हुन भन्ने अ.म.मा.वि.को ०३२।१२।३० को पत्र ।

३.    सन्धि गौचरण थपलकोट खोरास्वाँरा बारी भन्ने जग्गा २०२७ सालमा बेगल गाउँमा दर्ता भएको हामीलाई थाहा भएन ०३२ सालमा थाहा भएकोले उजूर गरेका छौं । हाम्रो सन्धि गौचरन घाँस दाउरा गर्ने जग्गा वनलाई चोरी दर्ता गराएमा नक्शा सरजमीन गरी सो जग्गाको लगत कट्टा गरी साविक गौचरन कायम गरी गाउँ भन्ने जवान ३३ को वा. भई आफ्नो हकमा समेत पुर्पक्ष गर्ने लक्ष्मीचन्द्र धिताल र जवान २९ को वा. भई आफ्नो हकमा समेत पुर्पक्ष गर्ने मु.नरबहादुर भण्डारी समेतको  उजूरी बयान ।

४.    उजूरीको खोरस्वारा भन्ने जग्गा बाबु बाजेका पालादेखि भोगचलन गरी आएका दर्ता गरिपाउँ भन्ने तालुकदार जनकबहादुरले जुम्ला मालमा दर्खास्त दिई दर्खास्त तिब्रीकोट मालमा बुझाई तिब्रीकोट मालबाट डोर गई २०२६ सालमा मेरो नाउँमा दर्ता भएको छ जंगल छैन दर्ता भएको कुरा सबैलाई थाहा छ कुलो पानीका मुद्दाका इविले झुठ्ठा उजूर गरेको भन्ने खड्गबहादुरको प्रतिवाद बयान ।

५.    मानबहादुरको दर्ता जग्गा गोपाल आचार्यले राजीनामा गरिदिनु भएको भन्ने गंगारामको बयान ।

६.    मानबहादुरको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा रु.१२००।– मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन भई बाली लगाएको छु भन्ने गोपालप्रसाद आचार्यको बयान ।

७.    गोपालप्रसादको भागमा हुँदा सत्यदेवीको नाउँमा दर्ता भोग उजूरी झुठ्ठा हो भन्ने समेत मानबहादुरको बयान ।

८.    मानबहादुर सत्यदेवी दर्ताको थापाकोटको जग्गा उजूरवालाको सन्धि देखिन आउँछ। दर्तै नहुने जग्गा दर्ता गराएको देखिँदा लगत कट्टा गरी पर्ति कायम राख्ने र खड्गबहादुरको हकमा गोठ धुरी समेत भई आवादी देखिएको दर्खास्त किल्लामा बनबुटेन समेत भित्र पारी दर्ता गराएकोले केही किल्ला कटाई आवादी जग्गासम्म दर्ता विजन कायम राख्ने भन्ने तिब्रीकोट मालको ०३३।१०।२५ को फैसला ।

९.    बिन्तीपत्रमा छिनी किनारा गरिदिनु भन्ने हु.प्र.नभई व्यहोरा साँचोभए नियम बमोजिम गर्नुभन्ने आदेश भएकोमा माललाई उक्त मुद्दा हेर्ने छिन्ने अधिकार नभएकोमा ज.मि.को १७।१८ नं. तथा ज. आवाद गर्नेको ६।७ नं. को म्यादभित्र कसैको उजूरी नहुँदा रा.न्या.क.ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम मालले हेर्न नहुने हुँदा बदर हुने र हामीहरूको साविक आवादी पाखो जग्गा वन जंगल ठहर्नेमा सन्धिसर्पन जंगलका थामी दिने ठहर्‍याएको तिब्रीकोटको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने सत्यदेवी, मानबहादुर, गोपाल आचार्यको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

१०.    खड्गबहादुर दर्ताको जग्गा पुरै सन्धिसर्पन हुँदाहुँदै पनि केही जग्गा दर्ता कायम ठहर्‍याई गरेको इन्साफमा चित्तबुझेन भन्ने वा.स.लक्ष्मीचन्द्र, वा.स.मु.नरबहादुरसमेतको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

११.    थापाकोट खोरस्वारा भन्ने जग्गा जंगल छ, छैन वन सीमानाभित्र पर्छ, पर्दैन दर्ता कायम गर्ने वा कायम छ छैन भनी लेखी पठाउँदा सो जग्गा सरकारी वनको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएको भन्ने जुम्ला वन डिभिजनको ०३७।४।२० को पत्र । मानबहादुर सत्यदेवी दर्ताको थापाकोट भन्ने जग्गा फोइकुन्द्री गाउँसमेतका जनताको सन्धिसर्पन पर्ने हो भनी तिब्रीकोटमालले गरेको मनासिव छ । खड्गबहादुर दर्ताको स्वारा जग्गा दर्ता कायम राख्ने भनी मालले गरेको निर्णयको हकमा उक्त जग्गा पनि सन्धिभित्रको देखिन आएको हुँदा सन्धि कायम हुने ठहर्छ, मालको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयको ०३८।३।३१ को फैसला ।

१२.   राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा १३ र अ.बं.३५ नं.ले गम्भीर कानुनी त्रुटि र ज.मि.को १७।१८ को म्याद नाघी आएको उजूरीबाट कारवाही हुनै नसक्नेमा कारवाही भई त्रुटिपूर्ण फैसला भएकोमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने मानबहादुर महत, खड्गबहादुर महत, गोपालप्रसाद आचार्य समेतको निवेदनमा अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत म.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको ०३९।४।१९ को आदेश ।

१३.   श्री ५ मा चढाएको बिन्तीपत्रमा बक्सभएका हु.प्र.अनुसार हेरी छिनेको देखिँदा कर्णाली अञ्चलाधिशले गर्नु भएको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत म.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको ०४०।१२।१ को फैसला रहेछ ।

१४.   प्रमाणको वस्तुगत अध्ययन नगरी कर्णाली अञ्चलाधिशज्यूबाट गरिएको फैसलालाई मनासिव ठहर्‍याएकोमा म.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी खड्गबहादुर महत क्षेत्रीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रियक्षे.अ. मार्फत यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्जको ०४१।३।२८ को आदेश रहेछ ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी बेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत सन्धिसर्पन मुद्दामा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षका वा.लाई बेञ्चबाट बोलाउन लगाउँदा उपस्थित भएको विपक्षी वादीको वा.ओमकारमान श्रेष्ठ समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक प्र.खड्गबहादुर महतकोतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका वि.अ.श्री कृष्ण कुमारवर्मा र विपक्षी वादी लक्ष्मीचन्द्र धितालको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले गर्नु भएको जिकिर समेत सुनियो ।

१६.    प्रस्तुत मुद्दामा म.पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिले के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१७.   यसमा मान बहादुर दर्ताको थापाकोट भन्ने पाखा जग्गा रु.१२००।– मा गोपालप्रसाद आाचार्यले ०३०।१०।२४ मा राजीनामा पास गरी लिएको र उजूरवालाहरूको समेत सन्धि गौचर देखिँदा दर्ता कायम गर्ने गरेको लगत कट्टा गरी पर्ति जंगल कायम राखी दिने र खड्गबहादुर महतका नाममा दर्र्ता रहेको खोरचाडो भन्ने जग्गाको हकमा केही किल्ला कटाई दर्ता तिरो कायम राखी दिने ठहर्छ भनी तिब्रीकोट माल कार्यालयले ०३३।१०।२५ मा निर्णय गरे उपर कर्णाली अञ्चलाधिश कायार्लयले पुनरावेदन सुनी उक्त तिब्रीकोट मालको निर्णयलाई आंशिक बदर गरी गरेको निर्णय उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रियक्षे.अ.ले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१८.   यस सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र २०२८ भाद्र १४ गतेमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अञ्चलाधिशमा भएको अधिकार र कर्तव्यहरू मध्ये देहाय बमोजिमको अधिकार र कर्तव्यहरूमा आफ्नो जिल्लामा प्रयोग र पालना गर्न पाउने गरी नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदान गरिएको छ भनी र.ने. ९ मा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ उपदफा ४ भनी अञ्चलाधिशलाई भएको अधिकार प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरी जिल्ला श्रेस्ता कार्यालयले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित प्र.जि.अ. समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ उक्त सूचना अनुसार उक्त तिब्रीकोट माल कार्यालयले ०३३।१०।२५ मा गरेको निर्णय उपर प्र.जि.अ.लाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएकोमा कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयले पुनरावेदन सुनी पुनः सो अञ्चलाधिश कार्यालयले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रियक्षे.अ.ले ०४०।१२।१ मा गरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयको ०३८।३।३१ को फैसला र सोही फैसलालाई मनासिव ठहराएको म.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको ०४०।१२।१ का दुवै फैसला बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भनी पक्ष विपक्षीलाई तारेख तोकी मिसिल जिल्ला कार्यालय जुम्लामा पठाई दिने समेत ठहर्छ । कोर्टर्फी रही मुद्दा दायर भएको देखिँदा केही गरी रहनु परेन । म.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ उल्टी भई फैसला भएको हुँदा माननीय का.मु.मुख्य न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद शर्माको उल्टीमा रेकर्ड राख्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।